वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक सुधार लाने के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक में एक छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की रचना का प्रस्ताव दिया है
विनियमन और भुगतान और निपटान प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड की जगह भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान नियामक बोर्ड बनाने के लिए प्रयोजन हेतु आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक 2017 में प्रस्तावित हैं.
अपने बजट भाषण में, जेटली ने आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा गठित डिजिटल भुगतान पर एक कमेटी तैयार की है,जिसकी भुगतान पारिस्थितिकी प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों सहित, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के साथ सिफारिश की गयी है.
तो, आईये इस पोस्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं:
प्र.1. भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय समिति का नाम, जो हाल ही में, नियमन और भुगतान के पर्यवेक्षण और निपटान प्रणाली के लिए मौजूदा बोर्ड की जगह वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तावित की गयी है?
उत्तर1. भुगतान नियामक बोर्ड
स्रोत द-हिन्दू
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