भारतीय सेना ने अहमदाबाद में पहली 3-डी प्रिंटेड यूनिट का किया

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भारतीय सेना ने हाल ही में अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3-डी प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। ये दो मंजिला इमारत है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) ने MiCoB Pvt Ltd के सहयोग से किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3डी प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके गैराज के साथ ही 71 वर्गमीटर की आवासीय यूनिट को बनाया गया है। ये काम सिर्फ 12 सप्ताह में पूरा किया गया है।

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ये आपदा-प्रतिरोधी संरचना है, जो जोन-3 में आन वाले भूकंप के झटकों को सह सकती है। इस इमारत के निर्माण में हरित भवन की शर्तों का पालन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 3-डी प्रिंटेड घर वर्तमान समय में तेजी से निर्माण प्रयासों को पूरा करने के प्रतीक हैं। ये सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बढ़ती आवास जरूरतों को कम समय में पूरा करेंगे।

 

मंत्रालय ने कहा कि इन संरचनाओं को वर्तमान में एक साल की अवधि के लिए मान्य किया जा रहा है। सभी तरह के इलाकों में इसे बनाया जा सकता है। हाल ही में लद्दाख में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये ढांचा ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।

 

3डी प्रिंटेड घर बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक निर्माण से काफी अलग है साथ ही ये तेज भी है। इसमें संरचना को एक विशेष कंक्रीट मिश्रण का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है। जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर 3डी संरचनाएं बनाई जाती है। कंक्रीट मिश्रण साधारण सीमेंट का आधार होता है जिसमें पानी-सीमेंट का अनुपात कम होता है। जबकि कंक्रीट इस परियोजनाओं के लिए मुख्य सामाग्री है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22’ शीर्षक से वेब प्रकाशन जारी किया

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करते हुए ‘भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह प्रकाशन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल, आय और व्यय, चुनिंदा वित्तीय अनुपात, कर्मचारियों की संख्या और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के विवरण के साथ देनदारियों और परिसंपत्तियों की प्रमुख मदों पर इकाई-वार जानकारी प्रस्तुत करता है।

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इसके अलावा, पूंजी-से-जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम, आकस्मिक देनदारियां और अदावाकृत जमा शामिल हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों के समेकित तुलन पत्र का राज्यवार वितरण भी प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस के तहत ‘टाइम सीरीज़ पब्लिकेशन’ लिंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन तक पहुँचा जा सकता है।

 

महत्वपूर्ण टेकअवे

 

  • आरबीआई की स्थापना: 1 अप्रैल, 1935
  • आरबीआई के अध्यक्ष: शक्तिकांत दास
  • आरबीआई मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

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आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में असम में आरईसी द्वारा आयोजित ‘बिजली उत्सव’

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भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत 28 दिसंबर को असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांवों में ‘बिजली उत्सव’ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यूटिलिटी अधिकारियों द्वारा बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, बिजली के लाभों और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला गया।

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बिजली के उपभोक्ता अधिकार, ऊर्जा संरक्षण और बिजली के लाभ जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में एलईडी बल्बों के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

 

आरईसी लिमिटेड के बारे में

 

यह पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक एनबीएफसी है। साल 1969 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड ने अपने संचालन के क्षेत्र में पचास वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य बिजली यूटिलिटीज, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

 

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IAF ने सुखोई प्लेन से 400 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया

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भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ब्रह्मोस एयर-लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह लगभग 400 किमी की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा अधिकारी के अनुसार सुखोई एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। यह मिसाइल के एयर-लॉन्च के एंटी-शिप संस्करण का परीक्षण था।

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इस परीक्षण के साथ वायुसेना ने एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की है। सरकार के अनुसार, SU-30MKI विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ मिसाइल की लंबी रेंज क्षमता वायुसेना को रणनीतिक रूप से मजबूत करेगी और भविष्य में युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश पर हमला करने में अधिक प्रभावी होगी। बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), बीएपीएल और एचएएल के समर्पित प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 

पहला परीक्षण 2017 में

 

बता दें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का हाल के दिनों में कई बार परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नया संस्करण, पहले संस्करण की (लगभग 290 किलोमीटर) की तुलना में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के शुरुआती संस्करण का पहला परीक्षण 2017 में किया गया था, इससे स्टैंड-ऑफ रेंज से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्टैंड-ऑफ रेंज मिसाइलें रक्षात्मक रूप से पर्याप्त दूरी से लॉन्च की जाती हैं।

 

ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान पर तैनात किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है, जिसे इन हथियार प्रणालियों को ले जाने के लिए एचएएल (हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड) द्वारा उन्नत तरीके से विकसित किया गया है।

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आईटी मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ अभियान शुरू किया

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भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर को दिल्ली में “स्टे सेफ ऑनलाइन” अभियान और “G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस” (G20-DIA) लॉन्च किया है।MeitY, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) के लिए नोडल मंत्रालय ने कई कार्य समूहों और मंत्रिस्तरीय सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

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भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, MeitY डीईडब्ल्यूजी के तहत सुरक्षित ऑनलाइन अभियान और डीआईए कार्यक्रम के साथ-साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास जैसे तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। MeitY का उद्देश्य सुरक्षित साइबर वातावरण में नवाचार और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन के विज़न को आगे बढ़ाना है।

 

स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के बारे में

 

  • इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण नागरिकों में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना है।
  • भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी ने अनूठी चुनौतियां पेश की हैं।
  • यह अभियान सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों आदि को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा।
  • व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए यह अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा।

 

G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस के बारे में

 

इसका उद्देश्य G20 देशों से स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों की पहचान करना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। यह एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवता की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

डिजिटल पब्लिक गुड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सक्षम उपरोक्त छह विषयों में स्टार्टअप उत्पाद वैश्विक जनसंख्या-पैमाने पर प्रभाव पैदा कर सकते हैं और डिजिटल विभाजन को कम कर सकते हैं और टिकाऊ और समावेशी तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम कर सकते हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल का “प्रहरी ऐप” लॉन्च किया

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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मोबाइल ऐप ‘प्रहरी’ लॉन्च किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह थे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ का प्रहरी ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है।

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अब जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान-सीएपीएफ और छुट्टी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जीपीएफ हो, बायोडाटा हो या “सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम” (सीपी-ग्राम्स) पर शिकायत निवारण हो या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो, अब जवान एप के माध्यम से यह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह एप उन्हें गृह मंत्रालय केपोर्टल के साथ भी जोड़ेगा।

 

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नोएडा,उत्तर प्रदेश में एक “बीएसएफ ड्रोन/यूएवी और साइबर फॉरेंसिक लैब” स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान के पकड़े गए ड्रोनों के माध्यम से इसके लिंकेज और बॉर्डर पार के स्थान की बहुत अच्छी तरीके से मैपिंग और पहचान की गई है।पाकिस्तान से यह ड्रोन भारत में मादक पदार्थ और आतंकवाद को फैलाने के लिए हथियार लाते हैं।

 

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। यह एक सीमा बल है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। बीएसएफ को देश की ‘रक्षा की पहली पंक्ति’ के रूप में भी जाना जाता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय-अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह (यूएजी) में नामित किया है। यूएजी को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। यूएजी का नेतृत्व अमेरिकी वायु सेना सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइल्स द्वारा किया जा रहा है।

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अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर के उपाध्यक्ष बड्याल, 16 दिसंबर को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह (यूएजी) में हैरिस द्वारा नामित 30 अंतरिक्ष विशेषज्ञों में से एक हैं। पहले वह स्पेसएक्स में उपाध्यक्ष (उपग्रह) पद पर थे। उन्होंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है।

 

राजीव बड्याल वर्तमान में अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर (Kuiper) के उपाध्यक्ष हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेज़ॅन द्वारा कई लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे जो दुनिया भर में सेवा से वंचित और कम सेवा वाले समुदायों को कम-विलंबता, उच्च-गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

 

यूएजी नागरिक, वाणिज्यिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष क्षेत्रों में अंतरिक्ष नीति और रणनीति, सरकारी नीतियों, कानूनों, विनियमों, संधियों, अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों, कार्यक्रमों और प्रथाओं से संबंधित मामलों पर अमरीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद को सलाह और सिफारिशें प्रदान करेगा।

 

कमला हैरिस के बारे में

 

वह संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। उन्हें 2020 में उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनकी मां श्यामला गोपालन एक तमिलियन थीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और उन्होंने जमैका के डोनाल्ड हैरिस से शादी की।

 

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प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया

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भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) नियुक्त किया है। सीवीसी के मौजूदा प्रमुख सुरेश एन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।प्रवीण कुमार श्रीवास्तव असम-मेघालय कैडर के 1988-बैच (सेवानिवृत्त) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए।

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सतर्कता आयोग की अध्यक्षता सीवीसी करता है और इसमें अधिकतम दो अन्य सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। श्रीवास्तव के अलावा, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व प्रमुख अरविंद कुमार दूसरे सतर्कता आयुक्त हैं। एक सीवीसी और सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष या पदधारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का होता है।

 

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के बारे में

 

सतर्कता के क्षेत्र में केन्‍द्रीय सरकारी एजेंसिस को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु, के संथानम की अध्‍यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी,1964 में केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग की स्‍थापना की। इसे 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा इसे एक वैधानिक निकाय बनाया गया था और बाद में अध्यादेश को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं।

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कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद ऋषभ पंत अस्पताल में भर्ती

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टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। उनकी कार रुड़की में डिवाइडर से टकराई है। इस हादसे में पंत के सिर और पैर में चोट लगी है। हादसे की बाद कार में आग लग गई थी और कार पूरी तरह से जल गई। गाड़ी का शीशा तोड़कर पंत को बाहर निकाले और राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पंत दिल्ली से अपने घर उत्तराखंड लौट रहे थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास उनकी कार हादसे का शिकार हुई। ऋषभ फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।

बीसीसीआई ने ऋषभ की हेल्थ का अपडेट ट्विटर के जरिए दी। बोर्ड ने मीडिया स्टेटमेंट ट्वीट किया है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा,”भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत शुक्रवार (30 दिसंबर) सुबह उत्तराखंड के रुड़की के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें सक्षम अस्पताल मल्टीस्पेशियलिटी और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उनका चोट लगने के तुरंत बाद इलाज किया गया।”

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टीम इंडिया के साथ क्यों नहीं थे ऋषभ पंत?

 

टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक, ऋषभ पंत बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए आखिरी टेस्ट भारत के दौरान भारत एकादश के सदस्य थे। ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में 93 रनों की अहम पारी खेली थी जिससे टीम की मैच में वापसी हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को श्रीलंका के खिलाफ ODI और T20I मैचों के लिए आराम दिया गया था और उन्हें NCA में इलाज कराना था।

 

एमएस धोनी के साथ वेकेशन से लौटे ऋषभ पंत

 

बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला समाप्त होने के बाद ऋषभ पंत ने दुबई की यात्रा की, जब उन्हें भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ देखा गया। धोनी की पत्नी साक्षी ने भी दोनों (एमएस धोनी और ऋषभ पंत) की एक फोटो शेयर की। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के अनुसार, माना जाता है कि ऋषभ पंत इस सप्ताह की शुरुआत में भारत लौट आए थे और अपने गृहनगर रुड़की जा रहे थे, जब उनकी कार मंगलौर में एक डिवाइडर से टकरा गई, जब वह दिल्ली से जा रहे थे।

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महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना

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महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है।

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विधेयक के मुख्य प्रावधान

 

विधेयक के प्रावधान के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधान सभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच लोकायुक्त नहीं करेगा।

 

ऐसी किसी भी जांच को गुप्त रखा जाएगा और यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने योग्य है, तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा या किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा, जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई जज होगा। लोकायुक्त में अधिकतम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो न्यायपालिका से होंगे।

 

लोकायुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति

 

इसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, विधान सभा और परिषद में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश या बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक न्यायाधीश शामिल होंगे। चयन समिति में किसी की अनुपस्थिति में लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्य की कोई भी नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी;
  • महाराष्ट्र की राजधानी: मुंबई;
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे।

 

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