आंठवा पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बना असम

असम ने सरकारी वेतन सुधारों के क्षेत्र में पहल करते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, जिसने अपनी 8वीं राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) का गठन किया है। यह सक्रिय निर्णय 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने से पहले लिया गया है। इस कदम ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोग का समय से पहले गठन असम सरकार की वेतन संशोधन प्रक्रिया को तेज करने की मंशा को दर्शाता है।

खबर में क्यों?

असम ने अपनी 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन किया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने की। यह फैसला 7वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने से पहले लिया गया है।

8वीं राज्य वेतन आयोग के बारे में

वेतन आयोग सरकार द्वारा निम्नलिखित की समीक्षा और सिफारिश के लिए गठित किया जाता है—

• सरकारी कर्मचारियों के वेतन
• भत्ते और सेवा लाभ
• सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन

असम का 8वां राज्य वेतन आयोग वर्तमान 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था का स्थान लेगा और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई तथा राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर नए वेतन ढांचे की सिफारिश करेगा।

घोषणा और नेतृत्व

• आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने की।
• पूर्व असम मुख्य सचिव सुभाष दास को 8वें राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इस कदम के साथ असम ने अन्य राज्यों और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी बढ़त बना ली है, जहाँ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई है।

राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्व

असम का यह प्रारंभिक कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि—

• इससे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को शीघ्र स्पष्टता मिलेगी।
• अन्य राज्यों की तुलना में सिफारिशें जल्दी प्रस्तुत होने की संभावना बढ़ेगी।
• यदि सरकार शीघ्र स्वीकृति देती है, तो संशोधित वेतन और पेंशन सामान्य से पहले लागू हो सकते हैं।
• हालाँकि, विशेषज्ञों के अनुसार वेतन आयोग को आमतौर पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगता है।

पृष्ठभूमि: भारत में वेतन आयोग

• वेतन आयोग केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर गठित किए जाते हैं।
• वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा।
• वेतन आयोग की सिफारिशें स्वतः लागू नहीं होतीं, इसके लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है।
• वेतन संशोधन अक्सर पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू किए जाते हैं और बकाया राशि बाद में दी जाती है।

आगे क्या?

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार—

• 8वां राज्य वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने ले सकता है।
• यद्यपि 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि माना जाएगा, वास्तविक क्रियान्वयन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है।
• असम की यह शुरुआती पहल उसके कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तुलना में संभावित लाभ दिला सकती है।