भारत ने अपने शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, 9 अक्टूबर तक 21.8% की पर्याप्त वृद्धि दर के साथ ₹9.57 लाख करोड़ हो गई है। यह वृद्धि वार्षिक बजट अनुमान के आधे से अधिक हो गई है। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर राजस्व में 32.5% की वृद्धि और कॉर्पोरेट करों में 12.4% की वृद्धि को दिया जाता है।

उछाल को प्रेरित करने वाले कारक

मजबूत व्यक्तिगत आयकर वृद्धि: व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 32.5% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह देश के कर राजस्व में व्यक्तिगत करदाताओं के मजबूत योगदान को उजागर करता है।

निगमों का उल्लेखनीय योगदान: कॉर्पोरेट करों ने भी इस कर संग्रह वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 12.4% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई है। यह भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र के लचीलेपन को दर्शाता है।

चुनौतियाँ और रिफंड

रोके गए रिफंड: करदाताओं को ₹1.5 लाख करोड़ की राशि का टैक्स रिफंड वितरित किया गया है। हालाँकि, अतीत से लंबित कर मांगों के कारण कुछ रिफंड रोके जा रहे हैं। करदाताओं को इन लंबित मुद्दों के समाधान का अवसर दिया जा रहा है।

सत्यापन संबंधी बाधाएँ: लगभग 35 लाख करदाताओं को बैंक खाते के सत्यापन से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या करदाताओं द्वारा प्रदान किए गए गलत बैंक शाखा कोड के कारण उत्पन्न होती है, जिससे रिफंड प्रक्रिया में चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।

रिफंड सीमा और बकाया राशि

रिफंड सीमा: ₹5,000 तक के रिफंड के लिए, आयकर (आईटी) विभाग प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। हालाँकि, इस सीमा से अधिक की राशि के लिए, करदाताओं को किसी भी बकाया कर के बारे में सूचित किया जाता है।

विरासती कर मांगें: कुछ कर मांगें 2010-11 की हैं। ये संक्रमण काल के विरासती मामले हो सकते हैं जब विभाग मूल्यांकन आदेशों को रिकॉर्ड करने के लिए मैन्युअल रजिस्टरों से ऑनलाइन प्रणाली में स्थानांतरित हो गया।

प्रौद्योगिकी बदलाव और संकल्प

लंबित मांगों के कारण: लंबित कर मांगों को तकनीकी परिवर्तन या कर अधिकारियों द्वारा मांगों को अद्यतन करने में की गई त्रुटियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। करदाताओं को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि वे मांग से सहमत हैं, तो इसे रिफंड में समायोजित कर दिया जाता है। यदि विरोध किया जाता है, तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए करदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

रिफंड पर प्रभाव: यह प्रक्रियात्मक मुद्दा कुछ टैक्स रिफंड को रोकने के लिए जिम्मेदार है, जो एक सुव्यवस्थित समाधान प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देता है।

फाइलिंग आँकड़े

फाइलिंग रुझान: 23 सितंबर तक कुल 7.09 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 2.75 करोड़ रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 9 अक्टूबर तक दाखिल रिटर्न की संख्या बढ़कर 7.27 करोड़ हो गई और 7.15 करोड़ रिटर्न सत्यापित हो गए। पिछले वर्ष 7.5 करोड़ टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो स्थिर कर अनुपालन का संकेत देता है।

बजट अनुमान

प्रभावशाली संग्रह: वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड को छोड़कर, वार्षिक बजट अनुमान का 52.5% है। सकल संग्रह ₹11.07 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18% की वृद्धि है। कॉर्पोरेट कर संग्रह में 7.3% की वृद्धि हुई है, और व्यक्तिगत आयकर राजस्व में 29.5% की वृद्धि हुई है।

प्रतिभूति लेनदेन कर: प्रत्यक्ष करों के अलावा, प्रतिभूति लेनदेन कर से प्राप्त राजस्व ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यक्तिगत आयकर कोष में सकल राजस्व स्तर पर 29.1% और शुद्ध राजस्व में 31.85% की वृद्धि देखी गई है।

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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी ने जुलाई में 2023-24 के लिए 6.1 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया था।

आईएमएफ ने विकास दर का जो नया अनुमान लगाया है, वह आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष के अनुमान 6.5 प्रतिशत से कम है। भारत की विकास दर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि, आईएमएफ ने वैश्विक विकास दर का अनुमान कैलेंडर वर्ष 2023 में घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया है। 2024 में वैश्विक वृद्धि दर और धीमी होकर 2.9 प्रतिशत रह जाएगी।

चीन के विकास अनुमानों को घटाया: आईएमएफ

आईएमएफ के ‘व‌र्ल्ड इकोनमिक आउटलुक’ ने चीन के विकास पूर्वानुमान को 2023 के लिए 0.2 प्रतिशत और 2024 के लिए 0.3 प्रतिशत घटाकर क्रमश: पांच प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत कर दिया है। रियल एस्टेट बाजार में मंदी और कम निवेश ने विकास पूर्वानुमान को घटाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

खुदरा मुद्रास्फीति 4% पर रखने का लक्ष्य

भारत के संदर्भ में कैलेंडर वर्ष 2023 और 2024 की बात करें तो दोनों ही वर्षों में विकास दर 6.3 प्रतिशत रहेगी। हालांकि 2023 में विकास दर पूर्व के अनुमान से 0.2 प्रतिशत अधिक रह सकती है। केंद्र सरकार ने दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है। खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

कई अन्य एजेंसियों ने बढ़ाया विकास दर का पूर्वानुमान

पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत सेवा गतिविधियों के दम पर चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा था। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में भी 6.3 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था।

2022-23 में भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत रही थी। पिछले महीने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान थोड़ा कम करके 6.3 प्रतिशत कर दिया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान छह प्रतिशत के पिछले अनुमान से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है।

कोरोना महामारी एक बड़ा कारण

आईएमएफआईएमएफ ने चेताया कि ऊंची ब्याज दरों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण विश्व अर्थव्यवस्था अपनी गति खो रही है। यह सुस्ती ऐसे समय में आई है, जब दुनिया विनाशकारी कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी तरह उबर नहीं पाई है।

महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई झटकों के कारण पिछले तीन वर्षों में दुनियाभर के आर्थिक उत्पादन में कोरोना-पूर्व रुझानों की तुलना में लगभग 3,700 अरब डालर की कमी आई है।

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