जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक 2014 के समर्थन के लिए प्रस्तुत संकल्प को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित करने वाला छत्तीसगढ़ पांचवां राज्य बन गया है।
केंद्र सरकार के इस बिल को सबसे पहले असम सरकार ने विधानसभा में पास करके भेजा था। असम, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश भी इस बिल को पारित कर चुके हैं। नियमों के अनुसार देश के 29 राज्यों में से आधे राज्यों को यानी कम से कम 14 राज्यों की विधानसभा से इस बिल को पारित किया जाना है। इसके बाद ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस विधेयक से संवैधानिक व्यवस्था से 16 प्रकार के करों के बदले एक जीएसटी लागू होगा। केंद्र पांच साल तक राज्यों को जीएसटी से होने वाली राजस्व क्षति की पूर्ति करेगा।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो-टूरिज्म कंपनी स्टारस्केप्स…
एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक…
केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण…
एकजुटता और मान्यता के संकेत में, गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों…
भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के 2010 बैच के अधिकारी शशि भूषण सिंह को कपड़ा…
एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड द्वारा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती…