वित्तीय क्षेत्र की अच्छी सेहत और निजी निवेश में बढ़ोतरी के कारण चालू वित्त वर्ष (2023-24) में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उद्योग निकाय फिक्की के एक सर्वेक्षण में सोमवार को यह अनुमान लगाया गया है।

इसमें साथ ही कहा गया कि अर्थव्यवस्था के सामने गिरावट का जोखिम बना हुआ है। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण के ताजा दौर में 2023-24 के लिए वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत आंकी गई है। इसमें न्यूनतम छह प्रतिशत और अधिकतम 6.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों की औसत वृद्धि 2.7 प्रतिशत

सर्वेक्षण के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की औसत वृद्धि 2.7 प्रतिशत रह सकती है। यह आंकड़ा 2022-23 के चार प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

अर्थव्यवस्था के सामने गिरावट का खतरा

सर्वे में यह भी कहा गया क‍ि अर्थव्यवस्था के सामने गिरावट का खतरा बना हुआ है। फिक्की (FICCI) के इकोनॉम‍िक आउटलुक सर्वे के ताजा दौर में 2023-24 के लिए सालाना एवरेज जीडीपी (GDP) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत आंकी गई है।

सर्व‍िस सेक्‍टर में 7.3 प्रतिशत का इजाफा

जीडीपी में न्यूनतम छह प्रतिशत और अधिकतम 6.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के अनुसार मौजूदा फाइनेंश‍िल ईयर में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की औसत वृद्धि 2.7 प्रतिशत रह सकती है। यह आंकड़ा 2022-23 के चार प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। सर्वे से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में इंडस्‍ट्री और सर्व‍िस सेक्‍टर में क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है।

चीन में धीमी वृद्धि

रिपोर्ट में कहा गया क‍ि ‘भूराजनीतिक तनाव के कारण लगातार प्रतिकूल परिस्थितियां, चीन में धीमी वृद्धि, मौद्रिक सख्ती का कम असर और सामान्य से कम मानसून ने विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया है। सर्वे के अनुसार, औसत जीडीपी की व‍िकास दर 2023-24 की दूसरी और तीसरी त‍िमाही में 6.1% और 6% तक रहने का अनुमान है। इस सर्वे को स‍ितंबर के महीने में क‍िया गया था।

कीमत में बढ़ोतरी का जोखिम

इसमें इंडस्‍ट्री, बैंकिंग और फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस सेक्‍टर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रियाओं को शाम‍िल क‍िया गया है। मूल्‍य में बढ़ोतरी पर सर्वे में ह‍िस्‍सा लेने वालों ने सुझाव द‍िया क‍ि महंगाई की द‍िशा अन‍िश्‍च‍ित बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि सीपीआई (CPI) बेस्‍ड महंगाई दर भले ही चरम पर पहुंच गई है, लेकिन कीमत में बढ़ोतरी का जोखिम अभी भी बना हुआ है।

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भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति सितंबर तक लगातार छठे महीने नकारात्मक क्षेत्र में बनी रही। भारत सरकार की ओर से सोमवार को इसके आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए गए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में थोक मुद्रास्फीति अगस्त के (-) 0.52 प्रतिशत के मुकाबले (-) 0.26 प्रतिशत और जुलाई के पिछले महीने (-) 1.23 प्रतिशत पर आ गई। माना जा रहा कि रासायनिक उत्पादों, खनिज तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण ये स्थिति बनी है।

थोक मूल्यों के सूचकांक जारी

दरअसल सरकार मासिक आधार पर हर महीने की 14 तारीख पर थोक मूल्यों के सूचकांक जारी करती है। इस बार 14 तारीख को शनिवार और 15 को रविवार था, ऐसे में सोमवार को इसे जारी किया गया।

थोक मुद्रास्फीति 8.39 प्रतिशत

अक्टूबर 2022 में कुल मिलाकर थोक मुद्रास्फीति 8.39 प्रतिशत थी और तब से इसमें गिरावट आई है। विशेष रूप से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल सितंबर तक लगातार 18 महीनों तक दोहरे अंक में रही थी।

थोक मुद्रास्फीति क्या है?

थोक मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत थोक विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर आंकी जाती है। इसमें सबसे अधिक भारांश विनिर्मित उत्पादों के हैं। वहीं खुदरा महंगाई खुदरा दुकानदारों के स्तर आंकी जाती है।

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विश्व बैंक के नवीनतम भारत विकास अपडेट (आईडीयू) के अनुसार, भारत ने वैश्विक चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। कठिन वैश्विक माहौल के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2012/23 में 7.2% की दर से बढ़ी, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई।

विकास के प्रमुख चालक

मजबूत घरेलू मांग: भारत की मजबूत आंतरिक मांग ने इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बुनियादी ढांचे में निवेश: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

वित्तीय क्षेत्र की ताकत: वित्तीय क्षेत्र मजबूत हुआ, जिसने समग्र आर्थिक लचीलेपन में योगदान दिया।

बैंक क्रेडिट में वृद्धि: FY23/24 की पहली तिमाही में बैंक क्रेडिट में 15.8% की वृद्धि हुई, जो एक स्वस्थ वित्तीय वातावरण का संकेत देता है।

चुनौतियाँ और वैश्विक कारक

वैश्विक विपरीत परिस्थितियां: उच्च वैश्विक ब्याज दरें, भू-राजनीतिक तनाव और सुस्त वैश्विक मांग जैसी चुनौतियाँ बनी रहने की उम्मीद है।

अनुमानित वृद्धि: चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों और कम मांग के कारण FY23/24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.3% होने का अनुमान है।

क्षेत्रीय विकास: चुनौतियों के बावजूद, सेवा क्षेत्र में 7.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, और निवेश 8.9% पर मजबूत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति और राजकोषीय उपाय

मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी: खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के कारण जुलाई में मुद्रास्फीति बढ़कर 7.8% हो गई, लेकिन इसके धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है।

राजकोषीय आउटलुक: राजकोषीय समेकन जारी रहने की उम्मीद है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर 5.9% होने का अनुमान है। सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 83% पर स्थिर हो रहा है।

बाहरी संतुलन: विदेशी निवेश प्रवाह और महत्वपूर्ण विदेशी भंडार द्वारा समर्थित, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% तक कम होने की उम्मीद है।

भविष्य की रणनीतियाँ

सार्वजनिक-निजी सहयोग: निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक व्यय का उपयोग करने से भारत के लिए वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और उच्च विकास हासिल करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार होंगी।

नीति अनुशंसाएँ: विश्व बैंक विकास में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का सुझाव देता है।

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