अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (International Day of Cooperatives) प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 2 जुलाई को सहकारिता आंदोलन के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के समान लक्ष्यों और उद्देश्यों को साझा करने के तरीके पर प्रकाश डालते हुए सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

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International Day of Cooperatives 2022: Theme

इस साल 2 जुलाई को, दुनिया भर की सहकारिताएं 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (#CoopsDay) मनाएंगी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के एक दशक बाद, जिसने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सहकारी समितियों के अद्वितीय योगदान को प्रदर्शित किया, इस वर्ष का #CoopsDay स्लोगन –  “Cooperatives Build a Better World” यानि “सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करें” – अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की थीम को प्रतिध्वनित करता है।

Why is the day significant?

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के गठन और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में सहकारी समितियों के काम करने को चिन्हित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस गतिविधियों और चर्चाओं का आयोजन करके मनाया जाता है। इसमें लघु वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग शामिल है जो विभिन्न सहकारी समितियों के काम को प्रदर्शित करते हैं। यह दिन क्षेत्र की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए रेडियो कार्यक्रमों, समाचार पत्रों और विभिन्न अन्य माध्यमों का भी उपयोग करता है।

International Day of Cooperatives 2022: History

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने जुलाई 1995 के पहले शनिवार को सहकारिता दिवस के रूप में घोषित करने के लिए 16 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव पारित किया। इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की शताब्दी को चिह्नित करता है। इसे कूप दिवस भी कहा जाता है।

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एक सर्वेक्षण के अनुसार, कोलकाता एशिया का सबसे कम खर्चीला शहर है, जबकि मुंबई और दिल्ली प्रवासियों के लिए शीर्ष 40 सबसे महंगे शहरों में शामिल हैं। मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग असेसमेंट के अनुसार, आजीविका और निवास की लागत दोनों के मामले में मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। रैंकिंग में हैदराबाद सबसे महंगा भारतीय शहर है, इसके बाद नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद हैं। सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर पुणे और कोलकाता हैं। 

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प्रमुख बिंदु:

• सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि वैश्विक फर्में अक्सर भारत के वित्तीय केंद्र मुंबई में दुकान स्थापित करती हैं। मुंबई में उच्च जीवनयापन लागत के कारण, व्यवसाय तेजी से हैदराबाद, चेन्नई और पुणे जैसे अन्य कम लागत वाले शहरों में देख रहे हैं।
• COVID-19 से जुड़ी अस्थिरता ने जरूरतों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष से बदतर हो गई है।
• इस अनिश्चितता के परिणामस्वरूप संगठनों को अपनी वैश्विक गतिशीलता परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उनके प्रवासी कर्मियों के कल्याण, अर्थशास्त्र के साथ संतुलित और दुनिया भर के अधिकांश देशों में नाटकीय रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• अध्ययन उन कारकों की पहचान करता है जो दैनिक व्यय को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मूल्यांकन किए गए भारतीय शहरों में, कोलकाता में दूध, ब्रेड, सब्जी आदि जैसी वस्तुओं के लिए सबसे सस्ती कीमतें हैं, जबकि मुंबई और नई दिल्ली में सबसे महंगी कीमतें हैं।
• ऊर्जा, फोन की लागत आदि आवासीय उपयोगिताओं की लागत मुंबई में सबसे ज्यादा है तथा चेन्नई और हैदराबाद में सबसे कम है। मुंबई में फिल्मों की टिकट की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, जबकि हैदराबाद में सबसे कम है।
• भारत में आवास बाजार की जांच की समीक्षा में, यह पता चला कि हैदराबाद में सभी स्थानों पर सबसे सस्ता आवास देखा गया। जब आवास की लागत और जीवनयापन लागत दोनों को ध्यान में रखा जाता है, तो हैदराबाद पुणे और कोलकाता की तुलना में अधिक महंगा है।

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दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को मनीला के नेशनल म्यूजियम में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया, जिन्होंने अपना छह साल का कार्यकाल पूरा किया। फिलीपीन संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल का होता है। शपथ समारोह के लिए राजधानी में 15,000 से अधिक पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, राजनयिकों और तीन पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस, जोसेफ एस्ट्राडा और ग्लोरिया मैकापगल अरोयो ने हिस्सा लिया।

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शपथ ग्रहण से पहले, निवर्तमान नेता रोड्रिगो दुतेर्ते ने मलकानांग राष्ट्रपति भवन में मार्कोस की अगवानी की। मार्कोस जूनियर ने मई में राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंद्वी मारिया लियोनोर रोब्रेडो पर 60 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की थी। मार्कोस प्रशासन से लोगों को उम्मीद है कि अब फिलीपींस की कई समस्याओं का समाधान होगा। जैसे- बेरोजगारी, महंगाई दर, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए एक उच्च ऋण-सेवा अनुपात, गैस और तेल की बढ़ती कीमतें आदि का निवारण किया जाएगा।

मार्कोस ने कहा कि वह पद ग्रहण करने के बाद अस्थायी रूप से कृषि सचिव के रूप में काम करेंगे, क्योंकि देश में खाद्य आपूर्ति की समस्या काफी गंभीर है। मार्कोस ने गरीबी रेखा को कम करने का भी वादा किया था। सरकारी आंकड़ों की मानें तो, देश की लगभग 110 मिलियन आबादी में से 23.7 प्रतिशत की लोग गरीबी में रहते हैं।

फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बारे में (About the Ferdinand Marcos Sr.)

• फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर एक तानाशाह थे जिन्होंने 1965 से 1986 तक देश पर शासन किया और मानवाधिकारों के दुरुपयोग और बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण उन्हें हटा दिया गया। उनके शासनकाल के दौरान, देश ने 1972-1981 तक मार्शल लॉ का पालन किया, जहां सरकार की आलोचना करने के लिए कई लोगों को प्रताड़ित किया गया, कैद किया गया या मार दिया गया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• फिलीपींस राजधानी: मनीला;
• फिलीपींस मुद्रा: फिलीपीन पेसो।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में  बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2020 पेश किया। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में सात राज्यों को नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु विचाराधीन राज्य हैं।

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प्रमुख बिंदु:

• सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सफल समूह में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उम्मीदवारों की श्रेणी में असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
• सीतारमण ने कहा कि 1991 के बाद परिवर्तनों का सार बदल गया। उन्होंने कहा कि सरकार उचित सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर जोर दे रही है।

बीआरएपी के बारे में:

• बीआरएपी अभ्यास का उद्देश्य अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने की संस्कृति को स्थापित करके प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में व्यावसायिक माहौल में सुधार करना है।
• भारत दुनिया के सबसे लोकप्रिय निवेश स्थलों में से एक बनना बीआरएपी का व्यापक लक्ष्य है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, अंडमान और निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा सभी को उभरते व्यावसायिक पारिस्थितिक तंत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भारत के वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमन
• भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री: पीयूष गोयल

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एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत के टियर-III शहरों और अर्ध-शहरी इलाकों में कैश कलेक्शन सिस्टम को डिजिटाइज़ करने के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपने डिजिटल प्रणाली वाले नेबरहुड बैंकिंग मॉडल की व्यापक पहुंच का लाभ उठाएगा ताकि लास्ट माइल कैश कलेक्शन के डिजिटलीकरण के साथ एक्सिस बैंक का सहयोग किया जा सके। इस साझेदारी के माध्यम से, एक्सिस बैंक और उसके ग्राहकों को नकद प्रबंधन प्रक्रिया के परिचालन क्षमता को बेहतर करके काफी लाभ होगा। इससे पेमेंट साईकल में भी तेजी आएगी और देश भर में काम करने वाले फील्ड एजेंटों को बैंडविड्थ जारी करने में मदद मिलेगी। इन एजेंटों को अब फील्ड से एकत्रित ईएमआई राशि जमा करने के लिए ब्रांच तक वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अब आसानी से पड़ोस के किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक आउटलेट पर राशि जमा कर सकते हैं और यह तुरंत एक्सिस बैंक के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया लंबी दूरी की यात्रा कर एजेंटों द्वारा नकद संग्रह करने के जोखिम में कमी लाएगी। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया किसी भी देरी से बचने में मदद करेगी, क्योंकि एयरटेल पेमेंट्स बैंक आउटलेट पारंपरिक बैंकिंग समय के अलावा वीकेंड पर भी काम करते हैं।

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प्रमुख बिंदु:

• इन पहलों में दोनों सेनाओं के लिए प्रशिक्षण सत्र, पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों के बीच कैडेट विनिमय कार्यक्रम, ऑस्ट्रिया हिंद के द्विपक्षीय आदान-प्रदान, विशेष क्षेत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, कार्यात्मक और उच्च-स्तरीय दौरे, थिंक टैंकों के बीच अंत:क्रिया तथा चिकित्सा और सैद्धांतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में आभासी बातचीत शामिल हैं।
• प्रतिनिधिमंडल ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, दिल्ली में वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, रुड़की में बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर और देहरादून में इन्फैंट्री डिवीजन का भी दौरा किया। 
• जनरल रावत यंग ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसकी घोषणा 21 मार्च, 2022 को दोनों देशों के दो प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर बैठक के दौरान की गई, जो 2022 की दूसरी छमाही में शुरू होनी है।

भारत – ऑस्ट्रेलिया सेना संबंध के बारे में:

• दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।
• ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत का दौरा किया। 
• रक्षा अनुसंधान और सामग्री सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह (JWG) की एक बैठक ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्धारित है। 
• भारत ऑस्ट्रेलिया के इंडो-पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भी हिस्सा लेगा।

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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता (Sandeep Kumar Gupta) भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रमुख होंगे। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (PESB) ने 10 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद गेल (GAIL) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए 56 वर्षीय गुप्ता का चयन किया है। गुप्ता, मनोज जैन का स्थान लेंगे। जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पीईएसबी की सिफारिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) मंजूरी देगी। एसीसी की मंजूरी मिल जाती है, तो गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा।

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संदीप कुमार गुप्ता का करियर और अनुभव (Career and Experience of Sandeep Kumar Gupta):

• कॉमर्स ग्रेजुएट और सीए गुप्ता के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 31 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। आईओसी देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी और फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। वे तीन अगस्त 2019 से आईओसी के वित्त निदेशक हैं।

• फाइनेंस और अकाउंट एक्टिविटी पर नजर रखने के साथ वित्त निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल में दो सबसे अधिक उतार-चढ़ाव वाले ग्लोबल ऑयल प्राइस साइकल और भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नियंत्रण देखा गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में उनकी जिम्मेदारियों में फाइनेंस प्लानिंग और विश्लेषण, कॉर्पोरेट फाइनेंस और ट्रेजरी, इंटरनेशनल ट्रेड व प्राइसिंग शामिल है। वे आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई और इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड के बार्ड में भी शामिल हैं। अगर एसीसी से अप्रूव होता है, तो गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा।

गेल के बारे में (About the GAIL):

गेल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, जिसके पास 14,502 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क और 206 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की क्षमता है। इसका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 21 राज्यों को कवर करता है। भारत में गैस-ट्रांसमिशन नेटवर्क का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा और प्राकृतिक गैस की बिक्री का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• गेल मुख्यालय: नई दिल्ली;
• गेल की स्थापना: 1984।

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प्रमुख बिंदु:

• बेंगलुरु शहर, जिसमें वर्तमान में 33 यूनिकॉर्न हैं, को 46 नए यूनिकॉर्न मिलेंगे, इसके बाद दिल्ली एनसीआर को 25, मुंबई को 16, चेन्नई को 5 और पुणे को 3 नए यूनिकॉर्न मिलेंगे। वर्तमान में देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न बेंगलुरु में हैं। यह अनुमान है कि शेष यूनिकॉर्न 20 अतिरिक्त शहरों में दिखाई देंगे।
• टाइगर ग्लोबल ने इनमें से 27 संभावित यूनिकॉर्न में निवेश किया है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उद्यम पूंजी फर्म सिकोइया कैपिटल ने उनमें से 39 में निवेश किया है।
• इनमें से अधिकांश संभावित यूनिकॉर्न 2015 में स्थापित किए गए थे।

सर्वेक्षण के बारे में:

• सर्वेक्षण में कहा गया है कि इनमें से 63% व्यवसाय उपभोक्ता-उन्मुख व्यवसायों पर केंद्रित हैं, जबकि शेष 37% व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) उद्योग से संबंधित हैं जो वित्तीय सेवाओं, रसद, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं।
• रिपोर्ट ने यूनिकॉर्न को तीन समूहों में विभाजित किया है: गज़ेल्स, जो अगले दो वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की सबसे बड़ी संभावना वाले स्टार्टअप हैं, और चीता, जो अगले चार वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता वाले स्टार्टअप हैं।
• इसने दावा किया कि महामारी ने स्टार्टअप्स के उदय को गति दी है।
• विशेषज्ञों का दावा है कि 2021 में रिकॉर्ड 44 यूनिकॉर्न का उदय हुआ, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया।
• इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों ने नोट किया कि देश में अब 65 प्रतिशत अधिक यूनिकॉर्न, 51 प्रतिशत अधिक गज़ेल और 71 प्रतिशत अधिक चीते हैं।
• रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, उत्पाद और बाजार में फिट वही रहेगा जो भारतीय व्यवसायों को प्रेरित करता है।

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