केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. यह फंड बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल (बीएमटीपीसी) में स्थित होगा, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है.
एनयूएचएफ अगले चार वर्षों में अपेक्षित धन जुटाने में मदद करेगी ताकि विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अर्थात बेनेफिशरी लिंक्ड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी), अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप (एएचपी), इन-सीटू स्लम रीडेवेलमेंट (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रवाहित हो सके
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
सुप्रीम कोर्ट ...
अर्मेनिया अंतर...
काल भैरव जयंती 2...
