नगालैंड विधानसभा ने शुक्रवार को विशेष सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
नगालैंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को लागू करनेवाला यह आठवां राज्य बन गया।नगालैंड विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री टी. आर. जेलियांग ने इस आशय का प्रस्ताव रखा। बता दें की जेलियांग के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। साठ सदस्यीय सदन ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया। बाद में विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
हालांकि गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमांचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम और मध्यप्रदेश में जीएसटी पास हो चुका है। बताते चले की लोकसभा और राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित हो जाने के बाद जीएसटी को लागू करने के लिए करीब 15 राज्यों की स्वीकारिता चाहिए। इसलिए भाजपा शासित राज्यों को अगस्त तक हर हाल में जीएसटी विधेयक पास कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
