रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम अधिशेष हस्तांतरित करेगा. केंद्रीय बैंक जुलाई-जून वित्तीय वर्ष का पालन करता है और आमतौर पर वार्षिक खातों के लिए अगस्त में लाभांश वितरित करता है और अंतिम रूप देता है.
इस अंतरिम हस्तांतरण से सरकार को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक से कुल 68,000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. आरबीआई ने अगस्त 2018 में सरकार को 40,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं.
यह सरकार के लिए एक वित्तीय वर्ष में RBI से उच्चतम प्राप्ति होगी, यह वित्त वर्ष 16 में प्राप्त 65,896 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 18 में 40,659 करोड़ रुपये से अधिक होगी. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए है.
स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स
