एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने 23 मई 2023 को आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिये 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस राशि का उपयोग राज्य में तीन औद्योगिक संकुलों में सड़क, जल आपूर्ति तंत्रों और बिजली वितरण नेटवर्क के निर्माण में किया जाएगा।
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मुख्य बिंदु
- यह समझौता आंध्र प्रदेश में तीन औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को समर्थन देने के लिये किया गया है। ये हैं: सड़क, जलापूर्ति संयंत्र और विद्युत वितरण तंत्र।
- यह ऋण एडीबी द्वारा वर्ष 2016 में मंजूर किए गए कार्यक्रम के तहत 500 मिलियन डॉलर के कई किस्त वाली वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) की दूसरी किस्त है।
- इस ऋण सुविधा से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और श्रीकलाहस्ती-चित्तूर क्षेत्र मंजूरी के तहत तीन औद्योगिक क्लस्टरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
आंध्र प्रदेश को ऋण से होने वाले लाभ
एडीबी के वित्तपोषण से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ने के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा परियोजना लक्षित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये औद्योगीकरण में राज्य को मदद मिलेगी। इस परियोजना से राज्य में निवेश बढ़ाने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का कौशल विकास में मदद मिलेगी।
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