केंद्रीय मंत्री द्वारा ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया गया

महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना है। यह अभियान 2047 तक एक विकसित भारत (विकसित भारत) के दृष्टिकोण से जुड़ा है। इसमें “बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल” का लॉन्च भी किया गया, जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को लागू करने के लिए एक अभिनव उपकरण है।

मुख्य पहल

• अभियान का उद्देश्य: बाल विवाह को समाप्त करना और लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• संबंधित कानून: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 से मेल खाता है।

बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल
यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने और शिकायतें दर्ज करने के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करता है। इसमें बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs) के बारे में जानकारी भी उपलब्ध है।

मुख्य उपलब्धियाँ

• जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार (918 → 930)
• 2023 में 1 लाख से अधिक बाल विवाहों को रोका गया
• संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक बाल विवाह दरों को घटाने में भारत के योगदान को मान्यता मिली

प्रेरणादायक कहानियाँ

• बुचा रमणम्मा (आंध्र प्रदेश): अपनी शादी को रोका और इंजीनियर बनीं।
• माज्जी राम्या (आंध्र प्रदेश): परिवार के दबाव का विरोध कर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
• रोशनी परवीन (बिहार): 60 लड़कियों को बचाया और यूएन यंग एक्टिविस्ट लॉरेट बनीं।
• नम्रता पांडुरंग (महाराष्ट्र): अपनी शादी को रोका और अब एक व्यवसायी बनीं।
• सी. लालनुनफेला (मिजोरम): धर्म आधारित समूहों के साथ मिलकर बाल विवाहों को रोकने का कार्य करती हैं।
• सिलु प्रधान (ओडिशा): इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए सक्रिय रूप से बाल विवाह रोकने में लगी हैं।
• ज्योत्सना अख्तर (त्रिपुरा): अपनी शादी को रोका और अपने गांव को प्रेरित किया, 2024 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्राप्त किया।

अभियान का विस्तार और पहुंच

• लाइव-स्ट्रीम कार्यक्रम ने 82,000 दर्शकों तक पहुंच बनाई।
• 50 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली।

अभियान का महत्व

• लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिनों के सक्रियता अभियान का हिस्सा
• सरकार, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करता है
• कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समाजिक प्रगति की भूमिका पर जोर

 

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