GAIL के नए चेयरमैन होंगे संदीप कुमार गुप्ता, जानिए इनकी योग्यता और अनुभव

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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता (Sandeep Kumar Gupta) भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रमुख होंगे। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (PESB) ने 10 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद गेल (GAIL) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए 56 वर्षीय गुप्ता का चयन किया है। गुप्ता, मनोज जैन का स्थान लेंगे। जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पीईएसबी की सिफारिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) मंजूरी देगी। एसीसी की मंजूरी मिल जाती है, तो गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा।

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संदीप कुमार गुप्ता का करियर और अनुभव (Career and Experience of Sandeep Kumar Gupta):

  • कॉमर्स ग्रेजुएट और सीए गुप्ता के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 31 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। आईओसी देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी और फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। वे तीन अगस्त 2019 से आईओसी के वित्त निदेशक हैं।
  • फाइनेंस और अकाउंट एक्टिविटी पर नजर रखने के साथ वित्त निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल में दो सबसे अधिक उतार-चढ़ाव वाले ग्लोबल ऑयल प्राइस साइकल और भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नियंत्रण देखा गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में उनकी जिम्मेदारियों में फाइनेंस प्लानिंग और विश्लेषण, कॉर्पोरेट फाइनेंस और ट्रेजरी, इंटरनेशनल ट्रेड व प्राइसिंग शामिल है। वे आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई और इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड के बार्ड में भी शामिल हैं। अगर एसीसी से अप्रूव होता है, तो गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा।

गेल के बारे में (About the GAIL):

गेल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, जिसके पास 14,502 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क और 206 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की क्षमता है। इसका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 21 राज्यों को कवर करता है। भारत में गैस-ट्रांसमिशन नेटवर्क का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा और प्राकृतिक गैस की बिक्री का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • गेल मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • गेल की स्थापना: 1984।

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अगले 2-4 वर्षों में भारत के 25 शहरों में होंगे 122 यूनिकॉर्न

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 हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 शीर्षक से, भारत में अगले 2-4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होने का अनुमान है। इन संभावित यूनिकॉर्न की कुल कीमत वर्तमान में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जब किसी स्टार्टअप का मूल्य $1 बिलियन अमरीकी डालर होता है, तो उसे यूनिकॉर्न माना जाता है।

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प्रमुख बिंदु:

  • बेंगलुरु शहर, जिसमें वर्तमान में 33 यूनिकॉर्न हैं, को 46 नए यूनिकॉर्न मिलेंगे, इसके बाद दिल्ली एनसीआर को 25, मुंबई को 16, चेन्नई को 5 और पुणे को 3 नए यूनिकॉर्न मिलेंगे। वर्तमान में देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न बेंगलुरु में हैं। यह अनुमान है कि शेष यूनिकॉर्न 20 अतिरिक्त शहरों में दिखाई देंगे।
  • टाइगर ग्लोबल ने इनमें से 27 संभावित यूनिकॉर्न में निवेश किया है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उद्यम पूंजी फर्म सिकोइया कैपिटल ने उनमें से 39 में निवेश किया है।
  • इनमें से अधिकांश संभावित यूनिकॉर्न 2015 में स्थापित किए गए थे।


सर्वेक्षण के बारे में:

  • सर्वेक्षण में कहा गया है कि इनमें से 63% व्यवसाय उपभोक्ता-उन्मुख व्यवसायों पर केंद्रित हैं, जबकि शेष 37% व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) उद्योग से संबंधित हैं जो वित्तीय सेवाओं, रसद, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं।
  • रिपोर्ट ने यूनिकॉर्न को तीन समूहों में विभाजित किया है: गज़ेल्स, जो अगले दो वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की सबसे बड़ी संभावना वाले स्टार्टअप हैं, और चीता, जो अगले चार वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता वाले स्टार्टअप हैं।
  • इसने दावा किया कि महामारी ने स्टार्टअप्स के उदय को गति दी है।
  • विशेषज्ञों का दावा है कि 2021 में रिकॉर्ड 44 यूनिकॉर्न का उदय हुआ, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया।
  • इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों ने नोट किया कि देश में अब 65 प्रतिशत अधिक यूनिकॉर्न, 51 प्रतिशत अधिक गज़ेल और 71 प्रतिशत अधिक चीते हैं।
  • रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, उत्पाद और बाजार में फिट वही रहेगा जो भारतीय व्यवसायों को प्रेरित करता है।

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Attorney General: अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया

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वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General) के पद पर तीन महीने और बने रहने को लेकर सहमत हो गए हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस संवैधानिक पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन, केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद वह तीन महीनों के लिए भारत के शीर्ष कानून अधिकारी के पद पर और बने रहने के लिए सहमत हो गए हैं।

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वेणुगोपाल (91) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया। उन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह ली थी।

के.के. का करियर वेणुगोपाल (Career of K.K. Venugopal):

उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बड़ी संख्या में संवैधानिक और कॉर्पोरेट कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े मामलों में अपनी सेवाएं दी हैं। वह 1979 और 1980 के बीच भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

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उड़ीसा में हाई-स्पीड एक्स्पेंडेबल एरियल टारगेट Abhyas का सफल उड़ान परीक्षण

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के अभ्यास हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT), जिसे मिसाइल सिस्टम के परीक्षण के लिए एक लक्ष्य के रूप में बनाया गया था, ने ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से एक सफल उड़ान परीक्षण किया। बेंगलुरु के साथ डीआरडीओ इकाई, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई)  ने अभ्यास (Abhyas) बनाया।

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प्रमुख बिंदु:

  • DRDO ने हाल ही में विभिन्न विन्यासों में Abhyas पर कई परीक्षण किए।
  • लंबे समय तक उड़ान और उत्कृष्ट गतिशीलता सहित कम ऊंचाई पर विमान के प्रदर्शन का सटीक प्रदर्शन किया गया।
  • लक्ष्य विमान को आईटीआर द्वारा तैनात कई ट्रैकिंग सेंसर द्वारा ट्रैक किया जा रहा था, जिसमें रडार और एक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण प्रणाली शामिल थी, क्योंकि इसे एक पूर्व निर्धारित कम ऊंचाई वाले उड़ान मार्ग में जमीन-आधारित नियंत्रक से उड़ाया जा रहा था।


अभ्यास के बारे में:

  • Abhyas – संस्कृत से लिया गया एक शब्द जिसका अर्थ है “अभ्यास” या “प्रारंभिक अभ्यास” – यह विभिन्न आयुध प्रणालियों के साथ प्रशिक्षण के लिए एक वास्तविक खतरे की स्थिति प्रदान करता है और स्वायत्त उड़ान के लिए एक जहाज पर ऑटोपायलट प्रणाली के साथ बनाया गया है।
  • DRDO के अनुसार, वाहन को दो अंडरस्लंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, जो इसे एक त्वरित शुरुआत देता है।
  • इसमें एक मामूली गैस टरबाइन इंजन है जो इसे तेज सबसोनिक गति से विस्तारित अवधि के लिए उड़ान भरने में सक्षम बनाता है।
  • लक्ष्य विमान में सूक्ष्म-इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली के साथ-साथ मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए एक उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर पर आधारित एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है।
  • सिस्टम में बहुत कम ऊंचाई वाली उड़ान के लिए एक अंतर्निर्मित रेडियो अल्टीमीटर है तथा लक्ष्य विमान और जमीन नियंत्रण स्टेशन के बीच सुरक्षित संचार के लिए एक डेटा लिंक है।

DRDO के एक वैज्ञानिक के अनुसार, Abhyas प्रणाली में रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) और इन्फ्रारेड सिग्नेचर हैं जिनका उपयोग विमान-रोधी युद्ध प्रशिक्षण के साथ-साथ हवाई लक्ष्यों को हिट करने के उद्देश्य से परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। 


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • भारत के रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
  • DRDO के प्रमुख: जी सतीश रेड्डी

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मलयालम अभिनेत्री अंबिका राव का निधन

 

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मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव (Ambika Rao) का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2002 में बालचंद्र मेनन द्वारा अभिनीत फिल्म ‘कृष्णा गोपालकृष्णा’ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने 2000 की शुरुआत में एक सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में कदम रखा। उन्होंने बालचंद्र मेनन, अनवर रशीद, शफी और विनयन सहित कई निर्देशकों की सहायता की है। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। हाल ही में, उन्होंने वायरस और कुंभलंगी नाइट्स जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाई।

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नितिन गडकरी ने पेश किया राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार-2021 प्रदान किए। नई दिल्ली में राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्तियों के रखरखाव में लगे हितधारकों और कंपनियों को पुरस्कार दिए गए।

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उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 में गठित किए गए थे और 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे जिनमें परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता, संचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, नवाचार, हरित राजमार्ग, चुनौतीपूर्ण स्थिति में उत्कृष्ट कार्य, पुल निर्माण और सुरंग निर्माण।

NHEA 2021 के विजेताओं की सूची पढ़ने के लिए: यहां क्लिक करें  


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नई दिल्ली: भारतीय सेना और डीएडी के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन

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नई दिल्ली में, भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग (DAD) के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन हुआ। भारतीय सेना और डीएडी के वरिष्ठ कमांडरों ने एक दिवसीय बैठक में भाग लिया, जिसकी सह-अध्यक्षता वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (वीसीओएएस) लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) श्री रजनीश कुमार ने की।

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प्रमुख बिंदु :

  • अग्निपथ योजना पर विचार-विमर्श और अग्निवीरों के लिए वेतन और भत्तों के लिए एक प्रणाली के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में थी।
  • भारतीय सेना के जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों को बेहतर सेवा वितरण के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) के प्रदर्शन को बढ़ाना एजेंडा का एक अन्य आइटम था। भविष्य के लिए ठोस कार्य योजना विकसित करने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श किया गया।
  • सीजीडीए ने सशस्त्र बलों को सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और बिलों को संसाधित करने तथा भुगतान करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए रचनात्मक व्यवसाय प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग को लागू करने के लिए विभाग के लक्ष्य से सहमति व्यक्त की।
  • उन्होंने भविष्य के केंद्रीकृत वेतन प्रणाली और दर्पण (रक्षा लेखा रसीद, भुगतान और विश्लेषण/Defence Accounts Receipt, Payment and Analysis) सहित कई डीएडी परियोजनाओं का वर्णन किया। उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सेना के सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।
  • डीएडी द्वारा की जा रही कई पहलों की वीसीओएएस ने खूब सराहना की। उन्होंने विभिन्न आंतरिक लेखा परीक्षा और भुगतान कठिनाइयों को हल करने के लिए डीएडी और भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों को बारीकी से समन्वय करने के लिए प्रोत्साहित किया।

निर्णय लेने की सुविधा और रक्षा बजट के प्रबंधन में सुधार के लिए, उन्होंने इकाइयों और संरचनाओं के लिए लागत और व्यय प्रोफ़ाइल की पहचान करने की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने लेखा और लेखा परीक्षा कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय विकल्प बनाने और  वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की सहायता करने में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के कर्मियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (VCOAS): लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू
  • रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए): श्री रजनीश कुमार 

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सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगाया रु. 7 करोड़ का जुर्माना

 

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015 के ‘डार्क फाइबर’ मामले में भारी जुर्माना लगाया है, जिसमें कुछ दलालों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए अपनी कॉलोकेशन (कोलो) सुविधाओं के लिए तेजी से कनेक्टिविटी प्राप्त की है।बाजार नियामक ने एनएसई पर 7 करोड़ रुपये और पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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इस मामले में, कुल 18 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया। इसने समूह के पूर्व संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम और वर्तमान मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी रवि वाराणसी पर भी 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इंटरनेट सेवा प्रदाता संपर्क इंफोटेनमेंट को 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म वे2वेल्थ और जीकेएन सिक्योरिटीज को भी क्रमश: 6 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • सेबी की स्थापना: 1988;
  • सेबी अधिनियम: 1992;
  • सेबी का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
  • सेबी की पहली महिला अध्यक्ष: माधाबी पुरी बुच (वर्तमान);
  • सेबी को 1992 में नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर वैधानिक मान्यता दी गई थी।

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आरबीआई डाटा: मई में क्रेडिट कार्ड व्यय 1.13 अरब रुपये से अधिक

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मई में क्रेडिट कार्ड व्यय 1.14 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो दर्शाता है कि खुदरा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के डाटा के अनुसार, मजबूत ई-कॉमर्स व्यय, उच्च मूल्य यात्रा और पर्यटन व्यय, और विवेकाधीन खरीद के परिणामस्वरूप क्रेडिट कार्ड व्यय सालाना 118 प्रतिशत और मासिक 8 प्रतिशत बढ़ गया।

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प्रमुख बिंदु:

  • मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के दबाव के बावजूद, मई में क्रेडिट कार्ड व्यय $ 1 ट्रिलियन से काफी अधिक रहा। मई में क्रेडिट कार्ड पर व्यय की गई कुल राशि 1.13 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अप्रैल में 1.05 ट्रिलियन डॉलर और पिछले वर्ष मई में 52,200 करोड़ डॉलर थी।
  • क्रेडिट कार्ड व्यय में सबसे बड़ी वृद्धि इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा क्रमशः 17% और 15% दर्ज की गई। अन्य सभी कंपनियों ने 4-9% की सीमा में वृद्धि का अनुभव किया। दूसरी ओर, अमेरिकन एक्सप्रेस ने महीने-दर-महीने 2% की गिरावट का अनुभव किया।
  • सिस्टम के सक्रिय क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या मई 2022 में सालाना 23.2 प्रतिशत बढ़कर 76.9 मिलियन हो गई, जो पिछले 27 महीनों में सबसे अधिक है।
  • उसी महीने में 38,000 नए कार्ड जोड़े गए, एचडीएफसी बैंक की मासिक वृद्धिशील कार्ड जोड़ने की दर सबसे अधिक थी। अप्रैल के बाद से, बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यय के बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देखी है।
  • मई में, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी के लिए बैंक की बाजार हिस्सेदारी अप्रैल में 27.6% और मार्च में 26.6% की तुलना में 27.7% थी। 

पिछले साल अगस्त में आरबीआई द्वारा नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक में ढील देने के बाद, एचडीएफसी बैंक ने 1 मिलियन नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए और तीन क्रेडिट कार्ड फिर से लॉन्च किए, जिससे उनके मार्केटशेयर में वृद्धि हुई। दूसरी ओर, मई में बहुत सारे कार्ड जोड़ने के बावजूद, एक्सिस बैंक ने व्यय में बाजार हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की।

कर्नाटक सरकार ने शुरू की ‘काशी यात्रा’ योजना

 

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कर्नाटक सरकार ने ‘काशी यात्रा’ योजना (‘Kashi Yatra’ scheme) का शुभारम्भ किया है। काशी यात्रा परियोजना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करती है।

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इस योजना के लिए, सरकार ‘मनसा सरोवर तीर्थयात्रियों की सहायता (Assistance to Manasa Sarovara Pilgrims) के लेखा शीर्ष से 7 करोड़ रुपये तक की धनराशि का उपयोग करेगी, जिसकी घोषणा वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की गई थी।धार्मिक बंदोबस्ती, हज और वक्फ मंत्री शशिकला जोले ने कहा, सरकार द्वारा प्रायोजित ‘काशी यात्रा’ में शामिल होने वाले किसी भी तीर्थयात्री को जीवन में केवल एक बार लाभ मिलेगा।

योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता:

  • लाभार्थी कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  • लाभार्थी जिन्होंने पहले ही एक बार सब्सिडी का लाभ उठाया है, वे पात्र नहीं हैं

आवश्यक दस्तावेज़:

  • कर्नाटक में लाभार्थियों के मूल निवास का प्रमाण – मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड।
  • आयु प्रमाण – आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि।

कर्नाटक सरकार की अन्य योजनाएं:

  • ‘Women@Work’ कार्यक्रम 
  • विनय समरस्य योजना
  • ‘FRUITS’ सॉफ्टवेयर
  • जनसेवक योजना
  • जनस्पंदन मंच

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