केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का मुकाबला करने और गंभीर संगठित अपराध निपटान के उद्देश्यों के लिए सूचना के एक्सचेंज के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है. 

ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) से GSAT6A संचार उपग्रह के साथ GSLV-F08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है. आज का प्रक्षेपण ने इसरो की गृह-निर्मित संचार उपग्रह बनाने की तकनीक में सफलता का एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है. GSAT –6A उपग्रह को रॉकेट के लिफ्ट ऑफ के 17 मिनट बाद कक्षा में स्थापित किया गया.

राजस्थान में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिम्रत कौर बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया है. 113.57 करोड़ रुपये के निवेश पर फूड पार्क स्थापित किया गया है और इससे अजमेर और पड़ोसी जिलों में करीब 25 हजार किसानों को फायदा होगा. केंद्र ने इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. 

आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गारंटी योजना को जारी रखने और 2017-18 से 2019-20 तक 6,600 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने और संशोधित करने की मंजूरी दे दी है. इस स्कीम में पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऋण शामिल होंगे. 

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे उत्तर-पूर्व में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा मार्च 2020 तक तीन वर्षों के लिए इस योजना के लिए चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर 58.9 करोड़ रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है  आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों में,बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हेल्ड टू  मेच्योरिटी सिक्टोरिटीज (एचटीएम) की बिक्री करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.

शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर दोनों के भौतिक निपटान की अनुमति दी है. वर्तमान में केवल डेरिवेटिव के नकदी निपटान की अनुमति है. 

सरकार ने 2017-18 मार्केटिंग ईयर के अंत तक 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है. चीनी मिलों को अतिरिक्त बकाया स्टॉक निपटाने का मौका देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. इसके अलावा केन्द्र सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के पास पैसा आएगा, जिससे उन्हें गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में आसानी होगी.
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नीति आयोग ने पांच क्षेत्रों में 49 संकेतों के आधार पर 115 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए आधारभूत रैंकिंग शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा शामिल हैं.