ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, जैसे कि टिकटोक, फेसबुक, और इंस्टाग्राम, से बैन करने के लिए एक दुनिया में पहली बार कानून पारित किया है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन हानि से बचाना है। इस कानून के तहत प्लेटफार्मों को अनुपालन न करने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियों को इस बदलाव को लागू करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।
कानून का सारांश
- 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोका जाएगा।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उल्लंघन करने पर 50 मिलियन AUD तक के जुर्माने होंगे।
- इसमें टिकटोक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, X, और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
कानूनी प्रक्रिया
- सीनेट द्वारा 34-19 वोटों से पारित।
- हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा 102-13 वोटों से मंजूर।
- अंतिम रूप से विपक्ष द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार करने के बाद पारित।
प्रधानमंत्री का समर्थन
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने इस कानून का समर्थन किया, यह कहते हुए कि यह बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और माता-पिता की चिंताओं को संबोधित करता है।
कार्यान्वयन समयसीमा
- प्लेटफार्मों को एक साल का समय दिया गया है ताकि वे बैन को लागू करने के तरीके तैयार कर सकें।
- संशोधनों के तहत सरकार के आईडी या डिजिटल पहचान का उपयोग आयु सत्यापन के लिए नहीं किया जा सकेगा।
आलोचना और चिंताएँ
- आलोचकों का कहना है कि यह कानून बिना पर्याप्त परामर्श के जल्दी पारित किया गया।
- बच्चों की भलाई के समर्थकों का कहना है कि यह कानून संवेदनशील युवाओं को नुकसान पहुँचा सकता है, जैसे कि सामाजिक अलगाव।
- आयु सत्यापन के कारण गोपनीयता की चिंताएँ उठाई जा रही हैं।
- कुछ लोग डरते हैं कि बच्चे अनियमित प्लेटफार्मों या डार्क वेब पर शिफ्ट हो सकते हैं।
समर्थकों के विचार
- समर्थक मानते हैं कि यह कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराता है।
- ऑनलाइन सुरक्षा के समर्थकों का कहना है कि यह कदम ऑनलाइन शोषण को कम करने के लिए जरूरी है।
उद्योग की प्रतिक्रिया
- मेटा प्लेटफार्म्स (फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक) ने इस कानून की जल्दीबाजी में प्रक्रिया की आलोचना की।
- डिजिटल इंडस्ट्री ग्रुप इंक. ने इस कानून के लागू होने को लेकर अनिश्चितताओं को उजागर किया।
भावनात्मक अपील
- सोन्या रयान और वेन होल्डस्वर्थ जैसे प्रभावित व्यक्तियों की वकालत ने सार्वजनिक और संसदीय समर्थन को प्रभावित किया।
व्यापक प्रभाव
- आलोचकों का कहना है कि सरकार का यह कदम चुनावों से पहले राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो सकता है।
- यह चिंता जताई जा रही है कि क्या यह बच्चों के लिए सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य लाभ को प्रभावित कर सकता है।
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