अमेरिका ने कई प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाकर भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका दिया है। यह कदम रूस के साथ नई दिल्ली के निरंतर तेल व्यापार के बाद उठाया गया है, जिस पर वाशिंगटन की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस अचानक और एकतरफा फैसले ने कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, रसायन और समुद्री खाद्य जैसे प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों को झकझोर दिया है। उद्योग जगत के नेताओं को डर है कि इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में लगभग आधी कमी आ सकती है, जिससे राजस्व और दीर्घकालिक व्यापार संबंध दोनों प्रभावित होंगे।

अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ क्यों लगाया गया?

अमेरिका ने मौजूदा 25% शुल्क के ऊपर अतिरिक्त 25% ड्यूटी लगाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि भारत ने भू-राजनीतिक तनाव के बीच रूस से तेल आयात बंद करने से इनकार कर दिया। जबकि चीन और तुर्की जैसे अन्य देश भी रूस के साथ इसी तरह का व्यापार जारी रखे हुए हैं, फिर भी उन्हें ऐसी सज़ा का सामना नहीं करना पड़ा। इस वजह से वॉशिंगटन की चयनात्मक कार्रवाई की आलोचना हो रही है। यह टैरिफ 31 जुलाई 2025 को घोषित किया गया था और इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा — पहला 7 अगस्त से और दूसरा 27 अगस्त से।

सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले प्रमुख निर्यात क्षेत्र

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, नए टैरिफ से अमेरिकी बाज़ार में भारतीय वस्तुओं की लागत काफी बढ़ जाएगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी। प्रमुख प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार हैं —

1. वस्त्र और परिधान 

   • भारत का अमेरिकी निर्यात: 10.3 अरब डॉलर

   • टैरिफ: करीब 60–64% बुनाई और निटेड दोनों प्रकार के परिधानों पर

   • CITI ने इसे पहले से संघर्ष कर रहे क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया।

2. रत्न और आभूषण 

   • भारत का अमेरिकी निर्यात: 12 अरब डॉलर

   • टैरिफ: लगभग 52%

   • लागत प्रतिस्पर्धा में भारी गिरावट की आशंका।

3. रसायन और जैविक उत्पाद 

   • भारत का अमेरिकी निर्यात: 2.34 अरब डॉलर

   • टैरिफ: 54%

4. झींगा और समुद्री भोजन 

   • भारत का अमेरिकी निर्यात: 2.24 अरब डॉलर

   • पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रहे निर्यातकों के लिए खरीदार खोने का खतरा।

5. चमड़ा और जूते 

   • भारत का अमेरिकी निर्यात: 1.18 अरब डॉलर

   • टैरिफ: 50% से अधिक

6. मशीनरी और यांत्रिक उपकरण 

   • भारत का अमेरिकी निर्यात: करीब 9 अरब डॉलर

   • टैरिफ: 51.3%

7. फर्नीचर और कालीन 

   • कालीन: 52.9%

   • फर्नीचर: 52.3%

उद्योग और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएँ

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO)
अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने इसे “गंभीर झटका” बताया, जिससे अमेरिकी बाज़ार में भारत की 55% शिपमेंट प्रभावित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 30–35% नुकसान में रहेंगे, जिससे ऑर्डर रद्द और ग्राहक खोने की स्थिति बनेगी।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)
संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि सिर्फ़ अमेरिका को खुश करने के लिए भारत को रूसी तेल छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने धैर्य रखने, तत्काल प्रतिशोध से बचने और रूस व चीन जैसे अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया।

भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार झलक

• कुल व्यापार (2024–25): 131.8 अरब डॉलर

• भारत से निर्यात: 86.5 अरब डॉलर

• अमेरिका से आयात: 45.3 अरब डॉलर

• नए टैरिफ के बाद भारत और ब्राज़ील, अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे अधिक शुल्क झेलने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर हैं।

आगे की राह

फिलहाल भारतीय निर्यातकों के लिए स्थिति कठिन दिख रही है। ऊँचे टैरिफ से प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी, खासकर MSME सेक्टर के लिए, जो कई निर्यात क्षेत्रों की रीढ़ है। अगर यह मामला कूटनीतिक स्तर पर सुलझा नहीं, तो भारत अमेरिकी बाज़ार में अपना पुराना हिस्सा खो सकता है।

हालाँकि, यह परिस्थिति भारत के लिए नए निर्यात बाज़ार खोजने और अपनी रणनीतिक व्यापार प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार का अवसर भी है। विश्लेषक शांतिपूर्ण कूटनीति के साथ-साथ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए बैकअप योजनाएँ तैयार करने की सलाह दे रहे हैं।

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अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत और रूस ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मज़बूत करने के लिए एक औपचारिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजधानी स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान यह समझौता हुआ।

रणनीतिक आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और रूस के उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री अलेक्सी ग्रुज़देव ने की। यह सत्र भारत-रूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग के तहत आयोजित किया गया। इसमें दोनों देशों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ और कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

दोनों पक्षों ने 10वीं कार्यकारी समूह की बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा की, जिनमें शामिल हैं—

• एल्यूमिनियम उत्पादन और प्रसंस्करण

• उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीक

• रेलवे अवसंरचना और आधुनिक परिवहन प्रणाली

• खनन एवं संसाधन निष्कर्षण तकनीक

• उभरते क्षेत्र जैसे एयरोस्पेस तकनीक, कार्बन फाइबर विकास, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3डी प्रिंटिंग

विशेष रूप से, चर्चाओं में छोटे विमान के पिस्टन इंजन का संयुक्त विकास, विंड टनल परीक्षण सुविधा की स्थापना और दुर्लभ व महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण में सहयोग भी शामिल था। भारत और रूस ने भूमिगत कोयला गैसीकरण को ऊर्जा उत्पादन में स्वच्छ विकल्प के रूप में अपनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया।

औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए साझा दृष्टिकोण

वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा— “चर्चाओं ने उभरती तकनीकों और विनिर्माण में एक-दूसरे की ताकतों का लाभ उठाकर औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की हमारी साझा दृष्टि को मजबूत किया।”

सत्र के अंत में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल ने इन साझा लक्ष्यों को औपचारिक रूप दिया और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार तथा रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के लिए ढांचा मजबूत किया।

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

यह सत्र और हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को विविध और गहरा करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, खासकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में। जिन सहयोगी परियोजनाओं पर चर्चा हुई, वे भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य और रूस के तकनीकी आधुनिकीकरण के फोकस के अनुरूप हैं।

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द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, फिलीपींस के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चावल, भैंस के मांस, सब्ज़ियों, फलों और मूंगफली सहित प्रमुख भारतीय खाद्य उत्पादों का आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह समझौता कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और भारतीय चावल निर्यातक संघ (आईआरईएफ) के साथ हुई चर्चा के बाद हुआ है।

आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की रणनीतिक पहल

भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में फिलीपींस के कृषि सचिव फ्रांसिस्को पी. टियू लॉरेल जूनियर के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य था:

• चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करना

• खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना

• भारत–फिलीपींस आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करना

बैठक के दौरान भारत से कृषि उत्पादों के आयात को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी, जो वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के बीच फिलीपींस की आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने में सहायक होगा।

बासमती चावल पर आयात प्रतिबंध हटाया गया

बैठक की सबसे अहम उपलब्धि रही फिलीपींस द्वारा बासमती चावल पर लगे आयात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला। यह निर्णय भारत के प्रीमियम चावल निर्यात को बढ़ावा देगा और फिलीपींस के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय चावलों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा।

“बैठक में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप फिलीपींस सरकार ने बासमती चावल पर प्रतिबंध समाप्त करने पर सहमति दी।”

आर्थिक और व्यापारिक लाभ

यह समझौता निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा:

• भारत–फिलीपींस व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा, विशेषकर कृषि निर्यात के क्षेत्र में

• फिलीपींस की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा, विश्वसनीय स्रोतों से आयात के माध्यम से

• भारत के कृषि निर्यात, खासकर प्रीमियम चावल, भैंस के मांस और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों में वृद्धि लाएगा

• चीनी कृषि आयातों पर निर्भरता कम करके आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाएगा

दोनों देशों के लिए लाभकारी समझौता

यह समझौता भारत और फिलीपींस के बीच कृषि, व्यापार और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग की नई दिशा तय करता है। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं अनिश्चितता का सामना कर रही हैं, तब ऐसे द्विपक्षीय सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

यह साझेदारी खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विस्तार और व्यापार विविधीकरण में योगदान करेगी — जो दोनों देशों के लिए विन-विन (Win-Win) स्थिति है।

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विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 107वां सदस्य बन गया है। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में भारत में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान के साथ बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र सौंपा गया। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा नई दिल्ली में औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की गई।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 2015 में हुई थी शुरुआत

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है, जिसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में सीओपी21 में की थी। इसके 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। यह गठबंधन दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की ओर एक स्थायी बदलाव के रूप में बढ़ावा देता है।

सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना ISA का मिशन

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, तकनीक और वित्तपोषण की लागत को भी कम करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। ISA के सदस्य देश नीतियां और नियम बनाकर, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, समान मानकों पर सहमति बनाकर और निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं।

आईएसए का बढ़ता प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

• कृषि: सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली और कोल्ड स्टोरेज

• स्वास्थ्य सेवाएं: सोलर क्लिनिक और वैक्सीन भंडारण हेतु सौर-संचालित रेफ्रिजरेशन

• परिवहन: ई-मोबिलिटी समाधान

• ऊर्जा उत्पादन: सौर माइक्रो ग्रिड और पावर जेनरेशन

ISA एक ऐसा मंच है जो नीति सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, मानकीकरण और निवेश जुटाने को प्रोत्साहित करता है। इसके सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा को अपनाने में सहयोग को सशक्त बनाता है।