केंद्र सरकार ने भारत के तीन उच्च न्यायालयों से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक नियुक्ति और स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी की गई है, जिससे उच्च न्यायपालिका में नेतृत्व की निरंतरता और सुचारु कार्यप्रणाली सुनिश्चित होगी।
खबर में क्यों?
केंद्र सरकार ने केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को अधिसूचित किया है। ये निर्णय दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुरूप लिए गए हैं।
नियुक्तियों का संवैधानिक आधार
- इन नियुक्तियों और स्थानांतरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 और अनुच्छेद 217 के तहत किया गया है।
- अनुच्छेद 222: राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की शक्ति देता है।
- अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है।
केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश
- न्यायमूर्ति सौमेन सेन, जो वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, को स्थानांतरित कर केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
- वे 9 जनवरी 2026 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमदार के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, जो इस समय ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
- उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी, जिससे बिहार में न्यायिक नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।
मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश
- न्यायमूर्ति सौमेन सेन के स्थानांतरण के बाद, न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहिते डेरे, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं, को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
- इससे पूर्वोत्तर राज्य में न्यायिक प्रशासन की निरंतरता बनी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका
- ये सिफारिशें 18 दिसंबर 2025 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में की गई थीं।
- कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना तथा योग्यता आधारित नियुक्तियाँ और स्थानांतरण सुनिश्चित करना है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया
- अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।
परामर्श प्रक्रिया (Consultation Process)
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
- प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श के बाद की जाती है।
- इसके बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाता है, जो राज्यपाल के माध्यम से इसे केंद्रीय कानून मंत्री को अग्रेषित करते हैं।
- नीति के अनुसार, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर उसी राज्य के बाहर से नियुक्त किया जाता है।
- अंतिम निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
