दूरसंचार विभाग में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था डिजिटल संचार आयोग, ने 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजनाओं का उद्देश्य बेहतर संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से मोबाइल टॉवर और ऑप्टिकल फाइबर लगाना है। आयोग ने आकांक्षात्मक जिलों में 12,000 से अधिक गांवों को कवर करने के लिए एक विशेष योजना को भी मंजूरी दी।
स्वीकृत इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स में तमिलनाडु और तेलंगाना में भारतनेट फाइबर लगाने पर अनुमानित लागत 1,815 करोड़ और 2,065 करोड़ रुपये शामिल हैं। परियोजनाओं में उत्तर पूर्व में अपूरित गांवों के लिए 1,917 मोबाइल टावर लगाना भी शामिल है।
स्रोत: द हिंदू
