अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, जानें विस्तार से

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दुनिया भर में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को एक ‘जन आंदोलन’ बनाना है और भारत को ‘बाजरा के लिए वैश्विक हब’ के रूप में स्थापित करना है। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा देश उत्पादक है।

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भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का उत्सव

 

जनवरी 2023 के महीने में भारत सरकार और उसके मंत्रालय राज्य सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बाजरा मेला-सह-प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बेल्जियम में बाजरा पर एक व्यापार शो में भाग लेंगे।

 

विदेश मंत्रालय अज़रबैजान और बेलारूस में अपने दूतावास के माध्यम से भारतीय बाजरा को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टू बिजनेस बैठकें आयोजित करेगा और इन देशों में खाद्य उत्सवों में भाग लेगा। नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग ने जनवरी 2023 में बाजरा खाद्य महोत्सव और बाजरा खाद्य तैयारी प्रतियोगिता की योजना बनाई है। जनवरी के महीने में छत्तीसगढ़, मिजोरम ,राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पंजाब में बाजरा केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महोत्सव/मेला और खाद्य उत्सव, किसानों का प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान आदि शामिल हैं।

 

बाजरा का महत्व

 

बाजरा मनुष्यों के लिए सबसे पुराने ज्ञात खाद्य पदार्थों में से एक है। हालांकि सरकारों द्वारा गेहूं और चावल पर दिए जा रहे जोर के कारण दुनिया में इसकी खपत में कमी आई है। उच्च पोषक मूल्य के कारण इसे मोटा अनाज या पोषक अनाज भी कहा जाता है। भारत में बाजरा की खपत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बाजरा को पोषक अनाज घोषित किया और 2018 को भारत में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया।

 

भारत सरकार ने 2022-23 तक देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान भारत में पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है।

 

अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की पृष्ठभूमि

 

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया पेश किया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और पारित किया गया और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया।

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हॉकी मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर-18 खिताब जीता

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हॉकी में, मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर -18 क्वालीफायर खिताब में ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब जीता। भुवनेश्‍वर में फाइनल मुकाबले में मध्‍य प्रदेश की ओर से जमीर मोहम्‍मद ने हैट्रिक लगाई। एक रोमांचक फाइनल में, जमीर मोहम्मद फाइनल के स्टार थे, उन्होंने हैट्रिक बनाई, जबकि मध्य प्रदेश के लिए अली अहमद, मोहम्मद ज़ैद खान और कप्तान अंकित पाल ने एक-एक गोल किया।

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दूसरी तरफ, ओडिशा के लिए अनमोल एक्का, पॉलस लकरा, दीपक मिंज और आकाश सोरेंग ने एक-एक गोल किया।हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा के लिए अमनदीप और रोशन ने गोल किए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और झारखंड ने अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

 

पुरस्कार सूची

 

  • सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: रवि (हरियाणा)
  • सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर : सुंदरम राजावत (मध्य प्रदेश)
  • सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर: प्रेम दयाल गिरी (ओडिशा)
  • सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर : अली अहमद (मध्य प्रदेश)

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हॉकी हरियाणा महिला अंडर-18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता

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हॉकी हरियाणा की महिला टीम ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालीफायर खिताब जीता। टीम में हिसार जिले की नौ बेटियां शामिल रहीं। इस जीत के साथ ही हॉकी टीम ने वर्ष 2022 का स्वर्णिम अलविदा कहा। इससे पहले हरियाणा की टीम ने सेमीफाइनल में झारखंड को 4-2 से हराया था।

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फाइनल मैच में, पूजा और गुरमैल कौर ने हरियाणा के लिए एक-एक गोल दागकर मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया।ओडिशा ने तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में झारखंड को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स (महिला) के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड ने क्वालीफाई किया है।

 

अवार्ड सूची

 

  • सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: कविता (हरियाणा)
  • सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर: योगिता वर्मा (मध्य प्रदेश)
  • सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर: मनीषा (हरियाणा)
  • सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर: भूमिका साहू (मध्य प्रदेश)

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स्वदेशी भुगतान एप्लिकेशन भीम ने छठी वर्षगांठ मनाई

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देश में ही विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की छठी वर्षगांठ है। इसे साल 2016 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। भीम एक ऐसा बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली ऐप है जिसमें आधार संख्‍या का इस्‍तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के मोबाइल में किया जा सकता है। बैंक एकाउंट को आधार गेटवे से जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के निशान से इस ऐप द्वारा अदायगी कर दी जाती है।

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यूपीआई के माध्‍यम से पिछले एक वर्ष से लेन-देन हो रहा है। इस वर्ष नवंबर महीने में इस ऐप के माध्‍यम से 11 करोड़ 90 लाख रुपये का लेन-देन हो चुका है।

 

भीम ऐप के बारे में

 

भीम ऐप (BHIM-Bharat Interface for Money) वित्तीय लेनदेन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरम्भ किया गया एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप का नामकरण भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है। BHIM के लिए सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी बैंकों में काम करता है और जब उनके पास अलग-अलग बैंकों में कई खाते होते तो यूजर्स को अलग-अलग ऐप का यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है हैं। यदि किसी यूजर के 3-4 यूपीआई इनेबल बैंकों में अकाउंट हैं तो BHIM ऐप के जरिए बैंक से जुड़े सभी काम कर सकता है। भीम ऐप के जरिए कई मोबाइल वॉलेट खातों के समय और बाधाओं को बचाकर कैशलेस लेनदेन कर सकते हैं।

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अदाणी ग्रुप ने रॉय दंपती से 27.26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की

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अदाणी समूह ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राॅय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26 फीसदी शेयरों की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अदाणी एंटरप्राइजेज की ओर से इसकी जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी की परोक्ष सब्सिडियरी और एनडीटीवी के प्रवर्तक ग्रुप में शामिल आरआरपीआर ने मीडिया हाउस के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की 27.26 फीसदी हिस्सेदारी का परस्पर अंतरण के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है।

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बता दें कि बीते 23 दिसंबर को मीडिया हाउस शुरू करने वाले रॉय दंपती ने कहा था कि से अपनी बची हुई 32.26 फीसदी की हिस्सेदारी में से 27.26 फीसदी अदाणी समूह को बेच देंगे। अदाणी समूह ने राॅय दंपती से उनकी हिस्सेदारी 342.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की है। ऐसे में इस भाव पर 1.75 करोड़ शेयरों की बिक्री से रॉय दंपती को 602.30 करोड़ रुपये हासिल हो सकते हैं।

 

अदाणी एंटरपाइजेज ने शेयर बाजार को सूचना दी है कि उसकी सब्सिडियरी इकाई विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास एनडीटीवी में 8.27 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जबकि आरआरपीआर के पास 29.18 फीसदी हिस्सेदारी है। ताजा अधिग्रहण के साथ आरआरपीआर के पास एनडीटीवी में 56.45 फीसदी की हिस्सेदारी हो जाएगी।

 

अदाणी समूह की तरफ से कहा गया है कि इस अधिग्रहण को ब्लॉक डील व्यवस्था के तहत अंतिम रूप दिया गया है। इस तरह अब अदाणी समूह को एनडीटीवी में मेजॉरिटी स्टेक हासिल हो गया है। कुछ समय पूर्व ही रॉय दंपती ने ग्रुप में अपना सबसे बड़ा शेयरधारक होने का दर्जा गंवा दिया था।

 

बता दें कि अदाणी समूह ने रॉय दंपती की समर्थित कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग कंपनी के जरिए पहले 29.18 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। उसके बाद समूह ने सार्वजनिक शेयरधारकों से 26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए खुला ऑफर दिया था। इस खुले ऑफर के जरिए अदाणी ग्रुप ने 8.26 फीसदी की हिस्सेदारी हासिल की। इसके बाद समूह की एनडीटीवी में कुल हिस्सेदारी बढ़कर 37.44 प्रतिशत हो गई थी। उसके बाद राधिका रॉय और प्रणय रॉय की ओर से अपनी 32.26 फीसदी हिस्सेदारी में से 27.26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का घोषणा किया गया था।

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टाटा मोटर्स जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा करेगी

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Tata Motors अब जनवरी 2023 से Ford India का मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट को स्टॉर्ट करने के लिए तैयार है। साणंद स्थिति इस प्लांट में टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना सकती है। कंपनी का कहना है कि फोर्ड इंडिया के प्लांट को 10 जनवरी से पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस साल अगस्त में कंपनी ने घोषणा की थी कि उसकी सहयोगी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (टीपीईएमएल) गुजरात में फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) के साणंद प्लांट का अधिग्रहण 725.7 करोड़ रुपये में करेगी।

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टाटा इस प्लांट को पूरी तरह से अपनी तर्ज पर संचालित करेगा। इस अधिग्रहण में पूरी जमीन से लेकर सारी मशीनें शामिल हैं। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि संबंधित सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने सहित लेन-देन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों की पूर्ति के अनुसार, पार्टियों ने 10 जनवरी, 2023 को लेनदेन पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। फोर्ड इंडिया प्लांट के योग्य कर्मचारियों को टाटा पैसेंजर से जुड़ने के लिए ऑफर दिया जाएगा। कर्मचारियों को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ सेवा के नियमों, शर्तों और लाभों के समान रोजगार की पेशकश की गई है जो वर्तमान में उनके द्वारा प्राप्त की जा रही है।

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भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्थित आठ-लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खुला

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले आठ-लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप भी लॉन्च किया। गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये दिए हैं।

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जुआरी ब्रिज के बारे में:

 

जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा, भारत के बीच एक पुल है। यह एनएच 66 को ज़ुआरी नदी के ज्वारीय भाग पर, अगाकैम और कोरटालिम के गांवों के बीच ले जाता है। यह कोंकण रेलवे ब्रिज से कुछ मीटर नीचे की ओर है। 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ 13.20 किमी लंबी सड़कें 3 चरणों में बनाई गई हैं। जुआरी ब्रिज का काम जून 2016 में शुरू हुआ था।

 

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तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य

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हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो दर्शाता है कि तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 14% है।

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प्रमुख बिंदु

 

  • महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 23% है।
  • इस मूल्यांकन के भाग के रूप में दायर RTI आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने पूरी जानकारी प्रदान की।
  • इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा शामिल थे।
  • बिहार राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner- SIC), जो वर्ष 2020 और 2021 में प्रकाशित आकलन के लिये RTI अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने में विफल रहा था, ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया और इसकी निपटान दर 67% है।
  • देश भर में बड़ी संख्या में सूचना आयुक्तों ने बिना कोई आदेश पारित किये मामले वापस कर दिये थे।
  • उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्राप्त अपीलों या शिकायतों में से लगभग 40% को वापस कर दिया।
  • 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बिना कोई आदेश पारित किये अपील या शिकायत वापस कर दी थी।
  • सूचना आयुक्तों के संदर्भ में प्रति आयुक्त निपटान की दर बेहद कम है।
  • उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के SIC के पास मामलों की वार्षिक औसत निपटान दर प्रति आयुक्त 222 थी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक आयुक्त प्रभावी रूप से एक दिन में मुश्किल से एक मामले का निपटान कर रहा था। वैसे लंबित मामलों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी।
  • सभी 29 सूचना आयुक्तों में से केवल केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक वर्ष में प्रत्येक आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाली अपीलों अथवा शिकायतों की संख्या के संबंध में एक मानक अपनाया है।

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सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्‍याज दर बढ़ाई

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सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनमें पोस्ट ऑफिस सावधि जमा, एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के तहत एक जनवरी से इन जमा योजनाओं की ब्याज दर 1.1 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

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हालांकि, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर एक जनवरी से सात फीसदी ब्याज मिलेगा फिलहाल यह 6.8 फीसदी है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर वर्तमान के 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

 

मुख्य बिंदु

 

  • एक से पांच साल की अवधि की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें एक जनवरी 2023 से 1.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। मासिक आय योजना में भी ब्याज दर 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दी गई है।
  • सरकार ने पोस्ट ऑफिस की एक साल की सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाकर 6.6% कर दी है जो पहले 5.5 प्रतिशत थी। जबकि 2 साल की स्कीम पर 6.8% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 5.7 प्रतिशत था। 3 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.9% कर दी गई है, जो पहले 5.8 प्रतिशत थी। वहीं, पांच साल की स्कीम पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा, यह पहले 6.7 प्रतिशत था।
  • केंद्र सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। छोटी बजत योजनाओं के लिए ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने दिया था। समिति के सुझावों के अनुसार विभिन्न योजनाओं की ब्याज दरें समन मैच्यरोरिटी वाले केंद्र सरकार के बॉन्ड प्रतफिलों से 25 से 100 बीपीएस अधिक होनीं चाहिए।
  • कुछ खाद्य उत्पादों के दाम घटने से औद्योगिकी श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति घटकर नवंबर में 5.41 प्रतिशत पर आ गई। अक्तूबर में यह 6.08 फीसदी रही थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध श्रम ब्यूरो ने एक बयान में यह जानकारी दी।
  • इसके मुताबिक नवंबर 2021 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.84 फीसदी थी। पिछले महीने खाद्य मुद्रास्फीति 4.30 फीसदी रही, जबकि अक्तूबर में यह 6.52 और नवंबर 2021 में 3.40 फीसदी रही थी।

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आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया

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आंध्र प्रदेश सरकार ने आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षिकाओं में से एक थीं। उन्हें प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति ज्योति राव फुले और सावित्रीबाई को आश्रय देने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था।

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प्रमुख बिंदु

  • ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति व्यवस्था और पुरुषवाद के खिलाफ पहल की।
  • फातिमा शेख को फुले दंपति को बॉम्बे प्रेसीडेंसी में पूना में पूर्व के घर में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने की अनुमति देने का श्रेय दिया जाता है।
  • फातिमा शेख फुले दंपति द्वारा चलाए जा रहे सभी पांच स्कूलों में पढ़ाती थीं।
  • उन्होंने अपने दम पर 1851 में मुंबई में दो स्कूलों की स्थापना की।
  • फातिमा शेख ने सिंथिया फर्रार द्वारा संचालित एक संस्थान में सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षक प्रशिक्षण लिया।
  • हालाँकि, उसे वह मान्यता नहीं मिली है जिसकी वह हकदार थी।
  • वह देश के गुमनाम नायकों में से एक हैं।

 

फातिमा शेख के बारे में

 

  • फातिमा शेख को पहली मुस्लिम महिला शिक्षक माना जाता है, उन्होंने समाज सुधारक ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के साथ काम किया। फातिमा शेख ने 1948 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। यह भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूलों में से एक था।
  • स्वदेशी पुस्तकालय फातिमा और उस्मान के घर में खोला गया था। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी, 1831 में पुणे में हुआ था। वह अपने भाई उस्मान के साथ रहती थीं। फातिमा शेख ने निचले तबके के लोगों को शिक्षित करने के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जिन्हें धर्म, लिंग के आधार पर शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की गई उन्होंने दलित और मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को पढ़ाया।
  • फातिमा शेख ने घर-घर जाकर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के लिए स्वदेशी पुस्तकालय में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस काम के लिए उन्हे कई बार भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन शेख और उनके सहयोगी डटे रहे। फातिमा शेख ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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