कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ताजा कदम उठाते हुए, असामन्य आवरण में रहने वाली कंपनियों (deviant shell companies) के कार्यों की निगरानी के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है.
शेल कंपनियों द्वारा काले धन को वैध करने और कर चोरी के लिए उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए खासकर विमुद्रीकरण के बाद, शेल कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक बैठक के बाद, राजस्व सचिव हंसमुख अढिया और कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तपन राय की सह-अध्यक्षता में इस टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया.
शेल कंपनियों द्वारा काले धन को वैध करने और कर चोरी के लिए उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए खासकर विमुद्रीकरण के बाद, शेल कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक बैठक के बाद, राजस्व सचिव हंसमुख अढिया और कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तपन राय की सह-अध्यक्षता में इस टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया.
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस