सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए और बैंक को इस क्षेत्र में अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय ऋण देने के तहत वर्गीकरण के लिए सूक्ष्म / लघु और मध्यम उद्यमों (सेवाओं) को प्रति उधारकर्ता ऋण सीमाओं को दूर करने का निर्णय लिया है.