वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.6% पर पहुंच गया, जो संशोधित अनुमान 5.8% से कम है, जिसका कारण उम्मीद से अधिक कर प्राप्तियां हैं। बजटीय लक्ष्य 17.86 ट्रिलियन रुपये के मुकाबले घाटा 16.54 ट्रिलियन रुपये रहा। शुद्ध कर प्राप्तियां 23.27 ट्रिलियन रुपये के अनुमान से अधिक रहीं, जबकि कुल व्यय 44.43 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो बजट राशि का 99% है।

राजकोषीय घाटा अवलोकन

• वित्त वर्ष 24 का प्रदर्शन: राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% पर रहा, जो संशोधित अनुमान से कम है।
• कर प्राप्तियाँ: शुद्ध कर प्राप्तियाँ अनुमान से अधिक होकर 23.27 ट्रिलियन रुपये हो गईं।
• व्यय: कुल व्यय 44.43 ट्रिलियन रुपये रहा, जो बजट राशि के करीब है।

वित्त वर्ष 2025 के राजकोषीय लक्ष्य

• लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% या 16.85 ट्रिलियन रुपये का राजकोषीय घाटा है।
• दीर्घकालिक लक्ष्य: वित्त वर्ष 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% राजकोषीय घाटा लक्ष्यित करना।

आरबीआई लाभांश का प्रभाव

• अप्रत्याशित लाभ: आरबीआई का लाभांश बढ़े हुए व्यय या तीव्र राजकोषीय समेकन के लिए 1 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है।
• हस्तांतरण: आरबीआई ने वित्त वर्ष 24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.11 ट्रिलियन रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी।

राजस्व गतिशीलता

• कर दक्षता: कर बोर्डों की दक्षता और एआई कार्यान्वयन के कारण कर संग्रह में सुधार हुआ।
• प्रत्यक्ष कर: संग्रह में साल-दर-साल 17.7% की वृद्धि हुई और यह अनुमान से अधिक होकर 19.58 ट्रिलियन रुपये हो गया।
• जीएसटी: वित्त वर्ष 2024 में संग्रह 11.7% बढ़कर 20.14 ट्रिलियन रुपये हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी रद्द कर दी क्योंकि ट्रेडरों ने इस पर ग्रीनियम का भुगतान करने से इनकार कर दिया। डीलरों ने यह जानकारी दी। ग्रीनियम का मतलब निवेशकों की तरफ से चुकाया जाने वाला प्रीमियम है, जो वह उसके सस्टैनिबिलिटी इंपैक्ट के लिए चुकाने की इच्छा रखता है।

अगली छमाही में ग्रीन बॉन्ड इस्यू करने के पैटर्न से हटते हुए सरकार की योजना मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 12,000 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड जारी करने की है। 10 साल वाले ग्रीन बॉन्ड दो चरणों में 6,000-6,000 करोड़ रुपये जारी किए जाने की योजना है।

ग्रीन बॉन्ड नीलामी पर बाजार की प्रतिक्रिया

आरबीआई ने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 12,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई थी, जिसे 6,000 करोड़ रुपये के दो चरणों में विभाजित किया जाना था। हालांकि, बोलियां 7% और 7.06% प्रतिफल के बीच थीं, जो आरबीआई की स्वीकार्य दर से अधिक थी, क्योंकि बेंचमार्क बॉन्ड प्रतिफल 6.99% पर कारोबार कर रहा था। नतीजतन, नीलामी रद्द कर दी गई।

मुद्रा और प्रतिफल पर प्रभाव

रद्द किए जाने के बाद, बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल शुक्रवार को 6.98% पर आ गया। तेल कंपनियों की ओर से महीने के अंत में डॉलर की मांग और चुनाव से संबंधित बाजार की घबराहट के कारण रुपया भी डॉलर के मुकाबले दो सप्ताह के निचले स्तर 83.47 पर आ गया, जबकि आरबीआई ने डॉलर की बिक्री के ज़रिए और अधिक मूल्यह्रास को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।

चुनाव परिणाम और बाजार में उतार-चढ़ाव

आम चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, ऐसे में रुपये में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो सप्ताह के दौरान डॉलर के मुकाबले 83.04 से 83.47 के बीच रहा। यह सकारात्मक आर्थिक संकेतकों के बावजूद हुआ, जैसे कि एसएंडपी द्वारा भारत के दृष्टिकोण में सुधार और एमएससीआई पुनर्संतुलन से 2.8 बिलियन डॉलर का पर्याप्त प्रवाह, जिसकी भरपाई विभिन्न क्षेत्रों से डॉलर की मांग से हुई।

विश्लेषक अंतर्दृष्टि

बाजार विशेषज्ञों का सुझाव है कि चुनाव के नतीजों के बाद जब बाजार की स्थिति स्थिर हो सकती है, तो RBI नीलामी का फिर से प्रयास कर सकता है। बाजार के रुझानों से संकेतित अनिश्चितता और कड़ी प्रतिस्पर्धा ने मुद्रा के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने में योगदान दिया है, जो राजनीतिक घटनाओं और वित्तीय बाजारों के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि देखि गई। 2022-23 में भारतीय जीडीपी विकास दर 7 फीसदी रही थी। 1960-61 के बाद से यह नौवीं बार है जब भारतीय जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में 8 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि दर रहा है।

वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था लेकिन 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की अप्रत्याशित रूप से उच्च विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के कारण थी। जनवरी-मार्च 2023 की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2023-24 में तिमाही जीडीपी विकास दर 

वित्तीय वर्ष 2023-24 की चार तिमाहियों में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इस प्रकार है।