‘सारंग 2023’ भारत का सबसे बड़ा छात्र-संचालित महोत्सव IIT मद्रास में शुरू हुआ

आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटि ने कहा है कि छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्‍यौहार सारंग-2023 आज से 15 जनवरी तक आयोजित किया जायेगा। चेन्‍नई में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्‍होंने कहा कि देश के पांच सौ से अधिक कॉलेजों के छात्र इसमें भाग लेंगे। कोविड महामारी के कारण तीन वर्ष के अंतराल के बाद ये उत्‍सव आयोजित किया जा रहा है। उन्‍होंने बताया कि इस उत्‍सव में 80 हजार से अधिक छात्रों के भाग लेने की संभावना है। इसमें सौ से अधिक प्रकार के खेल और प्रतिस्‍पर्धाएं आयोजित की जायेंगी।

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प्रमुख बिंदु

इस वर्ष के सारंग संस्करण का विषय ‘रहस्यमय रंग’ है, जो यह मनाता है कि संस्कृति और परंपरा के साथ रंग कैसे जुड़े हुए हैं।
आईआईटी मद्रास कोविड-19 महामारी के दो साल बाद सारंग 2023 की मेजबानी कर रहा है।
सारंग 2023 ने इस वर्ष के सामाजिक कारण के लिए ‘रामबाण’ लॉन्च किया।
रामबाण एक अभियान है जिसका उद्देश्य बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करना है।
इस साल, नोवा प्रेजेंट्स, मीडिया कॉन्फ्लुएंस, कॉमिक्स और कोरियन फेस्ट सहित तीन नए वर्टिकल पेश किए जा रहे हैं।
इस कार्यक्रम में अभिनेत्री सुमा कनकला, शेफ शशि चेलिया, अमर चित्र कथा के ग्रुप आर्ट डायरेक्टर सवियो मैस्करेनहास, पत्रकार पालकी शर्मा उपाध्याय और अभिनेत्री रेवती के व्याख्यान होंगे।

सारंग 2023: IIT मद्रास महोत्सव

सारंग IIT मद्रास का वार्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह पांच दिवसीय उत्सव है जो आमतौर पर हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। सारंग भारत का दूसरा सबसे पुराना कॉलेज फेस्टिवल है। इसे ‘मार्डी ग्रास’ के नाम से कुछ क्विज़ और संगीत कार्यक्रमों के साथ शुरू किया गया था। इसने बाद में ‘सारंग’ नाम अपनाया, जो संस्कृत में चित्तीदार हिरण है, जो आमतौर पर IIT मद्रास कैंपस में देखा जाता है। यह एक गैर-लाभकारी, छात्र-संचालित त्योहार है। महोत्सव के सभी आयोजन सदस्य आईआईटी मद्रास के वर्तमान छात्र हैं।

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बिहार सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया

बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। बिहार सरकार ने इसी साल दो जून को जातिगत सर्वेक्षण को मंज़ूरी दी थी। इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या, 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा जो 31 मई को पूरा होगा। इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी।

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मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा उप-जातियों को नहीं।
सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा।
इससे जाति सर्वेक्षण से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपेक्षित उपाय करने में मदद मिलेगी।
प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना एवं अभिलेखन किया जायेगा।
1 से 30 अप्रैल तक होने वाले सर्वेक्षण के दूसरे चरण में घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जाति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त होगा। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए लगभग पांच लाख लोगों को लगाया गया है।
राज्य सरकार इस कवायद के लिए अपने आकस्मिक कोष से 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

जाति आधारित जनगणना क्या है?

स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। 1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। हालाँकि, 1941 में, जाति-आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। इस तरह की जनगणना के अभाव में ओबीसी और अन्य की आबादी का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया है कि ओबीसी आबादी 52% है।

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जनजातीय नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा

गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती (पराक्रम दिवस) को चिह्नित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव ‘आदि शौर्य – पर्व पराक्रम का’ आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय उत्सव सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन करेगा।

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कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों द्वारा एक मिलिट्री टैटू (पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटर साइकिल डिस्प्ले, एयर वारियर ड्रिल, नेवी बैंड) और एक घंटे का पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन (खुखरी नृत्य, गतका, मल्लखंब, कलारिपयतु, थंगटा) शामिल हैं। ग्रैंड फिनाले में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति शामिल है।

त्योहार का उद्देश्य

त्योहार का उद्देश्य देश के बहादुरों के बलिदान को याद करना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है जो भारत को अनूठा और विविध बनाता है। इसका उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी का जश्न मनाना, भारत की सच्ची भावना को अपनाना और एक मजबूत और समृद्ध ‘नए भारत’ के निर्माण की प्रतिबद्धता को नवीन रूप प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय तटरक्षक समन्वयक एजेंसी है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ: जनरल अनिल चौहान
सेनाध्यक्ष: जनरल मनोज पांडे
वायु सेना प्रमुख: चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी
नौसेनाध्यक्ष: एडमिरल आर. हरि कुमार

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भारत और जापान वायु रक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास करेंगे

भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा जापान संयुक्त वायु अभ्यास ‘वीर गार्जियन-2023’ आयोजित करने के लिए तैयार हैं। यह एक्सरसाइज जापान के हयाकुरी एयर बेस में 12 से जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगी, जिसमें भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएएसडीएफ) भाग ले रहे हैं। संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में चार सुखोई-30 एमकेआई, दो सी-17 और एक आईएल-78 विमान शामिल होंगे, जबकि जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स चार एफ-2 और चार एफ-15 विमानों के साथ भाग लेगा।

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जापान की राजधानी टोक्यो में 8 सितंबर 2022 को आयोजित दूसरी विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय 2+2 बैठक के दौरान, भारत व जापान आपसी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने तथा अधिक सैन्य अभ्यासों में शामिल होने पर सहमत हुए थे, जिसमें यह पहला संयुक्त लड़ाकू जेट अभ्यास भी शामिल है, जो दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा सहयोग में बढ़ती हुई स्थिति को दर्शाता है। इस तरह यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने तथा रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

प्रारंभिक अभ्यास में दोनों वायु सेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित होंगे। दोनों वायु सेनाएं एक जटिल वातावरण में बहु-डोमेन हवाई युद्ध मिशन में शामिल होंगी और इस दौरान सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान भी होगा। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ विभिन्न परिचालन पहलुओं पर अपनी निपुणता और दक्षता साझा करने के लिए भी चर्चा करेंगे। अभ्यास ‘वीर गार्जियन’ दोस्ती के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को सशक्त करेगा और दोनों वायु सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र बढ़ाएगा।

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उत्तराखंड के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी

उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा, जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) है। बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हों। राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा।

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प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 14 विधेयक पारित हुए थे। अधिकतर संशोधित विधेयक थे, इनमें महिला आरक्षण बिल भी शामिल था। विधेयक की मंजूरी का बेताबी से इंतजार हो रहा था। दरअसल, राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इससे विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया।

इससे पहले अगस्त में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के 2006 के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें राज्य की सेवाओं में राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। हालांकि, नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा लिया था, जिसके बाद धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में बिल पारित किया था।

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जावेद अख्तर की किताब ‘जादूनामा’ लॉन्च

अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक-गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादुनामा का विमोचन किया गया। बुक लॉन्च के मौके पर जावेद की पत्नी शबाना आजमी और बच्चे जोया और फरहान अख्तर मौजूद थे। फरहान की पत्नी और अभिनेत्री शिबानी दांडेकर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। जदुनामा एक लेखक, कवि, गीतकार और राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में है। यह इस एक व्यक्ति के बचपन से संघर्ष के बारे में भी है कि वह आज क्या है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफलता की पहचान बनाता है।

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बता दें, इस किताब का प्रकाशन मंजुल पब्लिकेशंस ने किया है। करीब 450 पन्ने की इस किताब के जावेद अख्तर से जुड़े ऐसे कई ऐसे पहलू हैं, जो लोगों को अब तक उनके बारे में नहीं पता हैं। जादूनामा के लेखक अरविंद मंडलोई ने किताब लिखने के अनुभव को साझा करते हुए कहा, ‘रिश्ता तो हमारा इनसे भूख से है; लोगों को लगती थी, हमें दिखाई देती थी। मेरा और जावेदजी का अनुभव और हालत एक जैसे ही थे और इसीलिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए। हम दोनों ने बुरा वक्त देखा हुआ है, इसीलिए एक दूसरे से कनेक्ट करने में बिलकुल वक्त नहीं लगा। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ जावेद साहब और शबाना आजमी का जिन्होंने न सिर्फ मुझे उनकी ज़िंदगी सिर्फ देखने तक की इजाजत नहीं दी बल्कि अपनी ज़िंदगी में आने की इज़ाज़त दे दी।

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केरल सरकार: उद्यमों के वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में ‘उद्यमों का वर्ष’ परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी गई थी। ‘उद्यमों का वर्ष’ का उद्देश्य 1,00,000 उद्यमों का निर्माण करना है और इसने सफलतापूर्वक 1,18,509 उद्यमों का निर्माण किया है और 7,261.54 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जहां उन्होंने सहकारी संघवाद को बढ़ाने और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को सुचारू बनाने पर चर्चा की।

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प्रमुख बिंदु

केरल सरकार ने कहा है कि ‘ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज’ प्रोजेक्ट ने अब तक 2,56,140 नौकरियां पैदा की हैं।
30 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा ‘ईयर ऑफ़ एंटरप्राइजेज’ परियोजना का उद्घाटन किया गया।
परियोजना ने नवंबर में सिर्फ आठ महीने के भीतर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।
नवंबर में, परियोजना ने 1,01,353 उद्यमों का लक्ष्य हासिल किया और 6282 करोड़ रुपये का निवेश किया।
‘ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज’ प्रोजेक्ट के तहत, मलप्पुरम और एर्नाकुलम ने 20,000 से अधिक नौकरी के अवसर पैदा किए।
कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोझिकोड और पलक्कड़ सहित अन्य जिलों ने 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए।
परियोजना ने 963.68 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 16,129 उद्यमों के माध्यम से 40,622 कृषि और खाद्य प्रसंस्करण रोजगार सृजित किए।
सेवा क्षेत्र ने 428 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 7,048 नए उद्यम बनाए और 16,156 रोजगार के अवसर पैदा किए।

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नासा ने भारतीय-अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चरानिया को मुख्य प्रौद्योगिकीविद् के रूप में नामित किया

भारतीय-अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ एसी चरानिया को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद् (Chief Technologist) नियुक्त किया गया है। एसी चरानिया नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे और प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर सलाह देंगे। उन्होंने साथी भारतीय-अमेरिकी भव्य लाल का स्थान लिया, जो 3 जनवरी तक कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद थीं।

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नासा ने कहा, अपनी स्थिति में, एसी चरानिया छह मिशन निदेशालयों में मिशन की जरूरतों के साथ नासा के एजेंसी स्तरीय प्रौद्योगिकी निवेश को संरेखित करेंगे. इसके साथ ही वह अन्य संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी हितधारकों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देखरेख करेंगे। चरानिया की नियुक्ति से पहले भव्य लाल कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद् के तौर पर काम कर रहीं थीं। भव्य लाल ने कहा कि चरानिया बड़े, तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी विभागों के प्रबंधन में एक अनुभवी लीडर हैं।

एसी चरानिया की शिक्षा और करियर

भारतीय अमेरिकी चरानिया के पास जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर डिग्री है। उन्होंने एमोरी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक भी किया है। नासा में शामिल होने से पहले, चरानिया ने विश्वसनीय रोबोटिक्स में उत्पाद रणनीति के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। वह ब्लू ओरिजिन से भी जुड़े हुए थे, इसकी चंद्र स्थायी रणनीति, ब्लू मून चंद्र लैंडर प्रोग्राम और नासा के साथ कई प्रौद्योगिकी पहलों को परिपक्व करने के लिए काम कर रहे थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

नासा मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका;
नासा की स्थापना: 29 जुलाई 1958, संयुक्त राज्य अमेरिका;
नासा के संस्थापक: ड्वाइट डी. आइजनहावर;
नासा के प्रशासक बिल नेल्सन।

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Kisan Vikas Patra: अब 120 महीने में पैसा डबल, जानें सबकुछ

किसान विकास पत्र (केवीपी) खाता जमा पर वर्तमान ब्याज दर सालाना 7.2% है। संशोधित दर की घोषणा 30 दिसंबर को की गई थी। यह दर नए साल 2023 की पहली तिमाही में किए गए केवीपी जमा पर लागू होगी। केंद्र सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज की दरों में 1.10 फीसदी का इजाफा किया है। इसी के तहत किसान विकास पत्र पर अब 7.20 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले योजना के तहत 7 फीसदी ब्याज मिलता था। वहीं अब 123 महीने की जगह 120 महीने में ही पैसा दोगुना हो जाएगा। यानी नए बदलाव के बाद अब मैच्योरिटी 10 साल में हो जाएगी।

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किसान विकास पत्र (केवीपी) ब्याज दर 2023

2023 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में लागू केवीपी ब्याज दर की घोषणा 30 दिसंबर, 2022 को की गई थी। नई ब्याज दर 7.2% है। केंद्र सरकार तिमाही आधार पर किसान विकास पत्र (केवीपी) की ब्याज दर में संशोधन करती है। KVP ब्याज दर का अगला संशोधन मार्च 2023 के अंत तक होगा। 7.2% ब्याज पर, KVP खाते में निवेश की गई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी।

किसान विकास पत्र के बारे में

किसान विकास पत्र (KVP) प्रमाणपत्रों के रूप में भारत के डाकघरों में उपलब्ध बचत योजना है। इसे पहली बार 1988 में इंडिया पोस्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक निश्चित दर वाली छोटी बचत योजना है जिसे आपके निवेश को तय अवधि के बाद दोगुना करने के लिए बनाया गया है। इस योजना को जनता के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छी योजना है जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं पर उनके पास अतिरिक्त पैसा है और वे सुनिश्चित रिटर्न की तलाश कर रहे हैं।

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ऑस्ट्रेलिया में स्कूली छात्र जल्द सीखेंगे पंजाबी

पंजाबी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री सू एलेरी ने कहा कि, ऑस्ट्रेलिया में छात्रों को पंजाबी पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा, क्योंकि प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा।

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मुख्य बिंदु

ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश में पंजाबी भाषा सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा बन गई है।
2021 में हुए जनगणना के अनुसार पंजाबी ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां 239,000 से अधिक लोग इस भाषा का घर पर उपयोग करते हैं।
वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इस साल प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। 2021 में पाठ्यक्रम में तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषाओं को शामिल करने के बाद स्कूलों में पंजाबी पढ़ाए जाने पर फैसला लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली 190 से अधिक भाषाओं के साथ, भाषाई विविधता एक बड़ी ताकत है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है।

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