JCBL Group के माध्यम से स्लोवाकिया के साथ भारत का पहला रक्षा समझौता ज्ञापन

भारत और स्लोवाकिया ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत की घरेलू रक्षा निर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह समझौता अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया और यह दोनों देशों के बीच इस प्रकार का पहला समझौता है। इस साझेदारी के अंतर्गत जेसीबीएल ग्रुप की रक्षा इकाई, एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड (ADSL), स्लोवाकिया के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के कॉम्बैट वाहनों के लिए उन्नत तकनीकों का विकास करेगी। यह समझौता भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन अभियान को मजबूती देता है और विदेशी रक्षा आयातों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है।

MoU की प्रमुख विशेषताएँ

भारत और स्लोवाकिया की साझेदारी
भारत और स्लोवाकिया ने अपने पहले रक्षा समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य हल्के टैंकों के लिए उन्नत कॉम्बैट सिस्टम का संयुक्त विकास करना है। यह साझेदारी भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन नीति और विदेशी निर्भरता को कम करने के रणनीतिक लक्ष्य का हिस्सा है।

JCBL समूह और ADSL की भूमिका
JCBL ग्रुप की रक्षा इकाई एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड (ADSL) इस परियोजना का नेतृत्व करेगी। यह टर्रेट्स, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, रिमोट-कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम्स और ह्यूमन-मशीन इंटरफेस मॉड्यूल जैसे उन्नत युद्ध प्रणालियों का विकास करेगी। ADSL को ISO 9001:2015 और AS 9100D जैसे गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हैं।

मेक-इन-इंडिया विजन
यह समझौता भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के भीतर स्वदेशी निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी के तहत सारा उत्पादन भारत में ही किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और उद्योग को समर्थन मिलेगा।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त विकास
इस समझौते के तहत स्लोवाकिया से भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जटिल और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स का विकास हो सकेगा।

भविष्य के रक्षा निर्यात की संभावना
यह सहयोग भारत की निर्माण क्षमताओं और स्लोवाकिया की तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़ते हुए वैश्विक रक्षा बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है, जिससे रक्षा निर्यात के नए अवसर खुल सकते हैं।

JCBL समूह की विशेषज्ञता
1989 में स्थापित JCBL ग्रुप ने मोबिलिटी सॉल्यूशंस, रक्षा, रेलवे कंपोनेंट्स, कृषि और वित्त जैसे क्षेत्रों में अपने कार्यों का विस्तार किया है। इसकी वर्तमान वैल्यूएशन $206.02 मिलियन है और यह डेमलर, टोयोटा और हार्ले-डेविडसन जैसे वैश्विक ब्रांड्स के साथ साझेदारी कर चुका है।

SBI ने नई दरों के साथ ‘अमृत वृष्टि’ एफडी योजना को पुनर्जीवित किया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 15 अप्रैल 2025 से अपनी विशेष फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) योजना ‘अमृत वृष्टि’ को संशोधित ब्याज दरों के साथ फिर से शुरू किया है। यह योजना पहली बार जुलाई 2024 में लॉन्च की गई थी और कई बार विस्तार के बाद 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी गई थी। अब इस योजना को फिर से पेश किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्ग निवेशकों को लाभप्रद रिटर्न प्रदान कर जमा राशि को प्रोत्साहित करना और उनकी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

संशोधित ‘अमृत वृष्टि’ एफडी योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें

वरिष्ठ नागरिकों को अब 444 दिनों की एफडी पर 7.55% ब्याज मिलेगा।
अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले) को 7.65% की विशेष ब्याज दर प्रदान की जाएगी।
यह दरें पहले की तुलना में थोड़ी कम हैं, जब वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% ब्याज मिल रहा था।

सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दरें

सामान्य जनता को 444 दिनों की एफडी पर अब 7.05% ब्याज मिलेगा।
पहले इस पर 7.25% ब्याज दर मिल रही थी।

एफडी की अवधि

योजना की अवधि 444 दिन रखी गई है, जो निवेशकों को मध्यम अवधि में बेहतर लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से तय की गई है।

अन्य अवधियों पर संशोधित ब्याज दरें

1 वर्ष से कम 2 वर्ष तक: अब ब्याज दर 7.20% (पहले 7.30%)
2 वर्ष से कम 3 वर्ष तक: अब ब्याज दर 7.40% (पहले 7.50%)
ये कटौतियाँ बाज़ार की मौजूदा स्थितियों और रेपो रेट में बदलाव के अनुसार की गई हैं।

आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं

इस योजना की एक खास बात यह है कि इसके लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। निवेशक अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

यह योजना खासतौर पर वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे उन्हें उच्च रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प मिल सके।
एसबीआई का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल वित्तीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।

सारांश / स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	एसबीआई ने नई ब्याज दरों के साथ ‘अमृत वृष्टि’ एफडी योजना को पुनः शुरू किया
योजना का नाम	अमृत वृष्टि एफडी योजना
पुनः शुरू करने की तिथि	15 अप्रैल 2025
अवधि (Tenure)	444 दिन
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर	7.55% (वरिष्ठ नागरिक), 7.65% (अति वरिष्ठ नागरिक)
सामान्य जनता के लिए ब्याज दर	7.05%
आवेदन की अंतिम तिथि	नहीं, कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है
उद्देश्य	वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को उच्च रिटर्न वाला सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करना

इसरो-नासा निसार मिशन जून 2025 में लॉन्च होने की संभावना

बहुप्रतीक्षित NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह मिशन, जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है, अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि कई बार की देरी के बाद सामने आई है, विशेष रूप से असेंबली और परीक्षण चरणों के दौरान। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को आगामी अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी, जिसमें NISAR और मई महीने में प्रस्तावित अन्य प्रमुख मिशन शामिल हैं। NISAR मिशन का उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, जो पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की अत्यधिक विस्तृत और दोहराई जाने वाली जानकारियाँ प्रदान करेगा। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, हिमखंडों के पिघलने, भूकंपीय गतिविधियों और अन्य गतिशील भौगोलिक घटनाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

NISAR मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

मिशन का नाम: NISAR (NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार)
लॉन्च की समयावधि: जून 2025 (अनुमानित)
लॉन्च वाहन: GSLV (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)
मिशन प्रकार: पृथ्वी अवलोकन मिशन (ड्यूल-फ्रीक्वेंसी SAR तकनीक द्वारा)
संलग्न एजेंसियाँ: NASA और ISRO

NISAR मिशन: प्रमुख विशेषताएँ

महत्त्व

NASA और ISRO के बीच यह पहली बड़ी संयुक्त पृथ्वी विज्ञान मिशन है।
इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह के अत्यंत सटीक और उच्च-रिज़ॉल्यूशन अवलोकनों का उत्पादन करना है।

वैज्ञानिक उद्देश्य

NISAR मिशन निम्नलिखित गतिशील प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा:

हिमनदों का पीछे हटना और बर्फ की चादरों का पिघलना
वनस्पति और वन क्षेत्र में बदलाव
भूकंप, ज्वालामुखी और भूमि विकृति
सतही बदलावों का 1 सेंटीमीटर तक सटीक पता लगाना
जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र में विघटन और आपदा प्रतिक्रिया से जुड़े मॉडलों को सुधारना

विलंब के कारण

प्रारंभिक लॉन्च तिथि: वर्ष 2024 की शुरुआत
समस्या: 12-मीटर एंटीना में तकनीकी खामी पाई गई, जिसे सुधारकर बदला गया
उपग्रह को पहले अमेरिका में आंशिक रूप से असेंबल किया गया, फिर 2023 में अंतिम परीक्षण के लिए बेंगलुरु लाया गया
एंटीना समस्या के कारण इसे दोबारा अमेरिका भेजा गया, जिससे मिशन में देरी हुई

ISRO के आगामी मिशन (मई 2025)

1. EOS-09 लॉन्च

प्रकार: पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
विशेषता: दिन और रात दोनों समय में उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग की क्षमता

2. TV-D2 मिशन (टेस्ट व्हीकल – D2)

संबंध: गगनयान मिशन से जुड़ा
उद्देश्य: आपात स्थिति में क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण

3. Axiom-4 मिशन

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे
वे राकेश शर्मा (1984) के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे
मिशन का संचालन अमेरिकी निजी कंपनी Axiom Space द्वारा किया जाएगा

वित्त वर्ष 2025 में भारत का फार्मा निर्यात 30 अरब डॉलर के पार

भारत की फार्मास्युटिकल उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां दवा और फार्मा निर्यात पहली बार $30 अरब के पार पहुंच गया है। मार्च 2025 में 31% की वार्षिक वृद्धि ने इस लक्ष्य को पार करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे $29.38 अरब के वार्षिक लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया गया। यह उल्लेखनीय वृद्धि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और संभावित अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बीच भी संभव हो पाई, जो सौभाग्यवश फार्मा निर्यात को प्रभावित नहीं कर सकीं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा, जबकि यूके, ब्राज़ील और फ्रांस जैसे अन्य प्रमुख बाजारों ने भी सीमित लेकिन स्थिर योगदान दिया। इस वृद्धि में ड्रग फॉर्मुलेशन्स और बायोलॉजिकल उत्पाद प्रमुख श्रेणियों के रूप में उभरे, जबकि अफ्रीका और उत्तर-पूर्वी एशिया जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

मुख्य बिंदु

FY25 में कुल फार्मा निर्यात

कुल निर्यात: $30.47 अरब, जो FY24 के $27.85 अरब की तुलना में 9.39% की वृद्धि है।
यह FY25 के $29.38 अरब लक्ष्य से अधिक है।

मार्च 2025 की तेज़ वृद्धि

मार्च 2025 में निर्यात 31.21% YoY बढ़कर $3.68 अरब पहुंच गया।
यह पूरे वित्त वर्ष के सबसे मज़बूत महीनों में से एक रहा।

प्रमुख प्रदर्शन वाले महीने

जनवरी 2025: 21.47% वृद्धि
मई 2024: 10.63% वृद्धि
फरवरी 2025: इकलौता महीना जिसमें गिरावट रही (-1.52%)

उत्पाद श्रेणियां (अप्रैल–फरवरी FY25)

ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स: $20.12 अरब (कुल का 75%+, 9% वृद्धि)
बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स: $4.31 अरब (1.40% वृद्धि)
वैक्सीन: $1.04 अरब (4.20% की गिरावट)
सर्जिकल उत्पाद: $683.47 मिलियन (5.16% वृद्धि)
आयुष व हर्बल उत्पाद: $620.97 मिलियन (6.17% वृद्धि)

प्रमुख निर्यात बाजार

संयुक्त राज्य अमेरिका: $8.95 अरब (14.29% वृद्धि, कुल निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा)
अन्य बाजार: यूके, ब्राज़ील, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका (साझा योगदान <10.5%)

निर्यात में गिरावट वाले बाजार

यूएई (-17.7%), तुर्की (-16%), श्रीलंका (-14.6%)
नीदरलैंड (-13.79%), चीन (-10.6%), बेल्जियम (-7.37%)

क्षेत्रीय निर्यात हिस्सेदारी

NAFTA (यू.एस. सहित): 36.6% हिस्सा, $9.8 अरब तक 14.06% की वृद्धि
यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका: प्रमुख योगदानकर्ता
अफ्रीका में 1.74% की गिरावट, उत्तर-पूर्व एशिया में भी गिरावट दर्ज

अमेरिकी टैरिफ की आशंका

ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित 26% टैरिफ की खबरों ने निर्यात को तेज़ किया
फार्मा उत्पादों को टैरिफ सूची से बाहर रखा गया

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों है खबरों में?	FY25 में भारत का फार्मा निर्यात $30 अरब के पार पहुंचा
FY25 में कुल फार्मा निर्यात	$30.47 अरब
FY24 में कुल फार्मा निर्यात	$27.85 अरब
वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि	9.39%
FY25 का लक्ष्य	$29.38 अरब
मार्च 2025 का निर्यात	$3.68 अरब
मार्च 2025 में YoY वृद्धि	31.21%
शीर्ष निर्यात गंतव्य	संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.)
अमेरिका को FY25 निर्यात	$8.95 अरब
अमेरिका को निर्यात में YoY वृद्धि	14.29%
ड्रग फॉर्मुलेशंस व बायोलॉजिकल्स	$20.12 अरब (+9%)
बल्क ड्रग्स व इंटरमीडिएट्स	$4.31 अरब (+1.40%)
वैक्सीन निर्यात	$1.04 अरब (−4.20%)
सर्जिकल उत्पादों का निर्यात	$683.47 मिलियन (+5.16%)
आयुष व हर्बल उत्पादों का निर्यात	$620.97 मिलियन (+6.17%)
सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला क्षेत्र	NAFTA (36.6%)
NAFTA को कुल निर्यात	$9.80 अरब (+14.06%)
घटती हिस्सेदारी वाले क्षेत्र	अफ्रीका (−1.74%), उत्तर-पूर्व एशिया
घटते निर्यात वाले देश	UAE, तुर्की, श्रीलंका, चीन आदि
अमेरिकी टैरिफ का असर	फार्मा उत्पाद 26% टैरिफ से मुक्त
टैरिफ की स्थिति	90 दिनों के लिए होल्ड पर

2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा: केंद्र सरकार

सरकार ने साफ किया है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद दिया है जिनमें कहा गया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें गलत हैं और सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। दरअसल, कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि सरकार 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की सोच रही है। इन खबरों के बाद लोगों में कंफ्यूजन फैल गया था। लोगों को लग रहा था कि अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा।

मुख्य बिंदु

₹2,000 से अधिक की UPI लेनदेन पर कोई GST नहीं
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 से अधिक की UPI लेनदेन पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गलत रिपोर्टें
मीडिया में चल रही ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं।

P2M UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं
जनवरी 2020 से व्यक्ति से व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) समाप्त कर दिया गया है।

जहाँ MDR नहीं, वहाँ GST नहीं
GST केवल तब लागू होता है जब किसी सेवा पर शुल्क (जैसे MDR) लिया जाए; इसलिए UPI लेनदेन पर कोई GST लागू नहीं होता।

UPI का तेज़ विकास

वित्त वर्ष 2019–20: ₹21.3 लाख करोड़
वित्त वर्ष 2024–25 (मार्च तक): ₹260.56 लाख करोड़
सरकारी प्रतिबद्धता: डिजिटल भुगतान अवसंरचना को विस्तार देने की दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

UPI प्रोत्साहन योजना

शुरुआत: वित्त वर्ष 2021–22 में
उद्देश्य: छोटे मूल्य के P2M UPI लेनदेन को बढ़ावा देना
लाभ: छोटे व्यापारियों को ट्रांजेक्शन लागत के बोझ से राहत

सरकार द्वारा प्रोत्साहन भुगतान

वित्त वर्ष 2022–23: ₹2,210 करोड़
वित्त वर्ष 2023–24: ₹3,631 करोड़
फोकस: यह योजना छोटे व्यापारियों, वित्तीय समावेशन और डिजिटल नवाचार को जमीनी स्तर पर समर्थन देती है।

प्रधानमंत्री मोदी विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। यह भारत के समुद्री अवसंरचना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि यह देश का पहला सेमी-ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप-वॉटर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। यह परियोजना केरल सरकार, केंद्र सरकार और अडानी पोर्ट्स के बीच एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के तहत विकसित की गई है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के निकट स्थित इस बंदरगाह से भारत की व्यापारिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है और यह केरल को एक प्रमुख समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

मुख्य बिंदु

उद्घाटन तिथि: 2 मई 2025
उद्घाटनकर्ता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
स्थान: विझिंजम, तिरुवनंतपुरम के पास, केरल
स्थिति: भारत का पहला सेमी-ऑटोमेटेड डीप-वॉटर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
अब तक का संचालन: अब तक 265 जहाज और 5.48 लाख TEUs (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) का संचालन
प्रमुख उपलब्धि: जुलाई 2024 में पहला “मदर शिप” MV San Fernando डॉक किया गया

परियोजना विवरण

विकास मॉडल: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
साझेदार: केरल सरकार + अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (AVPPL)
कंसेशन समझौते का वर्ष: 2015
कुल निवेश: ₹18,000 करोड़ से अधिक
महत्व: भारत में किसी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहली ग्रीनफील्ड पोर्ट परियोजना

रणनीतिक महत्व

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के करीब होने से जहाजों का ट्रांजिट समय घटेगा
प्राकृतिक गहराई वाला पोर्ट – बड़े कार्गो/कंटेनर जहाजों की आसान डॉकिंग
दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ क्षेत्रीय व्यापार में बढ़ोतरी
केरल के लिए रोजगार सृजन और आर्थिक विकास
भारत के “मेक इन इंडिया” अभियान को बुनियादी ढांचे के माध्यम से समर्थन

अडानी समूह की भूमिका

पश्चिमी तट पर संचालन: मुंद्रा, हजीरा, विझिंजम सहित कुल 7 बंदरगाह
पूर्वी तट पर संचालन: धामरा, कृष्णपट्टनम सहित 8 बंदरगाह
अंतरराष्ट्रीय संचालन: हाइफ़ा पोर्ट (इज़राइल), डार एस सलाम (तंजानिया), और कोलंबो पोर्ट (श्रीलंका)
भारत के कुल पोर्ट वॉल्यूम का 27% संभालता है

सारांश/श्रेणी	विवरण
समाचार में क्यों?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे।
उद्घाटन तिथि	2 मई 2025
उद्घाटनकर्ता	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
स्थान	विझिंजम, केरल (तिरुवनंतपुरम के पास)
महत्त्व	भारत का पहला सेमी-ऑटोमेटेड डीप-वॉटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
TEUs का संचालन	5.48 लाख TEUs
जहाजों का संचालन	265 जहाज
पहला मदर शिप आगमन	जुलाई 2024 (MV San Fernando)
विकास मॉडल	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – केरल सरकार और अडानी विझिंजम पोर्ट प्रा. लि.
कुल निवेश	₹18,000+ करोड़
रणनीतिक भूमिका	दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका को जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र
ऑपरेटर	अडानी पोर्ट्स एंड SEZ (APSEZ)

‘एएनपीआर-FASTag आधारित बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम’ होंगे लागू

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर उपग्रह आधारित टोल प्रणाली शुरू की जाएगी। इन दावों को खारिज करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने इसके विपरीत, कुछ चयनित टोल प्लाज़ाओं पर एक उन्नत एएनपीआर-फास्टैग आधारित बिना बाधा वाली टोलिंग प्रणाली (Barrier-Less Tolling System) के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

उपग्रह आधारित टोलिंग की देशव्यापी शुरुआत नहीं
सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 मई 2025 से फास्टैग को हटाकर सैटेलाइट टोलिंग शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

क्या नया शुरू किया जा रहा है?
एक नई प्रणाली जिसे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) और मौजूदा फास्टैग (RFID) तकनीक के साथ जोड़ा गया है, को चुनिंदा स्थानों पर पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।

बाधारहित टोल संग्रह
इस नई प्रणाली के माध्यम से वाहन बिना टोल प्लाज़ा पर रुके, निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। कैमरे और रीडर अपने आप वाहन की पहचान कर टोल की कटौती कर देंगे।

प्रयुक्त तकनीक

ANPR कैमरे: नंबर प्लेट की पहचान करके वाहन को चिन्हित करते हैं।
FASTag रीडर: RFID तकनीक से जुड़े खातों से टोल की राशि काटते हैं।

नियम उल्लंघन पर ई-नोटिस
यदि कोई वाहन टोल बचाता है या उसके पास वैध फास्टैग नहीं है, तो उसे ई-नोटिस भेजा जाएगा।
इसके तहत फास्टैग सस्पेंशन या वाहन पंजीकरण (VAHAN) से संबंधित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

पायलट परियोजना
NHAI ने चयनित टोल प्लाज़ाओं पर इस प्रणाली को लागू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। सिस्टम की प्रभावशीलता और उपभोक्ता अनुभव के आधार पर भविष्य में इसे देशभर में लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा।

अप्रैल 2025 तक की स्थिति
फिलहाल केवल ANPR-FASTag तकनीक को पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है। सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली अभी लागू नहीं हुई है।

सारांश/श्रेणी	विवरण
समाचार में क्यों?	सरकार ने ANPR-FASTag आधारित बाधारहित टोलिंग प्रणाली के पायलट प्रोग्राम की घोषणा की है।
अफवाह स्पष्ट की गई	1 मई 2025 से सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
वास्तविक क्रियान्वयन	ANPR-FASTag आधारित बाधारहित टोलिंग प्रणाली।
प्रयुक्त तकनीक	ANPR कैमरे + RFID आधारित फास्टैग रीडर।
उद्देश्य	निर्बाध टोल संग्रह, यात्रा समय में कमी, टोल प्लाज़ा पर रुकावट हटाना।
नियम उल्लंघन	ई-नोटिस, फास्टैग सस्पेंशन, वाहन (VAHAN) पंजीकरण से जुड़े प्रतिबंध।
वर्तमान क्रियान्वयन	केवल चयनित टोल प्लाज़ाओं तक सीमित।
देशव्यापी विस्तार?	पायलट परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) का आईआईटी-बॉम्बे के साथ वाहन-से-ग्रिड (वी2जी) सहयोग

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) राज्य की विद्युत प्रणाली में “व्हीकल-टू-ग्रिड” (Vehicle-to-Grid – V2G) तकनीक को शामिल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल कर रहा है। यह नवोन्मेषी कदम विशेष रूप से सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के बढ़ते एकीकरण के संदर्भ में लिया गया है। KSEB इस परियोजना के लिए IIT बॉम्बे के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को विकेन्द्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में उपयोग करके राज्य की ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को बढ़ाना है। यह पायलट प्रोजेक्ट न केवल पीक समय में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्य पहलू

V2G तकनीक क्या है?

V2G (व्हीकल-टू-ग्रिड) सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों को नेटवर्क से पावर खींचने और उसे नेटवर्क में वापस भेजने की अनुमति देते हैं।
यह विकेन्द्रीकृत ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है, जहां EVs गतिशील ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, उच्च मांग के दौरान बिजली प्रदान करते हैं।
जब ग्रिड पर दबाव या उच्च मांग होती है, तो EV बैटरियां संचित बिजली को ग्रिड में वापस भेज सकती हैं, जिससे सिस्टम की स्थिरता बनी रहती है।

पायलट प्रोजेक्ट का अवलोकन

सहयोग: केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) IIT बॉम्बे के साथ मिलकर V2G तकनीक का परीक्षण और एकीकरण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
MoU: KSEB और IIT बॉम्बे के बीच V2G अध्ययन और तकनीक को लागू करने के लिए एक MoU साइन किया जाएगा।
परियोजना का दायरा: यह परियोजना पहले एक व्यवहार्यता अध्ययन से शुरू होगी, इसके बाद पायलट डिप्लॉयमेंट और अंततः ग्रिड सेवा एकीकरण किया जाएगा, जो केरल की ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक स्केलेबल मॉडल बनेगा।

V2G तकनीक क्यों?

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण: केरल की ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का तेजी से एकीकरण हो रहा है। V2G सौर ऊर्जा के अधिशेष को कुशलतापूर्वक संग्रहित और प्रबंधित करने के समाधान प्रदान कर सकता है।
ग्रिड स्थिरता: यह तकनीक आपूर्ति और मांग के संतुलन में मदद करेगी, विशेष रूप से पीक घंटों के दौरान।
उत्सर्जन में कमी: EVs का उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए प्रोत्साहित करना केरल की कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

V2G के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

प्रोत्साहन कार्यक्रम: केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) ने बताया है कि वित्तीय प्रोत्साहन वाहन मालिकों को V2G कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
प्रीमियम टैरिफ: EV मालिकों को पीक मांग के दौरान ऊर्जा वापस ग्रिड में भेजने के लिए प्रीमियम टैरिफ के तहत मुआवजा दिया जा सकता है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी: यह कार्यक्रम कार्यालयों और आवासीय परिसरों को सौर-ऊर्जा चालित EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे दिन के समय में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके और EVs में ऊर्जा संग्रहित कर पीक घंटों के दौरान उसे ग्रिड में वापस भेजा जा सके।

कार्यक्रम की कार्यान्वयन चुनौतियां

इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताएं: V2G को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए स्मार्ट बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करनी होगी।
सार्वजनिक जागरूकता: V2G सिस्टम के लाभ और कार्यप्रणाली के बारे में जनता और वाहन मालिकों को शिक्षित करना अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकारी समर्थन: एक सफल कार्यान्वयन रणनीति के लिए सक्रिय सरकारी समर्थन और एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी।

जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर संभावित जीवन पाया

एक क्रांतिकारी खोज में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे आशाजनक प्रमाण पाया है कि पृथ्वी से परे जीवन मौजूद हो सकता है। उनके अनुसंधान में, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) की मदद से, एक दूरस्थ एक्सोप्लैनेट K2-18b के वातावरण में जीवन-संबंधी अणु जैसे डायमेथाइल सल्फाइड (DMS) और डायमेथाइल डिसल्फाइड (DMDS) की पहचान की गई। हालाँकि ये निष्कर्ष अब तक उच्चतम वैज्ञानिक पुष्टि स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये जीवन की खोज में एक निर्णायक कदम माने जा रहे हैं और एस्ट्रोबायोलॉजी (खगोल-जीवविज्ञान) के नए आयाम खोलते हैं।

मुख्य बिंदु

K2-18b क्या है?

यह पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर सिंह (Leo) नक्षत्र में स्थित एक एक्सोप्लैनेट है।
इसका आकार पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है और यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है।

खोज का महत्व

वैज्ञानिकों ने K2-18b के वातावरण में संभावित बायोसिग्नेचर (जीवन से जुड़े संकेत) पाए हैं।
इनमें शामिल हैं: DMS और DMDS — ये गैसें पृथ्वी पर मुख्यतः समुद्री प्लवक (phytoplankton) और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती हैं।

उपकरण

खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से की गई।
JWST ग्रहों के वातावरण से गुजरने वाली तारों की रोशनी का विश्लेषण कर रासायनिक संकेतों का पता लगाता है।

पुष्टि का स्तर

वर्तमान खोज तीन सिग्मा (3σ) यानी 99.7% निश्चितता पर आधारित है।
वैज्ञानिक पुष्टि के लिए पाँच सिग्मा (5σ) यानी 99.9999% की आवश्यकता होती है।

क्यों महत्वपूर्ण है?

DMS और DMDS की उपस्थिति संभावित रूप से समुद्री-प्रकार के सूक्ष्मजीवी जीवन की ओर इशारा करती है।
यदि पुष्टि हो जाती है, तो यह पृथ्वी के बाहर जीवन का पहला प्रमाण होगा और यह सिद्धांत मजबूत करेगा कि जीवन ब्रह्मांड में सामान्य हो सकता है।

वैज्ञानिक प्रभाव

यह खोज एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है।
यदि पुष्टि होती है, तो यह हमारे ब्रह्मांड में जीवन की समझ को पूरी तरह बदल सकती है।

प्रकाशन

यह अध्ययन The Astrophysical Journal Letters में प्रकाशित हुआ है।

सारांश/स्थिर	विवरण
क्यों चर्चा में है?	जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर संभावित जीवन के संकेत खोजे
ग्रह का नाम	K2-18b
स्थिति	सिंह (Leo) नक्षत्र में, पृथ्वी से 124 प्रकाश-वर्ष दूर
आकार	पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा
कक्षा	एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है
पाए गए अणु	DMS (डायमेथाइल सल्फाइड), DMDS (डायमेथाइल डिसल्फाइड)
पता लगाने की विधि	जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)
संभावित जैविक स्रोत	समुद्री प्लवक (फाइटोप्लांकटन) और बैक्टीरिया (पृथ्वी पर पाए जाने वाले)
प्रकाशन	द एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल लेटर्स

ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, 2025 तक पूरा मूल्यांकन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से आग्रह किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की अब तक की पहली थर्ड-पार्टी मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाए। समिति ने यह भी जोर दिया कि नवंबर 1995 में शुरू हुई इस योजना के तहत दी जा रही न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 को अब महंगाई में आई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

1995 के बाद पहली बार थर्ड-पार्टी मूल्यांकन
नवंबर 1995 में शुरू हुई कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का अब तक कभी स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं हुआ था। लगभग 30 वर्षों में यह पहला ऐसा प्रयास है।

मूल्यांकन प्रक्रिया प्रगति पर
श्रम मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल (RFP) प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन का अनुबंध प्रदान किया है और यह प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

समयसीमा तय: 2025 के अंत तक
संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि मूल्यांकन कार्य दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूरा हो, जिससे जरूरी सुधारों के लिए ठोस जानकारी मिल सके।

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग
समिति ने सरकार से अनुरोध किया कि मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को तत्काल पुनर्विचार कर बढ़ाया जाए, क्योंकि यह बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है।

EPFO द्वारा प्रशासित योजना
कर्मचारी पेंशन योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ देता है।

पहले कोई मूल्यांकन नहीं हुआ
मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं हुआ था, जो नीति की समीक्षा में एक बड़ी कमी दर्शाता है।

श्रेणी	विवरण
खबर में क्यों?	EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश, 2025 तक मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश
योजना का नाम	कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)
संचालनकर्ता संस्था	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
मूल्यांकन की स्थिति	पहली बार थर्ड-पार्टी मूल्यांकन प्रगति पर
मूल्यांकन पूर्ण करने की समयसीमा	2025 के अंत तक (संसदीय समिति की सिफारिश)
वर्तमान न्यूनतम पेंशन	₹1,000
समिति की सिफारिश	न्यूनतम पेंशन तत्काल बढ़ाई जाए और मूल्यांकन समय पर पूरा हो
समिति अध्यक्ष	भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई