कैबिनेट ने नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 अरब अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है और इस क्षेत्र में 4 मिलियन नौकरियां बनाना है. नीति के मसौदे के अनुसार, NDCP सस्ती दरों पर देश भर में 5G और ऑप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड पेनेट्रेशन बढ़ाने पर केंद्रित है.

मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है, प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति में सभी को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराने, 5जी सेवाओं और 2022 तक 40 लाख नए रोजगार के अवसरों के सृजन का प्रावधान है

स्रोत-द हिंदू

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी आवश्यकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि बैंक खाते खोलने और मौजूदा खातों से जुड़ने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 भी लगाया, जिसने निजी कंपनियों को आधार डेटा को उपयोग करने की इजाजत दी. धारा को असंवैधानिक को बोलते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि निजी कंपनियां ग्राहकों की आधार संख्या होने पर जोर नहीं दे सकती हैं. पांच साल के मौजूदा नियम की अवहेलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण रिकॉर्ड छह महीने से अधिक नहीं संग्रहीत किया जा सकता है. 

स्रोत- न्यूज़ ओंन एयर

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए मत्वपूर्ण तथ्य- 

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर सहमति व्यक्त की और कहा, “सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक है”. सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी.

न्यायपीठ ने कहा की वे अन्य अदालतों को सिखाने के लिए वे ‘खुली अदालत’ की अवधारणा को लागू करना चाहते हैं. अदालत के अनुसार जनता के पास अदालत के अंदर क्या होता है “जानने का अधिकार” है. निर्णय वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, कानून छात्र स्नेहिल त्रिपाठी और उत्तरदायित्व और प्रणालीगत परिवर्तन के लिए एनजीओ केंद्र द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह द्वारा जारी किया गया था. 

स्रोत- दी इकोनॉमिक टाइम्स

• भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI)- दीपक मिश्रा, अगला सीजेआई– रंजन गोगोई

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जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने एक क्षुद्रग्रह पर दो रोवर्स भेजे हैं, जो दुनिया के पहले चलने वाले, क्षुद्रग्रह सतह के रोबोटिक अवलोकन को चिह्नित करते हैं. दो रोवर्स हायाबुसा 2 क्षुद्रग्रह पर उतरने में कामयाब रहे हैं, यह कम गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठा कर 15 मीटर तक की ऊची छलांग लगा कर सतह का जायज़ा लेने का प्रयास करंगे.

छोटे कॉम्पैक्ट MINERVA-II1 (एस्ट्रॉयड के लिए मिक्रो नैनो प्रायोगिक रोबोट वाहन, दूसरी पीढ़ी) रोवर्स हायाबुसा2 अंतरिक्ष यान से अलग हो चुका है. MINERVA-II 1 में दो रोवर्स, रोवर-1 ए और रोवर -1 बी शामिल हैं. हायाबुसा2 जांच दिसंबर 2014 में रयुगु के रूप में जाना क्षुद्रग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लांच किया गया था. यदि सब कुछ ठीक हो रहता है, तो हायाबुसा2 2020 में मिट्टी और चट्टान के नमूनों के साथ पृथ्वी पर वापस आ जाएगा.

स्रोत- दी हिंदू

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एक शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, समृद्ध, समावेशी और निष्पक्ष दुनिया बनाने के प्रयासों को दोबारा करने के लिए राज्य और सरकार, मंत्री, सदस्य राज्य और नागरिक समाज के लगभग 100 प्रमुख प्रतिनिधियों नेनेल्सन मंडेला शांति शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से राजनीतिक घोषणा को अपनाया और उन्होंने स्वर्गीय दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति (1 994-99) को उनके मानवता के लिए गुण और सेवा के लिए श्रधांजलि अर्पित की गई. 

2019 से 2028 तक की अवधि को नेल्सन मंडेला दशक के रूप में  मानते हुए, घोषणापत्र ने श्री मंडेला को उनकी विनम्रता, क्षमा और करुणा के लिए, साथ ही साथ लोकतंत्र के संघर्ष में योगदान और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सलाम किया.

मानव पूंजी के अपने स्तर के लिए पहले वैज्ञानिक अध्ययन रैंकिंग देशों के अनुसार भारत शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में अपने निवेश के लिए दुनिया में 158 वें स्थान पर है. भारत सूडान से पीछे (157वें स्थान पर) और नामीबिया (159 वें स्थान पर) भारत से पहले है

पत्रिका द लंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 195 देशों में से भारत को 158वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह 1990 में 162वें स्थान से स्थिति में सुधार हुआ है.   यू.एस. 27वें स्थान पर है, जबकि चीन 44 वें स्थान पर है और पाकिस्तान 164 वें स्थान पर है.

स्रोत- हिंदू

उपरोक्त समाचार से IBPS PO 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• फिनलैंड सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क.

फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने संयुक्त रूप से वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल के हिस्से के रूप में जन धन दर्शक नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है. यह ऐप देश में किसी दिए गए स्थान पर वित्तीय सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में आम लोगों के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा

जबकि इस ऐप पर लगभग 5 लाख से अधिक एफआई टच पॉइंट्स (बैंक शाखाएं, एटीएम, डाकघर) मैप किए गए हैं, 01.12.2018 तक लगभग 1.35 लाख बैंक मित्रों का आयोजन किया जाएगा. एकीकृत डायलिंग के लिए कॉल बटन की सुविधा के साथ, ऐप में बैंक शाखाओं का फोन नंबर उपलब्ध है

स्रोत-PIB

उपरोक्त समाचार से IBPS PO 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

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रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर सेना के टी-72 टैंकों में फिट करने के लिए 1,000 इंजनों की खरीद को मंजूरी दे दी है.रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इंजन, चपलता और टी-72 टैंकों के त्वरण की गतिशीलता को बढ़ाएंगे जिससे वे युद्ध के मैदान में अधिक बहुमुखी और प्रभावी साबित होंगे.

प्रौद्योगिकी के बाद स्थानांतरण, इन इंजनों में से अधिकांश ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड द्वारा निर्मित किए जाएंगे. डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 में रक्षा संशोधन को नियंत्रित करने वाले मैनुअल में कई संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है.

स्रोत- न्यूज़ ओन एयर

उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

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वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 5 सितंबर 2018 को सरकारी ई मार्केटप्लेस (GeM) पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया था. इसके बाद 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस मिशन का शुभारंभ हुआ. GeM ने अब तक 12,239 करोड़ रुपये से अधिक के 8 लाख से अधिक लेनदेन रिकॉर्ड दर्ज किये है.

भारत सरकार ने 6 सितंबर से 17 अक्टूबर 2018 तक GeM पर छः सप्ताह का राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का फैसला किया है ताकि जागरूकता बढ़ सके, GeM के उपयोग में तेजी आए और सभी सरकारी विभागों और संगठनों के लिए GeM के माध्यम से खरीद के सिद्ध लाभों को आगे बढ़ाया जा सके.

स्रोत-PIB

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प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल ने अपने गोपनीयता वकील, कीथ एनराइट को मुख्य गोपनीयता अधिकारी नियुक्त किया है, कंपनी ने डेटा के संभावित संघीय विनियमन के लिए नीतियों का प्रस्ताव दिया है. अपनी नई भूमिका में, एनराइट के पास गोपनीयता मुद्दों पर गूगल की रणनीति तैयार करने का प्रभारी होगा.गूगल से पहले, एनराइट मैसी के मुख्य गोपनीयता अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके है और IBM में एक वरिष्ठ सलाहकार भी थे.

स्रोत- ब्लूमबर्ग

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