केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार (05 फरवरी 2017) को बताया कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की बैठक में सीजीएसटी (केंद्रीय-जीएसटी) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी) बिल को मंज़ूरी दे दी गई है.
उन्होंने कहा, “इसका फैसला सर्वसम्मति से हुआ और सभी राज्यों ने इसका समर्थन किया.” जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 16 मार्च को होगी.
सबसे ज्यादा गैस भंडार किन देशों में है, ...
बढ़ते आयात का असर, भारत का व्यापार घाटा ...
नागोया प्रोटोकॉल: भारत की पहली राष्ट्रीय...
