भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बने गुजरात के CM

भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हुई। उनके साथ 16 और विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली। इससे पहले भूपेंद्र पटेल ने सितंबर 2021 में पिछले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

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इन 16 मंत्रियों ने ली शपथ

कैबिनेट मंत्री

1- कनुभाई देसाई 2- ऋषिकेश पटेल 3- राघवजी पटेल 4- बलवंत सिंह राजपूत 5- कुंवरजी बावलिया 6- मुलुभाई बेरा 7- भानुबेन बाबरियाठ 8- कुबेर डिडोर.

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

9- हर्ष सांघवी 10- जगदीश विश्वकर्मा

राज्यमंत्री

11- मुकेश पटेल 12- पुरुषोत्तम सोलंकी 13- बच्चू भाई खाबड़ 14- प्रफुल्ल पानसेरिया 15- भीखू सिंह परमार 16- कुंवरजी हलपति

8 दिसंबर को गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से रेकॉर्ड 156 सीट जीती हैं। यह गुजरात के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की लगातार 7वीं जीत है। कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीट पर जीत मिली है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल को मिलकर अभी तक पांच पटेल मुख्यमंत्री हुए हैं। चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले भूपेन्द्र पटेल पहले पाटीदार नेता हैं। राज्य में सबसे पहले पटेल मुख्यमंत्री बनने का गौरव चिमनभाई पटेल को है।

1960 में राज्य की स्थापना के बाद से गुजरात में भाजपा की लगातार सातवीं विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी इतिहास रचा। उन्होंने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,92,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 77 पर रह गई थी और एनसीपी, बीटीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने क्रमशः 1, 2 और 3 सीटें हासिल की थीं।

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UAE ने अरब-निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चन्‍द्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रेक्षपण किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। चन्‍द्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। 11 दिसंबर को एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था।

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मुख्य बिंदु

रशीद रोवर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र (एमबीआरएससी) द्वारा बनाया गया था, और जापानी चंद्र अन्वेषण कंपनी आईस्पेस द्वारा इंजीनियर हकूतो-आर लैंडर द्वारा वितरित किया जा रहा है।
यदि लैंडिंग सफल होती है, तो HAKUTO-R चंद्रमा पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान भी बन जाएगा।
राशिद रोवर ‘नया और अत्यधिक मूल्यवान डेटा, चित्र और अंतर्दृष्टि’ प्रदान करेगा, साथ ही ‘सौर प्रणाली की उत्पत्ति, हमारे ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक डेटा एकत्र करेगा।’
इसके रोवर का वजन सिर्फ 22 पाउंड (10 किलोग्राम) है और यह लगभग 10 दिनों तक सतह पर काम करेगा।

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जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली

बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत सलिल कुमार दत्ता के पुत्र हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अमिताव रॉय के बहनोई हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम 1 में शपथ ली। न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गई है, जबकि सीजेआई सहित 34 की स्वीकृत शक्ति है।

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जस्टिस दत्ता को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को शीर्ष कोर्ट में पदोन्नत करने की घोषणा की थी। जस्टिस दत्ता का जन्म 9 फरवरी 1965 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीस के रूप में उनका कार्यकाल 8 फरवरी 2030 तक होगा। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उनके नाम की सिफारिश पिछले साल सितंबर में तत्कालीन न्यायमूर्ति यूयू ललित (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की थी।

उन्होंने संवैधानिक और नागरिक मामलों में मुख्य रूप से शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। उन्हें 22 जून, 2006 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से जारी एक अन्य अधिसूचना में कहा गया कि न्यायमूर्ति संजय विजयकुमार गंगापुर वाला बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के बाद सबसे वरिष्ठ हैं। न्यायमूर्ति दत्ता को 28 अप्रैल 2020 को उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।

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भारतीय सेना के ऐरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन किया

भारतीय सेना के ऐरावत डिवीजन ने पंजाब के व्यापक बाधाग्रस्त भूभाग (extensive obstacle ridden terrain) में पूर्व संचार बोध का आयोजन किया। अभ्यास में सामरिक संचार क्षमताओं को मान्यता प्रदान किया गया। अभ्यास में प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी कीमत पर जीतने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की गई।

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भारतीय सेना के ऐरावत डिवीजन के बारे में

II कोर के तहत भारतीय 1 बख़्तरबंद डिवीजन का मुख्यालय पटियाला में है।
1 बख्तरबंद डिवीजन, जिसे “ब्लैक एलिफेंट” या “ऐरावत” डिवीजन का उपनाम दिया गया है, को भारतीय सेना का गौरव माना जाता है।
हाथियों को “पौराणिक” युग से कीमती और राजसी माना जाता है।
हाथी की सर्वोच्चता को हिंदू पौराणिक कथाओं में भी अच्छी तरह से चित्रित किया गया है।
1 आर्मर्ड डिवीजन ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।
उस समय डिवीजन में 2 रॉयल लांसर्स, 4 हॉडसन हॉर्स, 7 लाइट कैवेलरी, 16 ‘ब्लैक एलिफेंट’ कैवेलरी, 17 कैवलरी (पूना हॉर्स), 18 कैवेलरी और 62 कैवेलरी शामिल थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

सेनाध्यक्ष: जनरल मनोज पांडे;
भारतीय सेना मुख्यालय: नई दिल्ली;
भारतीय सेना की स्थापना: 1 अप्रैल 1895, भारत।

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20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल

काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 08 दिसंबर 2022 को काठमांडू, नेपाल में शुरू हुआ। यह महोत्सव 8 से 12 दिसंबर, 2022 तक आयोजित किया गया। सिद्धांत सिरिन द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म आयना काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में दिखाई गई। इस साल फिल्म फेस्ट की थीम ‘सस्टेनेबल समिट्स’ है और इसमें डॉक्युमेंट्री, फिक्शन, शॉर्ट्स के साथ-साथ एक्सपेरिमेंटल और एनिमेटेड फिल्में भी दिखाई गईं।

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नेपाली, कोरियाई, हिंदी, स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, दियोला, इटालियन और लेबनानी भाषा में 55 फिल्में प्रस्तुत की गई हैं। महामारी के कारण यह दो साल बाद फिजिकल स्क्रीनिंग फिर से शुरू हुआ और दुनिया भर की कई फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इस साल दर्शकों को राष्ट्रीय सब्गा गृह और नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) प्रदर्शनी रोड पर 30 विभिन्न देशों की 60 से अधिक फिल्मों को देखने का मौका मिला।

एशिया में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख फिल्म समारोह

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत – यह फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस साल यह उत्सव तटीय राज्य गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया था।

बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दक्षिण कोरिया – दक्षिण कोरिया में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। महोत्सव का पहला संस्करण 1996 में शुरू हुआ था जिसमें 31 देशों की कुल 169 फिल्मों ने भाग लिया था।

हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, हांगकांग – यह महोत्सव हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व सिनेमा को जनता के लिए सुलभ और सस्ता बनाना है।

शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चीन – शंघाई की फिल्म संस्कृति और फिल्म उद्योग का जश्न मनाते हुए, महोत्सव पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। इसके 24वें संस्करण में, जो 2021 में आयोजित किया गया था, फिल्म उत्सव में 113 देशों की 4,443 फिल्मों की भागीदारी देखी गई।

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आरबीआई ने कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग के इस्तेमाल हेतु सात वैश्विक परामर्शदाताओं को छांटा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निगरानी के कार्यों में कृत्रिम मेधा तथा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करने के लिए सात वैश्विक परामर्शदाता कंपनियों को छांटा है। इन कंपनियों में प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स, मैकिंसे और बोस्टन कंसल्टिंग समूह (भारत) शामिल हैं। आरबीआई अपने व्यापक डेटाबेस का विश्लेषण करने और बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियामक निगरानी को बेहतर करने हेतु आधुनिक विश्लेषण, कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए उसकी योजना बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की है।

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केंद्रीय बैंक ने इस वर्ष सितंबर में अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए थे। आरबीआई के एक दस्तावेज के मुताबिक अभिरुचि पत्र के आधार पर सात आवेदकों को छांटा गया है। ये आवेदक परामर्शदाता को चुनने के लिए होने वाली आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आरबीआई निगरानी प्रक्रियाओं में कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल पहले से कर रहा है। हालांकि, अब वह चाहता है कि आधुनिक विश्लेषण के लाभ इसके निगरानी विभाग को भी मिलें।

कौन हैं ये 7 कंपनियां:

आरबीआई द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई सात कंपनियां हैं: एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी, अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी, केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी, मैकिन्से एंड कंपनी और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड।

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PM मोदी ने नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। यह ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। इसमें चेयर कार के लिए कुल 912 सीटें हैं। भारतीय रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के लिए कोच उत्पादन कार्यक्रम में कम से कम 35 वंदे भारत रेक को मंजूरी दी गई है।

Hon’ble PM Shri Narendra Modi Ji flags off Vande Bharat Express from Nagpur Railway Station https://t.co/sVlWd3FaBY

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 11, 2022

जानिए क्या रहेगा समय

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ( Vande Bharat Express Train) बिलासपुर से सुबह 6.45 बजे रवाना होकर दोपहर 12.15 बजे नागपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नागपुर से दोपहर 2.05 बजे रवाना होकर शाम 7.35 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में छह दिन तक चलेगी। यह यात्रा छह घंटे पूरी होगी।

महाराष्ट्र; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। pic.twitter.com/38b50dvSfx

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 11, 2022

200 किमी प्रति घंटा करने की योजना

वंदे भारत ट्रेन ( Vande Bharat Express Train) भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन महज 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। फिलहाल रेलवे इसे 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है, जिसे बढ़ाकर 200 किमी प्रति घंटा करने की योजना है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसमें स्वचालित गेट हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस ट्रेन में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन के लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स हैं, जो अक्सर विमानों में लगाई जाती हैं।

नई दिल्ली-वाराणसी के बीच चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन

पहली वंदे भारत ट्रेन को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी। दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा, तीसरी ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद, चौथी ट्रेन नई दिल्ली से अंब अंदौरा और पांचवी ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चलती है।

दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर ‘मोपा’ रखा गया गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसम्बर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस हवाई अड्डे से निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

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इस एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में रखी थी। इसको बनाने में 2 हजार 870 करोड़ रुपयों की लागत आई है। इसके उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि मोपा एयरपोर्ट के बनने के बाद गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश में इंफ्रास्टक्चर के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2 हवाई अड्डा होने से कार्गो हब के रूप में गोवा के लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं।

खासियत क्या है?

मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के उत्तरी इलाके में स्थित है और ये गोवा की राजधानी पणजी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्र सरकार ने मार्च 2000 में मोपा गांव में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए गोवा राज्य सरकार को अनुमति दी थी। पहले फेज में हवाई अड्डे की सालाना क्षमता लगभग 44 लाख यात्रियों की है, जबकि परियोजना के पूरी होने पर इसकी कुल क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। ये एयरपोर्ट दिखने में काफी शानदार है। यहां दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने वाला रनवे भी बनाया गया है।

मनोहर पर्रिकर के बारे में

मनोहर पर्रिकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। वह 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु के समय तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

गोवा की राजधानी: पणजी;
गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत;
गोवा के राज्यपाल: एस श्रीधरन पिल्लई।

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भारत की जी20 अध्यक्षता में पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू

भारत की जी20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप-प्रमुखों (एफसीबीडी) की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रही है। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा, अवसंरचना और टिकाऊ वित्त पर सत्रों का आयोजन होगा। जी20 इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जी20 ‘फाइनेंस ट्रैक’ की पहली बैठक चल रही है। इसमें वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना को आकार देने के लिहाज से ‘फाइनेंस ट्रेक’ जी20 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

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इस तीन दिन की बैठक से ‘फाइनेंस ट्रैक’ एजेंडा पर वार्ता की शुरुआत हुई है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से कर रहे हैं। जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की अगुवाई वाले ‘जी20 फाइनेंस ट्रैक’ में आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर गौर किया जाएगा। यह वैश्विक आर्थिक विमर्श और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा।

पहली बैठक बेंगलुरु में

वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में 23-25 फरवरी, 2023 को होगी। जी20 ‘वित्तीय और केंद्रीय बैंक के उप-प्रमुखों’ की बैठक की सह-अध्यक्षता आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव अजय सेठ और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉ. माइकल डी पात्रा कर रहे हैं।

जी20 सदस्य राष्ट्रों और कई अन्य देशों के उनके समकक्षों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भारत ने बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। बेंगलुरु की बैठक में भारत की जी20 अध्यक्षता में ‘फाइनेंस ट्रैक’ एजेंडा पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

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तवांग सेक्टर के पास भारत-चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प

अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीनी सेना में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। घटना 9 दिसंबर की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हुए हैं। वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ है। अभी तक किसी मौत की सूचना नहीं है। घायलों का इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ लगभग 600 चीनी सैनिक मौजूद थे।

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हालांकि सेना ने इस घटना की पुष्टि की है लेकिन किसी तरह का ब्योरा साझा नहीं कर रहे। सेना के अनुसार इस एलओसी पर भी सीमा रेखा को लेकर विवाद है और गश्त के दौरान अक्सर तनातनी हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक तवांग में एलएसी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। यह ट्रेंड साल 2006 से चल रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, तवांग में आमने-सामने के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक है। सामने आया है कि इस झड़प में 20 भारतीय जवान घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष से मुस्तैदी की उम्मीद नहीं थी।

भारत और चीन का दावा

दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी से लगे कुछ क्षेत्रों पर भारत और चीन दोनों अपना-अपना दावा करते हैं। ऐसे में 2006 से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं।

दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प

15 जून, 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवां में हुई भिड़ंत के बाद यह पहली घटना है जब दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। अक्तूबर, 2021 में इसी जगह पर दोनोंं सेनाएं आमने सामने आई थीं। तब भारतीय सेना ने चीन के कई सैनिकों को घंटों बंधक बना कर रखा था। बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

इसके बाद क्या-क्या हुआ?

15 जून 2020 को सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है।

अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है चीन

चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन अपना हिस्सा बताता है। उसका कहना है कि यह तिब्बत का अंग है। 1962 में यहां हमला कर उसने अरुणाचल के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। पिछले साल उसने अरुणाचल की सीमा से लगे 15 स्थानों के नाम बदल दिए थे।

भारत और चीन के बीच विवाद

भारत और चीन के बीच लगभग 3,440 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1962 की जंग के बाद से ही इसमें से ज्यादातर हिस्सों पर विवाद है। अभी तक हुई बैठकों में दोनों देशों ने स्थिति पर नियंत्रण, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समाधान तलाशने की बात पर सहमति जताई है। विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति कायम रखने और सेना के डिसइंगेजमेंट को लेकर भी समझौता किया है।

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