सऊदी अरब की कैबिनेट द्वारा 5% वैल्यू-ऐडेड टैक्स लगाने की मंज़ूरी देने के साथ ही देश का दशकों पुराना टैक्स-फ्री दर्जा खत्म हो गया है. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6 खाड़ी देशों में 5% वैल्यू-ऐडेड टैक्स लगाने की सिफारिश की थी. कच्चे तेल के दामों में गिरावट के कारण सऊदी को पिछले वर्ष करीब 6,581 अरब रु का बजट घाटा हुआ था.
स्रोत – दि गार्जियन



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