ग्राम समृद्धि योजना, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 3,000 करोड़ रुपये की योजना है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है.
नीति आयोग ने योजना को अपनी मंजूरी दे दी है.इस योजना में 1,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा दिए जाएँगे, 1,000 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा वहन किए जाएंगे जबकि राज्य सरकारें 500 करोड़ रुपये लगाएंगी. यह योजना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में प्रारंभिक चरण में 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसके बाद देश के अन्य राज्यों में चलाई जाएगी.
स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स
