भारत और रूस ने एक दूसरे के भुगतान कार्ड, रुपे और मीर, को स्वीकार करने की संभावना की जांच करने के लिए सहमति जताई है। यह फैसला भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मान्टुरोव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आंतरिक सरकारी आयोग की नवीनतम बैठक में लिया गया था।

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रुपे और मीर कार्ड की पारस्परिक स्वीकृति से भारतीय रुपये और रूसी रूबल में लेनदेन की सुविधा होगी, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए सीमा पार भुगतान करना आसान हो जाएगा। वर्तमान में, भारत और रूस से विदेशी भुगतान स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं, और पश्चिम द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक भुगतान विकल्पों की तलाश करना आवश्यक है।

भुगतान कार्ड की पारस्परिक स्वीकृति के अलावा, बैठक में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और रूस के फास्टर पेमेंट्स सिस्टम (एफपीएस) के बीच बातचीत की संभावना का भी पता लगाया गया। इस कदम का उद्देश्य भारत और रूस के बीच सीमा पार भुगतान को और सरल बनाना है।

दोनों देशों ने इसके साथ ही रूसी वित्तीय संदेश प्रणाली, बैंक ऑफ रूस की सेवा ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को सीमान्त पार भुगतान के लिए अपनाने की भी खोज की है। यह सिस्टम सीमान्त पार लेनदेनों के लिए एक अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय मंच प्रदान करने की उम्मीद है।

बैठक के प्रतिभागियों ने हाल ही में यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच सीमा पार कनेक्टिविटी के शुभारंभ पर भी चर्चा की। यह लिंकेज दोनों देशों के लोगों को तेजी से और लागत-कुशल डिजिटल हस्तांतरण करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रवासी श्रमिकों और छात्रों सहित सिंगापुर में भारतीय प्रवासी लाभान्वित होते हैं।

2008 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भारत में एक लचीला भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, जो रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम), भीम आधार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी फास्टैग) और भारत बिलपे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों की एक श्रृंखला के माध्यम से लेनदेन को सक्षम करता है।

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एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल में बढ़कर चार महीने के उच्च स्तर 57.2 पर पहुंच गया। यह आंकड़ा मार्च के 56.2 पीएमआई, फरवरी के 55.3 पीएमआई और जनवरी के 53.7 पीएमआई से अधिक है। 50 से ऊपर रहना पिछले महीने की तुलना में उत्पादन में समग्र वृद्धि को दर्शाता है।

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रिपोर्ट से पता चलता है कि माल उत्पादकों को दिए गए नए ऑर्डर अप्रैल में तेजी से बढ़े। यह विस्तार अनुकूल बाजार स्थितियों, मांग की ताकत और प्रचार के कारण था। फैक्ट्री ऑर्डर और उत्पादन भी इस साल अप्रैल में अब तक की सबसे मजबूत दरों पर बढ़ा है। महीने के दौरान अधिक नौकरियों के सृजन और कंपनियों द्वारा इनपुट खरीद प्रयासों को आगे बढ़ाने से भी इस वृद्धि में योगदान मिला।

अप्रैल के दौरान इनपुट की इन्वेंट्री में भी रिकॉर्ड विस्तार देखा गया, जो आपूर्तिकर्ता क्षमता पर दबाव की कमी से समर्थित था। महीने के दौरान स्टॉक संचय की दर में भी वृद्धि हुई, सर्वेक्षण किए गए प्रतिभागियों के 26% ने उच्च उत्पादन मात्रा की सूचना दी। खरीद गतिविधि में वृद्धि के बावजूद, आपूर्तिकर्ता अप्रैल के दौरान समय पर इनपुट वितरित करने में सक्षम थे, जिससे आठ महीनों में विक्रेता के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ।

कुल मिलाकर, निर्माता मार्च के आठ महीने के निचले स्तर से सुधार के साथ विकास की संभावनाओं के प्रति आशावादी हैं। एसएंडपी ग्लोबल ने पहले अनुमान लगाया था कि भारतीय निर्माता वित्त वर्ष 2024 में बिक्री और उत्पादन का समर्थन करने के लिए बेहतर ग्राहक संबंधों, नए उत्पाद रिलीज और विज्ञापन की उम्मीद करेंगे।

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अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा जो अब तक का कर संग्रह का सर्वाधिक आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा है जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपये का रहा था। बीते वर्ष अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपये रहा था, यानी एक साल पहले के मुकाबले इस साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 19,495 करोड़ अधिक हुआ है। एक साल पहले की तुलना में इस वर्ष जीएसटी संग्रह में 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

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हाल ही में वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने कुल जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की हिस्सेदारी 38,440 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का 47,412 करोड़, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का 89,158 करोड़ और उपकर का 12,025 करोड़ रुपये का योगदान रहा। आईजीएसटी में वस्तुओं के आयात से जुटाए गए 34,972 करोड़ रुपये भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन 20 अप्रैल 2023 को हुआ। इसलिए 9.8 लाख लेनदेन के जरिए 68,228 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया।

ये पहला मौका है जब जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। मार्च 2023 में 9 करोड़ e-way बिल जेनरेट किए गए जबकि फरवरी में 8.1 करोड़ e-way बिल जेनरेट किया गया था। अप्रैल महीने में केंद्र सरकार का रेवेन्यू रेग्युलर सेटलमेंट के बाद 84,304 करोड़ रुपये रहा सीजीएसटी रहा है जबकि राज्यों के लिए एसजीएसटी 85,371 करोड़ रुपये रहा है।

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