दोहरे कराधान परिहार संधि (DTAC) में संशोधन के लिए पांच राष्ट्रीय पूँजी
प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे पहले 9 दिसंबर, 1996 को दोहरे कराधान परिहार और आय पर
करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए हस्ताक्षर किए गए थे.
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भारत सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से जूट के आयात और उसके उत्पादों पर प्रति टन 6.30 अमरीकी डॉलर से 351,72 अमरीकी डॉलर की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. यह एंटी डंपिंग ड्यूटी घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए लगाया गया है. यह ड्यूटी पांच साल के लिए लगाया गया है.
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