डैन कैट्ज़ को IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को डैन कैट्ज़ को IMF का फ़र्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने को मंजूरी दी, जो 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। यह नामांकन IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के व्यापार, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक बदलावों के जटिल परिवर्तनों के बीच एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। डैन कैट्ज़ की नियुक्ति IMF में नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि उनके पास आर्थिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और रणनीतिक कूटनीति में मजबूत अनुभव है।

डैन कैट्ज़ कौन हैं?

अमेरिकी ट्रेज़री में करियर

डैन कैट्ज़ ने हाल ही में अमेरिकी ट्रेज़री विभाग (U.S. Department of the Treasury) में चीफ ऑफ़ स्टाफ के रूप में कार्य किया, जहाँ वे ट्रेज़री सचिव स्कॉट बेसेंट के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे।
उनकी जिम्मेदारियों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति तैयार करना शामिल था, विशेष रूप से यूक्रेन के साथ अमेरिकी आर्थिक साझेदारी तैयार करना और क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय वित्तीय मंचों पर वार्ता का प्रबंधन करना।

उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख पद भी संभाले:

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंडर सेक्रेटरी के वरिष्ठ सलाहकार (Senior Advisor to the Under Secretary for International Affairs)
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सहायक सचिव के काउंसलर (Counselor to the Assistant Secretary for International Markets)
आतंकवाद और वित्तीय खुफिया कार्यालय में नीति सलाहकार (Policy Advisor in the Office of Terrorism and Financial Intelligence)

इन भूमिकाओं में कैट्ज़ ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और अन्य वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में गहन भागीदारी की, जिससे उनका बहुपक्षीय वित्तीय शासन में अनुभव और मजबूत हुआ।

थिंक टैंक्स और वित्त में अनुभव

सरकारी सेवा से पहले, कैट्ज़ मैनहट्टन इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो थे, जहाँ उन्होंने सेंट्रल बैंकिंग, आर्थिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने निजी क्षेत्र में भी कार्य किया, जैसे:

ग्लोबल मैक्रो हेज फंड विश्लेषक (Global macro hedge fund analyst)
गोल्डमैन सैक्स में निवेश बैंकिंग (Investment banker at Goldman Sachs)

नीति, अनुसंधान और निजी क्षेत्र के इस मिश्रण से कैट्ज़ IMF की बढ़ती जिम्मेदारियों को वैश्विक चुनौतियों के बीच संतुलित दृष्टिकोण से संभालने में सक्षम हैं।

मुख्य तथ्य

डैन कैट्ज़ को 6 अक्टूबर 2025 से IMF का फ़र्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया
नामांकन क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा द्वारा किया गया और IMF के कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दी
अमेरिकी ट्रेज़री में चीफ ऑफ़ स्टाफ, यूक्रेन साझेदारी के सलाहकार
थिंक टैंक्स, हेज फंड्स और गोल्डमैन सैक्स में अनुभव

सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए ‘लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च

सरकारी मुक़दमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह नया डैशबोर्ड कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (LIMBS) का हिस्सा है, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो मंत्रालयों द्वारा कानूनी मामलों की निगरानी और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है।

पृष्ठभूमि: LIMBS क्या है?

LIMBS (Legal Information Management and Briefing System) को 2015 में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमों को डिजिटल रूप में प्रबंधित करना और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चल रहे मुकदमों का समन्वय करना है।
पोर्टल विभिन्न विभागों के कानूनी मामलों का विवरण एकत्र करता है, जिससे लंबित मुकदमों में कमी आती है और कार्यक्षमता बढ़ती है।
वर्तमान में 53 मंत्रालयों/विभागों से 7 लाख से अधिक सक्रिय मामले दर्ज हैं।
LIMBS सरकार की कानूनी तैयारी और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है।

LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड की विशेषताएँ

1. रियल-टाइम केस मॉनिटरिंग

सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में आगामी सुनवाइयों का रियल-टाइम डेटा विज़ुअलाइजेशन।
अगले 7 दिनों में सुनवाई के लिए निर्धारित सभी मामलों की जानकारी।
मंत्री और अधिकारी सीधे अपने कार्यालय से केस अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं।

2. बेहतर समन्वय

सभी लंबित और आगामी मुकदमों का केंद्रीकृत दृश्य प्रदान करता है।
अंतर-मंत्रालयी समन्वय बढ़ाता है, जिससे सुसंगत जवाब और सहयोगी तैयारी संभव होती है।
उच्च प्राथमिकता या बहु-विभागीय मामलों में देर और मिस कम्युनिकेशन को कम करता है।

3. डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा

लंबित मुद्दों का त्वरित कानूनी विश्लेषण।
मंत्रियों और कानूनी टीमों के लिए शीघ्र ब्रीफिंग।
कोर्ट प्रतिनिधित्व के लिए संसाधनों का कुशल आवंटन।

महत्व और लाभ

पारदर्शिता और जवाबदेही

लाइव केस डैशबोर्ड सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
रियल-टाइम अपडेट्स आंतरिक निगरानी बढ़ाते हैं और समय पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं।

कानूनी प्रबंधन में सुधार

7 लाख से अधिक मामलों के दबाव को कम करता है।
कार्यप्रवाह को व्यवस्थित करता है और महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देता है।

समय और लागत की बचत

मुकदमेबाजी में अनावश्यक देरी कम होती है।
कानूनी प्रतिनिधित्व पर होने वाला खर्च घटता है।

मुख्य बिंदु

LIMBS = Legal Information Management and Briefing System
लॉन्च: 2015, अब लाइव केस डैशबोर्ड के साथ अपग्रेड
अगले 7 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में सुनवाई का ट्रैकिंग
53 मंत्रालयों/विभागों में 7 लाख+ सक्रिय मामले
पारदर्शिता, रियल-टाइम ट्रैकिंग और निर्णय क्षमता बढ़ाता है
सरकार के ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन लक्ष्यों का समर्थन करता है

जानें कौन हैं मारिया कोरिना माचाडो? जिन्हें मिला 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है।

समिति ने अपनी घोषणा करते हुए कहा, “2025 का नोबेल शांति पुरस्कार शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक को दिया जाता है, एक ऐसी महिला जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखती है।” इस घोषणा से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पुरस्कार को जीतने की अटकलें लगाई जा रही थीं।

मारिया कोरिना माचाडो – नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

मारिया कोरिना माचाडो वेनेज़ुएला की प्रमुख राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता हैं।
वे देश में लोकतंत्र आंदोलन में अपने नेतृत्व और सक्रिय योगदान के लिए जानी जाती हैं।
उन्होंने दशकों तक तानाशाही का विरोध किया और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की।

पुरस्कार का कारण

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने माचाडो को शांति पुरस्कार इसलिए प्रदान किया क्योंकि उन्होंने:

वेनेज़ुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए।
तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण में नेतृत्व किया।
धमकियों, उत्पीड़न और छुपकर रहने जैसी परिस्थितियों के बावजूद नागरिक प्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा।

प्रमुख योगदान

Súmate की संस्थापक, जो लोकतांत्रिक विकास के लिए समर्पित संगठन है।
20 वर्षों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संघर्ष।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और जनप्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया।
वेनेज़ुएला की विभाजित विपक्ष में एकजुटता का योगदान।
2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार रहीं, लेकिन शासन द्वारा रोक दी गई।

महत्व

यह दिखाता है कि शांति और लोकतंत्र आपस में जुड़े हैं।
यह वैश्विक स्तर पर नागरिकों को अहिंसात्मक तरीके से तानाशाही के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करता है।
यह दर्शाता है कि महिला नेताओं की भूमिका दमनकारी शासन में स्वतंत्रता की रक्षा में कितनी महत्वपूर्ण है।

सामना किए गए चुनौतियाँ

वेनेज़ुएला का लोकतांत्रिक राज्य से तानाशाही में संक्रमण।
गहरी मानवतावादी और आर्थिक संकट, जिसमें लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं।
विपक्ष का दमन, कानूनी अभियोजन, जेल और चुनावी हेरफेर के माध्यम से।
व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को खतरा होते हुए भी सक्रियता जारी रखना।

वैश्विक प्रभाव

माचाडो लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस का प्रतीक बन गई हैं।
उनके कार्य यह दिखाते हैं कि लोकतंत्र लंबे समय तक शांति बनाए रखने की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनके पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने में योगदान को मान्यता दी।

अमेरिकी टैरिफ के बावजूद IMF ने भारत की विकास दर अनुमान को बढ़ाया

भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, भले ही उसे अमेरिका की ओर से नई व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान को 6.4% के अपने पूर्व अनुमान से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। यह वृद्धि पहली तिमाही में अनुमान से ज़्यादा मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाती है, जिससे भारतीय आयातों पर उच्च अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है।

2025 अनुमान बढ़ने के कारण

IMF के अनुसार पहली तिमाही की मजबूत गतिविधि ने वृद्धि का आधार बनाया।
जुलाई 2025 से लागू अमेरिकी आयात शुल्क के नकारात्मक प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित किया।
भारत की घरेलू मांग, विशेषकर उपभोग और सेवा क्षेत्र, मजबूत बनी हुई है।
नीतिगत स्थिरता और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोत्साहन ने बाहरी व्यापार व्यवधानों के बावजूद अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखी।

2026–27 अनुमान घटने के कारण

अमेरिकी आयात शुल्क का पूर्ण प्रभाव बाद में दिख सकता है, खासकर यदि व्यापार मात्रा कमजोर हो।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ, वित्तीय परिस्थितियों में कड़ाई और संभावित व्यापार तनाव निवेश और निर्यात मांग को सीमित कर सकते हैं।
शुल्क से बचने के लिए किए गए तात्कालिक निर्यात में अगले तिमाहियों में धीमापन (lag effect) का जोखिम।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

IMF ने वैश्विक वृद्धि 2025 के लिए 3.2% (पहले 3.0%) की, जबकि 2026 में वृद्धि 3.1% रहने का अनुमान।
हाल के व्यापार झटके अपेक्षा से कम गंभीर रहे, लेकिन अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के नए खतरे वैश्विक मांग, आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं।

स्थायी तथ्य

भारत 2025–26 जीडीपी वृद्धि: 6.6%
भारत 2026–27 जीडीपी वृद्धि: 6.2%
अमेरिका के आयात शुल्क: जुलाई 2025 से बढ़ाए गए
वैश्विक जीडीपी वृद्धि अनुमान 2025: 3.2%
वैश्विक जीडीपी वृद्धि अनुमान 2026: 3.1%

अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए

एक ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम उठाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ मिलकर गाजा के लिए युद्धविराम और शांति योजना का समर्थन करते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मिस्र में शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, जो इज़राइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और पुनर्निर्माण एवं स्थिरता की नींव रखने के प्रयासों का एक हिस्सा है।

घोषणापत्र में क्या कहा गया है

संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक “स्थायी शांति और समृद्धि के लिए ट्रम्प घोषणापत्र” है, जो गाजा और व्यापक क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।
यह सुरक्षा, स्थिरता, मानवीय पहुँच और फ़िलिस्तीनियों और इज़राइलियों दोनों की गरिमा की आवश्यकता की पुष्टि करता है।
यह दस्तावेज़ फ़िलिस्तीनी राज्य का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं करता, हालाँकि यह इस संघर्ष को व्यापक फ़िलिस्तीनी संघर्ष का एक हिस्सा बताता है।
इसमें मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका को सह-हस्ताक्षरकर्ता और गारंटर के रूप में नामित किया गया है, और कार्यान्वयन का समर्थन करने का वचन दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय इज़राइल और हमास शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे; यह समझौता पहले हुए युद्धविराम और बंधक समझौते पर आधारित है।

मोदी, भारत और ट्रंप: कूटनीतिक संकेत

सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सराहना की और इसे “एक महान देश” बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “बहुत अच्छे मित्र” और “शानदार काम करने वाला नेता” करार दिया।
ट्रंप ने भारत–पाकिस्तान संबंधों के भविष्य को लेकर भी आशावादी रुख दिखाया, यह उम्मीद जताते हुए कि दोनों देश “बहुत अच्छे से साथ रहेंगे।”
ये टिप्पणियाँ मोदी और ट्रंप के बीच फोन वार्ता के बाद आईं, जिसमें प्रधानमंत्री ने गाज़ा शांति प्रक्रिया में हुई प्रगति के लिए ट्रंप को बधाई दी थी।

स्थायी तथ्य

सम्मेलन तिथि: 13 अक्टूबर 2025
स्थान: शार्म अल-शेख, मिस्र
घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता:
- डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिका)
- अब्देल फतह अल-सीसी (मिस्र)
- अमीर तमीम बिन हमद अल-थानी (क़तर)
- रेचेप तैयप एर्दोआन (तुर्की)
अनुपस्थित: इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हमास के प्रतिनिधि
ट्रंप की टिप्पणी: भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा; भारत–पाकिस्तान संबंधों में शांति की उम्मीद

अडानी, गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए अदाणी एंटरप्राइजेज की संयुक्त इकाई अदाणीकॉनेक्स (AdaniConnex) ने गूगल (Google) के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा। इस परियोजना में 5 वर्षों में 15 अरब अमेरिकी डॉलर (₹1.25 लाख करोड़) का निवेश किया जाएगा, जिससे एक गिगावाट-स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केंद्र स्थापित होगा। यह घोषणा भारत को वैश्विक एआई अवसंरचना और क्लाउड कंप्यूटिंग केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं: एआई और अवसंरचना का संगम

गिगावाट-स्तरीय डेटा क्षमता

डेटा सेंटर की प्रारंभिक क्षमता 1 गिगावाट (GW) होगी, जिसे आगे कई गिगावाट तक बढ़ाया जाएगा।
गूगल क्लाउड सीईओ थॉमस कुरियन के अनुसार, यह सुविधा अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब होगी।
यह केंद्र 12 देशों में फैले गूगल के वैश्विक एआई नेटवर्क का हिस्सा बनेगा।

स्वच्छ ऊर्जा और सबसी केबल नेटवर्क

परियोजना को निम्न अवसंरचना से समर्थन मिलेगा —

एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे
सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में निवेश
आंध्र प्रदेश में उन्नत ट्रांसमिशन नेटवर्क का विकास

इससे यह सुनिश्चित होगा कि डेटा सेंटर के लिए उच्च प्रदर्शन वाली एआई कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु निरंतर और हरित ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध हो।

रणनीतिक सहयोग और दृष्टि

यह परियोजना गूगल, अदाणीकॉनेक्स और एयरटेल की संयुक्त पहल है।
तीनों कंपनियों का संयुक्त अनुभव भारत के लिए अगली पीढ़ी की डिजिटल रीढ़ (digital backbone) तैयार करेगा, जिससे क्लाउड अपनाने और एआई नवाचार को बल मिलेगा।

गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने इसे एक “ऐतिहासिक पहल” बताया, जो भारत में एआई नवाचार और डिजिटल विकास को गति देगी।

भारत सरकार का समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत के ‘AI for All’ दृष्टिकोण और डिजिटल इंडिया अभियान को नई ऊर्जा देगी।
उन्होंने इसे प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण (Democratisation of Technology) की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

भारत तेजी से एक वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में उभर रहा है।
पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS), रिलायंस जियो और हिरानंदानी योट्टा जैसी कंपनियाँ बड़े डेटा पार्क स्थापित कर चुकी हैं।
अदाणी–गूगल की यह एआई केंद्रित साझेदारी इस क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा और नवाचार की दिशा तय करेगी।

प्रमुख बिंदु

अदाणीकॉनेक्स–गूगल साझेदारी से बनेगा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस (विशाखापट्टनम)
$15 अरब निवेश (5 वर्षों में)
1 गिगावाट प्रारंभिक क्षमता, भविष्य में विस्तार योग्य
स्वच्छ ऊर्जा व सबसी केबल नेटवर्क से समर्थित
गूगल के 12-देशीय एआई हब नेटवर्क का हिस्सा
प्रधानमंत्री मोदी और सुंदर पिचाई दोनों का समर्थन

भारत-मंगोलिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, मुफ्त वीज़ा की घोषणा की, 70 वर्ष पूरे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने 14 अक्टूबर, 2025 को, नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की, जो भारत-मंगोलिया संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुई। 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में आयोजित इस यात्रा में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संपर्क, विकास तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से घोषणाएँ हुईं।

ऐतिहासिक संबंध और प्रमुख मील के पत्थर

भारत उन शुरुआती देशों में से था जिन्होंने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
दशकों में यह संबंध निरंतर मजबूत हुआ है।
2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाया गया, जिसके तहत भारत ने 1 अरब डॉलर की ऋण सहायता (Credit Line) प्रदान की थी।
2025 की यह यात्रा भारत–मंगोलिया के 70 वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्षों का प्रतीक है, जो एक परिपक्व और बहुआयामी सहयोग को दर्शाती है।

प्रमुख समझौते और पहलें

10 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल हैं —

मानवीय सहायता (Humanitarian Aid)
विरासत स्थलों का पुनरुद्धार (Restoration of Heritage Sites)
आप्रवासन सहयोग (Immigration Cooperation)
भूविज्ञान और खनिज संसाधन अन्वेषण (Geology & Mineral Resources Exploration)
सहकारी संस्थाओं का संवर्धन (Promotion of Cooperatives)
डिजिटल सहयोग और समाधान साझा करना (Digital Cooperation & Solution Sharing)

साथ ही, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (Ladakh Autonomous Hill Development Council) और मंगोलिया के अरखांगाई प्रांत (Arkhangai Province) के बीच क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग औपचारिक किया गया।

ऊर्जा और अवसंरचना सहयोग

भारत ने 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की तेल रिफाइनरी परियोजना में समर्थन की पुनर्पुष्टि की।
यह मंगोलिया की पहली बड़ी तेल रिफाइनरी होगी, जिसकी क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को वार्षिक रूप से संसाधित करने की है।
परियोजना के 2028 तक चालू होने की उम्मीद है।
इसका उद्देश्य मंगोलिया की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और क्षेत्र में भारत की आर्थिक उपस्थिति को सशक्त करना है।
भारत ने मंगोलिया में तेल और गैस अन्वेषण में भविष्य के सहयोग की भी रुचि जताई।

डिजिटल और शैक्षणिक कूटनीति

दोनों देशों के बीच ई-गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु ऐतिहासिक डिजिटल सहयोग MoU पर हस्ताक्षर हुए।
भारत 10 लाख प्राचीन मंगोलियाई पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा।
साथ ही, भारत एक संस्कृत शिक्षक को एक वर्ष के लिए मंगोलिया के गंदन मठ (Gandan Monastery) भेजेगा ताकि शैक्षणिक और आध्यात्मिक संबंध गहरे हों।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव

दोनों देशों के साझा बौद्ध विरासत को रेखांकित करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय और गंदन मठ को जोड़ने की पहल की गई।
भारत ने घोषणा की कि अरहंत सारिपुत्र और मौद्गल्यायन (Sariputra and Maudgalyayana) के पवित्र अवशेष 2026 में मंगोलिया भेजे जाएंगे।
भारत हर वर्ष युवा मंगोलियाई सांस्कृतिक राजदूतों के दौरे को प्रायोजित करेगा।
भारत ने मंगोलियाई नागरिकों के लिए ई-वीजा निःशुल्क करने की घोषणा की, जिससे यात्रा और जनसंपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
70 वर्षों के संबंधों की स्मृति में दोनों देशों ने संयुक्त डाक टिकट जारी किए।

राजनयिक और वैश्विक सहयोग

बहुपक्षीय समर्थन:

मंगोलिया ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया।
साथ ही, भारत की 2028–29 की अस्थायी सीट उम्मीदवारी का भी समर्थन किया।

पर्यावरण और रक्षा सहयोग:

मंगोलिया ने भारत की पहल इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (International Big Cat Alliance) में शामिल होकर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया।
भारत के उलानबटार दूतावास में एक निवासी रक्षा एटैचे (Defence Attaché) की नियुक्ति की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

70 वर्ष के राजनयिक संबंध और 10 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी (2025)
10 MoUs पर हस्ताक्षर — मानवीय, डिजिटल, और खनिज क्षेत्रों में
$1.7 अरब तेल रिफाइनरी परियोजना, मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा हेतु
मंगोलियाई नागरिकों के लिए निःशुल्क ई-वीजा
बौद्ध और सांस्कृतिक पहलें — अवशेष, संस्कृत शिक्षा, नालंदा–गंदन संबंध

सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया

भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) के कार्यकाल को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करेगा, जबकि पहले इसकी समयसीमा 31 अक्टूबर 2025 तय थी। यह आयोग, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया (Arvind Panagariya) कर रहे हैं, 2026–2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण तथा आपदा प्रबंधन वित्त व्यवस्था की समीक्षा पर सिफारिशें देगा।

16वें वित्त आयोग की पृष्ठभूमि

गठन तिथि: 31 दिसंबर 2023
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 280 (Article 280)
मुख्य उद्देश्य:
- केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना
- राजस्व वृद्धि के उपाय सुझाना
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा प्रत्युत्तर कोष और आपदा शमन कोष की वित्त व्यवस्था की समीक्षा करना

आयोग की संरचना

अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया (पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग)

पूर्णकालिक सदस्य:

एनी जॉर्ज मैथ्यू – सेवानिवृत्त नौकरशाह
मनोज पांडा – अर्थशास्त्री

अंशकालिक सदस्य:

सौम्यकांति घोष – मुख्य आर्थिक सलाहकार, एसबीआई
टी. रबी शंकर – उप-गवर्नर, आरबीआई

सचिव: ऋत्विक पांडे
(सहयोगी अधिकारी – दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार)

प्रमुख फोकस क्षेत्र

कर-वितरण में संतुलन और समानता सुनिश्चित करना
राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना
आपदा प्रतिक्रिया व शमन कोष की सुदृढ़ समीक्षा
केंद्र और राज्यों के ऋण स्तरों की स्थिरता का आकलन
प्रदर्शन आधारित अनुदानों के लिए नए प्रोत्साहन मॉडल विकसित करना

पूर्ववर्ती सिफारिशों का संदर्भ

15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: एन.के. सिंह) ने 2021–2026 के लिए केंद्र के विभाज्य करों में से 41% हिस्सेदारी राज्यों को देने की सिफारिश की थी।
यह 14वें आयोग (अध्यक्ष: वाई.वी. रेड्डी) की सिफारिशों के अनुरूप था।
16वें आयोग से राज्यों को उम्मीद है कि राजकोषीय अनुशासन और योजनागत स्वायत्तता को लेकर अधिक स्पष्टता मिलेगी।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

बिंदु	विवरण
आयोग का नाम	16वां वित्त आयोग
अध्यक्ष	अरविंद पनगढ़िया
गठन तिथि	31 दिसंबर 2023
मूल समयसीमा	31 अक्टूबर 2025

गूगल आंध्र प्रदेश में एआई डेटा सेंटर में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा

भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए गूगल (Google) ने अगले पांच वर्षों में $15 अरब (लगभग ₹1.25 लाख करोड़) के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश के तहत कंपनी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक विश्व-स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करेगी। यह न केवल भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर उसकी सबसे बड़ी एआई परियोजनाओं में से एक भी है। यह कदम भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और एआई-सक्षम सेवाओं की वैश्विक मांग को दर्शाता है।

निवेश की प्रमुख विशेषताएं

कुल निवेश राशि: $15 अरब (5 वर्षों में)
स्थान: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
परियोजना का प्रकार: एआई डेटा सेंटर कैंपस
प्रारंभिक क्षमता: 1 गीगावाट (आगे चलकर मल्टी-गीगावाट तक विस्तार योग्य)
रोज़गार सृजन: लगभग 1,88,000 नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)
समय सीमा: 2025 से 2030 तक निवेश का चरणबद्ध कार्यान्वयन

परियोजना का महत्व

यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी एआई हब परियोजना है, जो भारत की वैश्विक एआई विकास में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है।
यह परियोजना भारत की डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को सशक्त बनाएगी और एआई व क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के बेहतर एकीकरण को संभव करेगी।
यह डिजिटल इंडिया और एआई मिशन भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप भारत को वैश्विक डिजिटल नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विशाखापत्तनम की रणनीतिक अहमियत

दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह शहर होने के कारण, विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त स्थान है।
यहां कुशल तकनीकी प्रतिभा और तेजी से विकसित होता आईटी इकोसिस्टम गूगल जैसे वैश्विक टेक दिग्गजों के लिए इसे रणनीतिक रूप से आकर्षक बनाता है।
राज्य सरकार ने प्रारंभिक लागत $10 अरब आंकी थी, लेकिन गूगल ने इसे बढ़ाकर $15 अरब कर दिया — यह कंपनी के क्षेत्र में विश्वास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उद्योग और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और अमेज़न (Amazon) पहले ही भारत में अपने मल्टी-बिलियन डॉलर डेटा सेंटर निवेश कर चुके हैं।
भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी भी बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं।
एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्ट्रीमिंग सेवाओं के तेजी से बढ़ते उपयोग ने हाई-परफॉर्मेंस डेटा सेंटरों की भारी मांग पैदा की है।

गूगल का वैश्विक एआई नेटवर्क

विशाखापत्तनम का यह एआई हब गूगल के 12 देशों में फैले वैश्विक एआई डेटा सेंटर नेटवर्क का हिस्सा होगा।
यह नेटवर्क मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण और एआई-आधारित सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्षम करेगा, जिससे भारत वैश्विक एआई परिदृश्य में एक रणनीतिक केंद्र (Strategic Hub) के रूप में उभरेगा।

स्थिर तथ्य

कंपनी: Google
कुल निवेश: $15 अरब (₹1.25 लाख करोड़ लगभग)
अवधि: 2025–2030
स्थान: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
परियोजना: विश्व-स्तरीय एआई डेटा सेंटर कैंपस
रोज़गार सृजन: 1,88,000 (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)
विशेषता: अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई निवेश

मां से बच्चे में तीन गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश बना मालदीव

एक ऐतिहासिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि के रूप में, मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में संक्रमण (MTCT) के माध्यम से एचआईवी (HIV), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B) और सिफिलिस (Syphilis) — इन तीनों बीमारियों के “ट्रिपल एलिमिनेशन” का लक्ष्य प्राप्त किया है। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अक्टूबर 2025 में की, जो नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

ट्रिपल एलिमिनेशन का अर्थ

“ट्रिपल एलिमिनेशन” का मतलब है मां से बच्चे में संक्रमण (Vertical Transmission) को रोकने में सतत और सफल उपलब्धि —

एचआईवी (HIV): एड्स (AIDS) का कारण बनने वाला वायरस
हेपेटाइटिस बी (HBV): जिगर को प्रभावित करने वाला वायरल संक्रमण
सिफिलिस (Syphilis): एक जीवाणुजनित यौन संचारित संक्रमण, जो बिना इलाज के भ्रूण में गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है

WHO द्वारा किया गया प्रमाणीकरण इस बात की पुष्टि करता है कि देश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैदानिक और सांख्यिकीय मानकों को पूरा किया है और गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं में इन बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण सुनिश्चित किया है।

WHO की मान्यता और वैश्विक प्रशंसा

WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने मालदीव की नेतृत्व क्षमता और मातृ-शिशु स्वास्थ्य के प्रति समर्पण की सराहना की।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली, सर्वव्यापी स्क्रीनिंग और उपचार की उपलब्धता से राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों का उन्मूलन संभव है।
डॉ. टेड्रोस ने कहा — “यह उपलब्धि अन्य देशों के लिए प्रेरणा है,” खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए, जहाँ 4.2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं और लगभग 25,000 एचआईवी-सकारात्मक गर्भवती महिलाओं को संक्रमण-रोकथाम सेवाओं की आवश्यकता है।

मालदीव ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की

गर्भपूर्व देखभाल कवरेज: मालदीव में 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व देखभाल मिलती है, जो जांच और हस्तक्षेप का आधार है।
सर्वव्यापी परीक्षण: लगभग सभी गर्भवती महिलाओं की HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के लिए नियमित जांच की जाती है।
समय पर उपचार: संक्रमण पाए जाने पर महिलाओं को तुरंत इलाज दिया जाता है ताकि शिशु तक संक्रमण न पहुंचे।
टीकाकरण कार्यक्रम: नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा काफी घटता है।
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण: सटीक रिकॉर्ड-कीपिंग, जनजागरूकता, सामुदायिक शिक्षा और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों ने देशव्यापी निरंतरता सुनिश्चित की।

वैश्विक महत्व और अनुकरणीय मॉडल

मालदीव की यह उपलब्धि अन्य देशों के लिए एक मॉडल (Blueprint) के रूप में देखी जा रही है:

सभी गर्भवती महिलाओं के लिए सार्वभौमिक परीक्षण को प्राथमिकता दें
प्रारंभिक और सतत उपचार सुनिश्चित करें
जन्म के समय टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार करें
समुदाय-स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दें
सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा-प्रणालियों का उपयोग कर निगरानी को मजबूत करें

छोटे जनसंख्या वाले या उच्च स्वास्थ्य-पहुंच वाले देश विशेष रूप से मालदीव के इस मॉडल से लाभ उठा सकते हैं।

स्थिर तथ्य

देश: मालदीव
उपलब्धि: एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मातृ-शिशु संक्रमण के “ट्रिपल एलिमिनेशन” को प्राप्त करने वाला पहला देश
प्रमाणन: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा
WHO प्रमुख: डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस
गर्भपूर्व देखभाल कवरेज: 95% से अधिक
गर्भवती महिलाओं के लिए सार्वभौमिक परीक्षण: एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी

डैन कैट्ज़ कौन हैं?

थिंक टैंक्स और वित्त में अनुभव

मुख्य तथ्य

पृष्ठभूमि: LIMBS क्या है?

LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड की विशेषताएँ

महत्व और लाभ

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मारिया कोरिना माचाडो – नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

पुरस्कार का कारण

प्रमुख योगदान

महत्व

सामना किए गए चुनौतियाँ

वैश्विक प्रभाव

2025 अनुमान बढ़ने के कारण

2026–27 अनुमान घटने के कारण

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

स्थायी तथ्य

घोषणापत्र में क्या कहा गया है

मोदी, भारत और ट्रंप: कूटनीतिक संकेत

स्थायी तथ्य

परियोजना की मुख्य विशेषताएं: एआई और अवसंरचना का संगम

गिगावाट-स्तरीय डेटा क्षमता

स्वच्छ ऊर्जा और सबसी केबल नेटवर्क

रणनीतिक सहयोग और दृष्टि

भारत सरकार का समर्थन

भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

प्रमुख बिंदु

ऐतिहासिक संबंध और प्रमुख मील के पत्थर

प्रमुख समझौते और पहलें

ऊर्जा और अवसंरचना सहयोग

डिजिटल और शैक्षणिक कूटनीति

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव

राजनयिक और वैश्विक सहयोग

प्रमुख बिंदु

16वें वित्त आयोग की पृष्ठभूमि

आयोग की संरचना

प्रमुख फोकस क्षेत्र

पूर्ववर्ती सिफारिशों का संदर्भ

स्थिर तथ्य (Static Facts)

निवेश की प्रमुख विशेषताएं

परियोजना का महत्व

विशाखापत्तनम की रणनीतिक अहमियत

उद्योग और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

गूगल का वैश्विक एआई नेटवर्क

स्थिर तथ्य

ट्रिपल एलिमिनेशन का अर्थ

WHO की मान्यता और वैश्विक प्रशंसा

मालदीव ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की

वैश्विक महत्व और अनुकरणीय मॉडल

स्थिर तथ्य

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