मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण कोटा को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया है. इस मामले को अब राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा.

इस कदम से राज्य में आरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. यदि इसे लागू किया जाता है, तो मध्य प्रदेश ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा रखने वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा.

सोर्स- टाइम्स नाउ

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बाल यातना एवं अवैध तस्करी के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 4 जून

बाल यातना एवं अवैध तस्करी के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 04 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है. इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को हुई थी.

मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के पीड़ितों पर केंद्रित इस दिवस का उद्देश्य “विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार बच्चों द्वारा पीड़ित और दर्द को समझना है. यह दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

स्रोत- संयुक्त राष्ट्र

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मसौदा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया

कस्तूरीरंगन समिति ने मसौदा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया है और तीन-भाषा के फार्मूले में कुछ बदलावों को लागू किया है. समिति ने सरकार को सूचित किया है कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए प्रस्तुत मसौदे में एक अनजानी त्रुटि हुई थी. समिति ने कहा है कि संशोधित मसौदा अब 30 दिनों की अवधि के लिए राज्यों और जनता से प्रतिक्रिया के लिए अपलोड किया गया है.

स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR न्यूज़)

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ONGC ने IOC को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ख़िताब हासिल किया

भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ONGC ने इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ख़िताब हासिल कर लिया है. सूचीबद्ध कंपनियों के आय विवरणों के अनुसार, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ONGC) ने 2018-19 में 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजकोषीय शुद्ध लाभ को 26,716 करोड़ रुपये पर पहुंचाने की सूचना दी.

इसकी तुलना में, IOC ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 17.274 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया. ओएनजीसी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में, IOC के लिए सबसे अधिक लाभदायक PSU का दर्जा खो दिया था.

उपरोक्त समाचार से SSC CGL/RRB NTPC Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
शशि शंकर ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं.

सोर्स- बिजनेस टुडे

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राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया

राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत स्कूली लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वाले मतदान कर्मियों के परिवारों को पूर्व-भुगतान भुगतान में वृद्धि की है. आपकी बेटी योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली लड़कियां और जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु के कारण राज्य में वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए 1,100 से बढ़ाकर 2,100 रुपये और कक्षा 9 से 12 वीं तक की लड़कियों के लिए यह राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. इसी तरह, सरकार ने चुनाव ड्यूटी पर मारे गए एक अधिकारी के परिजनों को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक का अनुग्रह प्रदान किया है.

उपरोक्त समाचार से LIC AAO/ADO Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं.
जयपुर राजस्थान की राजधानी है.
कल्याण सिंह राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं.

सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

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तेलंगाना ने रायथु बंधु योजना को विस्तारित किया

तेलंगाना सरकार ने 2019-20 के लिए रायथु बंधु योजना का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की है और इसकी राशि को 4000 रुपये से 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा. रायथु बंधु योजना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की योजना, इसका उद्देश्य किसानों को सीधे उनकी फसलों को वापस करने के लिए आय सहायता प्रदान करना है.

बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, और अन्य दायर संचालन जैसे आदानों की खरीद की दिशा में प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 4000 रुपये के अनुदान के माध्यम से कृषि और बागवानी फसलों के लिए प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान करने वाली योजना को अब प्रति सत्र प्रति किसान 4000 रूपये से 5000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया गया है.

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

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3-7 जून के दौरान वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019, 3-7 जून तक “किसान” के विषय पर और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा होने से उनके लाभ पर केन्द्रित कर मनाया जाएगा. वित्तीय साक्षरता सप्ताह एक केंद्रित अभियान के माध्यम से हर वर्ष प्रमुख विषयों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की एक पहल है. समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में वृद्धि आवश्यक है और इसके लिए वित्तएक आवश्यक समर्थक है. आरबीआई सक्रिय रूप से ऐसी नीतियां बनाने में शामिल है जो कृषक समुदाय के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाती है.

सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

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G20 डिजिटल टैक्स एक कदम और करीब

गूगल, फेसबुक और अन्य इंटरनेट दिग्गजों पर एकीकृत कर नीति लागू करने के वैश्विक प्रयासों के रूप में जापान में G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक बड़ी बाधा को हरी झंडी दे दी गयी है. पेरिस स्थित ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) ने कहा है कि 129 देशों ने कंपनियों की बढ़ती बिक्री का एक अच्छा कर हिस्सा प्राप्त करने के लिए रोड-मैप पर हस्ताक्षर किए है.

OECD 2020 के अंत तक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों के एक एकीकृत दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है.

उपरोक्त समाचार से SBI PO/Clerk Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

OECD की स्थापना 1961 में हुई थी.
जोस एंजेल गुर्रिया ओईसीडी के महासचिव हैं.

स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR न्यूज़)

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लगातार तीसरे महीने के लिए जीएसटी संग्रह ने 1 लाख करोड़ रुपये को पार लिया है

भारत के माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह ने औद्योगिक गतिविधियों में मंदी के बावजूद 1,00,289 करोड़ रुपये के साथ मई में लगातार तीसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. हालांकि, मई में जीएसटी संग्रह अप्रैल महीने में 1.13 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर से कम था, जो कि 01 जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने के बाद सर्वाधिक था.

मई 2018 में रिपोर्ट दर्ज किये गये 94,016 करोड़ रुपये के राजस्व पर जीएसटी संग्रह 6.67 प्रतिशत तक बढ़ गया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये डेटा के अनुसार मई 2019 में राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 (98,114 करोड़ रुपये) में जीएसटी राजस्व के मासिक औसत से 2.21 प्रतिशत अधिक था.

सोर्स- द इकोनॉमिक टाइम्स

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विदेशी निवेशक ने मई में भारतीय पूंजी बाजार में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया

विदेशी निवेशकों ने अधिक व्यवसाय-अनुकूल उपायों की अपेक्षाओं पर पिछले महीने में भारतीय पूंजी बाजारों में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया.

नवीनतम डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 2 मई से 31 मई के दौरान 7,920 करोड़ रुपये इक्विटी और 1,111 करोड़ रुपये के ऋण बाजार में खर्च किए, जिससे संचयी निवेश लगभग 4,031 करोड़ रुपये हो गया.इससे पहले, इसके द्वारा अप्रैल में शुद्ध 16,093 करोड़ रुपये, मार्च में 45,981 करोड़ रुपये और फरवरी में 11,182 करोड़ रुपये पूंजी बाजार (इक्विटी और ऋण दोनों) में निवेश किए थे.

सोर्स-लाइव मिंट

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