भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को तुरंत चूक की पहचान करने तथा 23 फरवरी से शुरू करते हुए हर शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट रजिस्ट्री में दर्ज करने के लिए कहते हुए कई ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. शीर्ष बैंक ने मौद्रिक दंड और उच्च प्रावधानों के बैंकों को कड़े नए मानदंडों का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी है.
Continue reading “आरबीआई ने ऋण की समस्या को हल करने के लिए नया संकटग्रस्त परिसंपत्ति ढांचा तैयार किया”

विभिन्‍न तरह के अधिनियमों के कारण उत्‍पन्‍न मौजूदा अस्पष्टता के साथ-साथ अल्‍प बचत योजनाओं से जुड़े नियमों में निहित अस्पष्टता को भी समाप्‍त करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और सार्वजनिक भविष्‍य निधि अधिनियम, 1968 का विलय सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 में करने का प्रस्‍ताव किया है.  अब एक ही अधिनियम के अस्‍तित्‍व में रहने जाने की स्थिति में सरकारी बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) अधिनियम, 1959 और सार्वजनिक भविष्‍य निधि अधिनियम, 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों का विलय नए संशोधित अधिनियम में हो जाएगा और इसके लिए मौजूदा अधिनियम के किसी भी कार्यरत प्रावधान के मामले में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा.
Continue reading “भारत सरकार ने अल्‍प बचत अधिनियम में संशोधन किए”

राज्य स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक द्वारा कथित अनुपालन चूक की जांच के बीच 21 वर्ष बाद मार्च-अंत में अपने दक्षिण अफ्रीका की शाखा को बंद करने का निर्णय लिया है.