अटल पेंशन योजना (APY) ने 5.20 करोड़ नामांकन को किया पार

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हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 मार्च 2023 तक अटल पेंशन योजना में शामिल लोगों की संख्या 5.20 करोड़ से अधिक हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 1.19 करोड़ से अधिक नए सदस्य योजना में शामिल हुए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 99 लाख की तुलना में 20% से अधिक वृद्धि है। इस योजना में प्रबंधित संपत्ति की राशि 27,200 करोड़ से अधिक हो गई है और इसने शुरुआत से 8.69% का निवेश रिटर्न दिया है।

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अटल पेंशन योजना ने 5.20 करोड़ नामांकन को पार किया: मुख्य विशेषताएं

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, 9 बैंक अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक प्रति शाखा से 100 से अधिक एटीवीवाई खाते नामांकित करने में सफल रहे।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, 32 बैंक अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया, और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रति शाखा से 160 से अधिक एटीवीवाई खाते नामांकित करने में सफल रहे।
  • इसके अलावा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया।
  • इसके अलावा, बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड जैसे 12 राज्य भी अपने संबंधित स्टेट लेवल बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के सहयोग और समर्थन के बल पर वार्षिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया,।
  • पीएफआरडीए ने भारत के विभिन्न स्थानों में एसएलबीसी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ निकटता से काम करते हुए एटीवीवाई आउटरीच कार्यक्रम और टाउन हॉल मीटिंग आयोजित किए।
  • अनेक उपायों को अपनाया गया, जैसे आधार का उपयोग कर डिजिटल ऑनबोर्डिंग सिस्टम को लागू करना, अपडेटेड एपीवाई ऐप लॉन्च करना, एपीवाई के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 पॉडकास्ट बनाना और एपीवाई पर बेसिक जानकारी के लिए चैटबॉट सुविधा को लागू करना आदि।
  • एपीवाई के माध्यम से, एक सदस्य 60 वर्ष की उम्र से शुरू होकर अपने पूरे जीवन के लिए महीने के लिए न्यूनतम निश्चित पेंशन प्राप्त करेंगे, जो उनके योगदान पर निर्भर करता है, जो सदस्य की एपीवाई में शामिल होने की उम्र पर भिन्न होगा।
  • सदस्य की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी को वही पेंशन मिलेगी, और सदस्य और पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, सदस्य की 60 साल की उम्र तक एकत्रित पेंशन धनराशि नामित व्यक्ति को लौटाई जाएगी।

पीएफआरडीए देश में पेंशन संतृप्ति का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सक्रिय उपाय करता रहेगा।

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अटल पेंशन योजना के बारे में सब कुछ

भारत सरकार ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना है। एपीवाई का प्रशासन पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अधीन है।

योगदान राशि और पेंशन राशि सदस्य की आयु और चयनित पेंशन राशि के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित की जाती है।

अटल पेंशन योजना: पात्रता

एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जिसके पास बैंक खाता है, और योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर भिन्न होता है। हालांकि, 1 अक्टूबर 2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, एपीवाई में नामांकन नहीं कर पाएगा।

अटल पेंशन योजना: मासिक पेंशन

60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, ग्राहकों को 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन ग्राहक, फिर उनके पति या पत्नी के लिए उपलब्ध होगी, और उनकी मृत्यु पर, पेंशन कोष, जो ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में जमा होता है, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा।

यदि ग्राहक की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी शेष अवधि के लिए ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं जब तक कि ग्राहक 60 वर्ष का नहीं हो जाता।

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Top Current Affairs News 27 April 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 27 April 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 27 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 27 April 2023

 

World Development Report 2023 जारी की गई

गौरतलब है कि दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है और दशकों तक इसके बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कई देशों को कामकाजी उम्र के वयस्कों में तेज गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों और प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर पर तेज होगी, और कई देश अपनी दीर्घकालिक विकास क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए प्रवासन पर निर्भर होंगे। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक “World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies” है, गंतव्य, पारगमन और मूल देशों में बेहतर प्रवास प्रबंधन के लिए नीतियों का प्रस्ताव करती है।

 

आखिर नागोर्नो-काराबाख को लेकर इतना संघर्ष क्यों हो रहा है?

नागोर्नो-काराबाख (Nagorno-Karabakh) दक्षिण काकेशस में एक लैंडलॉक्ड, पहाड़ी क्षेत्र है जो दशकों से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष का स्रोत रहा है। यहाँ पर मुख्य रूप से जातीय अर्मेनियाई (Ethnic Armenians) लोग रहते हैं लेकिन इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। नागोर्नो-काराबाख मुख्य रूप से जातीय अर्मेनियाई लोगों द्वारा बसा हुआ है। 1923 में, सोवियत सरकार ने अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के भीतर इस क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की। हालाँकि, 1980 के दशक में, अर्मेनियाई आबादी ने आर्मेनिया के साथ एकीकरण की मांग शुरू कर दी थी।

 

Zero Shadow Day क्या है?

जीरो शैडो डे (Zero Shadow Day) एक अनूठी और आकर्षक घटना है जो तब होती है जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, जिससे ऊर्ध्वाधर वस्तुओं की छाया गायब हो जाती है। यह घटना पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होती है। जीरो शैडो डे एक अनोखी खगोलीय घटना है जो तब होती है जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। यह वह दिन होता है जब खड़ी वस्तुओं की छाया गायब हो जाती है। यह वर्ष में दो बार बेंगलुरु में होता है, एक उत्तरायण के दौरान और दूसरा दक्षिणायन के दौरान।

 

SIPRI ने सैन्य खर्च पर रिपोर्ट जारी की

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) एक विश्व प्रसिद्ध थिंक टैंक है जो सुरक्षा मुद्दों के अनुसंधान और विश्लेषण में माहिर है। 1966 में स्थापित, SIPRI शांति, संघर्ष और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र शोध करता है। यह संस्थान अपने प्रमुख प्रकाशन, SIPRI Yearbook सहित विभिन्न रिपोर्ट और डेटाबेस प्रकाशित करता है। SIPRI द्वारा जारी एक नए डेटा से रक्षा खर्च में वृद्धि का पता चला है। SIPRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक सैन्य व्यय में साल-दर-साल 3.7% की वृद्धि हुई, जो 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह 2009 के बाद सबसे बड़ी छलांग है, और कुल खर्च अब 2012 की तुलना में 10% अधिक है।

 

माणा गांव : भारत का पहला गाँव

उत्तराखंड का माणा गांव हाल ही में सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC के साथ इस गाँव के प्रवेश द्वार पर एक साइनबोर्ड लगाया, जिसमें गाँव के महत्व को दर्शाने के लिए ‘भारत का पहला गाँव’ लिखा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में गांव की यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के सीमावर्ती गांव इसके पहले गांव हैं और आखिरी नहीं, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के पास स्थित है।

 

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद

भारत के राज्यों के बीच सीमा विवाद काफी आम हैं। ऐसा ही एक विवाद पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है। यह उनकी साझा सीमा के सीमांकन के आसपास केंद्रित है, जो 800 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद की जांच के लिए 1951 में गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता वाली उप-समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति को असहमति को हल करने और सीमा का सीमांकन करने का काम सौंपा गया था। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।

 

अमरीका और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ

अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यु सुक येवोल ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर मोहर लगा दी है। इसके अंतर्गत परमाणु हथियारों से लैस अमरीकी पनडुब्बियों को समय-समय पर दक्षिण कोरियाई क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है। इसके साथ ही अमरीका अब उत्तर कोरिया के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में परमाणु हथियारों के उपयोग की योजना में दक्षिण कोरिया को भी शामिल करने पर सहमत हो गया है। इसके बदले में दक्षिण कोरिया ने अपने परमाणु हथियार नहीं विकसित करने की रजामंदी दी है। कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति युन के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि इस रक्षा समझौते को वाशिंगटन घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता उत्तर कोरिया के आक्रमण को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा।

 

फुटबॉल मैदान पर बेहोश हुए 76-वर्षीय मलयालम ऐक्टर मामुकोया का केरल में हुआ निधन

मलयालम ऐक्टर मामुकोया का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। 24 अप्रैल को एक फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान भीड़ के घेरने पर उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की और मैदान पर गिर गए जिसके बाद उन्हें केरल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बकौल रिपोर्ट्स, उनका निधन ब्रेन हैमरेज के चलते हुआ है।

 

उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का हुआ निधन

उत्तराखंड के समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन राम दास का बागेश्वर के ज़िला अस्पताल में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह लंबे समय से बीमार थे और हालत बिगड़ने पर उन्हें भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दास का निधन जनसेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है।

 

किन गेंदबाज़ों ने आईपीएल 2023 के आधे मैच खत्म होने तक डालीं सर्वाधिक डॉट गेंद?

आईपीएल-2023 के आधे मैच खत्म होने तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 89 डॉट गेंद डाली हैं। सिराज के बाद गुजरात टाइटंस के पेसर मोहम्मद शमी हैं जिनकी इस सीज़न अब तक 88 गेंद डॉट रहीं। सनराइज़र्स हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 67 डॉट गेंद फेंकी हैं।

 

दुनिया की किन जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का सबसे अधिक खतरा है?

‘नेचर कम्युनिकेशंस’ जर्नल में प्रकाशित ब्रिटिश शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में दुनिया की उन जगहों के नाम बताए गए हैं जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का सबसे अधिक खतरा है। इन जगहों में जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा शामिल हैं। सूची में अफगानिस्तान, क्वींसलैंड और बीजिंग के आस-पास के हिस्से शामिल हैं।

 

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा $69 बिलियन में एक्टिविज़न ब्लिज़र्ड के अधिग्रहण पर यूके ने लगाई रोक

यूके की कॉम्पिटीशन ऐंड मार्केट्स अथॉरिटी (सीएमए) ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ‘कॉल ऑफ ड्यूटी’ की निर्माता एक्टिविज़न ब्लिज़र्ड के $69 बिलियन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। सीएमए के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह सौदा तेज़ी से बढ़ रहे क्लाउड गेमिंग मार्केट के भविष्य को प्रभावित करेगा जिससे यूके के गेमर्स के पास कम विकल्प रह जाएंगे।

 

 

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अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित

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अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने हिंदू त्योहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। सीनेटर निकिल सावल ने 26 अप्रैल 2023 को ट्वीट कर यह जानकारी दी। सीनेटर निकिल सावल ने कहा कि सीनेट ने सर्वसम्मति से दीवाली को एक आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया। प्रकाश से संबंधिंत इस त्योहार को मनाने वाले सभी पेंसिल्वेनियावासियों के लिए यह बड़ी खुशी की बात है।

बता दें कि राज्य के सीनेटर ग्रेग रोथमैन और सीनेटर निकिल सावल ने इस साल फरवरी में पेन्सिलवेनिया में दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने के लिए एक कानून पेश किया था। जानकारी के अनुसार, लगभग 2,00,000 दक्षिण एशियाई निवासी पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, जिनमें से कई लोग दीवाली को धूमधाम से मनाते हैं। सीनेटर रोथमैन ने कहा कि 34वें सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट के कई निवासियों सहित हजारों पेंसिल्वेनियावासी हर साल दिवाली मनाते हैं। वहीं सावल ने कहा कि हर साल, दीवाली का प्रकाश और जुड़ाव का त्योहार हमारे राष्ट्रमंडल के मंदिरों, पूजा घरों और सामुदायिक केंद्रों में मनाया जाता है।

 

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भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में 38वें स्थान पर

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भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) 2023 में छह स्थान की बढ़त दर्ज की है। भारत अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। अवसंरचना के साथ ही प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश के कारण यह सुधार हुआ। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें स्थान पर था और अब 2023 की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के प्रदर्शन में 2014 से लगातार सुधार हुआ है, जब यह 54वें स्थान पर था।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अक्टूबर, 2021 में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। मोदी ने 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की थी, जिसका मकसद तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय और धन को बचाना था।विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

 

प्रमुख बिंदु

 

  • सरकार ने एक आधिकारिक बयान में दावा किया कि भारत का बेहतर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश की वैश्विक स्थिति का सबूत है।
    वे इस विकास का श्रेय लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अपने केंद्रित प्रयास को देते हैं।
  • सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस अपडेट के लिए जिम्मेदार है।
  • योजना का उद्देश्य ई-कॉमर्स, शहरीकरण, ऊर्जा वरीयताओं और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता जैसे कारकों के कारण रसद की उभरती आवश्यकताओं को संबोधित करना है।
  • इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) के कार्यान्वयन के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो रसद नीतियों को विकसित करने में राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  • एनएलपी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल परिवहन मोड और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  • इसके अलावा, वाणिज्य मंत्रालय ने उल्लेख किया कि सरकार ने दोनों तटों पर बंदरगाह के प्रवेश द्वारों को भीतरी इलाकों में आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ने के लिए व्यापार से संबंधित बुनियादी ढाँचे में निवेश किया है, जिसमें नरम और कठोर दोनों बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।

 

एनआईसीडीसी द्वारा लॉजिस्टिक डाटा बैंक परियोजना

 

NICDC का लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट कंटेनरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लागू करता है और कंसाइनीज़ को उनकी आपूर्ति श्रृंखला की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग प्रदान करता है। इसका कार्यान्वयन 2016 में भारत के पश्चिमी हिस्से में शुरू हुआ था और 2020 में पूरे भारत के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। पारदर्शिता, दृश्यता और व्यापार करने में आसानी की ऐसी पहलों के साथ, सीमा पार व्यापार सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक परियोजना बंदरगाहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है क्योंकि यह प्रदर्शन बेंचमार्किंग, भीड़भाड़, ठहराव समय, गति और पारगमन समय विश्लेषण पर जानकारी प्रदान करती है।

 

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एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के सीईओ के रूप में हरि हर मिश्रा ने कार्यभार संभाला

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एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज (एआरसी) के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में हरि हर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। एआरसी भारत में सभी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की आवाज हैं और आठ साल से अधिक समय से सक्रिय हैं। वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 28 एआरसी पंजीकृत हैं।

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मिश्रा की पृष्ठभूमि:

 

हरि हर मिश्रा संपत्ति पुनर्निर्माण के क्षेत्र में एक अनुभवी पेशेवर हैं। उन्होंने 1982 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपना करियर शुरू किया और 2004 तक वहां काम किया। तब से, वे विभिन्न कार्यकारी और निदेशक स्तर की भूमिकाओं में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं।

 

उनकी नई भूमिका:

 

एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के नए सीईओ के रूप में मिश्रा संगठन का नेतृत्व करेंगे और इसकी सदस्य कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक निकायों के साथ मिलकर काम करेंगे कि एआरसी सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन में काम करना जारी रखे।

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) वित्तीय संस्थान हैं जो गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के अधिग्रहण और समाधान में विशेषज्ञ हैं। एनपीए ऋण और अन्य वित्तीय संपत्ति हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से हैं, या डिफ़ॉल्ट के खतरे में हैं, और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए एक बड़ी समस्या मानी जाती हैं।

 

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के बारे में:

 

एआरसी का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से छूट पर एनपीए प्राप्त करना है, जिसका उद्देश्य संकल्प या पुनर्गठन के माध्यम से जितना संभव हो उतना बकाया राशि वसूल करना है। एआरसी भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक तेजी से महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि वे बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने, नए ऋण देने के लिए पूंजी मुक्त करने और अर्थव्यवस्था में तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान की सुविधा प्रदान करने में मदद करते हैं।

भारत में, पहला एआरसी 2003 में स्थापित किया गया था और तब से, एआरसी की संख्या लगातार बढ़ी है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 28 एआरसी पंजीकृत हैं, और वे तनावग्रस्त संपत्तियों को हल करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में मदद करके भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज (एआरसी) उद्योग निकाय है जो भारत में सभी एआरसी का प्रतिनिधित्व करता है और क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है।

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दिग्गज अभिनेता मामूकोया का 76 वर्ष की आयु में निधन

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लोकप्रिय मलयालम अभिनेता मामूकोया का निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। उन्होंने 1979 में थिएटर में अपना अभिनय डेब्यू किया। इससे पहले, वह कोझिकोड में एक लकड़ी के मिल में काम करते थे। उनके चार दशकों के कैरियर में, मामूकोया ने 450 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने फ्रेंच फिल्म Flammens of Paradise में भी अभिनय किया था।

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मामूकोया के बारे में

मामूकोया, कोझीकोड के कल्लायी में जन्मे, अपनी शुरुआत से ही थिएटर में सक्रिय थे। थिएटर से फिल्मों तक का सफर Anyarude Bhoomi (1979) से शुरू हुआ। बाद में, मुहम्मद बशीर नामक महान लेखक की सिफारिश से, उन्हें सुरुमैत्ता कन्नुकल नामक फिल्म में एक भूमिका दी गई। हालांकि, उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका डूरे डूरे ओरु कूडू कूट्टम (1986) में आई, जिसे सिबी मलयील द्वारा निर्देशित किया गया था और जिसमें मोहनलाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें निर्देशक सत्यन अंथिकद के साथ फिल्मों करते वक्त लोकप्रियता मिली। नाडोदीकट्टु (1987) में उन्होंने गफूर का किरदार निभाया, जो विशाल लोकप्रियता पा चुका था। उन्होंने रामजी राओ स्पीकिंग, वडक्कु नोक्कियन्त्रम, तलायनमंथ्रम, संदेशम और हिस हाइनेस अब्दुल्ला जैसी फिल्मों में भी काम किया।

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रेलवे कंपनी RVNL को मिला नवरत्न स्टेटस : जानिए क्या है नवरत्न सीपीएसई का महत्व

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भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को ‘मिनिरत्न’ श्रेणी से ‘नवरत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) का दर्जा दिया गया। राजकोष मंत्री द्वारा यह निर्णय मंजूरी दी गई है और इसका प्रभाव 26 अप्रैल, 2023 से होगा।

आरवीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक मिड-कैप कंपनी है, जिसकी वार्षिक राजस्व 2021-22 के लिए 19,381 करोड़ रुपये और नेट लाभ 1,087 करोड़ रुपये है। इससे यह भारत में सीपीएसई के नवरत्न कंपनियों में 13वां स्थान लेती है।

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नवरत्न सीपीएसई क्या है?

नवरत्न भारत में कुछ चुनी हुई सीपीएसई कंपनियों को भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक स्थिति है। शब्द ‘नवरत्न’ का अर्थ ‘नौ मणियों’ से है और प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में सर्वोच्च मूल्य की मान्यता वाले नौ कीमती रत्नों को दर्शाता है।

नवरत्न सीपीएसई कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो स्थापित हो चुकी हैं, लाभदायक होती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। उन्हें निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता दी जाती है और अन्य सीपीएसई से अधिक वित्तीय शक्तियां होती हैं।

नवरत्न की स्थिति सीपीएसई कंपनियों को उनकी नेट मूल्य, लाभदायकता, रोड मार्ग, और अन्य संचालन और वित्तीय मापदंडों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की जाती है। इस स्थिति का नियमित रूप से समीक्षा किया जाता है, और सीपीएसई कंपनियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नवरत्न स्थिति खोने या प्राप्त करने की संभावना होती है।

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International Day of Persons with Disabilities 2022: 3 December_90.1

पंकज सिंह चुने गए साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष

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यूनियन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने नैनीताल में आयोजित वार्षिक संघ शरीर बैठक में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) के अध्यक्ष के रूप में बिना विरोध के चुनाव जीता है। मनिंदर पाल सिंह दूसरी बार सचिव के रूप में चुने गए जबकि केरल के सुदीश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। सीएफआई से जुड़े बोर्ड और राज्यों की 26 ने संघ शरीर बैठक में हिस्सा लिया।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, केरल, तेलंगाना में क्रमशः दो सदस्यों को कार्यकारी परिषद में चुना गया जबकि चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार से एक सदस्य चुना गया।

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साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) के बारे में:

साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) भारत में साइक्लिंग खेल के राष्ट्रीय नियामक संगठन है। यह देश में साइक्लिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है। सीएफआई की स्थापना 1946 में की गई थी और यह साइक्लिंग खेल के विश्व नियामक संगठन यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनाल (UCI) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

सीएफआई रोड रेस, ट्रैक साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग और बीएमएक्स इवेंट्स सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग इवेंट्स आयोजित करता है। इसके साथ ही यह ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय साइकिलिस्टों का चयन और प्रशिक्षण का भी प्रबंधन करता है।

CFI के पास देश भर में कई संबद्धित राज्य संघों, क्लबों और साइकिलिंग टीम हैं। यह सरकारी एजेंसियों, निजी संगठनों और अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों के साथ सहयोग करता है ताकि साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा सके और भारत में इस खेल का विकास किया जा सके।

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प्रधानमंत्री ने वन अर्थ-वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ – एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया – 2023 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। सम्मेलन में दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ-साथ पश्चिम एशिया, सार्क, आसियान और अफ्रीकी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने मानव कल्याण के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर जोर दिया।

 

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Ministry of Ayush (@moayush) / Twitter

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ समान विश्वासों का पालन करता है और कार्रवाई में समान विचार का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी दृष्टि केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे पूरे इकोसिस्टम तक फैला हुआ है। पौधों से लेकर जीव-जंतुओं तक, मिट्टी से लेकर नदियों तक, जब हमारे आस-पास सब कुछ स्वस्थ है, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य के बारे में भारत का दृष्टिकोण केवल बीमारी की कमी पर नहीं रुकता है और लक्ष्य सभी के लिए कल्याण और खुशहाली पर केंद्रित है।

 

लचीला वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए भारत का विजन:

 

‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’ थीम के साथ भारत की अध्यक्षता में जी20 की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने इस दृष्टि को पूरा करने में सशक्त वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के महत्व को महसूस किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और स्वास्थ्य कार्यबल की गतिशीलता एक स्वस्थ पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं और ‘वन अर्थ, वन हेल्थ – एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023’ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का अवसर भारत की अध्यक्षता में जी20 के थीम के साथ प्रतिध्वनित होता है जिसमें कई देशों की भागीदारी देखी जा रही है।

 

समग्र स्वास्थ्य सेवा में भारत की ताकत:

प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, ट्रैक रिकॉर्ड और परंपरा को स्वीकार किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि दुनिया ने भारतीय डॉक्टरों, नर्सों और देखभाल करने वालों के प्रभाव को देखा है और उनकी क्षमता और प्रतिबद्धता तथा प्रतिभा के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कई हेल्थकेयर सिस्टम भारतीय पेशेवरों की प्रतिभा से लाभान्वित हुए हैं। भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण और विविध अनुभवों के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत में संस्कृति, जलवायु और सामाजिक गतिशीलता में जबरदस्त विविधता है।

 

महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य:

 

सदी में एक बार आने वाली महामारी पर प्रकाश डालते हुए, जिसने दुनिया को अनेक सच्चाई का स्मरण कराया, प्रधानमंत्री ने कहा कि गहराई से जुड़ी दुनिया में देश की सीमाएं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को नहीं रोक सकतीं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लोबल साउथ के देशों को संसाधनों से वंचित करने सहित विभिन्न कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोदी ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के लिए कई देशों की आवश्यकता को देखते हुए कहा कि सच्ची प्रगति जन-केंद्रित होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिकित्सा विज्ञान में कितनी प्रगति हुई है, अंतिम मील तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को टीकों और दवाओं के माध्यम से जीवन बचाने के महान मिशन में कई देशों का भागीदार होने पर गर्व है।

 

वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता:

 

पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज कोविड-19 टीकाकरण अभियान, मेड-इन-इंडिया टीकों का उदाहरण दिया, और 100 से अधिक देशों को कोविड-19 टीकों की 300 मिलियन खुराक भेजे जाने के बारे में बताया। श्री मोदी ने दोहराते हुए कहा कि यह भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता की झलक दिखाता है और भारत उन सभी देशों का भरोसेमंद मित्र बना रहेगा जो अपने नागरिकों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।

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प्रधानमंत्री अक्टूबर में करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन : गोवा के मुख्यमंत्री

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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस घोषणा को सावंत, राज्य खेल मंत्री गोविंद गाड़े और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन चेयरपर्सन पीटी उषा के बीच एक बैठक के बाद की गई जहाँ इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

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उद्घाटन की तारीख और स्थान:

सावंत के अनुसार, उद्घाटन समारोह 23 या 24 अक्टूबर को अनुमानित रूप से आयोजित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समारोह दक्षिण गोवा जिले के फातोड़ा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

खेल अनुसूची:

राष्ट्रीय खेल उसी दिन से शुरू होंगे जिस दिन उद्घाटन समारोह होगा और 10 नवंबर, 2023 तक चलेंगे। इस आयोजन में पूरे देश से कुछ सबसे बेहतरीन खिलाड़ी प्रदर्शित करने की उम्मीद है।

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