अजीत डोभाल ने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने किया था। उन्होंने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव से भी मुलाकात की।

बैठक का एजेंडा

राष्ट्रपति टोकायव ने 2025-2027 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम और 2024-2029 के लिए एससीओ एंटी-ड्रग रणनीति अपनाने की वकालत की।

उन्होंने उल्लेख किया कि एससीओ में कजाकिस्तान की अध्यक्षता के दौरान “तीन बुरी ताकतों” – आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद – के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करना प्राथमिकताएं बनी हुई हैं।

डोभाल ने किया सुरक्षा स्थिति में सुधार का आह्वान

एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और क्षेत्र में आतंकवाद के खतरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रों की सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न उपाय सुझाए।

अफगानिस्तान पर भारत का रुख

अफगानिस्तान पर डोभाल ने कहा कि भारत के वैध सुरक्षा और आर्थिक हित हैं। उन्होंने सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और एससीओ से मानवीय सहायता प्रदान करने, आतंकवाद से निपटने और एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का गठन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

डोभाल ने भारत के मानवीय कदमों का उल्लेख किया, जिसमें अफगानिस्तान में टिड्डियों के खतरे से लड़ने के लिए 3 अरब डॉलर का निवेश, 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 250 टन चिकित्सा सहायता और 40,000 लीटर मैलाथियान कीटनाशक की आपूर्ति शामिल है।

हालाँकि, भारत अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में

• यह शंघाई फाइव संगठन के स्थान पर, 15 जून 2001 को स्थापित किया गया।
• इसके संस्थापक सदस्य: चीन, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान हैं।
• 9 स्थायी सदस्य: चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत (2017 में शामिल हुए), पाकिस्तान (2017 में शामिल हुए), और ईरान (2023 में शामिल हुए) हैं।
• 3 पर्यवेक्षक सदस्य: अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया।
• मुख्यालय: बीजिंग, चीन
• वर्तमान अध्यक्ष: कजाकिस्तान