भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) 2023 में छह स्थान की बढ़त दर्ज की है। भारत अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। अवसंरचना के साथ ही प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश के कारण यह सुधार हुआ। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें स्थान पर था और अब 2023 की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के प्रदर्शन में 2014 से लगातार सुधार हुआ है, जब यह 54वें स्थान पर था।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अक्टूबर, 2021 में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। मोदी ने 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की थी, जिसका मकसद तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय और धन को बचाना था।विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।
प्रमुख बिंदु
- सरकार ने एक आधिकारिक बयान में दावा किया कि भारत का बेहतर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश की वैश्विक स्थिति का सबूत है।
वे इस विकास का श्रेय लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अपने केंद्रित प्रयास को देते हैं। - सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस अपडेट के लिए जिम्मेदार है।
- योजना का उद्देश्य ई-कॉमर्स, शहरीकरण, ऊर्जा वरीयताओं और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता जैसे कारकों के कारण रसद की उभरती आवश्यकताओं को संबोधित करना है।
- इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) के कार्यान्वयन के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो रसद नीतियों को विकसित करने में राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- एनएलपी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल परिवहन मोड और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- इसके अलावा, वाणिज्य मंत्रालय ने उल्लेख किया कि सरकार ने दोनों तटों पर बंदरगाह के प्रवेश द्वारों को भीतरी इलाकों में आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ने के लिए व्यापार से संबंधित बुनियादी ढाँचे में निवेश किया है, जिसमें नरम और कठोर दोनों बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।
एनआईसीडीसी द्वारा लॉजिस्टिक डाटा बैंक परियोजना
NICDC का लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट कंटेनरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लागू करता है और कंसाइनीज़ को उनकी आपूर्ति श्रृंखला की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग प्रदान करता है। इसका कार्यान्वयन 2016 में भारत के पश्चिमी हिस्से में शुरू हुआ था और 2020 में पूरे भारत के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। पारदर्शिता, दृश्यता और व्यापार करने में आसानी की ऐसी पहलों के साथ, सीमा पार व्यापार सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक परियोजना बंदरगाहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है क्योंकि यह प्रदर्शन बेंचमार्किंग, भीड़भाड़, ठहराव समय, गति और पारगमन समय विश्लेषण पर जानकारी प्रदान करती है।
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