2023-24 में 115 देशों में भारतीय निर्यात में सकारात्मक वृद्धि

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केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में कुल 238 देशों/क्षेत्रों जिससे भारत वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है उसमे से 115 देशों में भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, चीन, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली के प्रमुख निर्यात बाजारों में निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जिन 229 देशों/क्षेत्रों से भारत वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है, उनमें से 124 देशों से आयात में 2023-24 में गिरावट दर्ज़ की गई है।

 

2023-24 में व्यापारिक निर्यात में गिरावट

  • केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 में भारत से कुल वस्तुओं का निर्यात 437.06 बिलियन डॉलर था, जो 2022-23 की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। 2022-23 में व्यापारिक निर्यात 451.07 बिलियन डॉलर था।
  • हालाँकि, सेवा निर्यात 2023-24 में बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2022-23 में 325.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  • 2023-24 में कुल निर्यात ( वस्तु +सेवा) 778.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2022-23 में यह 776.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  • कुल निर्यात में 2023-24 में 2022-23 की तुलना में 0.23 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
  • प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद यह भारत से अब तक का सबसे अधिक निर्यात था।

 

विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी

विश्व निर्यात बाजार में भारत के व्यापारिक निर्यात की हिस्सेदारी 2014 में 1.70 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 1.82 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि के दौरान विश्व व्यापारिक निर्यातक में भारत की रैंक भी 19वें से सुधरकर 17वें स्थान पर पहुंच गई है।

 

2023-24 में भारत से निर्यात मुख्य विशेषताएं

  • 2022-23 की तुलना में भारत के प्रमुख 10 निर्यातक बाज़ार में भारतीय निर्यात में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई ।
  • 2023-24 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भारत का प्रमुख वस्तुओं का निर्यात बाज़ार था । 2023-24 में भारत से यूएई को 35.6 अरब डॉलर का माल निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष के मुक़ाबले 12.71 प्रतिशत अधिक था।
  • सिंगापुर को निर्यात 20.19 प्रतिशत बढ़कर 14.4 अरब डॉलर और चीन को 8.70% की वृद्धि के साथ 16.7 अरब डॉलर हो गया।
  • अल्बानिया (234.97 प्रतिशत), रोमानिया (138.84 प्रतिशत) और रूस (35.41 प्रतिशत) में निर्यात वृद्धि में तेज वृद्धि दर्ज की गई।

 

2023-24 में क्षेत्रवार निर्यात वृद्धि

  • स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल(सीआईएस) में शीर्ष 5 बाज़ार जहां निर्यात वृद्धि दर अधिक थी, वे हैं रूस, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, आर्मेनिया और ताजिकिस्तान।
  • ओशिनिया क्षेत्र में निर्यात वृद्धि दर ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक थी, उसके बाद तिमोर लेस्ते, समोआ, वानुअतु और सोलोमन द्वीप का स्थान था।
  • यूरोप में, प्रमुख देश जहां भारतीय निर्यातकों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, वे हैं यूके, रोमानिया, अल्बानिया, नीदरलैंड और यूनान।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में पांच लाख डॉलर का योगदान दिया

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वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म (सीटीटीएफ) में पांच लाख डॉलर का योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने सात मई को भारत आतंकवाद विरोधी संस्था के प्रयासों को बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में आधा मिलियन डॉलर का स्वैच्छिक योगदान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) के अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोंकोव को सौंपा।

 

भारत के योगदान का महत्व

सीटीटीएफ को भारत का दान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय (यूएनओसीटी), विशेष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और आतंकवादी यात्रा कार्यक्रम (सीटीटीपी) के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के वित्तपोषण में सहायता करेगा। ये पहल आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने और आतंकवादी गतिविधियों और यात्रा को रोकने के लिए पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में सदस्य देशों की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

 

संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की पृष्ठभूमि

9/11 के हमलों के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रासंगिक प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) की स्थापना की। समिति आतंकवाद-निरोध के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है, जिसमें रणनीतियाँ, वित्तपोषण, सीमा सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, मानवाधिकार और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला शामिल है।

 

संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम (सीटीटीपी) सदस्य देशों को आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए उनकी क्षमता विकसित करने में सहायता करता है। इसी तरह, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) पहल आतंकवाद के वित्तपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित रणनीतियों को लागू करने में देशों का समर्थन करती है।

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अवलोकन

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक अंगों में से एक, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। पांच स्थायी और दस गैर-स्थायी सदस्यों सहित 15 सदस्यों वाली परिषद वैश्विक सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करती है और उभरते खतरों से निपटने के लिए संकल्प अपनाती है।

ज़ेटा ने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की

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अत्याधुनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी के वैश्विक प्रदाता, ज़ेटा ने डेमोक्रेटाइज़िंग क्रेडिट 2024 में एक सेवा की पेशकश के रूप में अपने डिजिटल क्रेडिट का अनावरण किया है। यूपीआई योजना पर एनपीसीआई की क्रेडिट लाइन का लाभ उठाते हुए, ज़ेटा का लक्ष्य भारत में बढ़ते क्रेडिट बाजार में प्रवेश करना है, जिससे लेनदेन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। 2030 तक $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। इस बाजार के 50% हिस्से पर कब्जा करने के लक्ष्य के साथ, ज़ेटा का समाधान बैंकों के लिए क्रेडिट जारी करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, जिससे विविध क्रेडिट उत्पादों की तेजी से तैनाती की सुविधा मिलती है।

 

यूपीआई पर क्रेडिट लाइन की संभावना

ज़ेटा में सीईओ एपीएसी और ग्लोबल सीटीओ, रामकी गद्दीपति, यूपीआई पर क्रेडिट लाइन को भारत के क्रेडिट परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं। इसे “क्रेडिट वितरण सुपरहाइवे” के रूप में वर्णित करते हुए, गद्दीपति वास्तविक समय क्रेडिट समाधान प्रदान करके क्रेडिट समावेशन में क्रांति लाने के अवसर को रेखांकित करते हैं। यूपीआई के प्रक्षेप पथ के समान घातीय वृद्धि की आशा करते हुए, वह बड़े पैमाने पर क्रेडिट मात्रा को संभालने में सक्षम मजबूत बैंकिंग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

 

ज़ेटा के डिजिटल क्रेडिट की विशेषताएं

ज़ेटा की पेशकश में सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का एक व्यापक समूह है, जो बैंकों को क्रेडिट संचालन के सभी पहलुओं को निर्बाध रूप से प्रबंधित करने में सशक्त बनाता है। मुख्य विशेषताओं में लॉन्च वेग को तेज करने के लिए पूर्व-एकीकृत सिस्टम, परिचालन दक्षता के लिए पूर्व-बंडल सेवाएं, विविध उत्पाद ब्लूप्रिंट और अनुपालन और नियामक रिपोर्टिंग के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स क्षमताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ज़ेटा प्रक्रिया परामर्श सहायता और एंड-टू-एंड प्रोग्राम प्रबंधन प्रदान करता है, जो मौजूदा बैंक प्रणालियों के साथ यूपीआई पर क्रेडिट लाइनों का सुचारू एकीकरण सुनिश्चित करता है।

जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का किया उद्घाटन

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नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का गहरा महत्व है, जो जापान की सरकार, जापानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, और नागालैंड की सरकार के बीच सहयोगी प्रयासों का जश्न मनाता है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन न केवल ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है बल्कि यह शांति, सुलह, और शैक्षिक मूल्य का प्रतीक भी है।

कोहिमा की लड़ाई पर राजदूत सुजुकी के विचार

कार्यक्रम में बोलते हुए, भारत में जापानी राजदूत, राजदूत हिरोशी सुजुकी ने स्वीकार किया कि जापानी लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक के रूप में “इम्फाल की लड़ाई” के साथ-साथ कोहिमा की लड़ाई को याद किया। उन्होंने नागालैंड के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, जिनका युद्ध से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन अनिवार्य रूप से उन्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ी।

राजदूत सुजुकी ने नागालैंड के सभी लोगों, जापानी सैनिकों, भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की ओर से लड़ने वालों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की, जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई।

कोहिमा शांति स्मारक: एक श्रद्धांजलि

कोहिमा शांति स्मारक के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, राजदूत सुजुकी ने कहा कि स्मारक सभी को गंभीर मौन में खड़े होने और युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कोहिमा की लड़ाई के दौरान नागालैंड के लोगों द्वारा सहन की गई अवर्णनीय पीड़ाओं के लिए अपनी गहरी सहानुभूति और हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

दोस्ती और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना

राजदूत सुजुकी ने नागालैंड के लोगों की उदारता को स्वीकार किया, जिसने जापान और नागालैंड के बीच एक नई मित्रता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इको-पार्क कोहिमा में एक नया मील का पत्थर बनेगा, जो दोनों क्षेत्रों के बीच मित्रता का प्रतीक होगा।

इसके अलावा, राजदूत ने जापान और नागालैंड के बीच बढ़ते सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला, जिसमें नागालैंड के कई युवा कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के अवसरों के लिए जापान की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में, एआरएमएस नामक एक जापानी भेजने वाले संगठन ने कोहिमा में एक जापानी भाषा पाठ्यक्रम स्थापित करने के लिए नागालैंड विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे अधिक से अधिक नागा युवाओं को भाषा सीखने और जापान में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की टिप्पणी

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि जापान के साथ नागालैंड का घनिष्ठ संबंध द्विपक्षीय सहयोग में परिपक्व हो गया है, और नागाओं ने हमेशा जापानी लोगों के साथ एक मजबूत संबंध महसूस किया है। उन्होंने नगालैंड के समाज में खासकर युवाओं में जापानी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया।

रियो ने कहा कि कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन और इको-पार्क की आधारशिला रखना नगा और जापान के बीच मजबूत संबंध बनाने की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष कोहिमा की लड़ाई की 80 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और राज्य सरकार ने यूके और यूएस जैसे संबंधित देशों को शामिल करते हुए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है, इस उम्मीद के साथ कि जापानी मित्र भी कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे, सामूहिक रूप से शांति और एकता का संचार करने के लिए काम करेंगे।

बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना

बाद में, राजदूत सुजुकी ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और कोहिमा की लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवाने वाले बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि के रूप में पुष्पांजलि अर्पित की। राजदूत ने किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में कोहिमा कैथेड्रल और द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का भी दौरा किया।

भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री-ग्रेड एल्यूमीनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और एक अग्रणी उद्योग समूह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने साथ मिलकर जहाजों के निर्माण के लिए देशी मरीन ग्रेड एल्युमीनियम की विनिर्माण और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से औपचारिक रूप से किए गए सहयोग का उद्देश्य जहाज निर्माण क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है।

तटीय सुरक्षा और उथले पानी के संचालन को सुविधाजनक बनाना

आईसीजी फ्लीट वर्तमान में 67 जहाजों का संचालन कर रही है जिनकी एल्युमिनियम हल की डिज़ाइन है, जो उथले जल में ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। तटीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए, कोस्ट गार्ड ने और ऐसे जहाजों को शामिल करने की योजना बनाई है, और इनके निर्माण में देशी उत्पादित मरीन ग्रेड एल्युमिनियम का उपयोग किया जाएगा।

समझौते के लाभ

एमओयू की शर्तों के तहत, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जहाज निर्माण उद्देश्यों के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी शिपयार्ड को समुद्री-ग्रेड एल्यूमीनियम का निर्माण और आपूर्ति करेगी। समझौता कई लाभ भी प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

  1. त्रैमासिक मूल्य निर्धारण: शिपयार्ड के लिए बेहतर योजना और लागत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना।
  2. आपूर्ति में प्राथमिकता: निर्माण परियोजनाओं के लिए एल्यूमीनियम की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना।
  3. टर्नओवर छूट: स्वदेशी समुद्री-ग्रेड एल्यूमीनियम के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना

भारतीय तटरक्षक बल और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग आत्मनिर्भरता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ सरकारी प्रयासों के साथ मेल खाता है। घरेलू स्तर पर उत्पादित समुद्री-ग्रेड एल्यूमीनियम का लाभ उठाकर, जहाज निर्माण उद्योग आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के विकास में योगदान कर सकता है।

तटीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना

आईसीजी फ्लीट में अधिक एल्युमिनियम हल वाले जहाजों के जोड़ने से तटरक्षक की क्षमता को सुरक्षित करने और भारत के विशाल तटरेखा को प्रभावी रूप से पैट्रोल करने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इन जहाजों की शालो ड्राफ्ट की क्षमताएँ उन्हें तटीय क्षेत्रों, नहरों और अंदरूनी जलमार्गों में ऑपरेशन के लिए आदर्श बनाती हैं, जिससे राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है।

उद्योग-सरकार साझेदारी को मजबूत करना

भारतीय तटरक्षक बल और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बीच समझौता ज्ञापन आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में उद्योग-सरकार के सहयोग के महत्व का उदाहरण है। इस तरह की साझेदारी न केवल स्वदेशी विनिर्माण का समर्थन करती है बल्कि भारत की समुद्री क्षमताओं और तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान करती है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देखे गए, जो इस रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता और भारत के जहाज निर्माण उद्योग और समुद्री सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने की इसकी क्षमता को रेखांकित करते हैं।

 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 : भारत के तकनीकी कौशल का जश्न

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भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन नवप्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचानने और देश में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह दिन पहली बार 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। यह टेस्ट भारत की तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, और इसने देश के लिए परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 तिथि

इस वर्ष, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस शनिवार, 11 मई 2024 को मनाया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 थीम

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 की थीम की घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि, हर साल की तरह, इस दिन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को गले लगाने के लिए मान्यता दी जाएगी।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का इतिहास

भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का इतिहास 1998 से है, जब भारतीय सेना ने भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निगरानी में राजस्थान में पांच परमाणु बम परीक्षण (पोखरण- II) किए थे। पोखरण – II का नेतृत्व भारत के मिसाइल मैन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। पोखरण टेस्ट की भारी सफलता के बाद भारत छठे परमाणु देश के रूप में हकदार था।

परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया। पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 को मनाया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण तकनीकी प्रगति हासिल करने और क्षेत्र में भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का महत्व: इसे क्यों मनाया जाता है?

भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की तकनीकी उपलब्धियों को पहचानने और क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। यह वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों के बीच प्रौद्योगिकी में मजबूत रुचि को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है। यह दिन निस्संदेह विकास के लिए उत्प्रेरक है और तकनीकी नवाचार में भारत के कौशल का एक वसीयतनामा है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह भारत सरकार, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्र और विज्ञान केंद्रों सहित कई संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है।

 

पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को रूसी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किया नियुक्त

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के प्रधान मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है, जो कि संसद के निचले सदन, राज्य ड्यूमा की मंजूरी के अधीन है।। पुतिन के मंगलवार को पांचवें राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत यह फैसला लिया गया है।

संसदीय अनुमोदन: एक मात्र औपचारिकता

स्टेट ड्यूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने घोषणा की कि सदन मिशुस्टिन की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए शुक्रवार को बाद में एक सत्र आयोजित करेगा। हालांकि, संसद की क्रेमलिन-नियंत्रित प्रकृति को देखते हुए, मिशुस्टिन की मंजूरी को केवल औपचारिकता माना जाता है।

मिशुस्तिन का कार्यकाल और प्रोफाइल

58 वर्ष की आयु के मिखाइल मिशुस्तिन ने पिछले चार वर्षों से प्रधान मंत्री का पद संभाला है। रूसी कानून के अनुसार, उन्होंने पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिया कि मिशुस्टिन की पुनर्नियुक्ति की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पुतिन अपने कौशल और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी को महत्व देते हैं। रूस की कर सेवा के पूर्व प्रमुख मिशुस्तिन ने लो प्रोफाइल बनाए रखा है, राजनीतिक बयानों से दूर रहे हैं और मीडिया साक्षात्कारों से बचते रहे हैं।

पुतिन के शासन में निरंतरता और स्थिरता

एक प्रधान मंत्री को बनाए रखने से, जिसने खुद को सक्षम और वफादार साबित किया है, पुतिन का लक्ष्य रूस पर शासन करने में एक स्थिर पाठ्यक्रम बनाए रखना है, विशेष रूप से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना।

विश्लेषकों का सुझाव है कि मिशुस्टिन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी और उनका तकनीकी दृष्टिकोण उन्हें पुतिन के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है, जो दक्षता को महत्व देते हैं और राजनीतिक भव्यता पर व्यावहारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

रूस में प्रधान मंत्री की भूमिका

रूस की राजनीतिक प्रणाली में, प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और कार्यकारी शाखा के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। हालाँकि, राष्ट्रपति पद की तुलना में स्थिति सीमित शक्ति रखती है, क्योंकि प्रधान मंत्री अंततः राष्ट्रपति को जवाब देते हैं, जो महत्वपूर्ण अधिकार रखते हैं।

मिशुस्तिन की पुनर्नियुक्ति से पुतिन की नीतियों और एजेंडे के कार्यान्वयन में निरंतरता प्रदान करने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधान मंत्री की भूमिका मुख्य रूप से देश की समग्र रणनीतिक दिशा निर्धारित करने के बजाय सरकार के संचालन के प्रबंधन पर केंद्रित है।

List of Cricket Stadiums in Andhra Pradesh_70.1

न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

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न्यूजीलैंड के टॉप आर्डर के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने आगामी टी 20 विश्व कप के लिए अनदेखी के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह निर्णय एक ऐसे युग का अंत दर्शाता है जब इस खिलाड़ी ने दुनिया में सबसे विनाशकारी टी20 बैटर बनाया।

मुनरो के प्रभावशाली करियर आँकड़े

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान, मुनरो ने 1 टेस्ट, 57 एकदिवसीय और 65 T20I में कुल 3,010 रन बनाए। हालांकि, यह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में था कि मुनरो ने वास्तव में अपनी बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन किया, टी 20 विशेषज्ञ के रूप में ख्याति अर्जित की।

T20I में, मुनरो ने 156.44 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो विपक्षी आक्रमण को अलग करने की उनकी क्षमता का एक वसीयतनामा है। 37 वर्षीय उन कुछ खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने सभी टी 20 प्रतियोगिताओं में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं, जो अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

मुनरो की टी20 विरासत

दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जन्में मुनरो ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 428 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.44 की औसत और 141.25 के स्ट्राइक रेट से कुल 10,961 रन जुटाये हैं। तेजी से स्कोर करने और गेंदबाजों को अत्यधिक दबाव में रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें दुनिया भर के विभिन्न टी 20 लीगों में एक मांग वाली वस्तु बना दिया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद मुनरो के इन लुभावने टी20 टूर्नामेंटों में खेलने की उम्मीद है जहां उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली निस्संदेह दुनिया भर के प्रशंसकों को रोमांचित करती रहेगी।

रिकॉर्ड और मील के पत्थर

मुनरो का करियर कई उल्लेखनीय रिकॉर्ड और मील के पत्थर से सजी है। 14 में ईडन पार्क में श्रीलंका के खिलाफ उनकी 2016 गेंदों में 50 रन की पारी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज T20I अर्धशतक और अब तक का चौथा सबसे तेज अर्धशतक है। उन्हें 47 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2018 गेंदों में शतक बनाने का गौरव भी प्राप्त है, जो उस समय कीवी द्वारा सबसे तेज T20I शतक था।

इसके अलावा, मुनरो तीन T20I शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, जिन्होंने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे विपुल बल्लेबाजों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया।

चाड के सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने जीता राष्ट्रपति चुनाव

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चाड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति महामत इदरीस डेबी इटनो ने 6 मई, 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। 10 मई, 2024 को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एजेंसी द्वारा घोषित यह अनंतिम परिणाम, डेबी के शासन को और छह साल के लिए बढ़ाने के लिए तैयार है।

पृष्ठभूमि

महामत के पिता इदरीस डेबी ने चाड पर 2021 साल तक शासन किया। महामत इदरीस डेबी ने अपने पिता के निधन के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, बाद में सेना के जनरलों के समर्थन से सत्ता को मजबूत किया।

चुनाव परिणाम

महामत इदरीस डेबी इटनो ने 61.03% वोट हासिल किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, प्रधान मंत्री सक्सेस मसरा ने केवल 18.53% वोट हासिल किए। हालांकि, सरकार समर्थित चुनाव धांधली के आरोपों के साथ परिणाम की वैधता विवादास्पद बनी हुई है।

विरोध और विवाद

विपक्षी उम्मीदवार सक्सेस मसरा अनियमितताओं और संभावित हेरफेर का हवाला देते हुए चुनाव परिणाम लड़ते हैं। चुनाव से पहले कई विपक्षी नेताओं की अयोग्यता चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में चिंताओं को और बढ़ा देती है।

क्षेत्रीय महत्व

चाड का चुनाव साहेल क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटना है, जो एक सैन्य-शासित देश में पहला लोकतांत्रिक चुनाव है। साहेल, राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोही गतिविधि की विशेषता, दस अफ्रीकी देशों में फैली हुई है और उत्तर में सहारा रेगिस्तान और आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।

चाड गणराज्य अवलोकन

उत्तर-मध्य अफ्रीका में स्थित, चाड महाद्वीप का पांचवा सबसे बड़ा देश है। राष्ट्रपति दो कार्यकालों की छह साल की अवधि सीमा के साथ राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। N’Djamena राजधानी के रूप में कार्य करता है, और आधिकारिक मुद्रा CFA फ्रैंक है।

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RBI ने आर लक्ष्मी कंठ राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आर लक्ष्मी कांत राव को कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कार्यकारी निदेशक बनाए जाने के पहले राव विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी के रूप में कार्यरत थे।

राव अब कार्यकारी निदेशक के तौर पर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, सूचना का अधिकार अधिनियम (एफएए) और संचार विभाग का कामकाज संभालेंगे। राव को रिजर्व बैंक में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी के विनियमन, बैंकों की निगरानी और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्रों में काम किया है।

 

पेशेवर पृष्ठभूमि

राव के पास श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति से वित्त में विशेषज्ञता के साथ वाणिज्य की डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री है। इसके अतिरिक्त, उन्हें टीआईआरएम (ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट) में डिप्लोमा पूरा करने के बाद भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा प्रमाणित किया गया है। अपने पूरे करियर के दौरान, राव ने बैंकिंग लोकपाल और क्षेत्रीय निदेशक जैसे विभिन्न पदों पर काम करते हुए बैंकिंग विनियमन, पर्यवेक्षण और उपभोक्ता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह कई समितियों और कार्य समूहों में भाग लेते हुए, नीति निर्माण में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

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