केरल में COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया गया “KARMI-Bot” रोबोट

केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने COVID-19 मरीजों की सेवा के लिए ‘KARMI-Bot’ नामक एक रोबोट को तैनात किया है। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के COVID-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा।

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इस रोबोट को ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो केरल गांव स्टार्ट-अप मिशन के निर्माताओं के साथ काम करने वाला एक निगम है। इस परियोजना का उद्देश्य COVID-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच होने वाले संपर्क को सीमित करने के साथ-साथ पीपीई किट की कमी की समस्या का भी समाधान करना है। यह रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ ले जाने में सक्षम होगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

केरल की राजधानी: तिरुवनन्तपुरम; केरल के सीएम: पिनाराई विजयन.
केरल के राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान.

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बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिये ‘जन उपयोगी सेवा’ किया गया घोषित

भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को ‘जन उपयोगी सेवा’ के रूप में घोषित किया है। सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थि‍क गतिविधियों के बडे पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए ‘जन उपयोगी सेवा’ घोषित किया गया है।

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औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को लाने से ये बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से प्रतिबंध लगाता है। इसका अर्थ है 21 अप्रैल, 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (I/C): संतोष कुमार गंगवार.

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केरल के IIITM ने COVID-19 अनुसंधान के लिए “विलोकना” सर्च इंजन किया विकसित

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान– केरल (Indian Institute of Information Technology and Management-K) ने एक AI अर्थ-संबंधी (Semantic) सर्च इंजन ‘विलोकना’ विकसित किया है, जिसका संस्कृत अर्थ ‘खोजना’ है।

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इस सर्च इंजन से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में ज्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें COVID-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। इस सर्च इंजन को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमोर्फिक सिस्टम्स (न्यूरो जीआई), IIITM-K के प्रोफेसर ए.पी. जेम्स के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है।

“विलोकना” सर्च इंजन कैसे करता है काम ?

ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा.
इसके जरिए उपयोगकर्ता की-वर्ड्स आधारित अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे, जिसका अर्थ है कि सर्च इंजन वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित सामग्री को समझने और खोजने के लिए तैयार होने जा रहा है.
इसके अलावा उपयोगकर्ता के पास इस पर विश्लेषण के लिए किसी भी वैज्ञानिक सामग्री को अपलोड करने का विकल्प भी है, जिसका उपयोग भविष्य में विश्लेषण और अध्ययन की खोज के लिए किया जा सकता है.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान- केरल (IIITM-K) की स्थापना: 2000.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान- केरल (IIITM-K) निदेशक: साजी गोपीनाथ.

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असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए शुरू की ‘धनवंतरी’ योजना

असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए “धन्वंतरी” नामक नई योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पचा॔ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेज कर सूचित कर सकेंगे जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाए उन तक जल्द पहुंचाई जाए, यदि वे उपलब्ध नि: शुल्क दवाओं की सूची में नही है। इस समय पर यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है।

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धनवंतरी योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य:

इस योजना के तहत, लॉकडाउन के कारण स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी.
अगर दवाइयों की कीमत 200 रुपये से कम होगी तों मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक होने पर उन्हें भुगतान करना होगा.
स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीजों तक दवा पहुँचाने का काम करेंगे

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

असम की राजधानी: दिसपुर; असम के सीएम: सर्बानंद सोनोवाल.
असम के राज्यपाल: जगदीश मुखी.

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विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर World Intellectual Property Day यानि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization) द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में “नवाचार और रचनामकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

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विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है “Innovate for a Green Future”.

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इतिहास:

डब्ल्यूआईपीओ द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा, 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय: जेनेवा, स्विट्जरलैंड
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सीईओ: फ्रांसिस गुर्री.

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प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनोजॉय ‘रॉनी’ रॉय का निधन

जाने-माने स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रोनोजॉय ‘रॉनी’ रॉय का निधन। उन्हें खेल जगत में ‘रॉनी’ नाम से जाना जाता था, जो 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही पिछले साल इंग्लैंड में हुए ICC विश्व कप को कवर किया था।

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केंद्र ने राज्यों में कोविड -19 स्थिति का आकलन करने के लिए IMCTs का किया गठन

भारत सरकार ने Covid-19 से प्रभावी तरीके से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए स्थिति का आकलन करने अंतर-मंत्रालयी केन्‍द्रीय दलों (Inter-Ministerial Central Teams-IMCTs) का गठन किया है। कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट जिलों और उभरकर आए नए हॉटस्पॉट इलाकों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो रही हैं, ये हॉटस्पॉट है:

अहमदाबाद और सूरत (गुजरात)
ठाणे (महाराष्ट्र)
हैदराबाद (तेलंगाना)
चेन्नई (तमिलनाडु).

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इससे पहले इंदौर (मध्य प्रदेश), मुंबई, पुणे (महाराष्ट्र), पश्चिम बंगाल (कोलकाता और उसके आसपास के जिलों के लिए एक टीम और दूसरी उत्तरी बंगाल के लिए) और जयपुर (राजस्थान) के लिए टीमों का गठन किया गया।

इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमें कैसे करेगी काम?

यह टीमें आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन उपायों का पालन और कार्यान्वयन जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, अपने घरों से बाहर निकलने पर लोगों के एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, जिले में अस्पताल सुविधाएं और आंकड़ों का प्रतिदर्श और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, जांच किट, पीपीई, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सहित अनेक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन का निधन। वह मध्य क्रम के बल्लेबाज और मीडियम पेसर थे। उन्होंने 1966-67 से 1972 तक पांच टेस्ट और 1972 में दो एकदिवसीय मैच खेले थे। इस ऑलराउंडर को दक्षिण अफ्रीका के 1966-67 दौरे पर रिप्लेसमेंट के रूप में जगह मिली थी।

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यूपी वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला बना पहला राज्य

उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी।

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इन आभासी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्यवाही की जा सकेंगी। ये सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कनेक्टिविटी समस्या नहीं आती और अदालत की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही ये सुविधा तैयार की गई है, जिस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली
परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ.
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.

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संजय कोठारी ने संभाला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार

संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ की है। उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। इससे पहले, वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यत थे।

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क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)?

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत में भ्रष्टाचार-रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है जिसे 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।

संसद द्वारा 2003 में CVC पर वैधानिक दर्जा देने वाला कानून बनाया गया, जिसमे इससे स्वायत्त निकाय का दर्जा मिला , जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्‍त है तथा केन्‍द्रीय सरकार के अन्‍तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्‍द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्‍न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्‍पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन: फरवरी 1964.
केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्यालय: नई दिल्ली.

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