असम वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ, ONORC योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है। आज एक बयान में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि यह देश में अपनी तरह की एक अनूठी नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे अगस्त 2019 में शुरू किए जाने के बाद लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए कम समय में तेजी से लागू किया गया है ।
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कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
- इस लाभार्थी केंद्रित उच्च प्रभाव कार्यक्रम का उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना और अपने मौजूदा राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से उन्हें अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को निर्बाध रूप से लेने में सक्षम बनाना है।
- यह उनके परिवार के सदस्यों को उनकी पसंद के एफपीएस से अपने मूल/किसी भी स्थान पर उसी राशन कार्ड पर शेष/आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न लेने में सक्षम बनाता है।
वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के बारे में:
वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) एक ऐसी योजना है जो आधार सीडिंग नामक प्रक्रिया द्वारा लाभार्थी के राशन कार्ड का राष्ट्रीयकरण करेगी। आधार सीडिंग से यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना या अपने हकदार खाद्यान्न को ले सकता है। इसलिए, यदि परिवार देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवास करता है, तो खाद्य सुरक्षा के लिए उनका दावा सुनिश्चित रहता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- असम राजधानी: दिसपुर;
- असम के मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा;
- असम राज्यपाल: जगदीश मुखी।
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