विश्व बैंक ने 8 दिसंबर को ‘भारत में लिंग-उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूलकिट’ लॉन्च किया। विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेन्नई में आयोजित एक सत्र में इस टूलकिट को लॉन्च किया गया।
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जेंडर टूलकिट के बारे में
- विश्व बैंक के टूलकिट में व्यावहारिक उपकरण शामिल हैं जो भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ-साथ निजी या समुदाय-आधारित संगठनों को सूचित कर सकते हैं।
- इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना है जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी हो।
- इसका उद्देश्य गतिशीलता और शहर के डिजाइन के आसपास के लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना है।
- यह नई और मौजूदा परिवहन नीतियों और योजनाओं में लिंग समानता को एकीकृत करने की सिफारिश करता है।
- यह शहरी स्थानीय निकायों और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों जैसे प्रमुख संस्थानों में निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए भी बात करता है।
- सार्वजनिक परिवहन में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के रूप में महिलाओं का निरंतर खराब प्रतिनिधित्व इस मानसिकता को बल प्रदान करता है कि महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में असुरक्षित महसूस करती हैं।
टूलकिट की पृष्ठभूमि
टूलकिट को मुंबई में 6,048 उत्तरदाताओं के 2019 विश्व बैंक समर्थित सर्वेक्षण के जवाब में डिज़ाइन किया गया है। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 2004 और 2019 के बीच, पुरुषों ने काम पर जाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया, जबकि महिलाओं ने ऑटो-रिक्शा या टैक्सियों का इस्तेमाल किया, जो दोपहिया वाहनों की तुलना में अधिक महंगा (प्रति ट्रिप) होता है। वित्त वर्ष 2019-20 में 22.8 प्रतिशत के साथ भारत में विश्व स्तर पर सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर है।
