भारत और ब्रिटेन ने लंदन में वार्षिक यूके-भारत रणनीतिक वार्ता के दौरान पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि दोनों देश पहले ही 13 दौर की वार्ता कर चुके हैं, जिसका 14वां दौर जनवरी 2024 में शुरू होगा। चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 2021 में स्थापित 2030 रोडमैप पर प्रगति की भी समीक्षा की गई।

प्रमुख चर्चाएं और प्रगति

2030 रोडमैप समीक्षा

विदेश सचिव विनय क्वात्रा और उनके ब्रिटिश समकक्ष सर फिलिप बार्टन ने पिछली समीक्षा के बाद हासिल की गई “अच्छी प्रगति” पर विचार किया। इसमें दुनिया के पहले मलेरिया वैक्सीन पर सहयोग, भारत की G20 अध्यक्षता के लिए समर्थन, और प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के तहत छात्रों और उद्यमियों के लिए उन्नत अवसर शामिल हैं।

रक्षा सहयोग

क्वात्रा ने ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्य मंत्री जेम्स कार्टलिज से भी मुलाकात की और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए चल रहे और भविष्य की रक्षा क्षमता सहयोग पहलों पर चर्चा की।

मील के पत्थर मनाए गए

दक्षिण एशिया के लिए एफसीडीओ मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने व्यापार, रक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को गहरा करने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता

एफटीए वार्ता में 26 अध्याय शामिल हैं, जिनमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं। भारतीय उद्योग ब्रिटेन में अपने कुशल पेशेवरों के लिए अधिक पहुंच पर जोर दे रहा है, जबकि ब्रिटेन स्कॉच व्हिस्की, इलेक्ट्रिक वाहनों और चॉकलेट जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क कम करना चाहता है। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन का लक्ष्य भारत में यूके सेवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करना है, विशेष रूप से दूरसंचार, कानूनी और वित्तीय सेवाओं में।

द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि

भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2022-23 में 20.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो वर्ष 2021-22 में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो आगे आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में FTA के महत्त्व को रेखांकित करता है।

इन रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान बनाए रखते हुए, दोनों देशों का उद्देश्य आपसी आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों को संबोधित करते हुए एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा देना है।

संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10-वर्षीय ‘ब्लू रेजीडेंसी’ वीजा सुविधा लॉन्च किया है। ‘ब्लू रेजीडेंसी’ वीजा सुविधा लॉन्च करने की घोषणा यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कैबिनेट बैठक के दौरान की है।

शेख मोहम्मद ने घोषणा करते हुए कहा है, कि “यूएई राष्ट्रपति के आदेश पर 10 सालों के लिए ब्लू रेजीडेंसी वीजा सुविधा की घोषणा की गई है और ये वीजा उन लोगों को दी जाएगी, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशआ में महत्वपूर्ण काम किया है और असाधारण योगदान दिया है। चाहे वो क्षेत्र समुद्री जीवन, भूमि-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, वायु गुणवत्ता, स्थिरता प्रौद्योगिकियों, परिपत्र अर्थव्यवस्था, या फिर इससे संबंधित कोई और क्षेत्र हों।

ब्लू रेजीडेंसी वीजा क्या है और ये किसे मिल सकता है?

ब्लू रेजीडेंसी वीजा उन लोगों के लिए एक स्पेशल परमिट है, जिन्होंने समुद्री जीवन, भूमि-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, वायु गुणवत्ता, स्थिरता प्रौद्योगिकियों, परिपत्र अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। इस वीजा के आवेदक, यदि स्वीकृत हो जाते हैं, तो अरब देश में अपने प्रवास को 10 सालों के लिए और बढ़ा सकते हैं।

यूएई के ब्लू वीज़ा के लिए पात्रता मानदंड में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, संघ, गैर-सरकारी संगठन, वैश्विक पुरस्कार विजेता, प्रतिष्ठित गतिविधियां और पर्यावरण कार्य में शोधकर्ता शामिल हैं। इसमें देश के अंदर और बाहर दोनों जगह पर्यावरण को लेकर किए गये पहलों को शामिल किया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात कई प्रकार के वीजा

संयुक्त अरब अमीरात कई प्रकार के वीजा प्रदान करता है जिनकी सामान्य वैधता दो वर्षों की होती है। 2019 में, यूएई ने वैज्ञानिकों, उद्यमियों, विज्ञान और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए 10 साल की वैधता अवधि के साथ ‘गोल्डन’ वीजा पेश किया था। यूएई ने विदेशी निवेशकों और पेशेवरों के लिए ‘ग्रीन वीज़ा’ भी लॉन्च किया, जिसके लिए पांच साल तक यूएई के नागरिक या नियोक्ता के प्रायोजन की आवश्यकता नहीं है।

कैसे करें ब्लू वीजा के लिए आवेदन?

बता दें, जो भी व्यक्ति ब्लू रेजीडेंसी वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और पोर्ट सुरक्षा प्राधिकरण (आईसीपी) की सेवाओं के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर यूएई के सक्षम अधिकारी भी वीजा के लिए सिफारिश करते हैं, तो उस शख्स को ब्लू वीजा दिया जा सकता है।

इस वीजा को पाने वाले नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में पर्यावरण की दिशा में काम में योगदान देना होगा और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर सहयोग करना होगा, जिसके लिए उन्हें वित्त पोषित किया जाएगा, संसाधन मुहैया कराए जाएंगे और इसके साथ-साथ दीर्घकालिक निवास प्रदान किया जाएगा।

पूर्वी इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इबू के पास ज्वालामुखी की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने लगातार दो दिनों तक बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद अलर्ट की स्थिति को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए।

माउंट इबू अलर्ट उच्चतम स्तर तक बढ़ा

अधिकारियों ने गुरुवार को माउंट इबू के लिए अलर्ट की स्थिति को चार-स्तरीय प्रणाली में उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। ज्वालामुखी, जो अपने लगातार विस्फोटों के लिए जाना जाता है, ने आकाश में 5,000 मीटर तक राख और धुआं फैलाया, जो ज्वालामुखी गतिविधि को बढ़ाने का संकेत देता है। निवासियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में आसपास के सात गांवों में निकासी शुरू की गई थी।

निकासी के प्रयास और विशेष क्षेत्र

माउंट इबू के सात किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों से एहतियात के तौर पर निर्दिष्ट आश्रयों को खाली करने का आग्रह किया गया था। शुरुआत में लगभग 400 लोगों को निकाला गया था, और अधिक आगमन की उम्मीद थी। अधिकारियों ने ज्वालामुखी के शिखर से चार से सात किलोमीटर तक फैले निर्दिष्ट बहिष्करण क्षेत्र से बाहर रहने के महत्व पर जोर दिया, ताकि जीवन और संपत्ति के जोखिम को कम किया जा सके।

चल रही ज्वालामुखी गतिविधि

माउंट इबू ने ज्वालामुखीय गतिविधि का प्रदर्शन जारी रखा, शुक्रवार सुबह दर्ज किए गए अतिरिक्त विस्फोटों के साथ। शिखर से 4,000 मीटर ऊपर पहुंचने वाली ज्वालामुखीय राख का एक विशाल स्तंभ देखा गया, जो अधिकारियों और निवासियों के लिए समान रूप से चुनौतियां पेश करता है। देश की भूविज्ञान एजेंसी ने सलाह जारी की, निवासियों और पर्यटकों से राख गिरने से बचाने के लिए फेस मास्क पहनने का आग्रह किया।

संदर्भ और पृष्ठभूमि

प्रशांत “रिंग ऑफ फायर” के भीतर स्थित इंडोनेशिया, अपनी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण लगातार भूकंपीय और ज्वालामुखीय घटनाओं का अनुभव करता है। माउंट इबू देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो पिछले वर्ष में 21,000 से अधिक बार फटा था। हाल ही में ज्वालामुखीय गतिविधि प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के इंडोनेशिया के इतिहास में जोड़ती है और तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों के महत्व को रेखांकित करती है।

नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, संसद में उथल-पुथल के बीच सोमवार को अपना चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने दहल के पदभार संभालने के 18 महीने के भीतर अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिससे यह नवीनतम विश्वास मत प्राप्त हुआ है।

संसद में हंगामा

विश्वास मत का निर्णय विपक्षी नेपाली कांग्रेस के व्यवधान के बीच आया है, जो गृह मंत्री रबी लामिछाने से जुड़ी कथित सहकारी धोखाधड़ी की जांच की मांग कर रहा है।

संसद में हाथापाई

निचले सदन में तनाव तब बढ़ गया जब अध्यक्ष घिमिरे ने उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री लामिछाने को बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी नेपाली कांग्रेस के सांसदों के बीच हाथापाई हो गई।

विपक्ष बाधा

नेपाली कांग्रेस 10 मई को शुरू होने के बाद से बजट सत्र में बाधा डाल रही है, लेकिन राष्ट्रपति को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को पेश करने की अनुमति दी है।

गृह मंत्री पर आरोप

गृह मंत्री लामिछाने पर एक सहकारी योजना में धोखाधड़ी के आरोप हैं, जिसमें उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले सबूत हैं, जिससे किसी भी गलत काम से इनकार करने के बावजूद जांच शुरू हो गई है।