उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं।

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मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर उप चुनाव आयुक्त के रूप में सिन्हा की पुनः नियुक्ति की अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल 30 जून, 2021 को समाप्त होगा। साथ ही सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: सुनील अरोड़ा
• मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन: 25 जनवरी 1950
• मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यालय: नई दिल्ली

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इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली (Alfredo Covelli) ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक “Vahana Masterclass” लॉन्च की है। इस पुस्तकों को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया है। अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रूचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया।

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बुक का सार:

• यह पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित है जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं।
• सहस्त्राब्दी सेवा करने के बाद, वाहन मुशिका पवित्र पर्वत में विराजमान भगवान गणेश से अपने जीवन के बाकी पलों को ध्यान में रखने के लिए सेवानिवृत्त होने वाली है।
• इस कारण से, भारत के विभिन्न हिस्सों से 4 युवा चूहों (प्रत्येक माह 3) का चयन किया जाता है: कोलकाता से बुद्धिमान आनंद (देवी काली द्वारा चयनित), गुजरात से कानू समर्पित (भगवान कृष्ण द्वारा चयनित), चेन्नई से बहादुर कार्तिक (अन्य वाहन द्वारा चयनित), और उत्तराखंड से गीतांजलि (प्रकृति द्वारा चयनित)।

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एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ‘असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम’ के लिए दी गई तीसरी किश्त ऋण है, जिसे जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था।

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इस परियोजना के तहत, 120 मेगावाट के पनबिजली संयंत्र (hydroelectric power plant) का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली सेवा की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। यह कार्यक्रम, अपने दो पिछले क़िस्त सहित, असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुचने वाली बिजली सेवा में सुधार किया जा सके।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• असम के मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल; राज्यपाल: प्रो. जगदीश मुखी 

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 01 जनवरी, 2021 को अपना 63 वां स्थापना दिवस मनाया। साल 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। उस समय, इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था।

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DRDO अब तक, कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, लाइफ साइंसेज और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। 

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• रक्षा अनुसंधान और विकास (DRDO) विभाग के सचिव और अध्यक्ष: डॉ. जी सतीश रेड्डी.
• DRDO मुख्यालय: नई दिल्ली.
• DRDO स्थापना: 1958.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छह राज्यों में छह स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं (Light House projects) का शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु) , रांची (झारखंड), अगरतला (त्रिपुरा) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में क्रियान्वित की जाएगी।

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लाइटहाउस परियोजनाओं के बारे में:

• इस परियोजनाओं का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (GHTC) -इंडिया के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी योजना तैयार की गई है।
• GHTC-India पूर्ण रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करता है।
• इस कार्यक्रम के तहत, सभी छह शहरों में 12 महीनों में संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ 1,000 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
• इन घरों को तकनीकी भाषा में लाइटहाउस प्रोजेक्ट कहा जाता है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs) के तहत बनाए जा रहे हाउसों को बनाने में कम समय लगेगा और वे निर्माण क्षेत्र में नए युग की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा उपयोग करने के साथ-साथ लचीला, सस्ती और आरामदायक होंगे।

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अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है।

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IOSCO के बारे में:

• IOSCO दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है, और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक-सेटर भी है।
• इस नई सदस्यता से IFSCA को सामान हितों के क्षेत्रों पर वैश्विक स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी का आदान-प्रदान करने और अन्य अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय केंद्रों के नियामकों के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रयासों से सीखने में मदद करने के लिए मंच मिलेगा।

IFSCA के बारे में:

वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO सहित रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 01 जनवरी, 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। शर्मा ने इस पद पर कार्यत विनोद कुमार यादव की जगह ली है. जो पुनर्गठन बोर्ड के पहले CEO भी थे, जिनका विस्तारित एक वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गया है। सुनीत शर्मा इस पद पर नियुक्त किए जाने से पहले ईस्टर्न रेलवे में बतौर महाप्रबंधक के रूप में कार्यत थे।

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सुनीत शर्मा के बारे में:

सुनीत शर्मा 1979 में आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एक विशेष श्रेणी के ट्रेनी के रूप में भारतीय रेलवे से जुड़े थे। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक कर चुके शर्मा को भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर काम करने का 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने ऑपरेशनल वर्किंग, मेंटेनेंस इन शेड्स, डिपो और वर्कशॉप में काम किया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• रेलवे बोर्ड का गठन: मार्च 1905.
• रेलवे बोर्ड का मुख्यालय: नई दिल्ली.

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सोमा मंडल ने 01 जनवरी, 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए है। उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में सेल में ज्वाइन किया था।

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सोमा मंडल के बारे में:

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में साल 1984-स्नातक, मंडल ने नाल्को एनएसई में स्नातक इंजीनियर ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में नाल्को में निदेशक (वाणिज्यिक) बन गई।

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• SAIL मुख्यालय: नई दिल्ली
• SAIL की स्थापना: 19 जनवरी 1954

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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को और आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है, इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 निर्धारित की गई थी।

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इस समय सीमा का उन लोगों के लिए बढ़ाया गया के लिए है जिनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 or ITR-4 फॉर्म के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का यह तीसरा विस्तार है। पहला विस्तार 31 जुलाई से 30 नवंबर, 2020 और फिर इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण.
• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री: अनुराग सिंह ठाकुर

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पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड (SIB) के सह-निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकारी निकाय किसी बांड में ‘आउटकम फंडर’ के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से ज्यादातर सरकारी-वित्त पोषित सार्वजनिक परियोजनाओं क्र परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ सरकार द्वारा बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है और जिसमें कई तरह के जोखिम शामिल होते हैं ।

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सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड (SIB) के बारे में:

• सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को पे-फॉर-सक्सेस बॉन्ड या पे-फॉर-सक्सेस फ़ाइनेंस भी कहा जाता है. जो सोशल बॉन्ड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है, जहाँ यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है।
• यह बॉन्ड परिणाम-आधारित अनुबंध का एक रूप है और इसका उद्देश्य नागरिकों के एक विशिष्ट समूह के लिए सामाजिक परिणामों में सुधार करना है।
• यदि पूर्व-निर्धारित परियोजना लक्ष्य पूरा हो जाता है तो पीसीएमसी प्रशासन बांड से जुड़ी एक लोक कल्याणकारी परियोजना की लागत वहन करेगा।

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