केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद के चालू सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जन्म रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाना है। मुख्य उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सटीक रिकॉर्ड-कीपिंग सुनिश्चित करना और विभिन्न सरकारी सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है।
पृष्ठभूमि
- व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज़ीकरण का अधिकार आवश्यक है।
- देश में महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 पेश किया गया था।
- वर्तमान में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है और नए संशोधन इसे कानूनी वैधता देंगे।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को जन्म और मृत्यु के लिए आधार प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान:
जन्म पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य:
- विधेयक में उन व्यक्तियों के लिए आधार अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है जिनके पास जन्म और मृत्यु पंजीकरण के दौरान आधार है।
- इस उपाय का उद्देश्य अभिलेखों की सटीकता और प्रामाणिकता को बढ़ाना है।
आरजीआई के साथ डेटा साझा करना:
- राज्यों को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) के माध्यम से डेटा साझा करने के लिए आरजीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।
- आरजीआई जन्म और मृत्यु का अपना रजिस्टर बनाए रखेगा और राज्यों को वास्तविक समय का डेटा साझा करना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र के व्यापक अनुप्रयोग:
- विधेयक स्कूलों में नामांकन, मतदाता पंजीकरण, विवाह, पासपोर्ट जारी करने और सरकारी नौकरी आवेदन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।
डेटा शेयरिंग का महत्व:
- वास्तविक समय डेटा साझाकरण से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और चुनावी रजिस्टर के साथ-साथ आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डेटाबेस को अपडेट किया जा सकेगा।
- जनसंख्या डेटा के निरंतर अद्यतनीकरण से समय-समय पर गणना की आवश्यकता कम हो जाएगी और सटीक जनसंख्या गणना प्रदान की जा सकेगी।
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