राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024: 23 जुलाई

हर वर्ष 23 जुलाई के दिन को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म की याद दिलाता है, जिसे 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी (IBC) की स्थापना के रूप में जाना जाता है। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।

भारत में प्रसारण का इतिहास

भारत में प्रसारण का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से ही है। 23 जुलाई, 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) ने बॉम्बे स्टेशन से पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण किया। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत में रेडियो प्रसारण के जन्म को चिह्नित किया, जिसने समाचार, संगीत और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। यही कारण है कि आज के दिन ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं।

भारतीय प्रसारण सेवा का गठन

इसके बाद 1930 में भारतीय प्रसारण सेवा (आईएसबीएस) का गठन किया गया, जिसका नाम 1936 में बदलकर ऑल इंडिया रेडियो (AIR) रखा गया।

रेडियो का विस्तार और प्रभाव

स्वतंत्रता के बाद, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। विभिन्न क्षेत्रीय स्टेशनों के शुभारंभ के साथ, AIR ने देश भर में अपनी पहुंच का विस्तार किया। नेटवर्क ने भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए कई भाषाओं में प्रसारण किया। शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि सलाह, स्वास्थ्य जागरूकता और मनोरंजन प्रसारण सामग्री का अभिन्न अंग बन गए। इसके सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक “विविध भारती” था, जिसे 1957 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम ने म्यूजिक, नाटक और लोकप्रिय संस्कृति को आम जनता तक पहुंचाया।

डिजिटल युग में प्रसारण

21वीं सदी ने डिजिटल युग की शुरुआत की, जिसने प्रसारण प्रतिमान को मौलिक रूप से बदल दिया। डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने डिजिटल क्रांति को और तेज कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि दूरदराज के इलाकों में भी डिजिटल प्रसारण सेवाओं तक पहुंच हो। स्मार्टफोन और किफायती इंटरनेट के प्रसार ने सामग्री के उपभोग को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे यह अधिक समावेशी और इंटरैक्टिव बन गया है।

आजादी से पहले और बाद का महत्व

दशकों से, रेडियो सबसे पुराने, सबसे लोकप्रिय और सबसे व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले समाचार माध्यमों में से एक बना हुआ है। हर दौर में रेडियो प्रसारण का अपना अलग महत्व रहा है। आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद रेडियो और कांग्रेस रेडियो ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ जगाने में मदद की। वहीं आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए रेडियो प्रसारण ने मील के पत्थर का काम किया। ब्रॉडकास्टिंग, प्राकृतिक आपदाओं के समय सूचना देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

AIM, WIPO ने ग्लोबल साउथ में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिलाया हाथ

नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने 22 जुलाई को ग्लोबल साउथ में संयुक्त नवाचार कार्यक्रम बनाने की दिशा में हाथ मिलाया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नवाचार भारत की ताकत है।

AIM और WIPO के बीच साझेदारी

AIM और WIPO के बीच यह क्रांतिकारी साझेदारी भारत के नवाचार मॉडलों को उन देशों तक पहुंचाएगी जो समान विकास पथ पर हैं, और स्कूल स्तर से ही बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाएगी। यह दुनिया की नवाचार क्षमता को अनलॉक करेगा और समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। WIPO अकादमी के कार्यकारी निदेशक शरीफ सादल्लाह के अनुसार, बौद्धिक संपदा (IP) नवाचार और रचनात्मकता के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है, जो युवाओं के विकास और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

युवाओं पर ध्यान केंद्रित

“युवाओं पर हमारा ध्यान एक अधिक समावेशी वैश्विक बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हमारे हमारे प्रयासों का अभिन्न हिस्सा है, और अटल इनोवेशन मिशन के साथ हमारी साझेदारी WIPO की नवाचार और रचनात्मकता में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है,” डब्ल्यूआईपीओ अकादमी के कार्यकारी निदेशक शेरिफ सादल्लाह ने कहा। पिछले वर्ष, WIPO के महानिदेशक डेरेन टैंग ने AIM पारिस्थितिकी तंत्र का दौरा किया और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) और अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) को एक अच्छा मॉडल बताया। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि WIPO द्वारा भारत के उद्यमिता विकास मॉडल की मान्यता भारत और नीति आयोग के लिए एक गर्व का क्षण है।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के बारे में

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देशभर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को निर्माण और प्रोत्साहित करना है। AIM का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियाँ विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए प्लेटफॉर्म और सहयोग के अवसर प्रदान करना, और देश के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए एक छत्र संरचना बनाना है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बारे में

संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष संगठन के रूप में, WIPO वह नोडल संस्था है जो प्रत्येक वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) जारी करती है। GII 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने GII रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान बनाए रखा है। WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत ने लगातार छठे वर्ष पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि दर्ज की है, वैश्विक स्तर पर 31.6% की सबसे उच्च वृद्धि की है।

असम सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून रद्द

असम सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। सीएम सरमा ने कहा कि इस कानून को खत्म करने का मकसद लैंगिक न्याय और बाल विवाह को कम करने का है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि विधेयक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करना और विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाना है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

1935 के अधिनियम ने विशेष परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति दी और मुस्लिम विवाहों और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान किया। इसने 94 व्यक्तियों को ये पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया। मंत्रिमंडल का यह कदम समकालीन सामाजिक मानदंडों और कानूनी मानकों के साथ तालमेल बिठाते हुए पुराने अधिनियम को निरस्त करने के अपने फरवरी के फैसले के बाद आया है। सरकार का लक्ष्य बाल विवाह के खिलाफ सख्त सुरक्षा उपाय लागू करना है।

इस कानून का मकसद

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस कानून का मकसद असम मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन नियम 1935 को निरस्त करना है। असम मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य में मुस्लिम विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून लाया जाए। इस मुद्दे पर भी विधानसभा में चर्चा की जाएगी।

बाल विवाह के खिलाफ एक अहम कदम

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के जरिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

एयरबस 2026 तक लॉन्च करेगा पहला मेड इन इंडिया H125 विमान

भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देते हुए वैश्विक दिग्गज एयरबस ने कहा कि वह अपने भारतीय साझेदार टाटा के साथ आगामी सर्दियों में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन (FAL) स्थापित करने का काम शुरू करेगी।

यूरोप की प्रमुख एयरलाइन निर्माता कंपनी एयरबस ने H125 हेलीकॉप्टरों के लिए अपनी अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए भारत में आठ स्थानों को चुना है और इस सुविधा के लिए भूमिपूजन समारोह इस साल के अंत में होने की उम्मीद है।

350 सिविल और पैरा पब्लिक हेलीकॉप्टर

भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल में 350 सिविल और पैरा पब्लिक हेलीकॉप्टर हैं। एयरबस का कहना है कि वर्तमान में वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर बाजार में इसकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 350 में से लगभग 140 एयरबस के हैं, जो बाजार हिस्सेदारी का 40 प्रतिशत है।

भारत के साथ एयरबस का सहयोग

भारत के साथ एयरबस का सहयोग विनिर्माण से परे है। कंपनी हेलीकॉप्टरों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। दिसंबर 2023 में, एयरबस ने भारत की हेलीकॉप्टर एमआरओ महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इंडैमर के साथ भागीदारी की, मुंबई, नई दिल्ली और नागपुर में सुविधाओं पर एयरबस हेलीकॉप्टरों के लिए अत्याधुनिक आफ्टरमार्केट सेवाएँ प्रदान कीं।

एयरबस हेलीकॉप्टरों की परिचालन दक्षता

यह भागीदारी भारत में एयरबस हेलीकॉप्टरों की परिचालन दक्षता और दीर्घायु को बढ़ाती है। रक्षा क्षेत्र में, एयरबस ने C295 कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, एयरबस भारत की डिजिटल और इंजीनियरिंग क्षमताओं में भी भारी निवेश करता है। एयरबस इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर और बेंगलुरु में डिजिटल सेंटर हाई-टेक एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के साथ एयरबस के वैश्विक संचालन का समर्थन करते हैं, एयरबस के उत्पादों और सेवाओं को नया रूप देने और बेहतर बनाने के लिए भारत के टैलेंट पूल का लाभ उठाते हैं।

एयरबस हेलीकॉप्टर का मुख्यालय

बता दें कि मैरिग्नेन एयरबस हेलीकॉप्टर का मुख्यालय है। जबकि एयरबस के लिए, H125 भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे अधिक बिकने वाला हेलीकॉप्टर है। जो छह लोगों को ले जा सकता है। भारत और दक्षिण एशिया (भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव) में लगभग 350 नागरिक और आधे-सार्वजनिक हेलीकॉप्टर हैं। एयरबस के अनुसार, उनमें से 250 से भी कम हेलीकॉप्टर भारत में सेवा में हैं। भारत में करीब 100 एयरबस हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से ज्यादातर H125 और 130 हैं। दुनिया भर में 4300 से ज्यादा H125 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं।

सरकार ने लॉन्च किया ओटीटी प्लेटफॉर्म हैलो मेघालय

मेघालय ने 11 जुलाई को राज्य के स्वामित्व वाला ‘हेलो मेघालय’ लॉन्च किया, जो मुख्य रूप से सीमित पहुँच या छोटे बाज़ार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है।

हेलो मेघालय के बारे में

श्री संगमा ने कहा, “हेलो मेघालय की परिकल्पना हमारे प्रतिभाशाली युवा स्थानीय संगीतकारों, फिल्म निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक वैश्विक स्थान के रूप में की गई है। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।”

हैलो मेघालय, प्रदर्शन कला और संस्कृति के लिए

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने राज्य की राजधानी शिलांग से लगभग 10 किलोमीटर दूर लारीटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर में हैलो मेघालय लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं को प्रति फिल्म ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, साथ ही राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्मों के लिए अतिरिक्त फंडिंग भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दर्शकों की संख्या के आधार पर एक राजस्व मॉडल तैयार किया गया है, ताकि कंटेंट क्रिएटर्स को अधिकतम अपलोड के लिए कम से कम 18,000 रुपये मासिक मिल सके। शॉर्ट वीडियो मेकर और शॉर्ट फिल्म मेकर के लिए भी पैकेज हैं।

दूसरा राज्य, मेघालय

“मार्च में केरल सरकार द्वारा मार्च में लॉन्च किए गए CSpace के बाद रचनात्मक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दूसरा राज्य-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म है। मेघालय की आबादी लगभग 30 लाख है और हम जानते हैं कि हम अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ पहुंच के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। लेकिन हम गुणवत्ता के साथ स्कोर कर सकते हैं जो हमारे पास मात्रा में कमी है, जो हमारे फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों, सोशल मीडिया प्रभावितों और सामग्री निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और इसके लिए भुगतान करने से नहीं रोकना चाहिए”, राज्य के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने कहा।

सरकार ने महसूस किया कि राज्य के कंटेंट क्रिएटर्स को समर्थन देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेघालय ग्रासरूट्स म्यूजिक प्रोग्राम (एमजीएमपी) के साथ इस क्षेत्र में संभावनाओं का परीक्षण किया, जिसमें स्थानीय कलाकारों को पर्यटन स्थलों, कैफे और होटलों पर प्रदर्शन करने की सुविधा दी गई ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें।

योजना और समर्थन

MGMP मेघालय में लगभग 3,000 संगीतकारों का समर्थन करता है। श्री संगमा ने कहा, “हम धीरे-धीरे निजी खिलाड़ियों को शामिल करने, मेघालय से परे उत्तरपूर्व में विस्तार करने और अन्य भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।”

इस नए ओटीटी प्लेटफॉर्म से उम्मीदें

सिमी खुंटेग, जिन्होंने खासी और पनार भाषाओं में 19 फिल्में बनाई हैं, ने कहा कि मेघालय सरकार द्वारा घोषित नया प्लेटफॉर्म और प्रोत्साहन ने राज्य के फिल्म निर्माताओं को एक नई ज़िंदगी दी है। “फिल्में बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि अधिकांश सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं और वीसीडी का जमाना बीत चुका है। हम इस नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उम्मीदें लगा रहे हैं ताकि हम अपनी कहानियाँ बिना ज्यादा चिंता किए कि हमारी निवेश की पूर्ति कैसे होगी, साझा कर सकें।”

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

मेघालय की राजधानी: शिलांग
मेघालय के मुख्यमंत्री: कॉनराड संगमा
मेघालय (पहले था): असम का हिस्सा
मेघालय का पक्षी: पहाड़ी मैना
मेघालय में कुल जिले: 12

इंडसइंड बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साझेदारी की

इंडसइंड बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट (IIS) के साथ लंबे समय से चल रहे सहयोग को जारी रखते हुए बैंक की सीएसआर पहल ‘रेसल फॉर ग्लोरी’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह एक उच्च प्रदर्शन ओलंपिक प्रशिक्षण सुविधा है, जिसका मुख्यालय विजयनगर, बेल्लारी में है।

‘रेसल फॉर ग्लोरी’ कार्यक्रम के बारे में

‘रेसल फॉर ग्लोरी’ कार्यक्रम को ‘इंडसइंड फॉर स्पोर्ट्स’ पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जो बैंक की एक गैर-बैंकिंग खेल वर्टिकल है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ‘इंडसइंड फॉर स्पोर्ट्स’ अपने पहलों के माध्यम से विविधता, भिन्नता और प्रभुत्व के दर्शन पर आधारित है, जो खेल का उपयोग करके हितधारकों को उत्साहित, शिक्षित और संलग्न करने का लक्ष्य रखता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर की 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतिष्ठित आईआईएस सुविधा में पूर्ण वित्तपोषित छात्रवृत्ति पर कोचिंग प्रदान करना है। खेल कार्यक्रमों पर केंद्रित अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, बैंक समावेशिता और खेल उत्कृष्टता दोनों को प्राथमिकता देता है और विभिन्न लिंगों, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समुदायों सहित विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की भागीदारी पर जोर देता है।

किसे मिलेगा फायदा?

‘रेसल फॉर ग्लोरी’ CSR कार्यक्रम के तहत, महिला पहलवानों को शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं, विशेषज्ञ कोचिंग, व्यापक खेल विज्ञान संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों, पोषण संबंधी सहायता, शैक्षिक सहायता और एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच का लाभ मिलेगा, जो उनकी क्षमता को पोषित करने और उन्हें वैश्विक मंच पर सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है।

इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ ‘रेसल फॉर ग्लोरी’ का शुभारंभ

इंडसइंड बैंक के कॉर्पोरेट, वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकिंग प्रमुख और ‘इंडसइंड फॉर स्पोर्ट्स’ के प्रभारी श्री संजीव आनंद ने कहा, “हमें इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ ‘रेसल फॉर ग्लोरी’ लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है, जो भारतीय खेलों में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे एथलीटों को सशक्त बनाया जा सके। बैंक का ध्यान केवल प्रतिभा को बढ़ावा देने पर नहीं है; यह अपने खेल उपलब्धियों के माध्यम से राष्ट्रीय गर्व की भावना को भी विकसित करने का प्रयास करता है।”

इंडसइंड बैंक के साथ अपना सहयोग बढ़ाना

श्री संजीव आनंद ने कहा कि हमारा मानना है कि इन एथलीटों को आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करके, हम उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकते हैं और भारतीय खेलों में एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। साथ मिलकर, हम एक ऐसा मंच बनाने का प्रयास करते हैं जहाँ सपने साकार हों, सीमाएँ पार हों और उत्कृष्टता की कोई सीमा न हो।”

पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त वृद्धि

इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के सीईओ रुश्दी वार्ले ने कहा, “हम इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के गर्ल्स रेसलिंग प्रोग्राम के लिए इंडसइंड बैंक के साथ अपने सहयोग को आगे बढ़ाकर खुश हैं, जिसने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त वृद्धि देखी है। हमें यकीन है कि इंडसइंड बैंक के समर्थन से, हम मानक को और भी ऊंचा उठाएंगे और हमारे युवा एथलीटों को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने का और भी बेहतर मौका देंगे।”

इंडसइंड बैंक के बारे में

इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने 1994 में अपने संचालन की शुरुआत की थी, जो उपभोक्ता और कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। अपनी स्थापना से ही, बैंक ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं, PSUs, खुदरा और बड़े कॉरपोरेशनों सहित अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को फिर से परिभाषित किया है। 31 मार्च, 2024 तक, इंडसइंड बैंक के पास लगभग 39 मिलियन ग्राहकों का आधार है, इसके पास 2984 शाखाएँ/बैंकिंग आउटलेट्स और 2956 एटीएम हैं जो देश के भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं और 157000 गांवों को कवर करते हैं।

लंदन में प्रतिनिधि कार्यालय

बैंक के लंदन, दुबई और अबू धाबी में प्रतिनिधि कार्यालय हैं। बैंक अपने कारोबार को ऐसी तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने में विश्वास करता है जो मल्टी-चैनल डिलीवरी क्षमताओं का समर्थन करती है। इसे दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों BSE और NSE के लिए क्लियरिंग बैंक का दर्जा प्राप्त है और NCDEX के लिए सेटलमेंट बैंक का दर्जा प्राप्त है। यह MCX के लिए एक सूचीबद्ध बैंकर भी है।

पेरिस ओलंपिक के लिए IOA को 8.5 करोड़ रुपये देगा BCCI

BCCI सचिव जय शाह ने 20 जुलाई को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को भारतीय दल के समर्थन के रूप में 8.5 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। यह दल आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेगा।

इस वर्ष, 2024 में 117 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे

तीन साल पहले हुए टोक्यो ओलंपिक की तुलना में, पेरिस में भारत के पास थोड़े कम एथलीट होंगे। हालांकि, कुल दल का आकार बड़ा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोच और अन्य समर्थन स्टाफ की संख्या अधिक होगी जो खिलाड़ियों के साथ ओलंपिक गौरव के लिए जाएंगे। 17 जुलाई को खेल मंत्रालय द्वारा पूरी सूची मंजूर किए जाने के बाद, भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि 117 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल 26 जुलाई से शुरू होंगे।

67 सहायक कर्मचारी खेल गांव के अंदर रहेंगे

इसके अलावा, 140 अन्य सहायक कर्मचारियों के साथ कुल संख्या 257 हो जाएगी। विलंबित टोक्यो खेलों के लिए भारत के दल का आकार 228 था, जिसमें 121 एथलीट शामिल थे। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पी.टी. उषा को संबोधित एक पत्र में, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने कहा कि पेरिस आयोजन समिति के मानदंडों के अनुसार अनुमत सीमा को ध्यान में रखते हुए 67 सहायक कर्मचारी खेल गांव के अंदर रहेंगे। इसके अलावा, 72 की संख्या में अतिरिक्त कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों को सरकार की लागत पर मंजूरी दी गई है, और वे खेल गांव के बाहर के स्थानों पर रहेंगे।

एथलीटों और सहायक कर्मचारियों के बीच अनुपात

टोक्यो और पेरिस के बीच स्पष्ट अंतर एथलीटों और सहायक कर्मचारियों के बीच बेहतर अनुपात है, जिसे उषा ने एक सचेत प्रयास बताया। 17 जुलाई को एक बयान में उषा ने कहा, “आम तौर पर एथलीटों और सहायक कर्मचारियों के बीच 3:1 के अनुपात के बजाय, हमने इसे थोड़ा बेहतर 1:1 अनुपात में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है।”

एथलेटिक्स और शूटिंग

सहायक कर्मचारियों की पुष्टि की गई सूची पर एक त्वरित नज़र डालने से कुछ पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। एथलेटिक्स और शूटिंग, जिसमें रिजर्व सहित कुल 50 एथलीट शामिल हैं, में सबसे ज़्यादा सहायक अधिकारी (35) भी हैं। केवल शूटिंग में, 21 एथलीटों के रिकॉर्ड तोड़ दल के साथ 18 अधिकारी होंगे। कुश्ती के मामले में, 6 सदस्यीय दल के लिए कुल 12 स्टाफ़ सदस्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

संजीव कृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए

संजीव कृष्णन को दूसरे कार्यकाल के लिए PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गये है, जो 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा। यह पुनर्नियुक्ति फर्म के विकास और नवाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। कृष्णन, जिन्होंने 1 जनवरी, 2021 को अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था, बाहरी और आंतरिक रूप से PwC का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे, और PwC ग्लोबल स्ट्रैटेजी काउंसिल में अपनी भूमिका बनाए रखेंगे।

कैरियर की मुख्य बातें

PwC कार्यकाल

कृष्णन 1991 में एक आर्टिकल्ड ट्रेनी के रूप में PwC में शामिल हुए, 2006 में भागीदार बने और फर्म के सौदों, लेन-देन और निजी इक्विटी व्यवसाय का नेतृत्व किया।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से PwC स्वीडन के साथ भी काम किया है, जिसमें निजी इक्विटी फंड और कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ सीमा पार सौदों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पुनर्निर्वाचन पर टिप्पणी

दिनेश अरोड़ा का वक्तव्य

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनरशिप ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष दिनेश अरोड़ा ने फर्म की प्रमुखता और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने में कृष्ण की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिससे दक्षता बढ़ती है।

कृष्णन का विजन

कृष्णन ने अपने पुनर्निर्वाचन को “विनम्र” बताया और व्यापक आर्थिक चुनौतियों और भू-राजनीतिक बदलावों के बीच ग्राहकों को विकास के अवसरों का लाभ उठाने में मदद करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता पर जोर दिया।

कुश मैनी ने हंगरी में पहली F2 जीत हासिल की

कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फॉर्मूला 2 जीत हासिल की, जब मूल स्प्रिंट रेस विजेता रिचर्ड वर्शूर को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जीत मैनी के लिए इस सीज़न का पाँचवाँ पोडियम है, जिससे वह चैंपियनशिप स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर पहुँच गए हैं, जो डेनिस हॉगर से सिर्फ़ तीन अंक पीछे है।

रेस अवलोकन

हंगरी जीपी में स्प्रिंट रेस में ठंडे तापमान के कारण अलग-अलग टायर रणनीतियां देखने को मिलीं। हार्ड टायर पर P2 से शुरुआत करने वाले मैनी ने टर्न 1 में अपनी स्थिति बनाए रखी। नरम टायर पर किमी एंटोनेली टर्न 2 के बाद थोड़े समय के लिए दूसरे स्थान पर आ गए। हालांकि, एंटोनेली का टायर एडवांटेज कम हो गया और लैप 16 पर, लॉक-अप के बाद, एंटोनेली ने वाइड रन बनाया, जिससे वेर्शूर को बढ़त मिल गई और मैनी उनके पीछे थे। मैनी के प्रयासों के बावजूद, वे दूसरे स्थान पर रहे।

रेस के बाद के घटनाक्रम

रेस के कई घंटे बाद, यह घोषणा की गई कि वर्शूर को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। FIA की तकनीकी जांच से पता चला कि वर्शूर की कार पर लगा तख्ता 2024 FIA फॉर्मूला 2 तकनीकी विनियमों, विशेष रूप से अनुच्छेद 3.4.3 द्वारा आवश्यक न्यूनतम मोटाई से कम था। इस तकनीकी उल्लंघन के कारण वर्शूर को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे मैनी को शीर्ष स्थान पर पदोन्नत किया गया और उनकी पहली F2 जीत सुनिश्चित हुई।

कुश मैनी ने जीत के बाद क्या कहा?

मैनी ने जीत के बारे में अपनी खुशी व्यक्त की: “यह वास्तव में एक रोमांचक रेस थी, जिसमें सॉफ्ट पर सवार लोगों की गति शुरू में बहुत अच्छी दिख रही थी। शुक्र है कि रेस दूसरे हाफ में हमारे पास वापस आ गई और वहां से, यह सिर्फ अपना सिर रखने के बारे में था। मैं सड़क पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई करना चाहता था, लेकिन अगर आपके पास टायर का लाभ नहीं है तो हंगरी में आगे बढ़ना वास्तव में मुश्किल है। फिर भी, मेरी पहली F2 जीत हासिल करना मेरे करियर का एक विशेष क्षण है।”

राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए शुरू किया श्रमिक बसेरा योजना

गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों, विशेषकर श्रमिकों, को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट शहरों में 17 आवासीय संरचनाएं स्थापित करेगी ताकि निर्माण श्रमिकों और अन्य श्रमिकों को आवास सुविधाएं मिल सकें। इस योजना की मदद से, वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे निर्माण श्रमिकों या श्रमिकों को आवास सुविधाओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

श्रमिक बसेरा योजना क्या है?

गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार विभिन्न आवासीय संरचनाएं बनाएगी जहां मजदूर या निर्माण श्रमिक रह सकते हैं। नागरिकों को आवास केंद्र में एक दिन ठहरने के लिए केवल 5 रुपये का भुगतान करना होगा। गुजरात सरकार के अनुसार, जब सुविधाएं तैयार हो जाएंगी, तो कुल लगभग 15,000 निर्माण श्रमिकों को लाभ होगा। इस योजना को लागू करने के लिए गुजरात राज्य सरकार कुल 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कौन पात्र हैं?

आवेदक एक दैनिक मजदूर या एक निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
आवेदक आर्थिक रूप से अस्थिर नागरिक होना चाहिए।

श्रमिक बसेरा योजना के क्या लाभ हैं?

इस योजना की मदद से गुजरात राज्य में निर्माण श्रमिकों या मजदूरों को आवास की सुविधा मिलेगी।
निवास केंद्र में रहने के लिए नागरिकों को पूरे दिन के लिए केवल 5 रुपये का भुगतान करना होगा।
गुजरात राज्य सरकार इस योजना को शुरू करके आर्थिक रूप से अस्थिर निर्माण श्रमिकों या मजदूरों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव लाएगी।
एक बार आवास पूरी तरह से तैयार हो जाने पर कुल 15000 नागरिक इसमें रह सकते हैं।
नागरिक बिना कहीं जाए अपने घर बैठे ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

गुजरात की राजधानी: गांधीनगर
गुजरात राज्य (पहले था): बॉम्बे राज्य
गुजरात का पक्षी: ग्रेटर फ्लेमिंगो
गुजरात में जिले: 33
गुजरात की मछली: ब्लैकस्पॉटेड क्रोकर

भारत में प्रसारण का इतिहास

भारतीय प्रसारण सेवा का गठन

रेडियो का विस्तार और प्रभाव

डिजिटल युग में प्रसारण

आजादी से पहले और बाद का महत्व

AIM और WIPO के बीच साझेदारी

युवाओं पर ध्यान केंद्रित

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के बारे में

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बारे में

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

इस कानून का मकसद

बाल विवाह के खिलाफ एक अहम कदम

350 सिविल और पैरा पब्लिक हेलीकॉप्टर

भारत के साथ एयरबस का सहयोग

एयरबस हेलीकॉप्टरों की परिचालन दक्षता

एयरबस हेलीकॉप्टर का मुख्यालय

हेलो मेघालय के बारे में

हैलो मेघालय, प्रदर्शन कला और संस्कृति के लिए

दूसरा राज्य, मेघालय

योजना और समर्थन

इस नए ओटीटी प्लेटफॉर्म से उम्मीदें

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

‘रेसल फॉर ग्लोरी’ कार्यक्रम के बारे में

इस कार्यक्रम का उद्देश्य

किसे मिलेगा फायदा?

इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ ‘रेसल फॉर ग्लोरी’ का शुभारंभ

इंडसइंड बैंक के साथ अपना सहयोग बढ़ाना

पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त वृद्धि

इंडसइंड बैंक के बारे में

लंदन में प्रतिनिधि कार्यालय

इस वर्ष, 2024 में 117 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे

67 सहायक कर्मचारी खेल गांव के अंदर रहेंगे

एथलीटों और सहायक कर्मचारियों के बीच अनुपात

एथलेटिक्स और शूटिंग

कैरियर की मुख्य बातें

PwC कार्यकाल

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

पुनर्निर्वाचन पर टिप्पणी

दिनेश अरोड़ा का वक्तव्य

कृष्णन का विजन

रेस अवलोकन

रेस के बाद के घटनाक्रम

कुश मैनी ने जीत के बाद क्या कहा?

श्रमिक बसेरा योजना क्या है?

कौन पात्र हैं?

श्रमिक बसेरा योजना के क्या लाभ हैं?

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

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