ई-बस अपनाने में ओडिशा पांचवें स्थान पर, 1,000 से अधिक बेड़े की योजना

ओडिशा अब ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। राज्य में इस समय 450 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बस) संचालित हो रही हैं और आने वाले वर्षों में बेड़े को दोगुना से अधिक करने की योजना है। यह पहल स्वच्छ परिवहन अभियान का हिस्सा है, जो भारत सरकार की सहायता योजनाओं के अनुरूप है और शहरी परिवहन को अधिक पर्यावरण–अनुकूल बनाने की दिशा में अहम कदम है।

भारत की ग्रीन मोबिलिटी तस्वीर: ओडिशा की स्थिति

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान में 14,329 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं:

दिल्ली: 3,564 ई-बसें
महाराष्ट्र: 3,296
कर्नाटक: 2,236
उत्तर प्रदेश: 850
ओडिशा: 450

ओडिशा ने अपने पूर्वी पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, जैसे:

पश्चिम बंगाल (391)
आंध्र प्रदेश (238)
छत्तीसगढ़ (215)
झारखंड (46)

ये आँकड़े बताते हैं कि पूर्वी भारत में सतत् मोबिलिटी (sustainable mobility) के मामले में ओडिशा अग्रणी है।

ई-बस संचालन के विस्तार की योजना

कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट (CRUT) एजेंसी ने ओडिशा की ई-मोबिलिटी पहल को आगे बढ़ाया है। वर्तमान में ई-बसें भुवनेश्वर, कटक और पुरी में चल रही हैं। अब सेवाओं का विस्तार इन शहरों तक होगा:

संबलपुर
झारसुगुड़ा
क्योंझर
बेरहामपुर
अंगुल

लक्ष्य: 1,000 से अधिक ई-बसों का बेड़ा तैयार करना, जिससे शहरी परिवहन और अधिक स्वच्छ और कुशल बन सके।

अवसंरचना और यात्रियों के अनुभव में सुधार

बढ़ते बेड़े के लिए राज्य सरकार ये कदम उठा रही है:

डिपो और टर्मिनलों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना।
स्मार्ट टिकटिंग की शुरुआत, जिसमें शामिल हैं:
- क्यूआर-कोड भुगतान
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)
- मोबाइल ऐप आधारित टिकट बुकिंग

आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि ये सुधार यात्रियों को सहज, सम्मानजनक और सुविधाजनक शहरी परिवहन अनुभव देने के लिए किए जा रहे हैं।

भारत–चीन संबंधों में नरमी: एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और शी चिनफिंग की मुलाक़ात

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने तियानजिन (चीन) में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान 10 महीने बाद आमने-सामने मुलाक़ात की। यह उच्च-स्तरीय संवाद दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और सहयोग को पुनर्जीवित करने का संकेत देता है, विशेषकर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद लंबे समय से जारी तनाव की पृष्ठभूमि में। प्रत्यक्ष उड़ानों की बहाली से लेकर सीमा व्यापार और पर्यटन खोलने तक, यह वार्ता वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक बदलाव का संकेत देती है।

1. नये द्विपक्षीय संकल्प

दोनों नेताओं ने रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद से संबंधों में आई “सकारात्मक प्रगति” का स्वागत किया।
यह रेखांकित किया कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए।

2. प्रत्यक्ष उड़ानें फिर शुरू होंगी

प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्टि की कि भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष उड़ानें जल्द ही शुरू होंगी, हालांकि तिथि घोषित नहीं की गई।
कोविड-19 के बाद यह कदम आपसी विश्वास को मज़बूत करने वाला माना जा रहा है।

3. तीर्थयात्रा और पर्यटन का पुनःआरंभ

वार्ता में कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीज़ा जारी करने पर सहमति बनी, जिन्हें महामारी के दौरान रोक दिया गया था।
हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू किया है, जिसका जवाबी कदम बातचीत में शामिल रहा।

4. रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक सहयोग

पीएम मोदी ने रणनीतिक स्वायत्तता पर ज़ोर दिया और कहा कि संबंधों को किसी “तीसरे देश के दृष्टिकोण” से नहीं देखा जाना चाहिए।
दोनों नेताओं ने आतंकवाद, निष्पक्ष व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर बहुपक्षीय मंचों के ज़रिए सहयोग करने पर सहमति जताई।

5. गलवान के बाद सामंजस्य

2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद रिश्ते बिगड़े थे, लेकिन सीमा पर लगातार हुए विघटन (disengagement) से अग्रिम क्षेत्रों में शांति लौट आई है।
नेताओं ने दोहराया कि सीमा विवादों को व्यापक संबंधों की परिभाषा नहीं बनने देना चाहिए।

6. ग्लोबल साउथ पर साझा ध्यान

राष्ट्रपति शी ने ग्लोबल साउथ में भारत–चीन की भूमिका को रेखांकित किया और दोनों देशों की जनता के कल्याण हेतु सहयोग पर बल दिया।

7. बेहतर संबंधों के आर्थिक निहितार्थ

भारतीय ईवी क्षेत्र, जो चीनी निवेश और तकनीक से लाभ उठा सकता है।
चीनी निर्यात, जिसे भारत के विशाल उपभोक्ता बाज़ार तक पहुंच मिलेगी।
रेयर अर्थ खनिजों की आपूर्ति, जहां चीन भारत की औद्योगिक ज़रूरतों को समर्थन देगा।

8. सीमा व्यापार का पुनःआरंभ

दोनों देशों ने सीमा व्यापार को फिर खोलने पर सहमति जताई, जिसे 2020 के बाद बाधित कर दिया गया था।
इसे शुल्क तनाव (tariff tensions) के बीच व्यापार विविधीकरण के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

9. अमेरिका के साथ तनाव के बीच कूटनीतिक बदलाव

अमेरिका–भारत साझेदारी में ट्रंप-युग के शुल्कों (tariffs) से तनाव आया है।
चीन से भारत की निकटता अमेरिकी विदेश नीति को चुनौती दे सकती है, खासकर जब अमेरिका दशकों से एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग को सीमित करने की कोशिश करता रहा है।

10. प्रतीकात्मकता और संदेश

यह मुलाक़ात केवल नीतिगत ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण रही—जिसमें संघर्ष पर कूटनीति को वरीयता दी गई।
मोदी और शी का सहयोग पर संयुक्त ज़ोर हाल के भू-राजनीतिक टकरावों से बिल्कुल अलग संदेश देता है।

भारत में स्कूली शिक्षकों की संख्या एक करोड़ के पार: यूडीआईएसई रिपोर्ट

यूडीआईएसई+ (UDISE+) 2024–25 रिपोर्ट, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, भारत की स्कूली शिक्षा में प्रगति की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें शिक्षक संख्या, बुनियादी ढाँचा, नामांकन (enrolment) और छात्र-निरंतरता (retention) में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ सामने आई हैं। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित समान और समावेशी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम है।

भारत ने पार किया 1 करोड़ शिक्षकों का आँकड़ा

2018–19 में यूडीआईएसई+ की शुरुआत के बाद पहली बार देश में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई।
2022–23 की तुलना में इसमें 6.7% वृद्धि दर्ज हुई।
इसके परिणामस्वरूप छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) बेहतर हुआ है:
- आधारभूत स्तर (Foundational): 10:1
- तैयारी स्तर (Preparatory): 13:1
- मध्य स्तर (Middle): 17:1
- माध्यमिक स्तर (Secondary): 21:1
ये सभी अनुपात एनईपी 2020 की अनुशंसित सीमा (30:1) से काफी बेहतर हैं।

ड्रॉपआउट दर में गिरावट

2022–23 से 2024–25 के बीच छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर में सुधार:

तैयारी स्तर: 3.7% → 2.3%
मध्य स्तर: 5.2% → 3.5%
माध्यमिक स्तर: 10.9% → 8.2%
इससे पता चलता है कि छात्र स्कूल में बने रह रहे हैं और शिक्षा की निरंतरता बढ़ी है।

नामांकन और ट्रांज़िशन दर में सुधार

सकल नामांकन अनुपात (GER):
- मध्य स्तर: 90.3%
- माध्यमिक स्तर: 68.5%
ट्रांज़िशन दर (Transition Rates) भी बढ़ी है, यानी छात्र आसानी से एक स्तर से अगले स्तर में पहुँच रहे हैं।

सिंगल-टीचर और जीरो-एनरोलमेंट स्कूलों में कमी

सिंगल-टीचर स्कूल: 1,10,971 → 1,04,125
जीरो-एनरोलमेंट स्कूल: 12,954 → 7,993
यह सुधार बेहतर स्कूल प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी वितरण को दर्शाता है।

स्कूल ढाँचे में सुधार

बिजली की सुविधा: 93.6%
पेयजल: 99.3%
हाथ धोने की व्यवस्था: 95.9%
कंप्यूटर उपलब्धता: 64.7%
इंटरनेट कनेक्टिविटी: 63.5%
दिव्यांग-अनुकूल रैम्प/हैंडरेल: 54.9%
ये सुधार डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समावेशिता के लिए अहम हैं।

लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति

महिला शिक्षकों का अनुपात: 54.2%
छात्राओं का नामांकन: 48.3%
यह संकेत देता है कि भारत का शिक्षा तंत्र लैंगिक संतुलन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई की पुनः पुष्टि हुई

भारतीय जैव-विविधता अध्ययन में हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। ओडोनैटोलॉजिस्ट्स (व्याधपतंग/ड्रैगनफ़्लाई विशेषज्ञों) ने पश्चिमी घाट (Western Ghats) के दक्षिणी हिस्से में क्रोकोथेमिस एरिथ्रैया (Crocothemis erythraea) नामक दुर्लभ ड्रैगनफ़्लाई प्रजाति की उपस्थिति की फिर से पुष्टि की है। पहले इसे आम प्रजातियों से समानता के कारण गलत पहचाना गया था। यह पुनः खोज न केवल उच्च ऊँचाई वाले आवासों की पारिस्थितिक विशिष्टता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्राचीन जलवायु घटनाओं ने आज की जैव-विविधता को कैसे आकार दिया।

क्रोकोथेमिस एरिथ्रैया: अतीत का दुर्लभ आगंतुक

प्रजाति का परिचय

सामान्यतः यूरोप, मध्य एशिया और हिमालय जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है।
हाल ही में इसकी पुष्टि केरल और तमिलनाडु की ऊँची पर्वतीय श्रेणियों (550 मीटर से अधिक ऊँचाई) में हुई है।
यह प्रजाति विशेष रूप से शोला वनों और घासभूमि (Montane Grasslands) में जीवित पाई गई।
इसका स्वरूप सामान्य क्रोकोथेमिस सर्विलिया (Crocothemis servilia) से मिलता-जुलता है, जिसके कारण पहले इसे गलत पहचाना गया था।

ऐतिहासिक उत्पत्ति

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रजाति हिम युग (Ice Age) के दौरान दक्षिण भारत में पहुँची, जब वैश्विक तापमान कम था और शीतोष्ण प्रजातियाँ अधिक दक्षिण की ओर प्रवास कर सकती थीं।
तापमान बढ़ने के बाद इसने उच्च पर्वतीय शोला वन और घासभूमियों में शरण ली और हज़ारों वर्षों के जलवायु परिवर्तनों के बीच जीवित रही।

जैव-विविधता और संरक्षण का महत्व

जैव-विविधता पैटर्न की झलक

यह पुनः खोज दर्शाती है कि प्राचीन जलवायु परिवर्तनों ने आज की प्रजातियों की संरचना को कैसे प्रभावित किया।
इसका जीवित रहना संकेत देता है कि ऐसे कई और प्राचीन/अवशेष प्रजातियाँ (Relic Species) उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में छिपी हो सकती हैं, जिनका अभी दस्तावेजीकरण होना बाकी है।

पश्चिमी घाट का महत्व

युनेस्को विश्व धरोहर स्थल और विश्व के आठ “जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स” में शामिल।
इस तरह की खोजें इसकी वैश्विक पारिस्थितिक अहमियत को और मजबूत करती हैं।

संरक्षण की आवश्यकता

यह खोज शोला वनों और पर्वतीय घासभूमियों की नाज़ुकता पर ध्यान दिलाती है।
इन पर लगातार खतरे मंडरा रहे हैं:
- पर्यटन का दबाव
- बागान (Plantation) विस्तार
- जलवायु परिवर्तन
इन आवासों की रक्षा केवल ड्रैगनफ़्लाई ही नहीं, बल्कि कई अन्य स्थानिक (Endemic) और दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी ज़रूरी है।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को मज़बूत समर्थन देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इंदौर में आयोजित एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) की परिवर्तनकारी भूमिका है, जिसने राष्ट्रीय विकास की गति को तेज़ किया है।

जनधन योजना: समावेशी विकास की नींव

2014 में लॉन्च की गई यह योजना सरकार और RBI की एक संयुक्त पहल थी, ताकि हर नागरिक को बुनियादी बैंक खाता मिल सके।
अब तक 55 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं।
इन खातों के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराए गए प्रमुख वित्तीय सेवाएँ:
- बचत खाता
- पेंशन योजनाएँ
- ऋण (Credit) की सुविधा
- बीमा कवरेज

इसने विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्गों को सशक्त बनाया और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाया।

भारत की आर्थिक गति: 7.8% GDP वृद्धि

वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में GDP वृद्धि दर 7.8% रही।
यह पिछले पाँच तिमाहियों में सबसे अधिक है।
वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं और व्यापार तनावों के बावजूद यह प्रदर्शन भारत की आर्थिक लचीलापन (Resilience) को दर्शाता है।

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया की पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और मौजूदा गति से यह जल्द ही शीर्ष तीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश करेगा।

देशभर में वित्तीय अवसंरचना को मज़बूत बनाना

‘संतृप्ति शिविर’ अभियान

1 जुलाई से 30 सितंबर तक चल रहा है।
अभियान का लक्ष्य:
- नए जनधन खाते खोलना
- नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित करना
- KYC अपडेट करना
बैंकों को सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसे अंतिम छोर तक पहुँचाने का निर्देश दिया गया है।

जोखिमों से निपटना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना

गवर्नर ने ‘म्यूल अकाउंट्स’ (अवैध लेन-देन के लिए दुरुपयोग किए गए खाते) पर चिंता जताई।
सभी जनधन खाता धारकों से अपील की कि वे KYC औपचारिकताएँ पूरी करें और सतर्क रहें।
उन्होंने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, विशेषकर –
- UPI और डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए
- ताकि लेन-देन तेज़, सुरक्षित और प्रभावी हो सके।

वित्त वर्ष 2026 में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय 21.5% बढ़ेगा: आरबीआई

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अगस्त 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (Capex) वित्त वर्ष 2025–26 में 21.5% बढ़कर ₹2.67 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। यह वृद्धि निजी निवेश में नई गति और विश्वास का संकेत देती है, खासकर बुनियादी ढाँचे और ग्रीनफ़ील्ड परियोजनाओं में। इसके पीछे मजबूत आर्थिक आधार, नीतिगत ढील और कंपनियों की बेहतर वित्तीय स्थिति जैसे कारक काम कर रहे हैं।

निजी निवेश बढ़ने के मुख्य कारण

“निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2024-25 में वृद्धि और 2025-26 के लिए दृष्टिकोण” शीर्षक वाले आरबीआई बुलेटिन में इस सकारात्मक दृष्टिकोण को सक्षम करने वाले कई प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला गया है,

भारतीय कंपनियों की लाभप्रदता (Profitability) में सुधार
मजबूत नकदी भंडार और बैलेंस शीट
विविधीकृत फंडिंग स्रोत (बैंक ऋण, इक्विटी बाज़ार, विदेशी उधारी)
ब्याज दरों में गिरावट, चालू वित्त वर्ष में 100 बेसिस प्वाइंट तक नीतिगत दर कटौती की उम्मीद
मुद्रास्फीति दबाव में कमी और कारोबारी भावना में सुधार

इन कारकों ने निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।

बुनियादी ढाँचा बना निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र

बुनियादी ढाँचा क्षेत्र, खासकर ऊर्जा (पावर इंडस्ट्री), सबसे अधिक पूंजी निवेश आकर्षित कर रहा है।
सरकार का फोकस ऊर्जा, परिवहन और शहरी सेवाओं में विकास पर है।
परियोजनाओं के अनुसार अनुमानित पूंजीगत व्यय –
- FY25 → ₹2,20,132 करोड़
- FY26 → ₹2,67,432 करोड़

यह सिर्फ चक्रीय सुधार (Cyclical Recovery) नहीं, बल्कि आर्थिक ढांचे में दीर्घकालिक वृद्धि को दर्शाता है।

वैश्विक जोखिम और सावधान आशावाद

हालाँकि घरेलू परिदृश्य मजबूत है, लेकिन RBI ने कुछ बाहरी चुनौतियों पर ध्यान दिलाया है:

भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions)
वैश्विक मांग में कमी
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में अनिश्चितता

फिर भी, निवेश परिदृश्य सावधान आशावादी है, क्योंकि –

सरकार की सुविधाजनक नीतियाँ जारी हैं
घोषित परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया जा रहा है

सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए 100% एफडीआई योजना अधिसूचित की

भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना जारी की है। संसद से अनुमोदन मिलने के बाद यह प्रावधान वर्तमान 74% की सीमा को समाप्त कर देगा। इससे भारत के बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने के साथ-साथ नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा।

नई अधिसूचना के मुख्य बिंदु

यह प्रावधान भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025 (Indian Insurance Companies – Foreign Investment – Amendment Rules, 2025) में शामिल है।
74% FDI सीमा को हटाकर प्रावधान किया गया है कि निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार होगा।
100% FDI स्वतः मार्ग (Automatic Route) से अनुमत होगा, लेकिन इसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव

विकास क्षमता का खुलना

भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 7.1% की दर से वृद्धि का अनुमान है, जिसके पीछे प्रमुख कारण हैं:

जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती मांग
वित्तीय साक्षरता और डिजिटल अपनाने में वृद्धि
सरकार की वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

100% FDI के लाभ

वैश्विक बीमा कंपनियों का आकर्षण बढ़ेगा
नए उत्पादों और तकनीक आधारित समाधानों को बढ़ावा मिलेगा
पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों तक गहरी पहुँच बनेगी
क्लेम मैनेजमेंट और अंडरराइटिंग प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण होगा

IRDAI की भूमिका

विदेशी निवेश की निगरानी और सत्यापन
नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना
बीमा क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ताकि आम जनता के हित सुरक्षित रहें

सिंगापुर को 2025 GPI में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया

वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index – GPI) 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी की गई है। इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया। हालांकि सिंगापुर 2024 की तुलना में एक पायदान खिसका है, लेकिन उसका शांति स्कोर बेहतर हुआ है, जो उसके सामाजिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति लगातार समर्पण को दर्शाता है।

वैश्विक शांति सूचकांक 2025: मुख्य बिंदु

सिंगापुर का स्कोर: 1.357 (2024 में 1.339)
सबसे शांतिपूर्ण देश: आइसलैंड (Iceland) – 1.095 (लगातार प्रथम स्थान पर)
भारत की स्थिति: 115वां स्थान, स्कोर 2.229 (2024 जैसा ही)

यह सूचकांक 23 संकेतकों पर आधारित है, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा
घरेलू व अंतरराष्ट्रीय संघर्ष
सैन्यीकरण का स्तर

एशिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देश (2025)

सिंगापुर – 1.357
जापान – 1.440
मलेशिया – 1.469
भूटान – 1.536
मंगोलिया – 1.719
वियतनाम – 1.721
ताइवान – 1.730
दक्षिण कोरिया – 1.736
तिमोर-लेस्ते – 1.758
लाओस – 1.783

ये देश क्षेत्रीय स्थिरता, कम अपराध दर और प्रभावी शासन व्यवस्था की वजह से शीर्ष पर हैं।

दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देश (2025)

आइसलैंड – 1.095
आयरलैंड – 1.260
न्यूज़ीलैंड – 1.282
ऑस्ट्रिया – 1.294
स्विट्ज़रलैंड – 1.294
सिंगापुर – 1.357
पुर्तगाल – 1.371
डेनमार्क – 1.393
स्लोवेनिया – 1.409
फ़िनलैंड – 1.420

इन देशों की विशेषता है – हिंसा का निम्न स्तर, राजनीतिक स्थिरता और न्यूनतम सैन्यकरण।

भारत की स्थिति

स्थान: 115वां (163 देशों में)
स्कोर: 2.229 (2024 जैसा ही)

भारत की रैंकिंग को प्रभावित करने वाले कारक:

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ
सीमा पर तनाव
शहरी सुरक्षा की चिंताएँ
कानून-व्यवस्था का असमान प्रभाव

हालांकि भारत ने आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि की है, लेकिन सुरक्षा और शासन से जुड़ी चुनौतियाँ उसकी शांति रैंकिंग को प्रभावित करती रहती हैं।

सात्विक-चिराग ने रिडेम्पशन जीत के साथ विश्व पदक हासिल किया

एक पुनरुत्थान और धैर्य का प्रतीक प्रदर्शन करते हुए भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के अपने लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी एरॉन चिया और सोह वूई यिक को हराकर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह जीत बेहद कड़ी टक्कर के बाद आई और खास इसलिए रही क्योंकि लगभग एक साल पहले इसी जोड़ी से भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार यह जीत उनके लिए केवल अहम नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक और ऐतिहासिक भी रही।

मैच: उसी कोर्ट पर बदला

यह मुकाबला उसी पेरिस एरेना में खेला गया, जहां ओलंपिक में उन्हें पदक से चूकना पड़ा था।
इस बार सात्विक-चिराग की जोड़ी ने दबदबा दिखाते हुए 21-12, 21-19 से जीत हासिल की।
मैच केवल 43 मिनट में खत्म हो गया।
चिराग शेट्टी ने कहा: “वही कोर्ट, वही एरेना। ओलंपिक और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप। और मुझे लगता है कि हमने आखिरकार अपना बदला ले लिया।”

भारतीय बैडमिंटन की निरंतर विरासत

यह सात्विक और चिराग का दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक है। इससे पहले उन्होंने 2022 में कांस्य पदक जीता था।
उनकी उपलब्धि ने भारतीय बैडमिंटन की वह पोडियम परंपरा जारी रखी है जो ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के 2011 के कांस्य पदक से शुरू हुई थी।
सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ ही भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों सेमीफाइनल हारने वाली जोड़ियों को संयुक्त कांस्य प्रदान किया जाता है।

NeGD ने देश भर में 2,000 ई-गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत किया

भारत की डिजिटल इंडिया पहल को बड़ी बढ़त देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 1,938 ई-गवर्नमेंट सेवाओं का सफलतापूर्वक एकीकरण डिजीलॉकर (DigiLocker) और ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) जैसे प्लेटफॉर्म पर कर लिया है। यह उपलब्धि नागरिकों को आसान, समान और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पूरे भारत में डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार

नागरिकों के लिए सहज पहुँच

अब भारतीय नागरिक 24×7 डिजिटल माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे:

जन्म और जाति प्रमाण पत्र
कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन
बिजली और पानी के बिल भुगतान
आय, निवास और विवाह प्रमाण पत्र

इससे लोगों को शारीरिक रूप से सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत कम होगी, कागजी कार्यवाही घटेगी और सेवा वितरण की दक्षता बढ़ेगी।

राज्यवार सेवा एकीकरण में अग्रणी

कुल 1,938 सेवाओं में से सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य हैं:

महाराष्ट्र – 254 सेवाएँ
दिल्ली – 123 सेवाएँ
कर्नाटक – 113 सेवाएँ
असम – 102 सेवाएँ
उत्तर प्रदेश – 86 सेवाएँ

यह व्यापक अपनापन राज्यों की डिजिटल तत्परता और सार्वजनिक सेवा सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने वाले प्लेटफॉर्म

डिजीलॉकर (DigiLocker)

एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म
नागरिकों को सरकारी विभागों और निजी संस्थानों द्वारा जारी दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और प्राप्त करने की सुविधा
शिक्षा, परिवहन और कानूनी सत्यापन में पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District)

जिला-स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए तैयार
ग्रामीण और शहरी दोनों नागरिकों को योजनाओं के लिए आवेदन करने और आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में मददगार
स्थानीय स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस का लाभ पहुँचाता है।

ई-गवर्नमेंट सेवाओं का भविष्य

NeGD उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाकर डिजिटल सेवाओं का विस्तार और परिष्करण करने की योजना बना रहा है। इसके माध्यम से:

नागरिकों को स्मार्ट सार्वजनिक सेवा अनुशंसा मिलेगी
पूर्वानुमान और व्यक्तिगत इंटरैक्शन संभव होंगे
स्वचालन (Automation) से अनुमोदन प्रक्रियाएँ सरल होंगी
हाशिए पर मौजूद समुदायों को सरकारी सहायता तक अधिक प्रभावी पहुँच मिलेगी