छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने को जल्‍द बनेगा सख्त कानून

छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक सख्त नया कानून लाने की योजना बना रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पहले से ही छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 लागू है, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की है कि जबरदस्ती, प्रलोभन या तथाकथित “आस्था उपचार” सभाओं के माध्यम से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा।

इस कदम ने राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGO) विदेशी फंडिंग के माध्यम से धर्मांतरण गतिविधियों में लिप्त हैं। विपक्ष का दावा है कि इन संगठनों पर नियंत्रण की कमी के कारण धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस दावे को खारिज करते हुए अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मुख्य बिंदु

मौजूदा कानून – छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 के तहत जबरन धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध माना गया है।
नया कानून प्रस्तावित – भाजपा सरकार जल्द ही एक सख्त कानून लाने की योजना बना रही है, जिससे अवैध धर्म परिवर्तन को रोका जा सके।
गृह मंत्री का बयान – विजय शर्मा ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से धर्मांतरण न कर सके।
भाजपा विधायक का आरोप – अजय चंद्राकर ने दावा किया कि कुछ एनजीओ समाज सेवा की आड़ में विदेशी फंडिंग से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं।
संवेदनशील जिले – सबसे अधिक धर्मांतरण के मामले जशपुर (सीएम विष्णु देव साय का गृह जिला) और बस्तर में सामने आए हैं।

पिछले वर्षों में दर्ज मामलों का विवरण

2019 – 0 मामले
2020 – 1 मामला
2021 – 7 मामले
2022 – 3 मामले
2023 – 0 मामला
2024 – 12 मामले
2025 – 4 मामले

सरकार का आश्वासन

गृह मंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण के मामलों में वृद्धि के लिए सरकारी उदासीनता जिम्मेदार नहीं है। सरकार NGOs की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

इस प्रस्तावित कानून पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि जब पहले से ही धर्मांतरण रोकने के लिए कानून मौजूद है, तो एक और सख्त कानून लाने की जरूरत क्यों है?

हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26: पर्यटन, ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा पर फोकस

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पर्यटन, ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, साथ ही राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) में कटौती और जीएसटी मुआवजे की वापसी जैसी वित्तीय चुनौतियों को भी संबोधित करता है।

वित्तीय चुनौतियां और कर्ज बोझ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने तीसरे बजट भाषण में राज्य की वित्तीय कठिनाइयों को रेखांकित किया। राजस्व घाटा अनुदान 2021-22 में 10,949 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये रह गया है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी मुआवजा बंद किए जाने के कारण हिमाचल प्रदेश को 2023-24 तक 9,478 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

राज्य पर कुल कर्ज 1,04,729 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 29,046 करोड़ रुपये उधार लिए गए। इस राशि का 70% पिछले कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हुआ, जबकि केवल 8,093 करोड़ रुपये विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए।

पर्यटन को बढ़ावा: धार्मिक और इको-टूरिज्म पर जोर

बजट में पर्यटन को एक प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। सरकार धार्मिक पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का विकास करेगी। इसके अलावा, चाय बागानों को इको-टूरिज्म केंद्रों में बदला जाएगा ताकि अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

इको-टूरिज्म विस्तार: 2024 में 7 इको-टूरिज्म स्थलों को मंजूरी दी गई थी, जबकि अगले चरण में 78 नए इको-टूरिज्म स्थलों को विकसित किया जाएगा।
राजस्व सृजन: सरकार को अगले पांच वर्षों में इको-टूरिज्म से 200 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।

हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण

मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के वनों को “उत्तर भारत के फेफड़े” करार दिया, जो मृदा संरक्षण, जल शुद्धिकरण, स्वच्छ वायु और जलवायु संतुलन जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं का वार्षिक अनुमानित मूल्य 90,000 करोड़ रुपये है। सरकार इस योगदान के लिए 16वें वित्त आयोग से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है।

इसके अतिरिक्त, 2025-26 में राज्य 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शिमला रोपवे परियोजना भी अगले वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी।

किसानों और कृषि के लिए समर्थन

सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:

दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि:
- गाय का दूध: ₹45 से बढ़ाकर ₹51 प्रति लीटर
- भैंस का दूध: ₹55 से बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर
प्राकृतिक खेती: वर्ष 2025-26 तक एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लक्ष्य के तहत जोड़ा जाएगा। अब तक 1.58 लाख किसान इस पद्धति को अपना चुके हैं।
कच्ची हल्दी (Raw Turmeric) का MSP: प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए किसानों को ₹90 प्रति किलोग्राम का MSP मिलेगा।
मसाला पार्क (Spice Park) का निर्माण: हमीरपुर में एक मसाला पार्क स्थापित किया जाएगा ताकि मसाला खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके।

रोजगार और मजदूरी वृद्धि

बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कार्य करने वाले मजदूरों के लिए राहत प्रदान की गई है।

दैनिक मजदूरी में वृद्धि: ₹20 की बढ़ोतरी के साथ मजदूरी ₹300 से बढ़ाकर ₹320 प्रति दिन कर दी गई है।
नई रोजगार योजनाएं: ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।

सामाजिक कल्याण पहल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनभोगियों, महिलाओं, दिव्यांगों और बच्चों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की:

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बकाया:
- 70-75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को मई 2025 में उनके बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
- पिछली बीजेपी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बकाया भुगतान में ₹10,000 करोड़ की देनदारी छोड़ी गई थी।
शिक्षा के लिए नए निदेशालय:
- स्कूलों और कॉलेजों के लिए अलग-अलग निदेशालय स्थापित किए जाएंगे ताकि शिक्षा प्रशासन और नीति निर्माण को बेहतर किया जा सके।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध पर नियंत्रण

राज्य में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या और संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं:

विशेष टास्क फोर्स (STF): नशीली दवाओं से जुड़े मामलों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2025:
- गैर-कानूनी गतिविधियों और संगठित अपराध को रोकने के लिए यह नया कानून लागू किया जाएगा।

विषय	विवरण
बजट आकार	₹58,514 करोड़ (वित्त वर्ष 2025-26)
वित्तीय चुनौतियाँ	राजस्व घाटा अनुदान ₹3,257 करोड़ तक घटा; जीएसटी क्षतिपूर्ति वापसी से ₹9,478 करोड़ का नुकसान
राज्य का ऋण	कुल ऋण ₹1,04,729 करोड़; वर्तमान सरकार द्वारा ₹29,046 करोड़ का ऋण लिया गया
पर्यटन वृद्धि	78 नए ईको-टूरिज्म स्थल विकसित होंगे; चाय बागानों को ईको-टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा
हरित ऊर्जा	500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी; शिमला रोपवे प्रोजेक्ट वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होगा
पर्यावरण संरक्षण	हिमाचल प्रदेश की पारिस्थितिक सेवाओं का वार्षिक मूल्य ₹90,000 करोड़ आंका गया
किसानों के लिए समर्थन	दूध MSP बढ़ोतरी: गाय का दूध ₹51/लीटर, भैंस का दूध ₹61/लीटर; 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा
मसाला पार्क	हमीरपुर में मसाला पार्क स्थापित किया जाएगा
मजदूरी वृद्धि (MGNREGA)	दैनिक मजदूरी ₹300 से बढ़ाकर ₹320 प्रति दिन की गई
वरिष्ठ नागरिक पेंशन	70-75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशन बकाया का भुगतान मई 2025 में किया जाएगा
अपराध रोकथाम	नशे के खिलाफ एसटीएफ का गठन; संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2025 लागू होगा

भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंध: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की यात्रा के प्रमुख परिणाम

न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री आरटी ऑन. क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हुई और उनके वर्तमान कार्यकाल में भारत की यह उनकी पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता, रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। दोनों नेताओं ने जनसंपर्क, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

यात्रा के प्रमुख बिंदु

राजनयिक और रणनीतिक वार्ताएं

पीएम लक्सन का नई दिल्ली में पारंपरिक स्वागत किया गया।
उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पीएम मोदी और पीएम लक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई।
पीएम लक्सन ने रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य भाषण दिया।
दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया।

आर्थिक और व्यापारिक सहयोग

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने की घोषणा।
डिजिटल भुगतान सहयोग पर चर्चा, जिससे व्यापार को नई गति मिलेगी।
अधिकृत आर्थिक परिचालक पारस्परिक मान्यता समझौते (AEO-MRA) पर हस्ताक्षर, जिससे व्यापार में आसानी होगी।
बागवानी और वानिकी क्षेत्र में नई साझेदारियां स्थापित करने के लिए समझौतों और पत्रों का आदान-प्रदान।
पर्यटन और विमानन क्षेत्र में सहयोग, एयर सर्विसेज समझौते को अपडेट किया गया और प्रत्यक्ष उड़ानों के संचालन पर योजना बनी।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत-न्यूज़ीलैंड रक्षा सहयोग समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर।
सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, अधिकारियों के आदान-प्रदान और नौसैनिक बंदरगाहों की यात्राओं में वृद्धि।
न्यूज़ीलैंड ने भारत की “कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेज (CMF)” में भागीदारी का स्वागत किया।
समुद्री सुरक्षा वार्ता को नियमित करने पर सहमति।
न्यूज़ीलैंड ने भारत की “इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI)” में शामिल होने की इच्छा जताई।
गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) में सहयोग पर चर्चा।

विज्ञान, तकनीक और आपदा प्रबंधन

शोध, नवाचार और हरित ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति।
न्यूज़ीलैंड ने “आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन (CDRI)” में शामिल होने की घोषणा की।
भूकंप न्यूनीकरण पर समझौते की दिशा में प्रगति।
भारत के “अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)” में न्यूज़ीलैंड की भागीदारी को बढ़ावा।

शिक्षा, पेशेवर गतिशीलता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

भारतीय छात्रों के लिए न्यूज़ीलैंड में शिक्षा के अवसरों का विस्तार।
पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए नई गतिशीलता व्यवस्थाओं पर चर्चा।
शिक्षा सहयोग समझौते को नए रूप में हस्ताक्षरित किया गया।
खेल समझौते (MoC) पर हस्ताक्षर, जिससे दोनों देशों के बीच 100 वर्षों की खेल साझेदारी को और मजबूती मिलेगी।
योग, संगीत, नृत्य और त्योहारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की सहमति।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया।
न्यूज़ीलैंड ने भारत के “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता” के दावे का समर्थन किया।
आतंकवाद विरोधी सहयोग और आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क को खत्म करने पर सहमति।
इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद के लिए “दो-राष्ट्र समाधान” और यूक्रेन युद्ध के लिए कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया।

पीएम लक्सन की यह यात्रा भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों को नई दिशा देने वाली साबित हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा, शिक्षा और वैश्विक स्थिरता पर महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया।

सारांश/श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत-न्यूज़ीलैंड द्विपक्षीय संबंध: पीएम क्रिस्टोफर लक्सन की यात्रा के प्रमुख परिणाम
राजनयिक वार्ताएं	द्विपक्षीय वार्ता, रायसीना डायलॉग में मुख्य भाषण, राजघाट पर श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात
व्यापार और निवेश	मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता की शुरुआत, व्यापार सुगमता के लिए AEO-MRA, डिजिटल भुगतान सहयोग पर ध्यान
रक्षा और सुरक्षा	रक्षा सहयोग पर समझौता (MoU), कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेज (CMF) में भागीदारी, समुद्री सुरक्षा वार्ता
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	जलवायु कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, भूकंप न्यूनीकरण अनुसंधान में सहयोग
शिक्षा और गतिशीलता	शिक्षा संबंधों को मजबूत करना, कुशल पेशेवरों की गतिशीलता पर चर्चा, नवीनीकृत शिक्षा सहयोग समझौता
खेल और संस्कृति	खेल सहयोग पर समझौता, 100 वर्षों के खेल संबंधों की मान्यता, योग, संगीत और त्योहारों को बढ़ावा
क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे	हिंद-प्रशांत सहयोग, भारत की UNSC स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन, आतंकवाद विरोधी सहयोग, यूक्रेन और फिलिस्तीन शांति वार्ता

जसप्रीत बुमराह बने स्केचर्स के ब्रांड एंबेसडर

प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने आधिकारिक रूप से स्केचर्स (Skechers) के साथ करार किया है, जो एक वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस साझेदारी के तहत बुमराह अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर पहनकर खेलेंगे और ब्रांड के मार्केटिंग अभियानों में दिखाई देंगे। यह कदम स्केचर्स द्वारा क्रिकेट जगत में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने ईशान किशन और यास्तिका भाटिया को भी साइन किया था और वह मुंबई इंडियंस की आधिकारिक किट स्पॉन्सर भी है।

क्रिकेट में स्केचर्स की बढ़ती उपस्थिति

स्केचर्स ने क्रिकेट में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए शीर्ष खिलाड़ियों को अपने ब्रांड से जोड़ा है।
ईशान किशन और यास्तिका भाटिया स्केचर्स के जूते पहनकर पिछले साल से खेल रहे हैं।
मुंबई इंडियंस के आधिकारिक किट स्पॉन्सर के रूप में, स्केचर्स ने आईपीएल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

जसप्रीत बुमराह: उपलब्धियां और क्रिकेट में योगदान

400+ अंतरराष्ट्रीय विकेट (2024 में हासिल किए)
तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे, टी20) में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले पहले गेंदबाज
भारत की 2024 विश्व कप जीत में “प्लेयर ऑफ द सीरीज”
2018 में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पांच विकेट हॉल लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज
बीसीसीआई पॉली उमरीगर अवार्ड विजेता (2018-19 और 2021-22)
आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड (2024) के विजेता
मुंबई इंडियंस के लिए 5 आईपीएल खिताब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

क्रिकेटरों के लिए स्केचर्स के नवीनतम फुटवियर

Skechers Cricket Elite (11 मेटल स्पाइक्स)

अधिकतम ग्रिप और स्थिरता प्रदान करता है।
तेज गेंदबाजों और आक्रामक फील्डरों के लिए उपयुक्त।

Skechers Cricket Blade (7 मेटल स्पाइक्स)

बैलेंस और गति में सुधार करता है।
बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों के लिए आदर्श।

स्केचर्स की वैश्विक खेल जगत में मौजूदगी

फुटबॉल: हैरी केन, बारीस अल्पर यिल्माज, मोहम्मद कुदुस, इस्को अलार्कोन
बास्केटबॉल: जोएल एंबीड, जूलियस रैंडल, टेरेंस मैन
गोल्फ: मैट फिट्जपैट्रिक, ब्रुक हेंडरसन
बेसबॉल: क्लेटन केर्शव, आरोन नोला
भारतीय फुटबॉल: सुनील छेत्री

जसप्रीत बुमराह के स्केचर्स से जुड़ने से ब्रांड को क्रिकेट जगत में और मजबूती मिलेगी और भारतीय खिलाड़ियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खेल जूतों का एक नया विकल्प खुलेगा।

इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट

इंदौर स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह प्लांट इंदौर नगर निगम (IMC) के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के पेलेट्स का उत्पादन करेगा।

ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के प्रमुख बिंदु

स्थान: बिचौली हप्सी, इंदौर
विकास के अंतर्गत: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
मॉडल: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
निजी भागीदार: एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्रफल: 55,000 वर्ग फुट
प्रसंस्करण सामग्री: लकड़ी, शाखाएं, पत्तियां, फूल

2. ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग और राजस्व मॉडल

इंदौर प्रतिदिन 30 टन हरा कचरा उत्पन्न करता है, जो शरद ऋतु में 60-70 टन तक बढ़ जाता है।
IMC को प्रति टन लकड़ी और शाखाओं की आपूर्ति पर ₹3,000 रॉयल्टी मिलेगी।
प्लांट लकड़ी के कचरे को लकड़ी के पेलेट्स में बदल देगा, जो कोयले का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है।
प्रमुख संस्थान निश्चित शुल्क संरचना के तहत सीधे प्लांट को हरा कचरा भेजेंगे।

3. कचरा रूपांतरण प्रक्रिया

बड़े पेड़ों की शाखाओं को सिटी फॉरेस्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाएगा।
हरे कचरे को 3-4 महीनों तक सुखाया जाएगा, जिससे नमी की मात्रा 90% तक घट जाएगी।
आधुनिक मशीनों की मदद से सूखा कचरा सूक्ष्म लकड़ी के चूरे (सॉडस्ट) में परिवर्तित किया जाएगा।
इस चूरे को विभिन्न इको-फ्रेंडली उत्पादों में दोबारा उपयोग किया जाएगा।

4. लकड़ी के चूरे और पेलेट्स के अनुप्रयोग

पर्यावरण-अनुकूल ईंधन – पारंपरिक ईंधन का क्लीनर विकल्प।
बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री – प्लास्टिक उपयोग में कमी लाएगा।
फर्नीचर निर्माण – कुर्सी और टेबल के मिश्रित सामग्री में प्रयोग।
खाद – मिट्टी की गुणवत्ता और फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक।
खाद्य उद्योग – बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्लेट्स का उत्पादन।

5. IMC और निजी कंपनियों की भूमिका

IMC की ज़िम्मेदारियाँ

भूमि उपलब्ध कराना और हरा कचरा संयंत्र तक पहुंचाना।
निजी कंपनी की ज़िम्मेदारियाँ
शेड्स, बिजली, पानी और पूरी संयंत्र व्यवस्था स्थापित करना और प्रबंधन करना।

6. अतिरिक्त कचरा प्रसंस्करण सुविधाएँ

मेघदूत और सब-ग्रेड प्लांट्स – सिरपुर में स्थित, 10,000-15,000 वर्ग फुट में फैले हुए।
नगरीय उद्यानों में खाद पिट्स – हरे कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए।

7. पर्यावरण और आर्थिक लाभ

वायु गुणवत्ता में सुधार – प्रदूषण कम होगा और AQI नियंत्रित रहेगा।
राजस्व सृजन – IMC को कचरा प्रसंस्करण से आर्थिक लाभ मिलेगा।
सतत ऊर्जा स्रोत – एनटीपीसी जैसी कंपनियों में कोयले के स्थान पर लकड़ी के पेलेट्स का उपयोग होगा।
प्रदूषण नियंत्रण – कचरा जलाने की समस्या को रोकेगा और स्वच्छता को बढ़ावा देगा।
परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा – कचरे का पुनः उपयोग कर पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।

यह पहल इंदौर को एक “ग्रीन सिटी” बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शहर स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर बन सकेगा।

वैश्विक सूचकांक में भारत की मुक्त अभिव्यक्ति रैंकिंग

अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में 24वां स्थान मिला है। फ्री स्पीच इंडेक्स (Free Speech Index) में भारत का स्कोर 62.6 रहा, जो दक्षिण अफ्रीका (66.9) और लेबनान (61.8) के बीच है। यह सर्वे अक्टूबर 2024 में किया गया था और रिपोर्ट “हू इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच?” शीर्षक से प्रकाशित हुई।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रमुख निष्कर्ष:

रैंकिंग और स्कोर – 33 देशों में 24वां स्थान, स्कोर: 62.6
जनता की धारणा बनाम वास्तविकता – भारतीयों को लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सुधार हुआ है, लेकिन वैश्विक स्तर पर स्थिति विपरीत बताई गई है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारतीयों की राय

सरकार द्वारा सेंसरशिप के बिना बोलने के अधिकार को भारतीय मूल्यवान मानते हैं।
सरकार की आलोचना के प्रति समर्थन वैश्विक औसत से कम है।
37% भारतीयों का मानना है कि सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना को रोकने का अधिकार होना चाहिए (यह आंकड़ा सर्वेक्षण में शामिल देशों में सबसे अधिक)।
तुलना करें तो: यू.के. (5%) और डेनमार्क (3%) में यह प्रतिशत बहुत कम है।

भारत वैश्विक रुझानों से अलग क्यों?

आमतौर पर जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिक समर्थन होता है, वहां कानूनी सुरक्षा भी अधिक होती है।
लेकिन भारत, हंगरी और वेनेजुएला इस प्रवृत्ति से अलग हैं – इन देशों में जनता का समर्थन अधिक है, लेकिन कानूनी संरक्षण कमज़ोर है।

वैश्विक परिदृश्य:

शीर्ष देश:

नॉर्वे (87.9) और डेनमार्क (87.0) को सर्वाधिक रैंकिंग मिली।
हंगरी (85.5) और वेनेजुएला (81.8) में भी समर्थन अधिक दिखा, हालांकि वहां सरकारी प्रतिबंध ज्यादा हैं।

फ्री स्पीच में वैश्विक गिरावट:

2021 के बाद कई लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में गिरावट आई है।
अमेरिका, इज़राइल और जापान में यह गिरावट विशेष रूप से देखी गई।
इंडोनेशिया (56.8), मलेशिया (55.4), और पाकिस्तान (57.0) में सुधार हुआ, लेकिन वे अभी भी निचले पायदान पर हैं।

रिपोर्ट में “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह खुली बहस और असहमति को सहन करने की संस्कृति पर भी निर्भर करती है।”

यदि जनता इस स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहती, तो कानूनी सुरक्षा भी बेअसर हो सकती है। – जैकब मचंगामा, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के कार्यकारी निदेशक।

कृष्णमाचारी श्रीकांत को परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए हेतु विज़न 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत को VISION 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहल भारत में रोके जा सकने वाले अंधत्व को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह घोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई, जो Vision 2020: The Right to Sight-India कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार है।

भारत में अंधत्व की गंभीर स्थिति

भारत में अंधत्व एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार:

4.8 मिलियन लोग पूर्ण रूप से नेत्रहीन हैं, जो वैश्विक स्तर पर उच्चतम संख्याओं में से एक है।
70 मिलियन से अधिक लोग किसी न किसी दृष्टि समस्या से पीड़ित हैं।
80% से अधिक मामलों को रोका या सही किया जा सकता है, यदि समय पर पहचान और चिकित्सा सहायता दी जाए।

रोके जा सकने वाले अंधत्व के प्रमुख कारण

मोतियाबिंद – बुजुर्गों में अंधत्व का सबसे प्रमुख कारण।
अपवर्तनीय त्रुटियाँ (Uncorrected Refractive Errors) – जिनका सही इलाज नहीं मिलने से लाखों लोग प्रभावित होते हैं।
ग्लूकोमा (काला मोतिया) – देर से पहचान होने पर यह स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।
डायबिटिक रेटिनोपैथी – मधुमेह के बढ़ते मामलों के कारण तेजी से बढ़ रही समस्या।
विटामिन A की कमी – बच्चों में अंधत्व का प्रमुख कारण।

कृष्णमाचारी श्रीकांत की भूमिका

सद्भावना राजदूत के रूप में श्रीकांत निम्नलिखित कार्यों में योगदान देंगे:

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना
समय पर नेत्र जांच कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना
वंचित समुदायों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कार्यक्रमों का समर्थन करना
बच्चों और बुजुर्गों में नेत्र स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना

VISION 2020 इंडिया और शंकर नेत्रालय की भूमिका

VISION 2020 इंडिया का उद्देश्य:

गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क नेत्र जांच और उपचार प्रदान करना।
मोतियाबिंद सर्जरी और अन्य आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना।
समुदाय में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

शंकर नेत्रालय के अध्यक्ष टी. एस. सुरेंद्रन के नेतृत्व में यह संस्थान भारत में नेत्र चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस पहल में VISION 2020 इंडिया के अध्यक्ष राजेश सैनी की उपस्थिति ने इस मिशन की महत्ता को और मजबूत किया।

श्रीकांत के जुड़ने से यह अभियान और प्रभावी बनने की उम्मीद है, जिससे भारत में लाखों लोगों की दृष्टि बचाई जा सकेगी।

तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए पेश किया बजट

तेलंगाना सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है, जो राज्य के गठन के बाद पहली बार ₹3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। यह बजट कुल ₹3.04 लाख करोड़ का है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में यह बजट पेश किया, जिसमें समावेशिता और संसाधनों के समान वितरण पर जोर दिया गया। इस वित्तीय योजना में कृषि, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं।

बजट का मुख्य ढांचा:
– राजस्व व्यय: ₹2.26 लाख करोड़
– पूंजीगत व्यय: ₹36,504 करोड़
– कुल बजट: ₹3.04 लाख करोड़ (पिछले साल की तुलना में 5% अधिक)
– राजस्व अधिशेष: ₹2,738 करोड़
– वित्तीय घाटा: ₹54,009 करोड़
– प्राथमिक घाटा: ₹34,640 करोड़

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग (BC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर।

मुख्य बजट आवंटन:
– कृषि: ₹24,439 करोड़
– पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास: ₹31,605 करोड़
– शिक्षा: ₹23,108 करोड़
– BC कल्याण: ₹11,405 करोड़
– SC कल्याण: ₹40,232 करोड़
– ST कल्याण: ₹17,169 करोड़

छह गारंटियों पर फोकस: ₹56,084 करोड़ का आवंटन
– रैतु भरोसा (किसानों के लिए सहायता): ₹18,000 करोड़
– चेयुथा (रोजगार एवं कौशल विकास): ₹14,861 करोड़
– इंदिरम्मा हाउसिंग (सस्ते मकान योजना): ₹12,571 करोड़
– महालक्ष्मी योजना (महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा): ₹4,305 करोड़
– राजीव युवा विकासम (युवाओं के लिए योजना): ₹6,000 करोड़
– छात्रवृत्ति एवं स्टाइपेंड: ₹4,452 करोड़

ऊर्जा क्षेत्र:
– यदाद्री थर्मल पावर प्लांट का निर्माण
– “इलेक्ट्रिसिटी एंबुलेंस सर्विस” की शुरुआत

आर्थिक विकास और जीएसडीपी:
– तेलंगाना की जीएसडीपी: ₹16.12 लाख करोड़ (10.1% वृद्धि)
– प्रति व्यक्ति आय: ₹3.79 लाख (राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना अधिक)
– सेवाएँ (66.3%), कृषि (17.3%), और उद्योग (16.4%) जीएसडीपी में योगदान करते हैं।

डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने कहा कि यह बजट किसानों, उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

WAVEX 2025: मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स के लिए एक गेम-चेंजर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने WAVEX 2025 की शुरुआत की है, जो मीडिया और मनोरंजन (M&E) क्षेत्र के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह पहल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के सहयोग से आयोजित की जा रही है और इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में किया जाएगा। WAVEX 2025 को वर्ल्ड ऑडियो-विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप्स को अपने विचार वेंचर कैपिटलिस्ट्स और सेलिब्रिटी एंजेल इन्वेस्टर्स के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स को अधिकतम दृश्यता प्राप्त होगी।

WAVEX 2025 के प्रमुख बिंदु

आयोजक एवं स्थल:
– संयोजन: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB)
– सहयोग: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI)
– स्थान: जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई
– तारीख: 1-4 मई 2025

उद्देश्य:
– मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स को सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करना
– वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजेल इन्वेस्टर्स से निवेश के अवसर उपलब्ध कराना
– राष्ट्रीय टेलीविजन पर स्टार्टअप पिचिंग सेशन के माध्यम से दृश्यता बढ़ाना
– उद्योग विशेषज्ञों से मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना

मुख्य फोकस क्षेत्र:
– गेमिंग और एनीमेशन
– एक्सटेंडेड रियलिटी (XR), मेटावर्स
– जनरेटिव एआई और अगली पीढ़ी के कंटेंट प्लेटफॉर्म
– डिजिटल मीडिया और उभरती एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजीज

निवेश और वित्तीय अवसर:
– दो पिचिंग सेशन
– वेंचर कैपिटलिस्ट्स और सेलिब्रिटी एंजेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी
– हाई-स्टेक्स टेलीविज़न फिनाले के लिए मल्टी-स्टेज चयन प्रक्रिया
– उद्योग विशेषज्ञों के साथ संरचित मेंटरशिप कार्यक्रम
– शीर्ष मीडिया और टेक कंपनियों के साथ व्यापार सहयोग के अवसर

रणनीतिक प्रभाव:
– भारत को मीडिया-टेक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना
– एआई संचालित कंटेंट और डिजिटल मीडिया इनोवेशन को बढ़ावा देना
– मनोरंजन तकनीक और कंटेंट क्रिएशन में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना

आवेदन और भागीदारी:
– स्टार्टअप्स के लिए आवेदन प्रक्रिया अब शुरू
– इच्छुक मीडिया-टेक स्टार्टअप्स https://wavex.wavesbazaar.com/ पर आवेदन कर सकते हैं

श्रेणी	विवरण
क्यों खबर में?	WAVEX 2025: मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स के लिए क्रांतिकारी पहल
आयोजक	केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB)
सहयोगी संस्था	इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI)
स्थान	जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई
तारीख	1-4 मई 2025
उद्देश्य	मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स को सहयोग व वित्तीय सहायता प्रदान करना
मुख्य फोकस क्षेत्र	गेमिंग, एनीमेशन, XR, मेटावर्स, जनरेटिव एआई, अगली पीढ़ी का कंटेंट
निवेश अवसर	वेंचर कैपिटलिस्ट्स और सेलिब्रिटी एंजेल इन्वेस्टर्स को पिचिंग का मौका
प्रसार	राष्ट्रीय टेलीविजन कवरेज
अतिरिक्त लाभ	मेंटरशिप, नेटवर्किंग, बिजनेस कोलैबोरेशन के अवसर
आवेदन लिंक	https://wavex.wavesbazaar.com/

कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू

बहुप्रतीक्षित कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू होने जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय पुरुष टीम यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के वूल्वरहैम्प्टन में अपने अभियान की शुरुआत इटली के खिलाफ करेगी।

कबड्डी विश्व कप 2025: टूर्नामेंट अवलोकन

यह टूर्नामेंट सात दिनों तक चलेगा, जिसमें 60 से अधिक मुकाबले बर्मिंघम, कोवेंट्री, वाल्सॉल और वूल्वरहैम्प्टन सहित विभिन्न स्थानों पर खेले जाएंगे।

पुरुषों की प्रतियोगिता प्रारूप

पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है: ग्रुप A और ग्रुप B।
भारत ग्रुप B में शामिल है, जहां उसका मुकाबला इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और चीन से होगा।
ग्रुप A में पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, ईरान और केन्या की टीमें शामिल हैं।

महिलाओं की प्रतियोगिता प्रारूप

महिलाओं की प्रतियोगिता में छह टीमें भाग लेंगी, जिन्हें ग्रुप D और ग्रुप E में विभाजित किया गया है।
भारतीय महिला टीम ग्रुप D में वेल्स और पोलैंड के साथ खेलेगी।
ग्रुप E में इंग्लैंड, कनाडा और केन्या की टीमें शामिल हैं।

भारत की कबड्डी में बादशाहत: एक नजर

यह वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित दूसरा कबड्डी विश्व कप है। इसका पहला संस्करण 2019 में मलेशिया में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में जीत दर्ज की थी।

यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन (IKF) द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप से अलग है, जिसे अब तक केवल भारत में आयोजित किया गया है।

कबड्डी का इंग्लैंड में विस्तार

कबड्डी विश्व कप 2025 का इंग्लैंड में आयोजन इस खेल की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। भारत, पाकिस्तान और ईरान के पारंपरिक कबड्डी केंद्रों से आगे बढ़कर, यह टूर्नामेंट यूरोप और अन्य क्षेत्रों में इस खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की विजय यात्रा

भारत कबड्डी में अपनी समृद्ध परंपरा और अपराजेय प्रदर्शन के साथ इस टूर्नामेंट में गत विजेता के रूप में उतरेगा। टीम अपनी फुर्ती, रणनीतिक कौशल और शारीरिक ताकत के लिए जानी जाती है और इस बार भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।

भारत का पहला मुकाबला इटली से आज शाम 5:30 बजे (IST) होगा, और प्रशंसकों को यह देखने की उत्सुकता है कि क्या भारत एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम रख पाएगा।