केंद्र ने भारत की हज नीति में सुधार करने के लिय छह सदस्यीय समिति का गठन किया है और साथ ही तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश को धीरे-धीरे कम करने और 2022 तक इसे समाप्त करने के सन्दर्भ एक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए किया.
भारत के पूर्व महावाणिज्य दूतावास (सीजीआई), जेद्दा, अफजल अमानुल्लाह उच्च स्तरीय पैनल के संयोजक के रूप में नियुक्त किये गए, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि समिति कैसे भारत की हज नीति में सुधार किया जा सकता है पर एक या दो महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और कैसे तीर्थयात्रियों अधिकतम रियायतें प्रदान कर सकते हैं.
Source- The Business Standard
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