रक्षा मंत्रालय और क्यूसीआई ने 63 लाख पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत के विशाल पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण को मज़बूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (QCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य पूरे देश में 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी सेवाएँ बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है।

MoU के उद्देश्य और रणनीतिक प्रभाव

समझौते के अंतर्गत शामिल प्रावधान

इस समझौते के तहत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) की मदद के लिए QCI निम्न कार्य करेगा—

सेवा वितरण प्रणालियों का डिजिटल मूल्यांकन
प्रभाव आकलन (impact assessment)
साक्ष्य-आधारित नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना

इससे पूर्व सैनिकों के समर्थन तंत्र का आधुनिकीकरण होगा और सेवाएँ अधिक कुशल, डेटा-आधारित और उत्तरदायी बनेंगी।

स्वास्थ्य, पुनर्वास और उद्यमिता पर विशेष ध्यान

इस MoU का एक प्रमुख फोकस है—

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और निगरानी को मज़बूत करना
सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पुनर्नियोजन (re-employment) के अवसरों का विस्तार करना
राज्य और ज़िला स्तर पर सैनिक बोर्डों की संरचना को मजबूत करना
पूर्व सैनिकों के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

भारत में पूर्व सैनिक कल्याण का मील का पत्थर

संस्थागत क्षमता निर्माण

यह सहयोग कल्याण की लाभार्थी-केन्द्रित मॉडल से आगे बढ़कर एक संस्थागत सुधार-आधारित मॉडल की ओर बदलाव का प्रतीक है। इसमें बल दिया गया है—

सेवा वितरण में गुणवत्ता आश्वासन (quality assurance)
पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटल एकीकरण
पारंपरिक सहायता से आगे बढ़कर पूर्व सैनिक सशक्तिकरण

यह MoU सरकार की उस प्रतिबद्धता को दोहराता है जिसके तहत पूर्व सैनिकों, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में योगदान दिया है, को सम्मानजनक और सहज सेवानिवृत्ति-उपरांत सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

UNGA ने एआई गवर्नेंस के लिए दो वैश्विक पहल शुरू कीं

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एआई के वैश्विक शासन को मज़बूत करने के लिए दो ऐतिहासिक पहल शुरू की हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई और वैश्विक संवाद मंच ऑन एआई गवर्नेंस (Global Dialogue on AI Governance) कहा गया है। ये पहल 26 अगस्त 2025 को घोषित की गईं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नैतिक एआई उपयोग तथा जोखिम प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता के प्रति एक रणनीतिक उत्तर मानी जा रही हैं।

1. वैश्विक संवाद मंच ऑन एआई गवर्नेंस

समावेशी और बहु-हितधारक (Multistakeholder) मंच

यह नया प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में कार्य करेगा और इसमें शामिल होंगे—

सदस्य राष्ट्र
उद्योग जगत के नेता
नागरिक समाज संगठन
शिक्षाविद और शोधकर्ता

इस मंच पर एआई से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा और नीतिगत नवाचार होगा, जैसे—

एल्गोरिथ्मिक पक्षपात (algorithmic bias)
गलत सूचना और दुष्प्रचार (misinformation)
स्वायत्त हथियार (autonomous weapons)
रोजगार विस्थापन (job displacement)

नियोजित वैश्विक बैठकें

जुलाई 2026, जिनेवा
2027, न्यूयॉर्क

ये वार्षिक उच्च-स्तरीय बैठकें निर्णय लेने और रिपोर्ट समीक्षा के प्रमुख मंच होंगी, जिनसे पारदर्शिता, साझा मूल्य और वैश्विक एआई शासन के सिद्धांतों में सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा।

2. एआई पर वैज्ञानिक पैनल: साक्ष्य-आधारित नीति समर्थन

विज्ञान और नीति के बीच सेतु

संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई को एक ज्ञान इंजन (knowledge engine) के रूप में तैयार किया गया है, जिसके प्रमुख कार्य होंगे—

स्वतंत्र और कठोर वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना
नई तकनीकी प्रवृत्तियों, जोखिमों और नवाचारों की निगरानी करना
एआई के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रभावों पर परामर्श देना

यह पैनल विज्ञान और वैश्विक नीतिनिर्माण के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा ताकि एआई संबंधी नियम वैज्ञानिक रूप से ठोस और भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप हों।

नामांकन और रिपोर्टिंग

पैनल सदस्यों के लिए एक खुली नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी ताकि विविध वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
यह पैनल वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जो 2026 से शुरू होने वाले वैश्विक संवाद मंच की बैठकों में विचार-विमर्श का आधार बनेगी।

संयुक्त राष्ट्र की डिजिटल दृष्टि से जुड़ाव

दोनों पहलें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (Global Digital Compact) के ढाँचे से जुड़ी हैं, जो सितंबर 2024 में “पैक्ट फॉर द फ्यूचर” के हिस्से के रूप में अपनाया गया था।
यह कॉम्पैक्ट ज़ोर देता है—

डिजिटल अधिकारों और ज़िम्मेदारियों पर
सुरक्षित और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकियों पर
सभी राष्ट्रों के लिए एआई और तकनीक तक समान पहुँच पर

महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन नई संस्थाओं को “अभूतपूर्व मील का पत्थर” बताया और कहा कि ये सुनिश्चित करेंगी कि एआई पूरी मानवता के सामूहिक कल्याण के लिए काम करे।

क्यों महत्वपूर्ण है: एआई वैश्विक मोड़ पर

जैसे-जैसे देश शासन, स्वास्थ्य, रक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में एआई को तेजी से अपनाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे वैश्विक समन्वय आवश्यक हो जाता है—

दुरुपयोग और अनैतिक प्रयोग रोकने के लिए
डिजिटल और नियामकीय खाई (divide) को पाटने के लिए
ज़िम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
शांति, समानता और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए

SpaceX ने 10वां सफल स्टारशिप परीक्षण प्रक्षेपण पूरा किया

स्पेसएक्स (SpaceX) ने अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने अपने अगली पीढ़ी के पूर्ण रूप से पुन: प्रयोज्य (फुली रियूज़ेबल) लॉन्च सिस्टम स्टारशिप (Starship) का 10वां परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रक्षेपण टेक्सास स्थित स्टारबेस (Starbase) से हुआ, जो मौसम से जुड़ी शुरुआती बाधाओं को पार करने के बाद संपन्न हुआ। यह उपलब्धि कम लागत वाले गहरे अंतरिक्ष अभियानों और नासा के आगामी आर्टेमिस-III (Artemis III) चंद्र मिशन 2027 की दिशा में एक अहम कदम है।

परीक्षण उड़ान की प्रमुख विशेषताएँ

1. नियंत्रित स्प्लैशडाउन और इंजन री-इग्निशन

दो चरणों वाला यह सिस्टम—

सुपर हेवी बूस्टर (Super Heavy Booster): मैक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico) में सफलतापूर्वक नियंत्रित स्प्लैशडाउन किया।
स्टारशिप अपर स्टेज (Starship Upper Stage): जटिल कक्षीय (orbital) संचालन पूरे किए, जिनमें अंतरिक्ष में इंजन का सफल पुनः प्रज्वलन (re-ignition) भी शामिल था। इसके बाद इसने भारतीय महासागर (Indian Ocean) में सॉफ्ट स्प्लैशडाउन किया।

ये ऑपरेशन पुन: प्रयोज्यता (reusability) और सटीक लैंडिंग प्रणाली के परीक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। यही स्पेसएक्स की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष यात्रा को टिकाऊ और सुलभ बनाना चाहती है।

2. पहली बार पेलोड तैनाती का प्रदर्शन

इस उड़ान में पहली बार स्टारलिंक (Starlink) सिम्युलेटर का उपयोग करके पेलोड डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया गया।
इस परीक्षण ने मान्यता दी कि—
- पेलोड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज़्म सफलतापूर्वक काम कर रहा है।
- पेलोड छोड़ने से पहले और बाद में वाहन का नियंत्रण (vehicle control) स्थिर रहा।
- भविष्य में वाणिज्यिक और वैज्ञानिक पेलोड्स को ले जाने की तैयारी पूरी है।

यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि स्टारशिप अब सिर्फ परीक्षण उड़ानों से आगे बढ़कर मिशन-तैयार (mission-ready) क्षमताओं की ओर बढ़ रहा है।

आर्टेमिस-III और भविष्य के अभियानों से जुड़ाव

चंद्र अन्वेषण के लिए अहम डेटा:
नासा ने आर्टेमिस-III मिशन (2027) के लिए चंद्रमा पर उतरने वाले वाहन के रूप में स्टारशिप को चुना है।
इस उड़ान से प्राप्त आंकड़े सीधे तौर पर मदद करेंगे—
- लैंडिंग की सटीकता और इंजन रीस्टार्ट प्रोटोकॉल तय करने में।
- हीट शील्ड के प्रदर्शन और संरचनात्मक मजबूती की जांच में।
- पेलोड तैनाती की गतिशीलता (deployment dynamics) को समझने में।

यह प्रक्षेपण न केवल स्टारशिप की उपयोगिता साबित करता है बल्कि इसे नासा की गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण (deep space exploration) रूपरेखा में मजबूत स्तंभ बना देता है — जिसमें चंद्रमा के आगामी मिशन और अंततः मंगल ग्रह तक की यात्राएँ शामिल हैं।

जानें क्या हैं पीएम स्वनिधि योजना, जिसकों 2030 तक विस्तार की मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना का बड़ा पुनर्गठन मंज़ूर किया है। अब इस योजना के अंतर्गत ऋण (लोन) उपलब्ध कराने की समयसीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 1.15 करोड़ से अधिक रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर) वालों को वित्तीय और डिजिटल सुविधा मिलेगी, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। यह योजना मूल रूप से जून 2020 में महामारी के दौरान शुरू की गई थी और अब इसका उद्देश्य शहरी आजीविका को और मज़बूत करना तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है।

पुनर्गठित योजना की मुख्य बातें

1. ऋण अवधि का विस्तार और कुल प्रावधान

पहले योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है।
इसके लिए सरकार ने कुल ₹7,332 करोड़ का प्रावधान किया है।
यह कदम वित्तीय समावेशन और शहरी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

2. ऋण राशि में बढ़ोतरी

पहला किश्त ऋण: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000
दूसरा किश्त ऋण: ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000
तीसरा किश्त ऋण: यथावत ₹50,000
इस बढ़ोतरी से वेंडरों को अधिक कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) मिलेगी और वे अपना कारोबार टिकाऊ रूप से बढ़ा सकेंगे।

3. डिजिटल वित्तीय समावेशन के नए प्रावधान

यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड
- दूसरा ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले वेंडरों को अब यूपीआई से जुड़े RuPay क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे।
- इससे उन्हें तुरंत क्रेडिट की सुविधा, व्यक्तिगत व व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए पूंजी, और डिजिटल भुगतान तंत्र में मज़बूत एकीकरण मिलेगा।
कैशबैक प्रोत्साहन
- अब रेहड़ी-पटरी वाले सालाना ₹1,600 तक का कैशबैक डिजिटल लेन-देन (खुदरा व थोक) पर कमा सकेंगे।
- इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और लेन-देन का औपचारिक क्रेडिट इतिहास बनेगा।

4. कवरेज और लक्षित पहुँच का विस्तार

योजना अब केवल वैधानिक नगरों तक सीमित नहीं रहेगी।
इसे जनगणना नगरों और परि-शहरी क्षेत्रों तक चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा।
इससे अर्ध-शहरी और ग्रामीण बाहरी इलाकों के वेंडरों को भी औपचारिक ऋण और समावेशन का लाभ मिलेगा।

5. लाभार्थी लक्ष्य

कुल 1.15 करोड़ लाभार्थी
- 68 लाख मौजूदा स्ट्रीट वेंडर
- 50 लाख नए वेंडर

अब तक की उपलब्धियाँ (जून 2020 से)

96 लाख+ ऋण वितरित
₹13,797 करोड़ का क्रेडिट दिया गया
68 लाख से अधिक वेंडर लाभान्वित
कोविड-19 के दौरान और बाद में आजीविका पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका

पुनर्गठन के बाद यह योजना स्ट्रीट वेंडरों को अधिक सुलभ ऋण, डिजिटल सुविधा और आर्थिक स्थिरता की ओर अग्रसर करेगी।

लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में इंगा रुगिनिएने को मंज़ूरी

इंगा रुगिनिएने, जो एक सोशल डेमोक्रेट और पूर्व मज़दूर नेता रही हैं, को लिथुआनिया की संसद ने आधिकारिक रूप से देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंज़ूरी दे दी है। उनका यह चयन लिथुआनिया के राजनीतिक नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वे सामाजिक सुरक्षा और श्रम मंत्री की भूमिका से देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर पहुंच रही हैं।

तेज़ राजनीतिक उदय

मज़दूर यूनियन से राष्ट्रीय नेतृत्व तक
राजनीति में आने से पहले रुगिनिएने लिथुआनियाई ट्रेड यूनियन महासंघ की अध्यक्ष थीं, जहाँ उन्होंने मज़दूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने 2024 में पहली बार संसद में प्रवेश किया और सिर्फ़ एक साल के भीतर प्रधानमंत्री बनना लिथुआनिया के राजनीतिक इतिहास में उल्लेखनीय माना जा रहा है।

उनका श्रम नीति और सामाजिक कल्याण का अनुभव यह संकेत देता है कि उनके नेतृत्व में समानता और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अगले कदम : मंत्रिमंडल गठन और राष्ट्रपति की स्वीकृति

संसदीय मंज़ूरी और संवैधानिक प्रक्रिया
संसद से पुष्टि मिलने के बाद अब रुगिनिएने के पास 15 दिन का समय है, जिसमें वे अपने मंत्रिमंडल की सूची प्रस्तुत करेंगी। इस प्रस्तावित सरकार को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलना आवश्यक है, जिसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक आदेश जारी कर उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। यह प्रक्रिया लिथुआनिया की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है।

महत्व और अपेक्षित प्राथमिकताएँ

लिथुआनियाई शासन का नया युग
रुगिनिएने की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब लिथुआनिया कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे –

सामाजिक असमानता
श्रम बाज़ार सुधार
यूरोपीय संघ (EU) में एकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा
शासन पर जनता का विश्वास

उनकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा यह दर्शाते हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा, समावेशी आर्थिक नीतियों और मज़दूर अधिकारों पर ज़ोर देंगी, जो लिथुआनिया के घरेलू एजेंडे की दिशा तय कर सकते हैं।

RBI ने 19 भारतीय शहरों में मुद्रास्फीति सर्वेक्षण शुरू किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2025 के लिए अपने गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (Inflation Expectations Survey of Households – IESH) का नया दौर शुरू किया है। यह सर्वेक्षण भारत के 19 शहरों में किया जा रहा है। यह तिमाही सर्वेक्षण आम जनता की मौजूदा और भविष्य की कीमतों की धारणा को समझने के लिए किया जाता है और भारत की मौद्रिक नीति ढांचे के लिए बेहद अहम इनपुट प्रदान करता है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य और दायरा

मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को समझना
इस सर्वेक्षण के ज़रिए RBI यह आकलन करता है कि गृहस्थियाँ कीमतों के बारे में क्या सोचती हैं, जैसे:

मौजूदा मुद्रास्फीति का स्तर
अगले तीन महीनों और अगले एक वर्ष की अनुमानित मुद्रास्फीति
सामान्य वस्तुओं और विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों में कीमतों में बदलाव

गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह सर्वेक्षण जमीनी स्तर पर मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को समझने का महत्वपूर्ण उपकरण है।

सर्वेक्षण क्षेत्र और डेटा संग्रह की पद्धति

विविध क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
19 शहर चुने गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

मेट्रो शहर: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद
राज्य की राजधानियाँ और अन्य: अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम

डेटा संग्रह कैसे होगा

मुंबई स्थित एक एजेंसी को घर-घर जाकर डेटा संग्रह की ज़िम्मेदारी दी गई है
चयनित गृहस्थियों से सीधे संपर्क किया जाएगा
साथ ही, RBI की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भागीदारी का विकल्प भी उपलब्ध है

नीति और नागरिकों के लिए महत्व

मौद्रिक नीति के लिए इनपुट

RBI इस डेटा का इस्तेमाल मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण रणनीति को परिष्कृत करने में करता है।
इससे ब्याज दरें तय करने और व्यापक मैक़्रो-आर्थिक वातावरण को आकार देने में मदद मिलती है।
गृहस्थियों की अपेक्षाओं से उपभोक्ता व्यवहार का अनुमान लगाने और नीतिगत उपकरणों को उसी अनुसार समायोजित करने में सुविधा होती है।

दैनिक जीवन पर असर
गृहस्थियों से इन श्रेणियों में कीमतों की धारणा पूछी जाती है:

आवश्यक वस्तुएँ – भोजन, ईंधन, दवाइयाँ
सेवाएँ – परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा
सामान्य जीवनयापन की लागत

ये जानकारियाँ केवल सांख्यिकीय सूचकांकों से परे जाकर जमीनी स्तर पर मुद्रास्फीति की वास्तविक तस्वीर सामने लाती हैं।

नयारा एनर्जी ने तैमूर अबसगुलिएव को नया सीईओ नियुक्त किया

नायरा एनर्जी (Nayara Energy), जो भारत की प्रमुख निजी तेल रिफाइनिंग कंपनियों में से एक है, ने तेमुर अबसगुलिएव (Teymur Abasguliyev) को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। यह निर्णय हाल ही में कंपनी पर लगे यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिबंधों और उसके चलते हुए शीर्ष यूरोपीय अधिकारियों के इस्तीफ़ों के बाद लिया गया।

नेतृत्व परिवर्तन और प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि

यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए गए 18वें चरण के प्रतिबंधों में नायरा एनर्जी को भी शामिल किया, क्योंकि इसका संबंध रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट (Rosneft) से है, जिसके पास कंपनी की 49.13% हिस्सेदारी है।
इसी वजह से CEO अलेस्सांद्रो डेस डोरिडेस और पाँच अन्य यूरोपीय अधिकारियों को, अपनी राष्ट्रीयता के कारण, पद छोड़ना पड़ा। इनमें संचालन और सुरक्षा प्रभागों के निदेशक व उपाध्यक्ष भी शामिल थे।
कंपनी ने इन प्रतिबंधों को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ख़तरा है।

नए CEO: तेमुर अबसगुलिएव का प्रोफ़ाइल

राष्ट्रीयता: अज़रबैजान
शिक्षा: बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी
करियर उपलब्धियाँ:
- प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) में 1996–2013 तक कार्यरत
- 2013 से SOCAR Turkiye Enerji A.Ş. के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO)
- ऊर्जा वित्त और रणनीतिक योजना में व्यापक अनुभव
नायरा एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। यह कंपनी के लिए इस कठिन समय में नेतृत्व स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नायरा एनर्जी: भारत के तेल क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका

रिफाइनरी संचालन: गुजरात के वडिनार में 2 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता वाली रिफाइनरी, जो भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरियों में से एक है।
रिटेल नेटवर्क: पूरे भारत में 6,750 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित करती है।
मालिकाना ढांचा:
- रोसनेफ्ट (Rosneft) – 49.13%
- केसानी एंटरप्राइजेज (Kesani Enterprises) – 49.13% (जिसमें यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स (रूस) और हारा कैपिटल सार्ल – मारेतेरा ग्रुप होल्डिंग शामिल हैं)

यह संरचना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में गहरे रूसी निवेश संबंधों को दर्शाती है, जो मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के कारण अधिक निगरानी में हैं।

सुजुकी 2031 तक भारत में ₹70,000 करोड़ का निवेश करेगी

सुज़ुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारत में अगले पाँच से छह वर्षों में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह कदम विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाज़ार के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है। यह घोषणा सुज़ुकी के अध्यक्ष तोशिहिरो सुज़ुकी ने गुजरात के हंसलपुर संयंत्र में मारुति सुज़ुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा (e-Vitara) के शुभारंभ अवसर पर की। यह भारत की हरित गतिशीलता (Green Mobility) की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

भारत के ऑटो भविष्य को गति देगा 70,000 करोड़ का निवेश

निवेश मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में किया जाएगा—

गुजरात संयंत्र की उत्पादन क्षमता का विस्तार
नई कार मॉडलों की लॉन्चिंग, विशेषकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की
100 से अधिक वैश्विक बाज़ारों में EV निर्यात
भारत को एक वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना

गुजरात संयंत्र को 10 लाख यूनिट्स की वार्षिक क्षमता तक बढ़ाया जाएगा, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े EV उत्पादन केंद्रों में शामिल हो जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत और स्थानीयकरण पर ज़ोर

बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन शुरू

ई-विटारा लॉन्च के साथ ही सुज़ुकी ने गुजरात स्थित TDS लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र (टोशिबा और डेंसो के साथ संयुक्त उद्यम) में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन भी शुरू किया। अब बैटरियों का असेंबली कार्य भारत में होगा और केवल कच्चा माल व सेमीकंडक्टर आयात किए जाएंगे।

सुज़ुकी ने आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कार्बन न्यूट्रैलिटी हेतु बहु-ईंधन रणनीति पर ज़ोर दिया, जिसमें शामिल हैं—

बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEVs)
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स
एथनॉल आधारित फ्लेक्स-फ्यूल कारें
कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) वाहन

भारत: सुज़ुकी का सबसे बड़ा बाज़ार

भारत, बिक्री और राजस्व दोनों के लिहाज़ से, सुज़ुकी का सबसे बड़ा वैश्विक बाज़ार है। इसकी सहायक कंपनी मारुति सुज़ुकी पहले से ही भारत की शीर्ष कार निर्माता है। कंपनी भारत में अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुकी है और 11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियाँ उत्पन्न कर चुकी है।

नया निवेश यह साबित करता है कि सुज़ुकी भारत की विकसित होती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखते हुए ‘विकसित भारत’ और नेट-ज़ीरो उत्सर्जन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में साझेदार बनी रहेगी।

आर अश्विन ने अचानक लिया IPL से संन्यास

भारत के महान ऑफ़ स्पिनर और बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग़ों में से एक रविचंद्रन अश्विन ने आधिकारिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है। 2025 में आख़िरी बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेलने वाले अश्विन के इस ऐलान के साथ एक शानदार घरेलू T20 करियर का अध्याय समाप्त हो गया। अंतरराष्ट्रीय और IPL क्रिकेट से विदाई लेने के बाद अब अश्विन का अगला लक्ष्य वैश्विक T20 लीगों में हिस्सा लेना है, जिसका अवसर केवल भारतीय क्रिकेट से संन्यास के बाद ही संभव हुआ है।

एक शानदार IPL अध्याय का अंत

अश्विन ने 2009 में IPL पदार्पण किया और कुल 221 मैच खेले।
उन्होंने CSK, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी कई फ्रेंचाइज़ियों का प्रतिनिधित्व किया।
IPL करियर आँकड़े:
- 187 विकेट
- इकॉनमी रेट: 7.20
- सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी: 4/34
गेंदबाज़ी के अलावा बल्लेबाज़ी से भी योगदान:
- 833 रन
- सर्वाधिक स्कोर: 50
- स्ट्राइक रेट: 118.15

बीसीसीआई नीति से जुड़ा निर्णय

बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, भारतीय खिलाड़ी तभी विदेशी T20 लीगों में खेल सकते हैं जब वे अंतरराष्ट्रीय और IPL—दोनों से संन्यास ले लें।
अश्विन ने दिसंबर 2024 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी (ऑस्ट्रेलिया) के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ली थी।

भारतीय क्रिकेट को भावपूर्ण विदाई

अश्विन ने आभार जताया—

सभी IPL फ्रेंचाइज़ियों का, जिनका वे हिस्सा रहे
BCCI और IPL का, जिन्होंने उनके करियर को आकार दिया
और उन करोड़ों प्रशंसकों का, जिन्होंने वर्षों तक बिना शर्त समर्थन किया

गृहम हाउसिंग पूर्व सिटी बैंकर अर्जुन चौधरी को सीईओ नियुक्त करेगी

गृहुम हाउसिंग फ़ाइनेंस, जो कि TPG समर्थित मॉर्टगेज ऋणदाता है, अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में अरजुन चौधरी की नियुक्ति करने जा रहा है। अरजुन चौधरी पूर्व में सिटीबैंक और एक्सिस बैंक में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति वर्तमान MD & CEO मनीष जायसवाल के त्यागपत्र के बाद हो रही है, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होगा। हालांकि, वे 31 दिसंबर तक सलाहकार की भूमिका में जुड़े रहेंगे।

नेतृत्व में बदलाव: मनीष जायसवाल से अरजुन चौधरी तक

गृहुम ने 21 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज नोटिस के माध्यम से जायसवाल के इस्तीफ़े की जानकारी दी थी और जल्द ही उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करने की बात कही थी। चौधरी की नियुक्ति के साथ कंपनी संकेत दे रही है कि अब उसका ध्यान कम आय वाले आवास क्षेत्रों (Low-Income Housing Segments) तक पहुंच बढ़ाने पर होगा।

अरजुन चौधरी का अनुभव

चौधरी वित्तीय क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं, जिसमें शामिल है—

सिटीबैंक में वरिष्ठ भूमिकाएँ, विशेषकर रिटेल बैंकिंग में
एक्सिस बैंक में दो वर्षों से अधिक समय तक हेड ऑफ रिटेल लेंडिंग और क्रेडिट कार्ड्स
हाल ही में उन्होंने “उद्यमशील महत्वाकांक्षाओं” को आगे बढ़ाने के लिए पद छोड़ा था, अब वे गृहुम की नेतृत्व जिम्मेदारी संभालेंगे

रणनीतिक दिशा और नेतृत्व का महत्व

TPG और गृहुम के बोर्ड का मानना है कि चौधरी की विशेषज्ञता रिटेल क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन और क्रेडिट असेसमेंट में है, जो कंपनी के मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृहुम का लक्ष्य है—

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण पहुंच बढ़ाना
डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना
अनौपचारिक क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए जोखिम-समायोजित ऋण मॉडल विकसित करना

उद्योग में व्यापक बदलाव

गृहुम के साथ-साथ आवास वित्त क्षेत्र में अन्य अहम बदलाव भी हो रहे हैं—

गिरीश कौसगी, जो PNB हाउसिंग फ़ाइनेंस के MD हैं, जल्द ही IIFL होम फ़ाइनेंस में CEO के रूप में जुड़ेंगे
मोनू रात्रा, जो पहले IIFL के CEO थे, उन्होंने नए करियर अवसरों की खोज के लिए पद छोड़ा
कौसगी 28 अक्टूबर तक PNB हाउसिंग के साथ बने रहेंगे ताकि संक्रमण सुचारू रूप से हो सके

ये परिवर्तन दर्शाते हैं कि सस्ते आवास वित्त बाज़ार (Affordable Housing Finance Market) में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और यह क्षेत्र सरकारी नीतिगत समर्थन तथा बढ़ती मांग के चलते तेज़ी से विस्तार की ओर अग्रसर है।