केंद्र ने बिहार में एक कोसी-मेची नदी अंतःक्षेपण परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 4,900 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से उत्तर बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में फैले हुए 2.14 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होगी। यह मध्य प्रदेश के केन-बेतवा के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी जोड़ने वाली परियोजना है।

एसबीआई क्लर्क मेन्स  के लिए स्टेटिक / करंट अफेयर्स हेतु महत्वपूर्ण तथ्य:

• बिहार के मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार; राज्यपाल: फागु चौहान।

स्रोत: द टाइम्स ऑफ इंडिया

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भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन के खिलाड़ी के रूप में जुलाई 2019 के महीने के लिए नामित किया गया है। काउंटी चैंपियनशिप में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए नामित किया गया है क्योंकि उन्होंने 197 रन बनाए और नॉटिंघमशायर के लिए सिर्फ 3 मैचों में 23 विकेट लिए।

स्रोत: द इंडिया टुडे

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मोहाली ट्रैफिक पुलिस ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार 3-डी स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है।

‘इंटेलिजेट्स’ नामक वायरलेस सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट आधार पर, एयरपोर्ट रोड के पास ट्रैफिक क्रॉसिंग पर स्थापित किया गया है, और एक स्मार्ट बर्ड की आई व्यू वायरलेस सेंसर सिस्टम के साथ ट्रैफिक सिग्नल को नियंत्रित करेगा। नई प्रणाली में सेंसर होंगे जो स्वचालित रूप से उस विशेष पक्ष से आने वाले वाहनों की संख्या के आधार पर हरे और लाल संकेतों पर स्विच करेंगे।

  स्रोत: न्यूज़ ऑन एआईआर  

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संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर चीन को “करेंसी मैनिपुलेटर” लेबल दिया है। अमेरिका ने चीन पर व्यापार में “अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ” हासिल करने के लिए युआन का उपयोग करने का आरोप लगाया है।

अमेरिका ने यह कदम उठाया क्योंकि बीजिंग ने 11 साल में पहली बार अपने युआन को राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्तर “सात” से नीचे अमेरिकी डॉलर तक गिरने दिया ।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सभी मीडिया इकाइयों के अधिक से अधिक एकीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था ताकि सरकारी संचार को और बढ़ाया जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत मीडिया इकाइयों की  प्रदर्शन समीक्षा भी सम्मेलन के दौरान आयोजित की गई थी।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

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राजस्थान विधानसभा ने मोब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया, जो संज्ञेय, गैर-जमानती और अन-कंपाउंडेबल अपराध के साथ आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लागू होगा। ऑनर किलिंग को रोकने के बिल में दोषी को मृत्युदंड का भी प्रावधान है।

मणिपुर के बाद अब राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जिसने लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए एक कानून पारित किया है। 

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

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