केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन का उद्देश्य अगले 4 वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्रों के 7,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत के 600,000 गाँवों को जोड़ना है। ये मिशन 2018 के राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का हिस्सा है। मिशन ब्रॉडबैंड पहल के कार्यान्वयन के लिए सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुंच को सुरक्षित करेगा और इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से 50 एमबीपीएस तक की इंटरनेट गति प्रदान करना है।
सरकार के अनुसार, 10% निवेश का हिस्सा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (USO) निधि से आएगा और शेष निवेश उद्योग द्वारा टावरो और अन्य परिसंपत्तियों के रूप में आएगा।
स्रोत: लाइव मिंट
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