मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वाधवन में ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट को दी हरी झंडी

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भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के साथ संरेखित इस परियोजना का उद्देश्य भारत की विदेश व्यापार क्षमताओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून, 2024 को इसे मंजूरी दी।

वधावन पोर्ट, जिसे भारत के सबसे बड़े डीप ड्राफ्ट पोर्ट के रूप में देखा गया है, का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। एसपीवी में जेएनपीए की 74% हिस्सेदारी है, जबकि एमएमबी की 26% हिस्सेदारी है।

वधावन परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपये है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, मुख्य बुनियादी ढांचे का विकास और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल है। बंदरगाह को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में विकसित किया जाएगा, जिसमें पुनः प्राप्त भूमि, ब्रेकवाटर और व्यापक कंटेनर और कार्गो भंडारण क्षेत्र शामिल हैं।

वधावन पोर्ट की विशेषताएं

भूमि सुधार: 1,448 हेक्टेयर समुद्री भूमि को पुनः प्राप्त किया जाएगा।
बुनियादी ढांचा: 10.14 किमी अपतटीय ब्रेकवाटर का निर्माण।
टर्मिनल और बर्थ: नौ कंटेनर टर्मिनल (प्रत्येक 1000 मीटर लंबा), चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार तरल कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ और तटरक्षक बल के लिए एक बर्थ।
क्षमता: कंटेनर हैंडलिंग के 23.2 मिलियन टीईयू सहित 298 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता।

कनेक्टिविटी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संपर्क की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा नेटवर्क और आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेल लिंकेज को भी मंजूरी दे दी।

महत्त्व

भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, वाधवन पोर्ट एक आधुनिक सुविधा होगी जो आईएमईईसी (भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा) और आईएनएसटीसी (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा) के माध्यम से विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह बंदरगाह दूर पूर्व, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, और अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के साथ समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, और दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना 12 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने का अनुमान है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियां और विरोध

स्थानीय मछुआरे और किसान बंदरगाह के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणविदों का यह भी तर्क है कि परियोजना पारिस्थितिक रूप से नाजुक दहानू क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ जाएंगी।

NHI ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए IIIT दिल्ली के साथ किया समझौता

सरकार ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सड़क सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दिल्‍ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इस पहल से राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चिह्नों की उपलब्‍धता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकेगा।

इस सहयोग का उद्देश्य लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतों की उपलब्धता और स्थिति में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लाभ उठाना है। आईआईआईटी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित हिस्सों पर सड़क संकेतों से संबंधित इमेजरी और अन्य प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य सड़क संकेतों की उपलब्धता और स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी एकत्र करना है।

डेटा प्रोसेसिंग और AI परिनियोजन

सड़क संकेतों की सटीक पहचान और वर्गीकरण के लिए एकत्रित डेटा को AI का उपयोग करके संसाधित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मौजूदा सड़क संकेतों की एक जियो-स्टैम्प्ड सूची तैयार होगी, जिसमें उनका वर्गीकरण और संरचनात्मक स्थिति शामिल होगी।

अंतर विश्लेषण और सिफारिशें

आईआईआईटी दिल्ली स्वीकृत सड़क साइनेज योजनाओं में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ सर्वेक्षण निष्कर्षों की तुलना करके अंतर विश्लेषण करेगा। यह अध्ययन उच्च गति वाले गलियारों से संबंधित नवीनतम कोडल प्रावधानों को भी संबोधित करेगा, जिससे सुरक्षा मानकों में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

सड़क सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

AI और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग करके, NHAI का लक्ष्य सभी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार करना है। यह पहल बेहतर सड़क प्रबंधन और सुरक्षा के लिए नवाचार को अपनाने और उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए NHAI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर, भारत 63वें स्थान पर: WEF

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा 19 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत दुनिया में 63वें स्थान पर है। डब्ल्यूईएफ ने कहा है कि भारत ने ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के मामले में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। पिछले साल भारत 67वें स्थान पर था।डबल्यूई के अनुसार, भारत ने ऊर्जा इक्विटी, सुरक्षा और स्थिरता में काफी सुधार दिखाया है। स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी इस सूचकांक में शीर्ष पर है।

इस सूचकांक में यूरोपीय देशों का दबदबा है। स्वीडन सूचकांक में शीर्ष पर है। इसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विटजरलैंड और फ्रांस शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं। चीन का स्थान 20वां है।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन तैयार करता है?

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ,डबल्यूईएफ़ द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट ‘फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन’ में प्रकाशित किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट डबल्यूईएफ़ द्वारा एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित की जाती है।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या है?

डबल्यूईएफ़ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एक न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दुनिया भर में चयनित देशों की प्रगति और तैयारियों को ट्रैक करता है।

सरल शब्दों में, यह ऊर्जा उत्पादन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्पादन में कमी को प्रोत्साहित करने, गैर-जीवाश्म-आधारित बिजली (जैसे सौर, पवन, छोटे पनबिजली संयंत्र, आदि) संयंत्रों को प्रोत्साहित करने तथा समग्र ऊर्जा तीव्रता में कमी लाने के लिए सरकारी नीतियों और उनकी प्रभावशीलता को ट्रैक करता है।

ऊर्जा तीव्रता से तात्पर्य किसी दिए गए आउटपुट या गतिविधि को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से है। कम ऊर्जा तीव्रता का मतलब है कि किसी दिए गए आउटपुट या गतिविधि को उत्पन्न करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा तीव्रता में वृद्धि का मतलब है कि देश अपनी ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग कर रहा है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक

2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के शीर्ष रैंक में हमेशा की तरह यूरोपीय देशों का दबदबा रहा । सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है, उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस हैं। भारत को 63वां स्थान दिया गया है, जबकि चीन को 20वां स्थान दिया गया है। डबल्यूईएफ़ के अनुसार, 120 देशों में से 107 देशों ने पिछले दशक में अपनी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में प्रगति प्रदर्शित की है। हालाँकि, आर्थिक अस्थिरता, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तकनीकी बदलाव के कारण ऊर्जा संक्रमण की गति धीमी हो गई है।

डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन, जिनकी आबादी, वैश्विक आबादी की लगभग एक-तिहाई है, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने सौर ऊर्जा जैसे गैर-जीवाश्म-आधारित ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना की। डबल्यूईएफ़ को लगता है कि भारत की सफलता को दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है।

विश्व आर्थिक मंच (डबल्यूईएफ़ )

जर्मन अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने वैश्विक मुद्दों के सामान्य समाधान खोजने के लिए वैश्विक समाज के सभी हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की।

अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 2024: 21 जून

अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस (International Day of the Celebration of the Solstice) 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संक्रांति और विषुव तथा कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। ग्रीष्म संक्रांति वर्ष का वह दिन होता है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। यह इस साल 21 जून को है।

ग्रीष्म संक्रांति वह समय है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन का समय सबसे लंबा और रात का समय सबसे छोटा होता है। इस दिन, सूर्य पूर्व में सबसे उत्तर बिंदु पर उगता है और पश्चिम में सबसे उत्तर बिंदु पर अस्त होता है जिस कारण दिन लंबा और रात छोटी होती है।

पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में एक बदलाव

अंत में, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में एक बदलाव होता है, जिसका अर्थ है कि ग्रीष्म संक्रांति के दौरान पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कुछ हफ्तों के लिए सूर्य की ओर बढ़ता है।

इसलिए, वार्षिक रूप से दो संक्रांति होती हैं: गर्मियों की संक्रांति (जिसे आमतौर पर “ग्रीष्म संक्रांति” कहा जाता है, गर्मियों का प्राथमिक दिन और इसलिए वर्ष का सबसे लंबा दिन) और 21 दिसंबर (आमतौर पर “शीतकालीन संक्रांति” के रूप में जाना जाता है, “सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है)।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प A/RES/73/300 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा धर्मों और संस्कृतियों में संक्रांति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अवकाश की स्थापना की गई थी। कई संस्कृतियाँ और धर्म अपने-अपने तरीके से संक्रांति मनाते हैं।

एस. त्रिपाठी को UVCE के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

कर्नाटक में उच्च शिक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है जो विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (यूवीसीई) विश्वविद्यालय के लिए एक नए युग का प्रतीक है। यह नियुक्ति संस्था के इतिहास और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

मुख्य नियुक्ति

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के भूविज्ञान और भू-भौतिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एस. त्रिपाठी को यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरय्या कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग (यूवीसीई) के पहले निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इस नियुक्ति से कॉलेज की अभियांत्रिकी शिक्षा में उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है।

नियुक्ति की शर्तें

प्रो त्रिपाठी का कार्यकाल विशिष्ट शर्तों के साथ आता है:

अवधि: पद ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष
आयु सीमा: 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो,

पृष्ठभूमि और महत्व

पिछली नियुक्ति

यह नियुक्ति इस महत्वपूर्ण पद को भरने के पिछले प्रयास के बाद आई है:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (IIT-B) के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर डॉ. मंजूनाथ को शुरू में 8 मार्च, 2023 को नियुक्त किया गया था।`
हालांकि, प्रोफेसर मंजूनाथ ने अपनी नियुक्ति के एक साल बाद भी भूमिका नहीं निभाई।

UVCE के लिए महत्व

निदेशक की नियुक्ति UVCE के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है:

यह संस्थान की विकास और प्रगति को दर्शाता है
यह सरकार के उच्च शिक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है
यह इंजीनियरिंग शिक्षा में नई नेतृत्व और संभावनाओं की गारंटी देता है

जबकि UVCE अपने पहले निदेशक का स्वागत करता है, संस्थान एक नए दौरे के संकेत पर खड़ा है:

वृद्धिशील शैक्षिक नेतृत्व की उम्मीद की जा सकती है
नई पहलों और सहयोग की संभावना
इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान में वृद्धि और विकास के अवसर

शिक्षा में प्रगति का जश्न मनाना

यह एक पारंपरिक जश्न दिवस नहीं होता, लेकिन इस नियुक्ति ने शैक्षिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन को दर्शाया है:

यह शैक्षिक प्रशासन में प्रगति का प्रतीक है
यह शैक्षणिक संस्थानों में नेतृत्व के महत्व को उजागर करता है
यह एक दिन है जो बहुत से उत्कृष्ट इंजीनियरों के भविष्य को आकार दे सकता है

International Yoga Day 2024: 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

विश्वभर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर साल 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। यह वैश्विक परिघटना प्राचीन भारतीय योग पद्धति तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके गहन प्रभाव को मान्यता देती है।

योग केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। यही कारण है कि दुनियाभर में योग को बढ़ावा देने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। आज पीएम मोदी ने भी श्रीनगर में योग किया। भारत समेत दुनियाभर में आज 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में मौजूद

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में मौजूद हैं। डल झील के किनारे SKICC हॉल में उन्होंने 7000 से ज्यादा लोगों के साथ योग किया। योग करने से पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि योग से हमें शक्ति मिलती है। आज दुनिया भर में योग लोगों की पहली प्राथमिकता बन चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की क्या है थीम ?

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है ‘स्वयं और समाज के लिए योग’। इस वर्ष एक विशेष मील का पत्थर है – अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ। “स्वयं और समाज के लिए योग” विषय इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरह से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं है; यह आंतरिक आत्म और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है।

योग दिवस की शुरूआत

भारत से योग का संबंध कई साल पुराना है। योग भारतीय संस्कृति और वेदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जब पूरे विश्व को योग के अहमियत समझ आ रही है, तो इसका पूरा श्रेय भारत के योग गुरुओं को जाता है। जिनके प्रयास से विश्वभर में योग पहुंचा है। आपको बता दें कि पहली बार योग दिवस 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को कई देशों का समर्थन मिला था। जिसके बाद पहली बार विश्वभर में योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया था।

21 जून ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस

योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन रखने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन मना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए विशेष माना जाता है। इसी वजह से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है ?

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के अनेक लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह उस प्राचीन भारतीय प्रथा को मान्यता देने का दिन है, जो मानसिक और शारीरिक कल्याण पर केंद्रित है। योग एक ऐसी प्रथा है, जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी। इसे मनाने से इसके ऐतिहासिक महत्त्व को स्वीकार किया जाता है। योग शारीरिक व्यायाम से कहीं आगे जाता है। इसमें मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, तथा समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा दिया गया है। हाल के दिनों में योग की लोकप्रियता दुनिया भर में काफी बढ़ गई है।

ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने सुजलॉन समूह के गिरीश तांती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया

वैश्विक पवन दिवस (17 जून) दुनिया भर में मनाया जाता है। GWEC इंडिया ने घोषणा की है कि सुजलॉन ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री गिरीश तांती को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह स्थिति राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ जीडब्ल्यूईसी इंडिया के काम को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो सही गति के निर्माण के लिए सरकार और उद्योग के प्रयासों की सहायता करती है और नीतिगत ढांचे की स्थापना करती है जो यह सुनिश्चित करेगी कि भारत अपनी विशाल पवन ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की बड़ी संभावना को पूरा करता है, समुद्री और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में।

GWEC के साथ दोहरी भूमिका

श्री तांती GWEC के साथ एक दोहरी भूमिका निभाएंगे, उन्होंने इस साल पहले ही ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के उपाध्यक्ष का पद संभाला है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन बाजार होने के साथ, जिसमें 46 जीडब्ल्यू के उपक्षेत्रिय पवन होती है और दुनिया के सबसे प्रमुख पवन ऊर्जा निर्माण केंद्रों में से एक होता है, श्री तांती की नेतृत्व में GWEC और GWEC इंडिया को सहायक रहेगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री के उद्देश्यों द्वारा प्रेरित मामले में गति और चर्चा को तेजी से बढ़ावा मिलेगा, और देश की विशाल संभावनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संभावना सुनिश्चित की जाएगी।

भारत दुनिया में चौथे स्थान पर

श्री गिरीश तांती, जीडब्ल्यूईसी इंडिया के अध्यक्ष और जीडब्ल्यूईसी के उपाध्यक्ष, ने कहा: “दुनिया में चौथे स्थान पर रहकर, भारत आज पवन ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। वैश्विक एकता है कि भारत नवीकरणों को तिगुना करने और वैश्विक नवीकरणों और ऊर्जा संकल्प लक्ष्यों को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, न केवल स्थापनाओं में बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी। जीडब्ल्यूईसी पवन ऊर्जा को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए सबसे विश्वसनीय और सक्रिय वैश्विक मंच है। हम मानते हैं कि भारतीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में सभी हितधारकों और नीति निर्माताओं के साथ एक मूलभूत और परिवर्तनात्मक काम किया जा सकता है। जीडब्ल्यूईसी के इंडिया चेयर के रूप में, मैं भारत में जीडब्ल्यूईसी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तत्पर हूं।

तांती परिवार के साथ सफल इतिहास

जीडब्ल्यूईसी के सीईओ बेन बैकवेल ने कहा: “ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का तांती परिवार के साथ एक लंबा, सफल इतिहास रहा है, और हम जीडब्ल्यूईसी इंडिया के अध्यक्ष के पद पर श्री गिरीश तांती का स्वागत करते हुए प्रसन्न हैं।

भारत में पवन ऊर्जा

यह भारत में पवन ऊर्जा के लिए एक रोमांचक समय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार भारत के महत्वाकांक्षी ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को साकार करने के लिए परिवर्तनकारी कार्रवाई करने की योजना बना रही है, जहां पवन और नवीकरणीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में तटवर्ती पवन, अपतटीय पवन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में भारी संभावनाएं हैं। हम राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय हितधारकों और वैश्विक पवन उद्योग के साथ हमारे काम को और मजबूती देने की उम्मीद कर रहे हैं, जो भारत के पवन ऊर्जा के संवर्धन में लगातार प्रयास कर रहे हैं। गिरीश तांती, जीडब्ल्यूईसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, यह सुनिश्चित करेंगे कि उद्योग के काम को प्रेरित करने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

CERT-In और Mastercard India ने साइबर सिक्योरिटी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) और मास्टरकार्ड इंडिया ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर-लचीलापन बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण और उन्नत मैलवेयर विश्लेषण में दोनों संगठनों की साझी विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।

CERT-In के बारे में

सर्ट-इन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी संगठन है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के तहत घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके पास 24×7 घटना प्रतिक्रिया हेल्प डेस्क होता है और घटना रोकथाम, प्रतिक्रिया सेवाएं, और सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रदान करता है।

मास्टरकार्ड के बारे में

मास्टरकार्ड एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो भुगतान उद्योग में कार्यरत है, और समावेशी, डिजिटल अर्थव्यवस्था को जोड़ने और शक्तिशाली बनाने के लिए समर्पित है। यह सूरक्षित डेटा, नेटवर्क्स, और उन्नत एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने साथी और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विशेषज्ञ है। यह लेन-देन को सुरक्षित, सरल, तकनीकी, और पहुँचने वाला बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रमुख पहल

प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं

सर्ट-इन और मास्टरकार्ड द्वारा साइबर क्षमता निर्माण, नवीनतम बाजार के रुझान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि वित्तीय क्षेत्र संगठनों की साइबर सुरक्षा में सुधार किया जा सके।

सूचना साझाकरण

इन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण साइबर खतरे के रुझान, तकनीकी जानकारी, खतरा इंटेलिजेंस, और भेदनीयता रिपोर्टों को साझा किया जाएगा ताकि भारत के वित्तीय क्षेत्र की सूचना सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके।

क्षमता निर्माण

दोनों संगठन भारत के वित्तीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया और उन्नत मैलवेयर विश्लेषण पर मिलकर काम करेंगे।

बयान

राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसादा ने डिजिटल मंचों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, सहयोग को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जो संस्थाओं और जनता दोनों को लाभान्वित करता है। मास्टरकार्ड के दक्षिण एशिया डिवीजन के अध्यक्ष श्री गौतम अग्रवाल ने सुरक्षा के प्रति मास्टरकार्ड के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और भारत के वित्तीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सीईआरटी-इन के साथ सहयोग करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरित आवरण बढ़ाने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण का उपयोग करेगा NHAI

राष्ट्रीय राजमार्गों को हरियाली से सुसज्जित करने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के भूमि पार्सलों पर मियावाकी वृक्षारोपण करने की एक अनूठी पहल करेगी। दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर मियावाकी वृक्षारोपण स्थापित करने के लिए 53 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र की पहचान की गई है।

मियावाकी प्लांटेशन क्या है?

मियावाकी वृक्षारोपण, जिसे मियावाकी पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और वनीकरण विकास के लिए एक अनूठी जापानी पद्धति है। इस पद्धति का उद्देश्य कम समय में घने, देशी और जैवविविधता वाले जंगल बनाना है। ये जंगल भूजल को बनाए रखते हैं और भूजल तालिका को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। इस पद्धति से पेड़ दस गुना तेजी से बढ़ते हैं और वृक्षारोपण ध्वनि और धूल के अवरोध के रूप में कार्य करता है। मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के सफल कार्यान्वयन के लिए, उन देशी पौधों की प्रजातियों का रोपण किया जाएगा जो स्थानीय जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं।

पर्यावरण और स्थानीय समुदाय दोनों को लाभ

मियावाकी वनों का विकास एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देगा, जो पर्यावरण और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए अनेक लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ ही, इसके कई दीर्घकालिक लाभ भी होंगे, जिनमें वायुमंडलीय और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार जैसे सूक्ष्म जलवायु स्थितियों में सुधार शामिल हैं। यह जैव विविधता संरक्षण, हरियाली के आवरण में तेजी से वृद्धि, कार्बन अवशोषण की क्षमता में वृद्धि, मिट्टी की पुनर्स्थापना और स्थानीय वनस्पति और जीव-जंतुओं के लिए आवास निर्माण में भी मदद करेगा। दिल्ली/एनसीआर में मियावाकी वृक्षारोपण की सफलता के आधार पर, इस पैटर्न को देश भर में दोहराया जाएगा।

मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए, हरित आवरण में वृद्धि न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि एनसीआर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के सौंदर्यशास्त्र और आनंद को भी बढ़ाएगी।

गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का पुनर्वास

मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में अपने महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह कुनो नेशनल पार्क के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर बनने वाला है।

गांधी सागर अभयारण्य में चीता का पुन: स्थापन

गांधी सागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्र में चीतल (चित्तीदार हिरण) की आबादी बढ़ाने के लिए कान्हा और अन्य स्थानों से उन्हें फिर से लाया गया है। 50 गौर (भारतीय बाइसन) को कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व (सीधी जिले में) में सफलतापूर्वक पुनः लाया गया है।

श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान

सितंबर 2022 में, आठ नामीबियाई चीतों (पांच मादा और तीन नर) को श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बाड़ों में छोड़ दिया गया था। उसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया। विशेष रूप से, 20 वयस्क चीतों में से केवल 13 ही नए आवास में बचे हैं। इन चीतों से 13 शावक भी पैदा हुए, जिससे कुनो में कुल चीतों की संख्या वर्तमान में 26 हो गई है।

गांधी सागर अभयारण्य के बारे में

गांधी सागर अभयारण्य भारत के मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह भारत में राजस्थान राज्य से सटे 368.62 किमी 2 (142.32 वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1974 में अधिसूचित किया गया था और 1983 में और अधिक क्षेत्र जोड़ा गया था। चंबल नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है और इसे दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी भाग नीमच जिले में है और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में है। यह खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र में है।